पैतृक संपत्ति में हिस्सा कैसे लें
खेती की ज़मीन में राजस्व संहिता की धारा 108 और 116 का बँटवारा वाद; मकान-प्लॉट में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम; बेटी का हक़, मौखिक बँटवारा और स्टे।
पैतृक संपत्ति में हिस्सा कैसे लें: पढ़ें
Articles
Legal notes and client guides
These articles explain common legal processes, useful document checklists and practical preparation points. They are intended for general information only.
हिंदी गाइड और लेख
तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अपील
दाखिल-खारिज/वरासत के आदेश पर 30 दिन में SDM के यहाँ, धारा 67 के आदेश पर कलेक्टर के यहाँ अपील; उसके बाद धारा 210 की निगरानी, एकतरफ़ा आदेश और रिट।
तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अपील: पढ़ेंSDM के आदेश के खिलाफ अपील
SDM के आदेश पर कमिश्नर के यहाँ 30 दिन में पहली अपील, राजस्व परिषद में 90 दिन में दूसरी अपील, धारा 210 की निगरानी, स्टे और देरी माफ़ी।
SDM के आदेश के खिलाफ अपील: पढ़ेंहाई कोर्ट से ज़मानत (लखनऊ बेंच)
सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद हाई कोर्ट में ज़मानत अर्ज़ी: प्रक्रिया, कागज़, शर्तें और दूसरी अर्ज़ी।
हाई कोर्ट से ज़मानत (लखनऊ बेंच): पढ़ेंFIR होने के बाद क्या करें
FIR की कॉपी, गिरफ़्तारी के नियम, ज़मानत, चार्जशीट का समय और झूठी FIR से बचाव के कानूनी रास्ते।
FIR होने के बाद क्या करें: पढ़ेंभरण-पोषण कैसे मिलता है (BNSS 144)
पत्नी, बच्चों और माता-पिता का भरण-पोषण: कौन माँग सकता है, रकम कैसे तय होती है, किस तारीख़ से, और भुगतान न हो तो क्या करें।
भरण-पोषण कैसे मिलता है (BNSS 144): पढ़ेंविवादित तलाक: आधार, प्रक्रिया और अपील
एक पक्ष राज़ी न हो तो धारा 13 में तलाक: क्रूरता और परित्याग का सबूत, परिवार न्यायालय की प्रक्रिया, समय और अपील।
विवादित तलाक: आधार, प्रक्रिया और अपील: पढ़ेंधारा 67: ग्राम सभा ज़मीन से बेदखली का नोटिस
RC फॉर्म-20 नोटिस, 5% सालाना हर्जाना, धारा 67-A में 2012 से पहले के मकान, जवाब कैसे दें और 30 दिन में कलेक्टर के यहाँ अपील।
धारा 67: ग्राम सभा ज़मीन से बेदखली का नोटिस: पढ़ेंरिट याचिका कैसे दाखिल करें (लखनऊ बेंच)
अनुच्छेद 226 की रिट कब, किसके विरुद्ध और कहाँ: Writ-A/B/C श्रेणी, लखनऊ या प्रयागराज, पहले अपील का नियम और दाखिले के चरण।
रिट याचिका कैसे दाखिल करें (लखनऊ बेंच): पढ़ेंझूठी FIR कैसे रद्द कराएं (हाई कोर्ट)
इलाहाबाद हाई कोर्ट में FIR रद्द कराने का रास्ता: अनुच्छेद 226 की रिट या BNSS धारा 528, भजनलाल की सात स्थितियाँ, समझौते पर रद्द, 498A की दो महीने की कूलिंग अवधि, और लखनऊ बेंच के आँकड़े।
झूठी FIR कैसे रद्द कराएं (हाई कोर्ट): पढ़ेंदाखिल-खारिज कैसे कराएं (धारा 34)
बैनामे के बाद खेती की ज़मीन का नामांतरण: vaad.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन, उद्घोषणा, आपत्ति, SDM अपील, निगरानी, और लखनऊ की तहसीलों में लंबित नामांतरण वादों के आँकड़े।
दाखिल-खारिज कैसे कराएं (धारा 34): पढ़ेंज़मीन पर stay कैसे लगाएं और कैसे हटवाएं
