वसीयत (Will) कैसे बनाएँ और रजिस्टर कराएँ: उत्तर प्रदेश

एक नज़र में

वसीयत क्या होती है?

वसीयत (Wasiyat) वह लिखित दस्तावेज़ है जिसमें कोई व्यक्ति बताता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति किसे मिलेगी। वसीयत व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही लागू होती है। अपने जीवनकाल में, जब तक वह वसीयत करने में सक्षम है, वसीयतकर्ता इसे कभी भी बदल या रद्द कर सकता है (भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, धारा 62)।

हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध व्यक्तियों की वसीयत पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के संबंधित प्रावधान लागू होते हैं (धारा 57 और अनुसूची III)। मुस्लिम व्यक्तियों की वसीयत पर अधिनियम का यह भाग लागू नहीं होता (धारा 58); उन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के नियम लागू होते हैं, जो कई बातों में अलग हैं।

वसीयत कौन बना सकता है?

धारा 59 के अनुसार स्वस्थ चित्त (sound mind) का कोई भी व्यक्ति, जो नाबालिग नहीं है, वसीयत कर सकता है। यदि नशे, बीमारी या किसी अन्य कारण से व्यक्ति यह समझने की स्थिति में न हो कि वह क्या कर रहा है, तो वह वैध वसीयत नहीं कर सकता। धारा 61 के अनुसार धोखे, दबाव या ऐसे प्रभाव से बनवाई गई वसीयत, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा समाप्त हो जाए, शून्य होती है।

वसीयत बनाने की कानूनी औपचारिकताएँ

धारा 63 के अनुसार सामान्य वसीयत के लिए ये शर्तें ज़रूरी हैं:

• वसीयतकर्ता स्वयं वसीयत पर हस्ताक्षर करे या निशान लगाए, या उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देश पर कोई अन्य व्यक्ति हस्ताक्षर करे।
• हस्ताक्षर इस तरह हों कि साफ़ लगे कि उनका उद्देश्य इस दस्तावेज़ को वसीयत के रूप में लागू करना है।
• वसीयत को कम से कम दो गवाह सत्यापित (attest) करें। हर गवाह ने वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते देखा हो, या वसीयतकर्ता ने उसके सामने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हों।
• हर गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में हस्ताक्षर करे। दोनों गवाहों का एक ही समय पर मौजूद होना ज़रूरी नहीं है।

क्या उत्तर प्रदेश में वसीयत का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है?

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 18 के अनुसार वसीयत का रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2004 के एक संशोधन द्वारा उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 169(3) में वसीयत का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वर्ष 2024 में प्रमिला तिवारी बनाम अनिल कुमार मिश्रा मामले में धारा 169(3) की इस अनिवार्यता को पंजीकरण अधिनियम के प्रतिकूल मानते हुए उस सीमा तक शून्य ठहराया। न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वसीयत का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, और केवल रजिस्टर न होने के कारण वसीयत शून्य नहीं होती, चाहे वह 2004 के संशोधन से पहले की हो या बाद की।

फिर भी रजिस्ट्रेशन कराना कई कारणों से उपयोगी माना जाता है। रजिस्टर्ड वसीयत का सरकारी रिकॉर्ड रहता है, मूल दस्तावेज़ खो जाने पर प्रमाणित प्रति मिल सकती है, और बाद में जालसाज़ी के आरोप लगाना कठिन हो जाता है। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन से वसीयत अपने आप सिद्ध नहीं हो जाती। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 67 के अनुसार वसीयत को साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए, यदि कोई सत्यापन करने वाला गवाह जीवित और उपलब्ध है, तो कम से कम एक गवाह को बुलाना आवश्यक है। यह नियम रजिस्टर्ड वसीयत पर भी लागू होता है।

रजिस्ट्रेशन कहाँ और कैसे होता है?

