Ravinder Kaur Grewal v. Manjit Kaur: 12 साल के कब्ज़े (प्रतिकूल कब्ज़ा / adverse possession) पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

एक नज़र में

पहले समझें: प्रतिकूल कब्ज़ा (adverse possession) क्या है?

परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 में मालिकाना हक़ के आधार पर अचल संपत्ति के कब्ज़े के वाद की समय-सीमा 12 वर्ष है, जो उस दिन से गिनी जाती है जब दूसरे पक्ष का कब्ज़ा मालिक के विरुद्ध प्रतिकूल (adverse) हो गया। अधिनियम की धारा 27 कहती है कि यह समय-सीमा बीत जाने पर मालिक का उस संपत्ति पर हक़ ख़त्म हो जाता है। इसी को आम भाषा में "12 साल का कब्ज़ा" या प्रतिकूल कब्ज़ा कहते हैं।

केंद्र या राज्य सरकार की ओर से दायर वाद के लिए अनुच्छेद 112 में समय-सीमा 30 वर्ष है। केवल पिछले कब्ज़े के आधार पर (हक़ के आधार पर नहीं) कब्ज़ा वापसी के वाद के लिए अनुच्छेद 64 में 12 वर्ष है, जो बेदख़ली की तारीख़ से गिने जाते हैं।

मामला क्या था?

यह फैसला किसी एक ज़मीन के तथ्यों पर नहीं, बल्कि एक कानूनी सवाल पर है। Civil Appeal No. 7764 of 2014 (Ravinder Kaur Grewal) और उसके साथ जुड़ी विशेष अनुमति याचिकाओं में यह सवाल उठा कि जो व्यक्ति प्रतिकूल कब्ज़े से हक़ का दावा करता है, क्या वह ख़ुद वाद दायर कर सकता है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने Gurdwara Sahib v. Gram Panchayat Village Sirthala, (2014) 1 SCC 669 में कहा था कि वादी प्रतिकूल कब्ज़े के आधार पर हक़ की घोषणा नहीं माँग सकता; यह केवल प्रतिवादी की "ढाल" है, "तलवार" नहीं। बाद के दो फैसलों, State of Uttarakhand v. Mandir Shri Lakshmi Siddh Maharaj, (2017) 9 SCC 579 और Dharampal (dead) through LRs v. Punjab Wakf Board, (2018) 11 SCC 449, ने इसी राय को अपनाया। तीन जजों की बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. पटवालिया और हुज़ेफ़ा अहमदी को amicus curiae के रूप में सुनकर यह सवाल तय किया, और मामलों को गुण-दोष पर सुनवाई के लिए उपयुक्त बेंच के पास भेज दिया।

कोर्ट के सामने सवाल

• क्या प्रतिकूल कब्ज़े से हक़ पाने वाला व्यक्ति अनुच्छेद 65 के अंतर्गत हक़ की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का वाद ला सकता है?
• अगर उसे पुराना मालिक (जिसका हक़ ख़त्म हो चुका) या कोई और बेदख़ल कर दे, तो क्या वह कब्ज़ा वापसी का वाद ला सकता है?
• या फिर ऐसा व्यक्ति बिना किसी उपाय के रह जाता है?

कोर्ट ने क्या कहा?

1. प्रतिकूल कब्ज़ा "तलवार" भी है। कोर्ट ने कहा कि 12 साल का प्रतिकूल कब्ज़ा पूरा होने पर मालिक का बेदख़ल करने का हक़ ख़त्म हो जाता है, और कब्ज़ा करने वाले को वही हक़ मिल जाता है जो उस व्यक्ति का था जिसके विरुद्ध कब्ज़ा चला। ऐसा हक़ "can be used as a sword by the plaintiff as well as a shield by the defendant" (पैरा 59)। अगर ऐसे व्यक्ति को बाद में बेदख़ल किया जाए, तो वह कब्ज़ा वापसी का वाद ला सकता है।

2. पुराने फैसले overrule। कोर्ट ने कहा कि Gurdwara Sahib (2014) में यह बात बिना बहस के, केवल इस आधार पर दर्ज हुई थी कि उस पर "कोई विवाद नहीं" है, और बड़ी बेंच के पुराने फैसले (जैसे Sarangadeva Periya Matam v. Ramaswami Gounder, AIR 1966 SC 1603) उस बेंच के सामने नहीं रखे गए थे। इसलिए Gurdwara Sahib और उस पर आधारित Mandir Shri Lakshmi Siddh Maharaj (2017) तथा Dharampal (2018) के फैसले overrule किए गए (पैरा 61)।

3. शर्तें सख़्त हैं। कोर्ट ने पैरा 57 में साफ़ किया कि प्रतिकूल कब्ज़े के लिए तीनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए: कब्ज़ा लगातार हो, खुलेआम हो (ताकि मालिक को पता हो या ध्यान रखने पर पता चल जाता), और मालिक के हक़ से इनकार करते हुए उसके विरुद्ध हो। मालिक बनने का इरादा (animus possidendi) ज़रूरी है, और जिस दावे को याचिका में लिखा ही नहीं गया, उस पर प्रतिकूल कब्ज़े की डिक्री नहीं हो सकती। कोर्ट के शब्दों में, "Trespasser's long possession is not synonym with adverse possession"; कभी-कभार का इस्तेमाल भी प्रतिकूल कब्ज़ा नहीं है।