अस्थायी निषेधाज्ञा (CPC आदेश 39): तीन शर्तें, बिना सुनवाई stay, 30 दिन का नियम, stay हटवाना, उल्लंघन पर कुर्की और जेल, कैविएट, और खेती की ज़मीन पर कौन सी अदालत।
ज़मीन पर stay कैसे लगाएं और कैसे हटवाएं: पढ़ेंबैनामा कैसे रद्द होता है: फर्जी बैनामा
धारा 31 का मुकदमा, शून्य और शून्यकरणीय बैनामे का फ़र्क, 3 या 12 साल की समय-सीमा, फर्जी बैनामे पर BNS की धाराएँ, सब-रजिस्ट्रार की सीमा और उत्तर प्रदेश के 2026 के रजिस्ट्री नियम।
बैनामा कैसे रद्द होता है: फर्जी बैनामा: पढ़ेंUP RERA शिकायत: फ्लैट का कब्ज़ा न मिले तो रिफंड या ब्याज
नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद या लखनऊ में फ्लैट का possession देर से: धारा 18 के दो रास्ते, ऑनलाइन शिकायत, वसूली प्रमाण पत्र, UP REAT अपील और UP RERA के असली आँकड़े।
UP RERA शिकायत: फ्लैट का कब्ज़ा न मिले तो रिफंड या ब्याज: पढ़ेंपिता की मृत्यु के बाद ज़मीन नाम कैसे करें
खेती की ज़मीन, मकान, वसीयत और बैंक खाते के लिए सही प्रक्रिया: वरासत, दाखिल-खारिज, बँटवारा और सक्सेशन सर्टिफिकेट।
पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन नाम कैसे करें: पढ़ेंपिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार (उत्तर प्रदेश)
कृषि भूमि पर अविवाहित बेटी, विवाहित बेटी और विधवा का हक़ — राजस्व संहिता धारा 108-110 और हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 संशोधन के बीच का अंतर।
पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार: पढ़ेंवरासत ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस (UP)
vaad.up.gov.in पर वरासत का ऑनलाइन आवेदन, आवेदन की स्थिति देखना, आगे की जाँच, अपील और नई खतौनी निकालना।
वरासत ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस (UP): पढ़ेंराजस्व वाद स्टेटस के शब्दों का मतलब
वरासत/राजस्व वाद की स्थिति में दिखने वाले लंबित, निस्तारित, रद्द जैसे शब्दों का मतलब और सहमत/असमत स्टेटस में आगे क्या करें।
राजस्व वाद स्टेटस के शब्दों का मतलब: पढ़ेंसरकारी कर्मचारियों के सर्विस मामले
उत्तर प्रदेश और केंद्र के कर्मचारी: विभागीय अपील, लोक सेवा अधिकरण, CAT लखनऊ, हाई कोर्ट रिट और पेंशन में देरी।
सरकारी कर्मचारियों के सर्विस मामले: पढ़ेंअग्रिम ज़मानत (उत्तर प्रदेश)
BNSS धारा 482, उत्तर प्रदेश की पुरानी रोक का हटना, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, अंतरिम संरक्षण और शर्तें।
अग्रिम ज़मानत (उत्तर प्रदेश): पढ़ेंसंपत्ति का बँटवारा (उत्तर प्रदेश)
परिवार की संपत्ति का बँटवारा-पत्र, खेती की ज़मीन (धारा 116) और मकान के बँटवारे के रास्ते, बेटियों का हक़ और दस्तावेज़।
संपत्ति का बँटवारा (उत्तर प्रदेश): पढ़ेंपैतृक मकान/प्लॉट के बँटवारे का मुकदमा
सहमति न बने तो शहरी मकान/प्लॉट के बँटवारे का मुकदमा दीवानी न्यायालय में: प्रारंभिक व अंतिम डिक्री, कमिश्नर और अंतरिम इंजंक्शन।
पैतृक मकान/प्लॉट के बँटवारे का मुकदमा: पढ़ेंआपसी सहमति से तलाक (लखनऊ)
