एक नज़र में
| लागू क्षेत्र | लखनऊ नगर निगम सीमा और LDA/आवास विकास परिषद की संपत्तियाँ; खेती की ज़मीन के लिए नियम पूरे उत्तर प्रदेश में एक जैसे। |
|---|---|
| कानून/धारा | उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 213 (नगर निगम की कर निर्धारण सूची) |
| कहाँ आवेदन | लखनऊ नगर निगम का संबंधित ज़ोन कार्यालय; LDA से आवंटित संपत्ति हो तो LDA में अलग से |
| ऑनलाइन | नगर निगम की ऑनलाइन सेवा (ई-नगर सेवा पोर्टल); LDA में भी ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है |
| ज़रूरी दस्तावेज़ | बिक्री के बाद: रजिस्टर्ड बैनामा, पिछला गृहकर बिल, पहचान पत्र; मृत्यु के बाद: मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, वसीयत/प्रोबेट हो तो उसकी प्रति |
| आपत्ति | नगर निगम में बदलाव से पहले सूचना और आपत्ति की सुनवाई; LDA में उत्तराधिकार के मामलों में अख़बार में सूचना |
| नगर निगम शुल्क | विरासत/वसीयत के आधार पर ₹1,000; बैनामे के आधार पर सर्किल रेट मूल्य के अनुसार ₹2,000 से ₹25,000 (नगर निगम की प्रकाशित दरें, 31 अक्टूबर 2026 को देखी गईं) |
| समय | नगर निगम: नाम बदलने से पहले कम से कम एक माह की सूचना; तहसील: उद्घोषणा से कम से कम 30 दिन बाद सुनवाई। अंतिम आदेश की कोई तय तारीख नहीं |
| खेती की ज़मीन | तहसील में वरासत (उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 33) |
दाखिल-खारिज (नामांतरण) क्या है?
जब कोई मकान या प्लॉट बिक्री, दान (गिफ्ट), वसीयत या उत्तराधिकार के ज़रिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, तो सरकारी अभिलेखों में पुराने स्वामी का नाम हटाकर नए स्वामी का नाम दर्ज कराना होता है। आम बोलचाल में इसे दाखिल-खारिज (Dakhil Kharij) या नामांतरण (mutation) कहा जाता है। "दाखिल" का अर्थ है नया नाम दर्ज करना और "खारिज" का अर्थ है पुराना नाम हटाना।
शहर की संपत्ति में यह काम एक से अधिक जगह हो सकता है। लखनऊ में आम तौर पर नगर निगम के गृहकर (हाउस टैक्स) अभिलेख में नाम बदलवाना होता है, और यदि संपत्ति लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) जैसी किसी संस्था से आवंटित हुई थी, तो उस संस्था के अभिलेख में भी अलग से नामांतरण कराना पड़ता है।
लखनऊ में दाखिल-खारिज किस दफ़्तर में होता है? (namantaran Lucknow)
एक ही संपत्ति का रिकॉर्ड एक से अधिक दफ़्तर में हो सकता है, और हर दफ़्तर अपना रिकॉर्ड अलग रखता है:
| दफ़्तर | कौन सा रिकॉर्ड | किस संपत्ति के लिए | कानून | ऑनलाइन |
|---|---|---|---|---|
| तहसील (राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार) | खतौनी (अधिकार अभिलेख) | खतौनी में दर्ज खेती की ज़मीन | राजस्व संहिता, 2006 की धारा 33, 34, 35 | राजस्व परिषद का वाद पोर्टल |
| लखनऊ नगर निगम (ज़ोन कार्यालय) | गृहकर की कर निर्धारण सूची | नगर निगम सीमा का मकान, फ़्लैट, दुकान | नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 213 | नगर निगम की ऑनलाइन गृहकर सेवा |
| लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) | प्राधिकरण का संपत्ति/आवंटन अभिलेख | LDA की योजना में आवंटित प्लॉट, फ़्लैट, भवन | नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 15(2-क) और आवंटन की शर्तें | ldalucknow.in पर नामांतरण का लिंक |
