एक नज़र में
| लागू क्षेत्र | सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) और विभाजन अधिनियम, 1893 पूरे भारत में लागू; खेती की ज़मीन का बँटवारा राज्य के राजस्व कानून से होता है। |
|---|---|
| कानून/प्रावधान | Code of Civil Procedure (CPC) का Order XX Rule 18 (बँटवारे की डिक्री); Order XXVI नियम 13-14 (कमिश्नर); Order XXXIX (अंतरिम इंजंक्शन); बँटवारा अधिनियम, 1893 (जब संपत्ति बाँटी न जा सके) |
| किस संपत्ति के लिए | शहरी मकान, प्लॉट, दुकान या अन्य गैर-कृषि संपत्ति, जो खतौनी में कृषि भूमि के रूप में दर्ज नहीं है |
| कहाँ | दीवानी/ज़िला न्यायालय, लखनऊ — संपत्ति के स्थान और मूल्य के अनुसार क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय |
| कौन दाखिल कर सकता है | संपत्ति का कोई भी सह-स्वामी/सह-हिस्सेदार; वाद में बाकी सभी सह-स्वामियों को पक्षकार बनाना होता है |
| प्रक्रिया के दो चरण | पहले प्रारंभिक डिक्री (हिस्से/अधिकार तय), फिर अंतिम डिक्री (वास्तविक बँटवारा, अक्सर कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर) |
| अंतरिम राहत | वाद के दौरान संपत्ति बेचने/हस्तांतरण पर रोक के लिए अंतरिम इंजंक्शन की अर्ज़ी दी जा सकती है |
| समय | कानून में निश्चित समय-सीमा नहीं; सह-हिस्सेदारों की संख्या, विवाद और सबूतों पर निर्भर, सामान्यतः लंबा चल सकता है |
धारा 116 और बँटवारा-पत्र से यह कैसे अलग है?
हमारी संपत्ति के बँटवारे की गाइड में बताए गए दो रास्ते — आपसी बँटवारा-पत्र का पंजीकरण, और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अंतर्गत SDM के न्यायालय में वाद — दोनों की अपनी सीमा है। बँटवारा-पत्र तभी काम करता है जब सभी हिस्सेदार सहमत हों। धारा 116 केवल खतौनी में दर्ज कृषि भूमि पर लागू होती है, वह शहरी मकान, प्लॉट या दुकान पर लागू नहीं होती।
जब संपत्ति शहरी/गैर-कृषि हो और सह-स्वामियों में सहमति न बने, तो यह मामला सामान्य दीवानी क्षेत्राधिकार में आता है — यानी Code of Civil Procedure (CPC), 1908 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय में बँटवारे का मुकदमा (partition suit)।
वाद (प्लेंट) में क्या दिखाना होता है?
बँटवारे का वाद लाने वाले सह-हिस्सेदार को प्लेंट में सामान्यतः यह स्पष्ट करना होता है:
- संपत्ति का पूरा विवरण — पता, सीमाएँ, क्षेत्रफल, और नगर निगम/प्राधिकरण के अभिलेखों में दर्ज स्थिति
- सभी सह-स्वामियों/सह-हिस्सेदारों के नाम और उनका आपस में संबंध
- संपत्ति किस तरह आई — ख़रीद, उत्तराधिकार या वसीयत — और उसके आधार पर हर पक्ष का दावा किया गया हिस्सा
- वादी का अपना कब्ज़ा या कब्ज़े से वंचित होने की स्थिति, यदि ऐसा कोई मामला है
- न्यायालय से माँगी गई राहत — हिस्से का निर्धारण, अलग कब्ज़ा और यदि ज़रूरी हो तो अंतरिम इंजंक्शन
