एक नज़र में

लागू क्षेत्रविशिष्ट अनुतोष अधिनियम और BNS पूरे भारत में लागू; खेती की ज़मीन के लिए उत्तर प्रदेश के नियम अलग से दिए गए हैं।
कानून/प्रावधानविशिष्ट अनुतोष अधिनियम (Specific Relief Act), 1963 की धारा 5, 6, 31, 38, 39; CPC, 1908 का Order 39 नियम 1-2; परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 59, 64, 65; भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 329; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 164
किस संपत्ति के लिएनिजी मकान, प्लॉट, दुकान और निजी ज़मीन। खतौनी में दर्ज खेती की ज़मीन के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का अलग रास्ता है
कहाँदीवानी न्यायालय, लखनऊ (संपत्ति के स्थान और मूल्यांकन के अनुसार); आपराधिक शिकायत संबंधित थाने या मजिस्ट्रेट के यहाँ; BNSS धारा 164 की कार्यवाही कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) के यहाँ
सबसे ज़रूरी समय-सीमाधारा 6 का वाद कब्ज़ा छिनने की तारीख़ से 6 महीने के भीतर
खेती की ज़मीन पर कब्ज़ाराजस्व संहिता की धारा 134 का वाद, तहसील के SDM न्यायालय में (बेदखली और हर्जाना)
सरकारी शिकायतजनसुनवाई पोर्टल (jansunwai.up.nic.in), मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, एंटी भू-माफिया पोर्टल; इनसे हक़ तय नहीं होता
सरकारी/ग्राम सभा भूमिइस गाइड के दायरे से बाहर; उस पर कब्ज़े के मामले राजस्व संहिता की अलग प्रक्रिया से चलते हैं
महत्वपूर्ण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, इसे कानूनी सलाह न मानें।

कौन-सा रास्ता कब काम आता है?

रास्ताकबकहाँसमय-सीमाक्या मिलता है
धारा 6 का वाद (पिछले कब्ज़े के आधार पर)सहमति के बिना और कानूनी प्रक्रिया के बिना कब्ज़ा छीना गयादीवानी न्यायालयकब्ज़ा छिनने से 6 महीनेकब्ज़ा वापस; मालिकाना हक़ तय नहीं होता
धारा 5 का वाद (मालिकाना हक़ के आधार पर)आपके पास हक़ के कागज़ हैं, 6 महीने निकल गए या हक़ पर ही विवाद हैदीवानी न्यायालय12 वर्ष (परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 65)हक़ के आधार पर कब्ज़ा वापस; ज़रूरत हो तो घोषणा और निषेधाज्ञा भी
स्टे / निषेधाज्ञा (injunction)कोई कब्ज़ा करने, निर्माण करने या संपत्ति बेचने की कोशिश में हैदीवानी न्यायालय, मुख्य वाद के साथ अर्ज़ीजितनी जल्दी हो सके; देरी से राहत कमज़ोर पड़ सकती हैवाद चलने तक रोक/यथास्थिति; अंतिम फ़ैसले में स्थायी या आदेशात्मक निषेधाज्ञा
आपराधिक शिकायत / BNSS धारा 164ज़बरदस्ती घुसना, धमकी, तोड़फोड़, या झगड़े से शांति भंग का ख़तराथाना या मजिस्ट्रेट; धारा 164 के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटतुरंत; धारा 164 में 2 महीने वाला विशेष प्रावधानअपराध पर कार्रवाई या शांति व्यवस्था; मालिकाना हक़ तय नहीं होता

पहले यह देखें: ज़मीन किस तरह की है?