| आवास विकास परिषद | परिषद का आवंटन अभिलेख | परिषद की योजना में आवंटित संपत्ति | आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 और परिषद के नियम | परिषद से पुष्टि करें |
LDA या आवास विकास परिषद का मकान आम तौर पर नगर निगम सीमा में भी होता है, इसलिए वहाँ दो अलग नामांतरण कराने होते हैं। हर दफ़्तर की पूरी प्रक्रिया, दस्तावेज़ और शुल्क की स्लैब लखनऊ में property mutation किस दफ़्तर में होता है गाइड में है।
पहले एक ज़रूरी बात: नामांतरण से मालिकाना हक़ नहीं बनता
सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021) सहित कई निर्णयों में कहा है कि नामांतरण की प्रविष्टि से किसी व्यक्ति को संपत्ति पर स्वामित्व, अधिकार या हित नहीं मिलता। यह प्रविष्टि मुख्य रूप से कर और राजस्व के उद्देश्य से होती है। स्वामित्व का आधार रजिस्टर्ड बैनामा, दान पत्र, वसीयत, उत्तराधिकार या न्यायालय का आदेश जैसे मूल दस्तावेज़ होते हैं।
फिर भी व्यवहार में नामांतरण बहुत काम का है। गृहकर का बिल सही नाम से आना, बिजली-पानी कनेक्शन, बैंक ऋण, नक्शा पास कराना और आगे संपत्ति बेचना, इन सब में अक्सर अद्यतन नामांतरण की माँग की जाती है।
लखनऊ नगर निगम में नामांतरण
नगर निगम की कर निर्धारण सूची (assessment list) में हर भवन के स्वामी या अधिभोगी का नाम दर्ज रहता है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 213 नगर आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को इस सूची में संशोधन करने और हस्तांतरण या अन्य कारण से बने नए स्वामी या अधिभोगी का नाम दर्ज करने का अधिकार देती है।
सामान्य रूप से प्रक्रिया इस प्रकार चलती है:
- नए स्वामी की ओर से नामांतरण का आवेदन दिया जाता है। आवेदन संबंधित ज़ोन कार्यालय में या नगर निगम की ऑनलाइन सेवा से किया जाता है। लखनऊ नगर निगम अपनी गृहकर सेवाओं को ई-नगर सेवा पोर्टल पर ले जा रहा है, इसलिए आवेदन से पहले नगर निगम की वेबसाइट या ज़ोन कार्यालय से वर्तमान तरीका पता कर लें।
- आवेदन के साथ स्वामित्व के आधार वाले दस्तावेज़ लगाए जाते हैं।
- कर निर्धारण सूची में बदलाव से पहले संबंधित व्यक्तियों को सूचना देने और आपत्ति सुनने का प्रावधान है। आपत्ति न आने या उसके निस्तारण के बाद अभिलेख में नया नाम दर्ज किया जाता है।
LDA से आवंटित संपत्ति का नामांतरण
यदि मकान या प्लॉट LDA की किसी योजना में आवंटित हुआ था, तो प्राधिकरण के अपने अभिलेख में आवंटी का नाम दर्ज रहता है। बिक्री के बाद या आवंटी की मृत्यु के बाद LDA में अलग से नामांतरण कराना होता है। LDA में नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है। उत्तराधिकार के मामलों में आम तौर पर अख़बार में सूचना प्रकाशित करके आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। स्वीकृति के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने पर नामांतरण प्रमाण पत्र जारी होता है। प्राधिकरण का कोई बकाया हो तो वह भी जाँचा जाता है।
ध्यान रखें कि नगर निगम और LDA दो अलग संस्थाएँ हैं। एक जगह नामांतरण हो जाने से दूसरी जगह अपने आप नाम नहीं बदलता, इसलिए दोनों जगह की स्थिति अलग-अलग देखनी चाहिए। आवास विकास परिषद जैसी अन्य आवंटन संस्थाओं की संपत्ति में उनके अपने नियम लागू होते हैं।
रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज कैसे कराएँ? (registry ke baad dakhil kharij)
बैनामा रजिस्टर होने से अपने आप हर रिकॉर्ड में नाम नहीं बदलता। रजिस्ट्री के बाद ये काम अलग से करने होते हैं:
- शहरी मकान या फ़्लैट: नगर निगम के ज़ोन कार्यालय या ऑनलाइन गृहकर सेवा में नामांतरण का आवेदन दें, साथ में बैनामे की प्रति, पिछला गृहकर बिल और पहचान पत्र। गृहकर का बकाया पहले चुका लें।
- LDA या आवास विकास परिषद से आवंटित संपत्ति: संस्था के अभिलेख में अलग नामांतरण, आवंटन पत्र और पट्टा या फ़्रीहोल्ड विलेख के साथ।
- खतौनी में दर्ज ज़मीन: धारा 36 के अनुसार रजिस्ट्री कार्यालय तहसीलदार को बैनामे की सूचना भेजता है, पर नया मालिक भी धारा 34 में तहसीलदार को सूचना देता है। यह आवेदन अब पोर्टल पर रजिस्ट्री संख्या और तारीख डालकर ऑनलाइन होता है; पूरे स्टेप दाखिल-खारिज कैसे कराएं (धारा 34) गाइड में हैं।
बैंक से होम लोन लेते समय या संपत्ति आगे बेचते समय अक्सर अद्यतन नामांतरण माँगा जाता है, इसलिए रजिस्ट्री के तुरंत बाद आवेदन कर देना ठीक रहता है।
दाखिल-खारिज का ऑनलाइन आवेदन (dakhil kharij online Lucknow)
- नगर निगम: लखनऊ नगर निगम की ऑनलाइन गृहकर सेवा से आवेदन होता है। निगम अपनी सेवाएँ ई-नगर सेवा पोर्टल पर ले जा रहा है, इसलिए आवेदन से पहले नगर निगम की वेबसाइट पर वर्तमान लिंक देख लें। ज़ोन कार्यालय में सीधे आवेदन का रास्ता भी है।
- LDA: ldalucknow.in पर ऑनलाइन नामांतरण का लिंक दिया गया है।
- तहसील (खेती की ज़मीन): राजस्व परिषद के वाद पोर्टल पर धारा 34 (बैनामा) और धारा 33 (वरासत) के ऑनलाइन आवेदन होते हैं, और वहीं वाद की स्थिति दिखती है।
दाखिल-खारिज की फीस और समय (dakhil kharij fees Lucknow)
लखनऊ नगर निगम की प्रकाशित "Procedure for Mutation" (31 अक्टूबर 2026 को देखी गई) के अनुसार विरासत, उत्तराधिकार या वसीयत के आधार पर भवन के नामांतरण का शुल्क ₹1,000 है। पंजीकृत बैनामे के आधार पर शुल्क सर्किल रेट से निकले मूल्य के हिसाब से ₹2,000 (₹5 लाख तक) से ₹25,000 (₹50 लाख से अधिक) तक है। नाम बदलने से पहले कम से कम एक माह की सूचना दी जाती है, ताकि आपत्ति आ सके। LDA का नामांतरण शुल्क प्राधिकरण के आदेशों से तय होता है, इसलिए वह LDA से ही पुष्टि करें। तहसील में नियमावली के नियम 34 के अनुसार सुनवाई उद्घोषणा से कम से कम 30 दिन बाद होती है। किसी भी दफ़्तर में अंतिम आदेश की कोई तय तारीख कानून में नहीं लिखी; आपत्ति आने पर समय बढ़ता है।
शहरी नामांतरण और कृषि भूमि की वरासत में अंतर
खतौनी में दर्ज कृषि भूमि का नामांतरण तहसील स्तर पर राजस्व विभाग में, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत होता है। खातेदार की मृत्यु के बाद वारिसों के नाम दर्ज होने को वरासत कहा जाता है (धारा 33), और बिक्री जैसे हस्तांतरण के बाद इसकी सूचना तहसीलदार को दी जाती है (धारा 34)। वरासत की प्रक्रिया हमने उत्तर प्रदेश में वरासत कैसे दर्ज कराएँ लेख में अलग से समझाई है।
शहर का मकान या प्लॉट, जो खतौनी में कृषि भूमि के रूप में दर्ज नहीं है, उसका नामांतरण नगर निगम या संबंधित प्राधिकरण में होता है।
आम तौर पर किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है?