4. सह-स्वामी और उत्तराधिकार। कोर्ट ने कहा कि संयुक्त कब्ज़ेदार या सह-स्वामी का कब्ज़ा प्रतिकूल नहीं माना जाता (पैरा 56)। प्रतिकूल कब्ज़े का हक़ उत्तराधिकार में जाता है, और ख़रीदार, वसीयतग्राही या अंतरिती जैसे उसी के ज़रिए दावा करने वाले का कब्ज़ा जोड़ा (tacking) जा सकता है; पर दो अलग-अलग अतिक्रमी अपना कब्ज़ा जोड़कर 12 साल पूरे नहीं कर सकते (पैरा 58)।

5. सार्वजनिक ज़मीन। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक उपयोग के लिए रखी ज़मीन पर प्रतिकूल कब्ज़े से हक़ न बनें, यह परिसीमा कानून में साफ़ किया जाना उचित होगा (पैरा 60)।

बाद के फैसलों में क्या हुआ?

• Idu v. Nizam Din (सुप्रीम कोर्ट, 29 जनवरी 2024): हाई कोर्ट ने माना था कि प्रतिकूल कब्ज़े के आधार पर घोषणा का वाद नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने Ravinder Kaur Grewal का हवाला देकर यह फैसला रद्द किया और दोहराया कि वादी प्रतिकूल कब्ज़े के आधार पर हक़ की घोषणा माँग सकता है।
• Neelam Gupta v. Rajendra Kumar Gupta (सुप्रीम कोर्ट, 14 अक्टूबर 2024): कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 65 की 12 साल की अवधि उस दिन से गिनी जाती है जब कब्ज़ा प्रतिकूल हुआ, न कि उस दिन से जब वादी मालिक बना। प्रतिकूल कब्ज़े का दावा करने वालों का कब्ज़ा अनुमति से (किरायेदार के रूप में) शुरू हुआ था, और वे यह नहीं दिखा पाए कि कब्ज़ा किस तारीख़ से प्रतिकूल हुआ; इसलिए उनका दावा नहीं माना गया।

यानी Ravinder Kaur Grewal का मूल सिद्धांत आज भी लागू है, और बाद के फैसलों ने सबूत की सख़्ती पर ज़ोर दिया है।

उत्तर प्रदेश और लखनऊ में इसका असर

संपत्ति के मालिक के लिए: अगर किसी ने आपके मकान, प्लॉट या ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है, तो समय-सीमा के भीतर क़दम उठाना ज़रूरी है। अनुच्छेद 65 की 12 साल की अवधि कब्ज़ा प्रतिकूल होने से गिनी जाती है, और यह बीत जाने पर मालिक का हक़ ख़त्म हो सकता है। कब्ज़ा हटाने के रास्तों (धारा 6 का 6 महीने वाला वाद, धारा 5 का हक़ के आधार पर वाद, स्टे) के लिए हमारी अवैध कब्ज़ा हटाने की गाइड देखें।

अनुमति से दिया कब्ज़ा: किरायेदार, लाइसेंसी, केयरटेकर या परिवार के किसी सदस्य को अनुमति से दिया गया कब्ज़ा आम तौर पर प्रतिकूल नहीं बनता। इसलिए किरायानामा, किराये की रसीदें, लिखित अनुमति, गृहकर रसीद और बिजली-पानी के बिल जैसे कागज़ संभालकर रखें; ये दिखाते हैं कि कब्ज़ा किस हैसियत से है।

सह-हिस्सेदार और पारिवारिक संपत्ति: सह-स्वामी का कब्ज़ा प्रतिकूल नहीं माना जाता, इसलिए पैतृक संपत्ति में एक भाई के लंबे समय तक रहने भर से बाकी हिस्सेदारों का हक़ ख़त्म नहीं होता। ऐसे विवाद आम तौर पर बँटवारे का सवाल होते हैं; इसके लिए हमारी बँटवारा गाइड देखें।

लंबे समय से कब्ज़े वाले व्यक्ति के लिए: यह फैसला उसे वादी बनकर वाद लाने का रास्ता देता है, पर उसे कब्ज़े की शुरुआत, प्रतिकूल होने की तारीख़, मालिक को जानकारी और 12 साल का लगातार खुला कब्ज़ा, सब साबित करना होगा। खतौनी में दर्ज खेती की ज़मीन और ग्राम सभा या सरकारी ज़मीन के मामलों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की अलग व्यवस्था भी देखनी होती है। दीवानी मामलों की सामान्य जानकारी यहाँ है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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पूरा फैसला पढ़ें: Ravinder Kaur Grewal v. Manjit Kaur, 7 अगस्त 2019 (Indian Kanoon)

स्रोत: Ravinder Kaur Grewal v. Manjit Kaur, (2019) 8 SCC 729 (पैरा 56-61); परिसीमा अधिनियम, 1963 (धारा 27; अनुच्छेद 64, 65, 112); Idu v. Nizam Din, सुप्रीम कोर्ट, 29 जनवरी 2024; Neelam Gupta v. Rajendra Kumar Gupta, सुप्रीम कोर्ट, 14 अक्टूबर 2024। अंतिम अद्यतन: 3 नवंबर 2026।