रास्ता इस पर निर्भर करता है कि संपत्ति किस तरह की है। शहरी मकान, प्लॉट या दुकान जैसी निजी संपत्ति पर कब्ज़े का मामला दीवानी न्यायालय में चलता है, और यह गाइड मुख्य रूप से उसी के बारे में है।

अगर ज़मीन खतौनी में दर्ज खेती की ज़मीन (भूमिधरी) है, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 134 लागू होती है। इसके अनुसार जो व्यक्ति कानून के विरुद्ध और भूमिधर की सहमति के बिना उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करता है, उसे भूमिधर के वाद पर बेदख़ल किया जा सकता है और उससे हर्जाना भी लिया जा सकता है। यह वाद उप-ज़िलाधिकारी (SDM) के न्यायालय में चलता है, और इसमें राज्य सरकार व ग्राम पंचायत को भी पक्षकार बनाना ज़रूरी है। संहिता की धारा 206 के कारण ऐसे मामलों में दीवानी न्यायालय सामान्यतः सुनवाई नहीं करता।

सरकारी या ग्राम सभा की ज़मीन पर कब्ज़े के लिए राजस्व संहिता की धारा 67 में अलग प्रक्रिया है; देखें धारा 67: ग्राम सभा ज़मीन से बेदखली का नोटिस।

धारा 134: बिना हक़ कब्ज़ा करने वाले की बेदखली (khet par kabza ho gaya kya kare)

खतौनी में दर्ज खेती की ज़मीन पर कोई बिना हक़ बैठ जाए, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 134 का वाद सबसे सीधा रास्ता है। लखनऊ की पाँचों तहसीलों के राजस्व न्यायालयों में इस धारा के लगभग 370 वाद लंबित हैं (RCCMS, 7 नवंबर 2026)।

कौन वाद ला सकता हैवह भूमिधर या असामी, जिसकी जोत (holding) की ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ है
किसके विरुद्धवह व्यक्ति जिसने कानून के विरुद्ध और भूमिधर/असामी की सहमति के बिना ज़मीन पर कब्ज़ा किया है या कब्ज़ा बनाए हुए है
क्या मिल सकता हैकब्ज़ा करने वाले की बेदखली, और नियमों में तय दर से हर्जाना (damages); दोनों या कोई एक
ज़रूरी पक्षकारराज्य सरकार और ग्राम पंचायत (धारा 134(2))
कहाँउपजिलाधिकारी (SDM) का न्यायालय, जिस तहसील में ज़मीन है
अपीलपहली अपील आयुक्त (कमिश्नर) के यहाँ, दूसरी अपील राजस्व परिषद में (संहिता की तीसरी अनुसूची)

"बिना सहमति" वाली शर्त अहम है। जिसे आपने ख़ुद पट्टे या किसी अनुबंध पर ज़मीन दी थी, उसके लिए संहिता में अलग धारा है। वाद के साथ आम तौर पर खतौनी की ताज़ा नकल, गाटा संख्या, कब्ज़ा कब और कैसे हुआ इसका ब्योरा, और लेखपाल की रिपोर्ट या मौके की स्थिति दिखाने वाले कागज़ लगाए जाते हैं। अगर झगड़ा असल में मेड़ या सीमा का है, तो पहले धारा 24 की पैमाइश से सीमा तय कराना उपयोगी होता है। अगर कब्ज़ा करने वाला ख़ुद को भूमिधर बताता है, तो हक़ का सवाल धारा 144 के घोषणा वाद में भी उठ सकता है।

कब्ज़ा 6 महीने के भीतर हुआ है तो क्या करें?

विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 6 उस व्यक्ति के लिए है जिसे उसकी सहमति के बिना और कानूनी प्रक्रिया के बिना कब्ज़े से हटा दिया गया हो। वह कब्ज़ा छिनने की तारीख़ से 6 महीने के भीतर दीवानी न्यायालय में कब्ज़ा वापस पाने का वाद ला सकता है।

  • इस वाद में मालिकाना हक़ का सवाल नहीं उठता। न्यायालय केवल यह देखता है कि आपका पहले कब्ज़ा था और आपको गैर-कानूनी तरीके से हटाया गया। दूसरा पक्ष अपना हक़ बताए, तब भी कब्ज़ा वापस दिलाया जा सकता है।
  • यह वाद सरकार के विरुद्ध नहीं चलता।
  • इस वाद के आदेश या डिक्री पर अपील नहीं होती और रिव्यू (पुनर्विलोकन) भी नहीं होता।
  • धारा 6 का फ़ैसला किसी को अपना मालिकाना हक़ साबित करने के लिए अलग वाद लाने से नहीं रोकता।

6 महीने बीत गए या हक़ पर विवाद है तो?