प्रक्रिया: प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री
CPC के Order XX Rule 18 के अनुसार बँटवारे के मुकदमे में प्रक्रिया दो चरणों में चलती है:
- प्रारंभिक डिक्री (preliminary decree): न्यायालय साक्ष्य और दस्तावेज़ देखकर यह तय करता है कि किस पक्ष का कितना हिस्सा है और किसका दावा मान्य है। यह डिक्री पक्षों के अधिकार और हिस्से को अंतिम रूप से तय करती है, पर अभी भौतिक बँटवारा नहीं होता।
- अंतिम डिक्री (final decree): इसके बाद संपत्ति का वास्तविक, भौतिक बँटवारा होता है। न्यायालय आम तौर पर Order XXVI नियम 13-14 के अंतर्गत एक कमिश्नर नियुक्त करता है, जो मौके पर जाकर नापजोख करता है और बँटवारे का प्रस्ताव/रिपोर्ट न्यायालय में पेश करता है। न्यायालय रिपोर्ट पर आपत्तियाँ सुनकर अंतिम डिक्री पास करता है।
- जब संपत्ति बाँटी न जा सके: यदि मकान जैसी संपत्ति को भौतिक रूप से बराबर हिस्सों में बाँटना व्यावहारिक न हो, तो बँटवारा अधिनियम, 1893 के अंतर्गत न्यायालय संपत्ति की बिक्री का आदेश देकर रकम हिस्सों के अनुसार बाँटने का रास्ता अपना सकता है।
अंतरिम राहत: वाद के दौरान संपत्ति सुरक्षित रखना
मुकदमा चलते समय कोई सह-हिस्सेदार संपत्ति बेच न दे या गिरवी न रख दे, इसके लिए वादी CPC के Order XXXIX के अंतर्गत अंतरिम इंजंक्शन की अर्ज़ी दे सकता है। न्यायालय तथ्यों के आधार पर तय करता है कि ऐसी रोक लगाई जाए या नहीं, और किन शर्तों पर।
संयुक्त मकान/प्लॉट पर कब्ज़ा-विवाद का क्या होता है?
कब्ज़ा-विवाद बँटवारे के मुकदमे से कानूनी रूप से अलग मामला है। किसी सह-हिस्सेदार को उसके हिस्से से वंचित (ouster) करना या किसी बाहरी व्यक्ति का अनधिकृत कब्ज़ा, दोनों में प्रभावित पक्ष दीवानी न्यायालय में कब्ज़ा वापस दिलाने और आगे कब्ज़ा रोकने के लिए अलग से वाद ला सकता है। इस विषय पर विस्तार से हमारी बँटवारा गाइड के कब्ज़ा (अतिक्रमण) वाले भाग में बताया गया है; वही सामान्य सिद्धांत मकान/प्लॉट पर भी लागू होता है।
लगने वाला समय और स्टांप शुल्क़ पर एक बात
कानून बँटवारे के मुकदमे के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं देता। समय इस पर निर्भर करता है कि सह-हिस्सेदार कितने हैं, हिस्सों पर कितना विवाद है, गवाही में कितना समय लगता है, और कमिश्नर की कार्यवाही व उस पर आपत्तियाँ कितनी लंबी चलती हैं। प्रारंभिक डिक्री के बाद अंतिम डिक्री के लिए अलग से भी समय लग सकता है। अंतिम डिक्री को संपत्ति के बँटवारे का दस्तावेज़ माना जाता है, इसलिए उस पर स्टांप शुल्क़ की ज़िम्मेदारी भी आ सकती है; इसकी वर्तमान दर और शर्तें मामले के समय अधिवक्ता या उप-निबंधक कार्यालय से पुष्टि कर लेनी चाहिए।
आम तौर पर किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है?
