ज़मानत और आपराधिक मामले, लखनऊ (anticipatory bail lawyer Lucknow)

गिरफ़्तारी की आशंका हो, गिरफ़्तारी हो चुकी हो, या कोई झूठी FIR दर्ज हुई हो, तो रास्ता इस पर निर्भर है कि मामला किस चरण में है। यह दफ़्तर लखनऊ के मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायालयों और इलाहाबाद हाई कोर्ट (लखनऊ बेंच और प्रयागराज) में ज़मानत, अग्रिम ज़मानत, FIR रद्द कराने और दूसरे आपराधिक मामले देखता है।

एक नज़र में

लागू क्षेत्रभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 पूरे भारत में; अदालतें लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट की
लखनऊ की अदालतेंमजिस्ट्रेट न्यायालय और सेशन न्यायालय (ज़िला न्यायालय, लखनऊ); इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच (विभूति खंड, गोमती नगर)
अग्रिम ज़मानतBNSS धारा 482 (पहले CrPC 438); व्यवहार में पहले सेशन कोर्ट, खारिज होने पर हाई कोर्ट
नियमित ज़मानतज़मानती अपराध: धारा 478; ग़ैर-ज़मानती अपराध: मजिस्ट्रेट के यहाँ धारा 480; सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट: धारा 483
FIR रद्द करानाजाँच के चरण में अनुच्छेद 226 की आपराधिक विविध रिट; चार्जशीट या समन के बाद BNSS धारा 528 (पहले CrPC 482) की अर्ज़ी
हाई कोर्ट में कौन सी बेंचअवध क्षेत्र (लखनऊ, अयोध्या और देवीपाटन मंडल के ज़िले, और प्रतापगढ़) की FIR: लखनऊ बेंच; बाकी ज़िले: प्रयागराज
लखनऊ बेंच में लंबितआपराधिक अर्ज़ियाँ (ज़मानत, धारा 528 आदि) 20,363; आपराधिक अपीलें 54,224 (NJDG, 24 अगस्त 2026)
लखनऊ ज़िले में लंबितविविध आपराधिक अर्ज़ियाँ 39,945; सेशन वाद 22,792; ज़मानत अर्ज़ियाँ 1,156 (NJDG, नवंबर 2026)
महत्वपूर्ण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, इसे कानूनी सलाह न मानें। समय-सीमा आदेश की तारीख से गिनी जाती है, इसलिए आदेश की प्रति की तारीख ज़रूर देखें।

कौन सा मामला कहाँ जाता है (kaun si adalat)

स्थितिपहले कहाँउसके बाद
गिरफ़्तारी की आशंकासेशन कोर्ट, अग्रिम ज़मानत (धारा 482)हाई कोर्ट, धारा 482
गिरफ़्तारी हो चुकी, ज़मानती अपराधथाने या मजिस्ट्रेट के यहाँ (धारा 478)—
गिरफ़्तारी हो चुकी, ग़ैर-ज़मानती अपराधमजिस्ट्रेट (धारा 480); मृत्युदंड या आजीवन कारावास वाले अपराधों में सेशन कोर्ट (धारा 483)हाई कोर्ट (धारा 483)
झूठी FIR, जाँच चल रही हैसीधे हाई कोर्टआपराधिक विविध रिट (अनुच्छेद 226)
चार्जशीट या समन जारी हो चुकासीधे हाई कोर्टBNSS धारा 528 की अर्ज़ी
मजिस्ट्रेट का फैसला (सज़ा)सेशन कोर्ट में अपीलहाई कोर्ट में निगरानी
सेशन कोर्ट का फैसला (सज़ा)हाई कोर्ट में अपीलसुप्रीम कोर्ट
चेक बाउंस (धारा 138)मजिस्ट्रेट के यहाँ शिकायतसेशन कोर्ट / हाई कोर्ट

अग्रिम ज़मानत किन मामलों में नहीं मिलती

  • BNS की धारा 65 और 70(2) के आरोपों में अग्रिम ज़मानत का प्रावधान लागू नहीं होता (BNSS धारा 482(4))।
  • SC/ST अधिनियम की धारा 18 के मामलों में, जहाँ पहली नज़र में अपराध बनता हो।
  • अर्ज़ी सुनवाई योग्य होने का मतलब यह नहीं कि ज़मानत मिल ही जाएगी; हर मामला अपने तथ्यों पर तय होता है।

BNSS में धाराओं के नए नंबर

विषयपुरानी CrPCनई BNSS
ज़मानती अपराध में ज़मानत436478
ग़ैर-ज़मानती अपराध में ज़मानत437480
अग्रिम ज़मानत438482
सेशन कोर्ट/हाई कोर्ट की ज़मानत की शक्ति439483
हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्ति (FIR/कार्यवाही रद्द)482528

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अग्रिम ज़मानत पहले सेशन कोर्ट में लगती है या सीधे हाई कोर्ट में?

BNSS की धारा 482 में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों को अग्रिम ज़मानत देने का अधिकार है। व्यवहार में अर्ज़ी पहले सेशन कोर्ट में लगती है, और वहाँ खारिज होने पर हाई कोर्ट में। अवध क्षेत्र के मामलों में हाई कोर्ट की अर्ज़ी लखनऊ बेंच में जाती है।

गिरफ़्तारी के बाद नियमित ज़मानत किस धारा में मिलती है?

ज़मानती अपराध में धारा 478 में ज़मानत अधिकार के रूप में मिलती है। ग़ैर-ज़मानती अपराध में मजिस्ट्रेट धारा 480 में ज़मानत दे सकते हैं, पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास वाले अपराधों में आमतौर पर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट धारा 483 में सुनते हैं।

झूठी FIR रद्द कराने के लिए लखनऊ बेंच में क्या दाखिल होता है?

FIR सिर्फ़ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रथा में जाँच के चरण में अनुच्छेद 226 की आपराधिक विविध रिट लगती है, और चार्जशीट या समन के बाद BNSS धारा 528 की अर्ज़ी।

BNSS की धारा 482 और 528 में क्या फर्क है?

BNSS में धारा 482 अब अग्रिम ज़मानत की धारा है (पहले CrPC 438)। हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्ति, जिससे FIR या कार्यवाही रद्द होती है, अब धारा 528 में है (पहले CrPC 482)।

अग्रिम ज़मानत कितने समय के लिए मिलती है?

सुप्रीम कोर्ट ने सुशीला अग्रवाल केस (2020) में कहा कि अग्रिम ज़मानत को सामान्य रूप से किसी तय अवधि तक सीमित नहीं किया जाता। अदालत खास परिस्थितियों में शर्तें या अवधि तय कर सकती है।

इस विषय पर हिंदी गाइड

दफ़्तर का पता (Rajajipuram, Lucknow)

  • Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
  • +91 94504 47257 · officerktassociates@gmail.com
  • Mon–Fri 10:00–17:30 · Hindi, English
  • राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता, 1993 से पंजीकृत

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (धारा 478, 480, 482, 483, 528); संविधान अनुच्छेद 226; Ram Lal Yadav (इलाहाबाद हाई कोर्ट, पूर्ण पीठ, 1989); सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य (2020); NJDG हाई कोर्ट डैशबोर्ड (लखनऊ बेंच, 24 अगस्त 2026); NJDG ज़िला डैशबोर्ड, लखनऊ (नवंबर 2026)। अंतिम जाँच: 8 नवंबर 2026।

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