तब मालिकाना हक़ (title) के आधार पर वाद लाया जाता है। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 कहती है कि जो व्यक्ति किसी अचल संपत्ति के कब्ज़े का हक़दार है, वह उसे CPC में दी गई प्रक्रिया से वापस पा सकता है। ऐसे वाद में अक्सर कब्ज़े के साथ हक़ की घोषणा (धारा 34) और आगे दख़ल रोकने के लिए निषेधाज्ञा भी माँगी जाती है।

परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 में हक़ के आधार पर कब्ज़े के वाद की समय-सीमा 12 वर्ष है, जो उस समय से गिनी जाती है जब दूसरे पक्ष का कब्ज़ा आपके विरुद्ध प्रतिकूल (adverse) हो गया। केवल पिछले कब्ज़े के आधार पर वाद के लिए अनुच्छेद 64 में भी 12 वर्ष है, जो कब्ज़ा छिनने की तारीख़ से गिनी जाती है। समय-सीमा की सही गिनती तथ्यों पर निर्भर करती है, इसलिए लंबा इंतज़ार नुकसान कर सकता है।

स्टे ऑर्डर (stay order) कैसे मिलता है?

आम बोलचाल का "स्टे" कानून में निषेधाज्ञा (injunction) कहलाता है। यह दो तरह की होती है:

  1. अस्थायी निषेधाज्ञा: मुख्य वाद के साथ CPC के Order 39 नियम 1 और 2 के अंतर्गत अर्ज़ी दी जाती है। जब दूसरा पक्ष आपको बेदख़ल करने, निर्माण करने या संपत्ति बेचने की धमकी दे रहा हो, तो न्यायालय वाद चलने तक रोक या यथास्थिति का आदेश दे सकता है। न्यायालय आम तौर पर देखता है कि पहली नज़र में मामला बनता है या नहीं, नुकसान किसका ज़्यादा होगा, और क्या नुकसान ऐसा है जिसकी भरपाई पैसे से न हो सके। बहुत ज़रूरी होने पर न्यायालय कारण दर्ज करके दूसरे पक्ष को सुने बिना भी अंतरिम आदेश दे सकता है (Order 39 नियम 3)।
  2. स्थायी और आदेशात्मक निषेधाज्ञा: वाद के अंतिम फ़ैसले में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत स्थायी निषेधाज्ञा (आगे दख़ल पर रोक) और धारा 39 के अंतर्गत आदेशात्मक (mandatory) निषेधाज्ञा, जैसे आपकी ज़मीन पर बना अवैध निर्माण हटाने का आदेश, मिल सकती है।

पुलिस और मजिस्ट्रेट का रास्ता कब काम आता है?

अगर कोई किसी के कब्ज़े वाली संपत्ति में अपराध करने, डराने, अपमान करने या परेशान करने के इरादे से घुसता है, या कानूनी तरीके से घुसकर ऐसे इरादे से गैर-कानूनी रूप से वहाँ बना रहता है, तो यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 329 में आपराधिक अतिचार (पहले IPC की धारा 441/447) है। रहने के मकान, पूजा-स्थल या सामान रखने की जगह में ऐसा होने पर यह गृह-अतिचार (पहले IPC की धारा 442/448) है। आपराधिक अतिचार में 3 महीने तक की कैद या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों, और गृह-अतिचार में 1 वर्ष तक की कैद या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ऐसे में थाने में शिकायत दी जा सकती है, और पुलिस कार्रवाई न करे तो मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत का रास्ता है।