• वसीयतकर्ता अपनी वसीयत किसी भी रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत कर सकता है (पंजीकरण अधिनियम, धारा 40)। लखनऊ में यह काम सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में होता है।
• आम तौर पर वसीयतकर्ता को स्वयं, गवाहों के साथ, पहचान पत्र और फ़ोटो लेकर उपस्थित होना होता है। वर्तमान प्रक्रिया और शुल्क की जानकारी स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से ले लें।
• वसीयतकर्ता चाहे तो अपनी वसीयत बंद लिफ़ाफ़े में रजिस्ट्रार के पास जमा भी करा सकता है (धारा 42)।

प्रोबेट क्या है?

प्रोबेट न्यायालय द्वारा वसीयत को प्रमाणित करके वसीयत में नामित निष्पादक (executor) को दिया जाने वाला अनुदान है। पहले धारा 213 के कारण मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे क्षेत्रों से जुड़ी कुछ वसीयतों के लिए प्रोबेट ज़रूरी था; उत्तर प्रदेश की वसीयतें आम तौर पर इस दायरे में नहीं आती थीं। निरसन और संशोधन अधिनियम, 2025 द्वारा धारा 213 हटा दी गई है।

प्रोबेट अब भी स्वेच्छा से लिया जा सकता है, और जहाँ वसीयत पर विवाद की आशंका हो या कोई संस्था इसकी माँग करे, वहाँ यह उपयोगी हो सकता है। प्रोबेट की याचिका ज़िला न्यायाधीश के न्यायालय में दी जाती है (धारा 264)। न्यायालय संबंधित व्यक्तियों को सूचना जारी कर सकता है (धारा 283), और याचिका के साथ कम से कम एक गवाह का सत्यापन आवश्यक होता है, यदि वह उपलब्ध हो (धारा 281)। वसीयत पर आपत्ति किन आधारों पर और कहाँ दर्ज कराई जा सकती है, इसकी जानकारी हमारी वसीयत को चुनौती कैसे दें गाइड में है।

आम गलतियाँ जिनसे बचना चाहिए

• लाभार्थी को गवाह बनाना: धारा 67 के अनुसार यदि वसीयत का गवाह या उसका पति/पत्नी वसीयत में लाभार्थी है, तो वसीयत अमान्य नहीं होती, लेकिन उस गवाह या उसके पति/पत्नी के पक्ष में की गई वसीयत शून्य हो जाती है।
• गवाहों का बाद में हस्ताक्षर करना: गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में ही हस्ताक्षर करें।
• बाद में काट-छाँट: धारा 71 के अनुसार वसीयत पर हस्ताक्षर के बाद किया गया बदलाव तभी प्रभावी होता है जब उसे भी वसीयत की तरह हस्ताक्षर और गवाहों के साथ निष्पादित किया जाए। बदलाव करना हो तो नई वसीयत या कोडिसिल बनाना बेहतर है।
• संपत्ति का अस्पष्ट विवरण: मकान नंबर, खसरा/गाटा संख्या, बैंक खाते आदि का साफ़ विवरण दें।
• पुरानी वसीयत का उल्लेख न करना: नई वसीयत में साफ़ लिखें कि पिछली सभी वसीयतें रद्द की जाती हैं। बाद की वसीयत से पुरानी वसीयत रद्द की जा सकती है (धारा 70)।
• ऐसे गवाह चुनना जो बाद में न मिलें: बहुत बुज़ुर्ग या दूर रहने वाले गवाह भविष्य में उपलब्ध न हों तो वसीयत साबित करना कठिन हो सकता है।

व्यावहारिक सुझाव

वसीयत सरल भाषा में लिखें और मूल प्रति सुरक्षित जगह रखें। यदि वसीयतकर्ता की आयु अधिक है या वह बीमार है, तो वसीयत के समय उसकी मानसिक स्थिति का कोई स्वतंत्र प्रमाण, जैसे डॉक्टर का प्रमाण पत्र, बाद के विवाद में सहायक हो सकता है। विवाह, संतान का जन्म या बड़ी संपत्ति की ख़रीद-बिक्री जैसी घटनाओं के बाद वसीयत की समीक्षा कर लेनी चाहिए।

वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद खेती की ज़मीन का नाम तहसील में बदलवाना होता है। बिना वसीयत के यह काम वरासत से होता है, जिसकी प्रक्रिया वरासत कैसे कराएं गाइड में दी गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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