बिक्री के बाद नामांतरण के लिए:
- रजिस्टर्ड बैनामा (विक्रय पत्र) की प्रति
- पिछले स्वामी के नाम का गृहकर बिल या रसीद
- नए स्वामी का पहचान पत्र और पता प्रमाण
- विभाग द्वारा माँगा गया आवेदन पत्र या शपथ पत्र
मृत्यु के बाद (उत्तराधिकार या वसीयत से) नामांतरण के लिए:
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- वारिसों का विवरण दर्शाने वाला दस्तावेज़, जैसे वारिस प्रमाण पत्र, और जहाँ लागू हो वहाँ अन्य वारिसों की सहमति या अनापत्ति
- वसीयत हो तो उसकी प्रति, और न्यायालय का कोई आदेश या प्रोबेट हो तो उसकी प्रति
- LDA संपत्ति में आवंटन पत्र, कब्ज़ा पत्र और लीज़ डीड या फ़्रीहोल्ड डीड, जो भी लागू हो
दस्तावेज़ों की सटीक सूची और शुल्क संबंधित विभाग समय-समय पर बदल सकता है, इसलिए आवेदन से पहले नवीनतम सूची देख लें।
किन स्थितियों में विवाद होता है?
- वारिसों में सहमति न हो, या कोई एक वारिस बाकी वारिसों की जानकारी के बिना अपने नाम नामांतरण कराने की कोशिश करे।
- किसी वसीयत के सही होने पर आपत्ति हो, या दो अलग-अलग वसीयतें सामने आएँ।
- एक ही संपत्ति की दो बार बिक्री का दावा हो।
- पुराने अभिलेख में नाम, क्षेत्रफल या मकान नंबर की गलती हो।
- प्राधिकरण का बकाया हो या आवंटन की शर्तों के पालन पर प्रश्न हो।
नामांतरण की कार्यवाही में स्वामित्व के जटिल विवाद का अंतिम निर्णय नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बताए निर्णय के अनुसार, जहाँ स्वामित्व पर, विशेषकर वसीयत के आधार पर, विवाद हो, वहाँ अधिकार का प्रश्न दीवानी न्यायालय में तय होता है।
व्यावहारिक सुझाव
- रजिस्ट्री या मृत्यु के बाद नामांतरण में देरी न करें। देरी से दस्तावेज़ जुटाना और वारिसों की सहमति लेना कठिन हो जाता है।
- संपत्ति खरीदने से पहले देख लें कि बेचने वाले के नाम नगर निगम और, जहाँ लागू हो, LDA के अभिलेख में नामांतरण हो चुका है या नहीं।
- आवेदन की पावती, शुल्क की रसीद और जमा किए गए हर दस्तावेज़ की प्रति सँभाल कर रखें।
- कोई आपत्ति आए तो उसका लिखित उत्तर समय पर दें।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या नामांतरण से संपत्ति का मालिकाना हक़ मिलता है?
नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021) सहित कई निर्णयों में कहा है कि नामांतरण की प्रविष्टि मुख्य रूप से कर और राजस्व के उद्देश्य से होती है। स्वामित्व का आधार बैनामा, दान पत्र, वसीयत, उत्तराधिकार या न्यायालय का आदेश होता है।
लखनऊ में शहरी मकान का नामांतरण कहाँ होता है?