अगर ज़मीन के कब्ज़े को लेकर झगड़े से शांति भंग होने की आशंका हो, तो BNSS, 2023 की धारा 164 (पहले CrPC की धारा 145) के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्यवाही कर सकता है। मजिस्ट्रेट मालिकाना हक़ नहीं देखता, केवल यह तय करता है कि आदेश के समय कब्ज़ा किसका था। अगर किसी पक्ष को पुलिस रिपोर्ट या सूचना मिलने से पहले के 2 महीने के भीतर ज़बरदस्ती और गलत तरीके से बेदख़ल किया गया हो, तो मजिस्ट्रेट उसे कब्ज़े में मान सकता है। यह आदेश तब तक चलता है जब तक कानूनी प्रक्रिया से, आम तौर पर दीवानी न्यायालय के फ़ैसले से, बेदख़ली न हो।

ध्यान दें: आपराधिक रास्ता मालिकाना हक़ तय नहीं करता। जहाँ विवाद असल में हक़ या हिस्से का है, वहाँ दीवानी वाद ही अंतिम हल है।

ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया, शिकायत कहाँ करें? (bhu mafia shikayat)

उत्तर प्रदेश में थाने के अलावा तीन सरकारी शिकायत रास्ते हैं। ये प्रशासन तक बात पहुँचाने और रिकॉर्ड बनाने के लिए काम के हैं, पर इनसे मालिकाना हक़ तय नहीं होता और ये मुकदमे की समय-सीमा को नहीं रोकते।

  • जनसुनवाई (IGRS) पोर्टल: jansunwai.up.nic.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज होती है, जिसे "जनसुनवाई-समाधान" कहा जाता है। शिकायत संबंधित अधिकारी को जाती है और शिकायत संख्या से उसकी स्थिति देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर फ़ोन से भी शिकायत दी जा सकती है।
  • एंटी भू-माफिया पोर्टल: जनसुनवाई पोर्टल पर "एंटी भू-माफिया पोर्टल" का लिंक (abmp.up.gov.in) दिया गया है। सरकारी और निजी ज़मीन पर भू-माफिया के कब्ज़े की शिकायतें इसी से जुड़ी व्यवस्था में देखी जाती हैं। राज्य सरकार के अनुसार राज्य, मंडल, ज़िला और तहसील स्तर पर एंटी भू-माफिया टास्क फ़ोर्स बनी है।
  • तहसील और SDM: खेती की ज़मीन, मेड़ या ग्राम सभा की ज़मीन का मामला हो, तो तहसील में लिखित प्रार्थना-पत्र दें। लेखपाल और राजस्व निरीक्षक मौके की रिपोर्ट देते हैं। मुकदमा (धारा 134, 24 या 67) SDM के न्यायालय में चलता है।

हर शिकायत के साथ खतौनी या बैनामे की प्रति, कब्ज़े की तारीख और फ़ोटो लगाएँ, और शिकायत संख्या या पावती सँभाल कर रखें। बाद में दीवानी या राजस्व वाद में ये कागज़ सबूत के रूप में काम आते हैं।

लखनऊ में कहाँ शिकायत करें?

लखनऊ ज़िले में पाँच तहसीलें हैं: सदर, बख्शी का तालाब, मलिहाबाद, मोहनलालगंज और सरोजनी नगर। खेती की ज़मीन जिस गाँव में है, उसकी तहसील का SDM न्यायालय ही धारा 134, 24 और 67 के वाद सुनता है। रास्ता आम तौर पर यह रहता है:

  1. ज़बरदस्ती घुसने, धमकी या तोड़फोड़ पर: संबंधित थाने में शिकायत।
  2. खतौनी की नकल upbhulekh.gov.in से निकालकर गाटा संख्या पक्की करें।
  3. संबंधित तहसील में प्रार्थना-पत्र, और ज़रूरत हो तो जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत।
  4. कब्ज़ा न हटे तो खेती की ज़मीन में SDM न्यायालय में धारा 134 का वाद; शहरी मकान या प्लॉट में दीवानी न्यायालय, लखनऊ में वाद।

अगर फ़र्ज़ी रजिस्ट्री करके कब्ज़ा किया गया हो?