- संपत्ति का बैनामा/टाइटल के कागज़, गृहकर या नगर निगम रसीद
- यदि संपत्ति उत्तराधिकार में मिली है, तो संबंधित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसों का विवरण
- वसीयत हो तो उसकी प्रति
- संपत्ति का नक्शा या सीमाओं का विवरण
- सभी सह-स्वामियों के पहचान पत्र
- पहले हुए किसी मौखिक या लिखित बँटवारे, समझौते या पत्राचार का कोई प्रमाण
व्यावहारिक सुझाव
- मुकदमा दाखिल करने से पहले एक बार और सहमति से बँटवारा-पत्र की संभावना देख लें; यह तेज़ और सस्ता रास्ता है।
- किसी सह-हिस्सेदार को छोड़कर वाद दाखिल करने से डिक्री बाद में चुनौती में आ सकती है। सभी ज़रूरी पक्षकार शामिल करें।
- संपत्ति से जुड़े सभी कागज़ (बैनामा, नक्शा, रसीदें) वाद दाखिल करने से पहले ही व्यवस्थित कर लें।
- यदि किसी सह-हिस्सेदार द्वारा संपत्ति बेचे जाने की आशंका है, तो अंतरिम इंजंक्शन की अर्ज़ी पर जल्दी निर्णय कराना उपयोगी रहता है।
- प्रारंभिक डिक्री आने के बाद अंतिम डिक्री के लिए आगे की कार्यवाही में देरी न करें।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मकान/प्लॉट के बँटवारे के लिए सिविल कोर्ट कब जाना पड़ता है?
जब शहरी मकान, प्लॉट या दुकान जैसी गैर-कृषि संपत्ति के सह-स्वामियों में बँटवारे की शर्तों पर सहमति न बने। राजस्व संहिता की धारा 116 सिर्फ खतौनी वाली कृषि भूमि के लिए है, और आपसी बँटवारा-पत्र तभी चलता है जब सभी हिस्सेदार राज़ी हों। सहमति न बनने पर दीवानी न्यायालय में CPC के अंतर्गत बँटवारे का मुकदमा (partition suit) दाखिल होता है।
प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री में क्या फ़र्क़ है?
CPC के Order XX Rule 18 के अनुसार न्यायालय पहले प्रारंभिक डिक्री (preliminary decree) पास करता है, जिसमें हर पक्ष का हिस्सा और अधिकार तय होता है। इसके बाद अंतिम डिक्री (final decree) में संपत्ति का वास्तविक बँटवारा होता है, अक्सर न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर (Order XXVI नियम 13-14) की रिपोर्ट के आधार पर।
संयुक्त मकान/प्लॉट पर कब्ज़ा-विवाद हो तो क्या होता है?
यह बँटवारे से अलग मुद्दा है। किसी सह-हिस्सेदार को उसके हिस्से से वंचित करना या बाहरी व्यक्ति का अनधिकृत कब्ज़ा, दोनों मामलों में प्रभावित पक्ष दीवानी न्यायालय में कब्ज़ा वापस दिलाने और आगे रोकने के लिए अलग से वाद ला सकता है, जैसा हमारी बँटवारा गाइड के कब्ज़ा-विवाद वाले भाग में बताया गया है।
मकान/प्लॉट के बँटवारे का मुकदमा कौन दाखिल कर सकता है?
संपत्ति का कोई भी सह-स्वामी या सह-हिस्सेदार अपना हिस्सा अलग कराने के लिए बँटवारे का मुकदमा दाखिल कर सकता है। वाद में बाकी सभी सह-स्वामियों को पक्षकार बनाना ज़रूरी होता है, ताकि डिक्री सभी पर बाध्यकारी हो।
मकान/प्लॉट के बँटवारे के मुकदमे में कितना समय लगता है?
कोई निश्चित समय-सीमा कानून में नहीं दी गई है। यह सह-हिस्सेदारों की संख्या, हिस्सों पर विवाद, गवाही और कमिश्नर की कार्यवाही पर निर्भर करता है, और सामान्यतः प्रारंभिक डिक्री से अंतिम डिक्री तक मामला लंबा चल सकता है। सही अंदाज़ा मामले के तथ्यों के आधार पर अधिवक्ता से ही मिल सकता है।
संबंधित गाइड
- संपत्ति का बँटवारा (उत्तर प्रदेश)
- वरासत क्या है और कैसे कराएं (उत्तर प्रदेश)
- मकान/प्लॉट का दाखिल-खारिज (नामांतरण)
- पैतृक संपत्ति में हिस्सा कैसे लें
- सभी हिंदी कानूनी गाइड
स्रोत: Code of Civil Procedure, 1908 (Order XX Rule 18, Order XXVI नियम 13-14, Order XXXIX); बँटवारा अधिनियम, 1893; Indian Stamp Act, 1899। अंतिम अद्यतन: 31 अक्टूबर 2026।