नगर निगम के गृहकर (कर निर्धारण) अभिलेख में, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 213 के अंतर्गत। यदि संपत्ति LDA से आवंटित हुई थी, तो LDA के अभिलेख में भी अलग से नामांतरण कराना होता है।
क्या नगर निगम में नामांतरण होने से LDA में भी नाम बदल जाता है?
नहीं। नगर निगम और LDA अलग संस्थाएँ हैं। एक जगह नामांतरण होने से दूसरी जगह नाम अपने आप नहीं बदलता, इसलिए दोनों जगह की स्थिति अलग-अलग देखें।
मृत्यु के बाद नामांतरण के लिए कौन से कागज़ लगते हैं?
आम तौर पर मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसों का विवरण (जैसे वारिस प्रमाण पत्र), जहाँ लागू हो वहाँ अन्य वारिसों की सहमति, और वसीयत या न्यायालय का आदेश हो तो उसकी प्रति।
खेती की ज़मीन का नामांतरण कहाँ होता है?
खतौनी में दर्ज कृषि भूमि का नामांतरण तहसील में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत होता है: मृत्यु के बाद वरासत (धारा 33) और बिक्री जैसे हस्तांतरण के बाद धारा 34 के अंतर्गत।
Dakhil Kharij का हिंदी में क्या मतलब है?
दाखिल-खारिज को अंग्रेज़ी/रोमन लिपि में Dakhil Kharij लिखा जाता है; यह नामांतरण की वही प्रक्रिया है जिसमें नगर निगम या LDA के अभिलेख में नए स्वामी का नाम दर्ज होता है।
क्या रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज अपने आप हो जाता है?
नहीं। शहरी मकान या फ़्लैट में नगर निगम के गृहकर अभिलेख में नाम बदलवाने के लिए अलग आवेदन देना होता है, और LDA या आवास विकास परिषद से आवंटित संपत्ति में उस संस्था के अभिलेख में भी अलग से। खतौनी में दर्ज ज़मीन में रजिस्ट्री कार्यालय तहसीलदार को सूचना भेजता है, पर नया मालिक भी धारा 34 में ऑनलाइन आवेदन करता है।
लखनऊ नगर निगम में दाखिल-खारिज की फीस कितनी है?
नगर निगम लखनऊ की प्रकाशित Procedure for Mutation (31 अक्टूबर 2026 को देखी गई) के अनुसार विरासत, उत्तराधिकार या वसीयत के आधार पर ₹1,000, और पंजीकृत बैनामे के आधार पर सर्किल रेट मूल्य के अनुसार ₹2,000 से ₹25,000 तक। नाम बदलने से पहले कम से कम एक माह की सूचना दी जाती है। दरें बदल सकती हैं, इसलिए आवेदन से पहले नगर निगम से पुष्टि करें।
संबंधित गाइड
- दाखिल-खारिज कैसे कराएं (धारा 34)
- लखनऊ में Property Mutation किस दफ़्तर में होता है
- गलत वरासत या दाखिल-खारिज पर आपत्ति कैसे दें?
- वरासत क्या है और कैसे कराएं (उत्तर प्रदेश)
- लखनऊ में सक्सेशन सर्टिफिकेट
- वसीयत कैसे बनाएँ और रजिस्टर कराएँ
- संपत्ति का बँटवारा (उत्तर प्रदेश)
- सभी हिंदी कानूनी गाइड
स्रोत: उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 213; नगर निगम लखनऊ, Procedure for Mutation (31 अक्टूबर 2026 को देखा गया); उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 15(2-क); उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 33 से 36; उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 का नियम 34; जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (सुप्रीम कोर्ट, 2021); लखनऊ विकास प्राधिकरण (ldalucknow.in)। अंतिम जाँच: 8 नवंबर 2026।