कई मामलों में कब्ज़ा किसी फ़र्ज़ी या धोखे से कराए गए बैनामे के सहारे किया जाता है। ऐसे में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय में उस दस्तावेज़ को शून्य या शून्यकरणीय घोषित कर रद्द कराने का वाद लाया जा सकता है, और ज़रूरत हो तो उसी के साथ कब्ज़े की माँग भी। डिक्री होने पर न्यायालय उसकी प्रति रजिस्ट्री कार्यालय भेजता है, जहाँ रिकॉर्ड में रद्द होने की बात दर्ज होती है। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 में इसकी समय-सीमा 3 वर्ष है, जो उन तथ्यों की जानकारी होने से गिनी जाती है जिनके आधार पर दस्तावेज़ रद्द कराया जाना है।

ज़मीन पर कब्ज़ा कैसे साबित करें: कौन-से कागज़ात सहायक होते हैं? (jameen par kabza kaise sabit kare)

  • बैनामा, दान-पत्र, वसीयत या वरासत जैसे हक़ के कागज़
  • गृहकर/नगर निगम रसीद, बिजली-पानी के बिल, या खेती की ज़मीन में खतौनी की प्रति
  • संपत्ति का नक्शा और सीमाओं का विवरण
  • कब्ज़ा कब और कैसे हुआ, इसका ब्योरा: तारीख़, फ़ोटो, वीडियो, गवाहों के नाम
  • थाने या किसी अधिकारी को दी गई पिछली शिकायतों की प्रति

खेती की ज़मीन में खतौनी का खास वज़न है: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 40 के अनुसार खतौनी की (नाम और हक़ की) प्रविष्टियाँ तब तक सही मानी जाती हैं जब तक उल्टा साबित न हो जाए। मौके पर असल कब्ज़ा किसका है, यह खसरे और दूसरे कागज़ों से भी दिखाना पड़ता है। इसलिए खतौनी की ताज़ा नकल सबसे पहले निकालें। शिकायत या आवेदन में गाटा संख्या, कब्ज़े की तारीख़ और कब्ज़ा करने वाले का नाम साफ़ लिखें और हर आवेदन की प्राप्ति रखें।

संयुक्त संपत्ति में किसी सह-हिस्सेदार ने कब्ज़ा किया है, तो वह बँटवारे से जुड़ा अलग सवाल भी हो सकता है। इसके लिए हमारी बँटवारा गाइड और मकान/प्लॉट के बँटवारे के मुकदमे की गाइड देखें।

कार्यालय का संपर्क: राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता (1993 से नामांकित) — इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच और लखनऊ की अदालतें।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अवैध कब्ज़ा (avaidh kabza) हटाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए?

सबसे पहले यह लिख लें कि कब्ज़ा किस तारीख़ को हुआ, और अपने कागज़ात (बैनामा, खतौनी या गृहकर रसीद, नक्शा) इकट्ठा करें। अगर कब्ज़ा छिने 6 महीने नहीं हुए हैं, तो विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 6 का वाद दाखिल हो सकता है, इसलिए देर न करें। खुद ताकत से कब्ज़ा वापस लेने की कोशिश से झगड़ा और उल्टा मुकदमा हो सकता है।

क्या पुलिस ज़मीन से अवैध कब्ज़ा हटा सकती है?

पुलिस ज़बरदस्ती घुसने, धमकी या तोड़फोड़ जैसे अपराध पर कार्रवाई कर सकती है, जैसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 329 (आपराधिक अतिचार) में। पर ज़मीन का मालिक कौन है, यह पुलिस तय नहीं करती। मालिकाना हक़ और कब्ज़े का अंतिम फ़ैसला दीवानी न्यायालय (खेती की ज़मीन में राजस्व न्यायालय) करता है।

धारा 6 का 6 महीने वाला वाद क्या है?

विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 6 के अनुसार जिस व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना और कानूनी प्रक्रिया के बिना कब्ज़े से हटाया गया हो, वह कब्ज़ा छिनने की तारीख़ से 6 महीने के भीतर कब्ज़ा वापस पाने का वाद ला सकता है। इसमें मालिकाना हक़ का सवाल तय नहीं होता, केवल पिछला कब्ज़ा और बेदख़ली देखी जाती है। यह वाद सरकार के विरुद्ध नहीं चलता, और इसके फ़ैसले पर अपील या रिव्यू नहीं होता।

ज़मीन पर कब्ज़ा रोकने के लिए स्टे ऑर्डर कैसे मिलता है?

स्टे के लिए पहले दीवानी न्यायालय में मुख्य वाद (जैसे कब्ज़ा या स्थायी निषेधाज्ञा का वाद) दाखिल होता है, और उसके साथ CPC के Order 39 नियम 1 और 2 के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा की अर्ज़ी दी जाती है। न्यायालय देखता है कि पहली नज़र में मामला बनता है या नहीं, नुकसान किसका ज़्यादा होगा, और क्या ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई पैसे से न हो सके।

फ़र्ज़ी बैनामा या रजिस्ट्री कैसे रद्द होती है?

अगर किसी ने फ़र्ज़ी या धोखे से बना बैनामा कराकर कब्ज़ा किया है, तो प्रभावित व्यक्ति विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 31 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय में दस्तावेज़ रद्द कराने का वाद ला सकता है। डिक्री होने पर न्यायालय उसकी प्रति रजिस्ट्री कार्यालय भेजता है, जहाँ रद्द होने की बात दर्ज की जाती है। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 में इसकी समय-सीमा 3 वर्ष है, जो उन तथ्यों की जानकारी होने से गिनी जाती है।

भू-माफिया या ज़मीन पर कब्ज़े की शिकायत ऑनलाइन कहाँ करें?

उत्तर प्रदेश में जनसुनवाई पोर्टल (jansunwai.up.nic.in) पर ऑनलाइन शिकायत दी जा सकती है, और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर फ़ोन से। जनसुनवाई पोर्टल पर एंटी भू-माफिया पोर्टल का लिंक भी दिया गया है। ये शिकायतें प्रशासन तक बात पहुँचाती हैं, पर मालिकाना हक़ तय नहीं करतीं। कब्ज़ा हटवाने के लिए ज़रूरत पड़ने पर खेती की ज़मीन में SDM न्यायालय में और शहरी संपत्ति में दीवानी न्यायालय में वाद करना होता है।

धारा 134 का वाद कहाँ होता है और उसमें क्या मिलता है?

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 134 का वाद उस तहसील के उपजिलाधिकारी (SDM) के न्यायालय में होता है जहाँ ज़मीन है। भूमिधर या असामी उस व्यक्ति के विरुद्ध वाद ला सकता है जिसने कानून के विरुद्ध और उसकी सहमति के बिना ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। इसमें बेदखली और तय दर से हर्जाना मिल सकता है। राज्य सरकार और ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाना ज़रूरी है। SDM के फ़ैसले पर पहली अपील आयुक्त के यहाँ और दूसरी अपील राजस्व परिषद में होती है।

संबंधित गाइड

स्रोत: विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (धारा 5, 6, 31, 34, 38, 39); परिसीमा अधिनियम, 1963 (अनुच्छेद 59, 64, 65); Code of Civil Procedure, 1908 (Order 39); भारतीय न्याय संहिता, 2023 (धारा 329); भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (धारा 164); उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (राजस्व परिषद) (धारा 82, 134, 144, 206 और तीसरी अनुसूची); जनसुनवाई-समाधान पोर्टल, उत्तर प्रदेश (8 नवंबर 2026 को देखा गया); RCCMS: लखनऊ की तहसीलों में धारा वार लंबित वाद (7 नवंबर 2026)। अंतिम जाँच: 8 नवंबर 2026।

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