हिंदू विवाह अधिनियम धारा 13B: शर्तें, परिवार न्यायालय, 6 महीने की अवधि, उसकी माफ़ी और समझौते की शर्तें।
आपसी सहमति से तलाक (लखनऊ): पढ़ेंउत्तर प्रदेश में वरासत कैसे दर्ज कराएँ
खातेदार की मृत्यु के बाद खतौनी में वारिसों के नाम दर्ज कराने की सामान्य प्रक्रिया और दस्तावेज़।
उत्तर प्रदेश में वरासत कैसे दर्ज कराएँ: पढ़ेंधारा 24 पैमाइश (सीमांकन) और मेड़ विवाद
खेत की सीमा या मेड़ का विवाद: SDM के यहाँ ऑनलाइन आवेदन, शुल्क, पैमाइश की समय-सीमा और कमिश्नर के यहाँ अपील।
धारा 24 पैमाइश (सीमांकन): पढ़ेंखतौनी में गलती कैसे सुधारें (धारा 38)
खतौनी, खसरा या नक्शे में नाम, पिता के नाम, क्षेत्रफल या अंश की गलती सुधारने की धारा 38 की प्रक्रिया, दस्तावेज़ और अपील।
खतौनी में गलती कैसे सुधारें (धारा 38): पढ़ेंलखनऊ में सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे बनता है
बैंक खाते, FD और शेयर की राशि के लिए ज़िला न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की प्रक्रिया।
लखनऊ में सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे बनता है: पढ़ेंवारिस प्रमाण पत्र (Legal Heir Certificate) क्या है
तहसीलदार/SDM से मिलने वाला प्रशासनिक प्रमाण पत्र, और यह सक्सेशन सर्टिफिकेट से कैसे अलग है।
वारिस प्रमाण पत्र क्या है: पढ़ेंलखनऊ में मकान/प्लॉट का दाखिल-खारिज (नामांतरण)
बिक्री या उत्तराधिकार के बाद नगर निगम और LDA अभिलेख में नाम दर्ज कराने की सामान्य प्रक्रिया।
लखनऊ में मकान/प्लॉट का दाखिल-खारिज (नामांतरण): पढ़ेंप्रॉपर्टी Mutation किस दफ़्तर में होता है (लखनऊ)
नगर निगम, LDA, तहसील या आवास विकास परिषद — किस संपत्ति का mutation कहाँ, दस्तावेज़ और नामांतरण शुल्क की दरें।
प्रॉपर्टी Mutation किस दफ़्तर में होता है: पढ़ेंनज़ूल भूमि क्या है? उत्तर प्रदेश और लखनऊ में पट्टा और फ्रीहोल्ड
नज़ूल ज़मीन किसे कहते हैं, कैसे पता करें कि प्लॉट नज़ूल है, पट्टे का नवीनीकरण, फ्रीहोल्ड की मौजूदा स्थिति और नज़ूल विधेयक 2024 कहाँ तक पहुँचा।
नज़ूल भूमि क्या है? उत्तर प्रदेश और लखनऊ में पट्टा और फ्रीहोल्ड: पढ़ेंलखनऊ में घर का नक्शा पास और अवैध निर्माण नोटिस (सीलिंग, ध्वस्तीकरण, शमन)
नक्शा पास कराने की प्रक्रिया, 2025 की भवन उपविधि, और अवैध निर्माण, सीलिंग या ध्वस्तीकरण का नोटिस मिलने पर अपील, शमन और समय-सीमा।
लखनऊ में घर का नक्शा पास और अवैध निर्माण नोटिस (सीलिंग, ध्वस्तीकरण, शमन): पढ़ेंज़मीन/मकान पर अवैध कब्ज़ा कैसे हटाएं (उत्तर प्रदेश)
निजी ज़मीन या मकान पर अवैध कब्ज़ा: धारा 6 और धारा 5 के दीवानी वाद, स्टे/निषेधाज्ञा, आपराधिक रास्ता और खेती की ज़मीन के लिए राजस्व न्यायालय।
ज़मीन/मकान पर अवैध कब्ज़ा कैसे हटाएं (उत्तर प्रदेश): पढ़ेंकिरायेदार से मकान/दुकान खाली कैसे कराएं (उत्तर प्रदेश)
अगस्त 2026 के हाई कोर्ट फैसले के बाद बेदख़ली का रास्ता: 2021 और 1972 के किराया कानून, 15 दिन का नोटिस, दीवानी अदालत और किरायेदार के अधिकार।
किरायेदार से मकान/दुकान खाली कैसे कराएं (उत्तर प्रदेश): पढ़ेंSuraj Lamp केस: GPA, एग्रीमेंट टू सेल या वसीयत से प्रॉपर्टी का हक़ मिलता है?
सुप्रीम कोर्ट (2011): अचल संपत्ति का मालिकाना हक़ केवल रजिस्टर्ड बैनामे से जाता है, GPA/एग्रीमेंट/वसीयत वाली "बिक्री" से नहीं — बाद के फैसले और लखनऊ में mutation/कब्ज़े पर असर।
Suraj Lamp केस: GPA, एग्रीमेंट टू सेल या वसीयत से प्रॉपर्टी का हक़ मिलता है?: पढ़ेंVineeta Sharma vs Rakesh Sharma (2020): पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: बेटी जन्म से सहदायिक, पिता का 2005 में जीवित होना ज़रूरी नहीं; UP की खेती की ज़मीन पर अलग नियम।
Vineeta Sharma vs Rakesh Sharma (2020): पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी का अधिकार: पढ़ेंदाखिल-खारिज से मालिकाना हक़ नहीं: Jitendra Singh v. State of MP
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दाखिल-खारिज (mutation) सिर्फ़ राजस्व रिकॉर्ड है, इससे मालिकाना हक़ नहीं मिलता; उत्तर प्रदेश में इसका असर।
दाखिल-खारिज से मालिकाना हक़ नहीं: Jitendra Singh v. State of MP: पढ़ें12 साल कब्ज़ा, ज़मीन उसकी? Ravinder Kaur Grewal फैसला
सुप्रीम कोर्ट (2019): प्रतिकूल कब्ज़े (adverse possession) से हक़ पाने वाला वादी बनकर भी केस कर सकता है; 12 साल के कब्ज़े की सख़्त शर्तें और UP में असर।
12 साल कब्ज़ा, ज़मीन उसकी? Ravinder Kaur Grewal फैसला: पढ़ेंगलत वरासत या दाखिल-खारिज पर आपत्ति कैसे करें (UP)
खतौनी में गलत वरासत या शहरी दाखिल-खारिज में गलत नाम दर्ज हो जाए तो कौन, कहाँ और कैसे आपत्ति कर सकता है।
गलत वरासत या दाखिल-खारिज पर आपत्ति कैसे करें (UP): पढ़ेंउत्तर प्रदेश में वसीयत कैसे बनाएँ और रजिस्टर कराएँ
वसीयत की कानूनी शर्तें, दो गवाह, रजिस्ट्रेशन की वर्तमान स्थिति और आम गलतियाँ।
उत्तर प्रदेश में वसीयत कैसे बनाएँ और रजिस्टर कराएँ: पढ़ेंवसीयत को चुनौती कैसे दें
वसीयत को अमान्य ठहराने के आधार, ककेवियट/दीवानी वाद कहाँ दाख़िल करें, और परिमितीकाल की जानकारी।
वसीयत को चुनौती कैसे दें: पढ़ेंचेक बाउंस केस (धारा 138): समय-सीमा और दस्तावेज़
नोटिस, भुगतान और शिकायत की समय-सीमा, सक्षम न्यायालय और समझौते की सामान्य जानकारी।
चेक बाउंस केस (धारा 138): समय-सीमा और दस्तावेज़: पढ़ेंकेस का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें
CNR नंबर, eCourts पोर्टल और हाई कोर्ट लखनऊ बेंच की वेबसाइट से केस की अगली तारीख और स्थिति देखने का तरीका।
केस का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें: readImportant: Articles on this website are published to help visitors organise information before taking formal advice. They do not replace case-specific legal advice and should not be relied on as statements of outcome.