वसीयत को चुनौती कैसे दें (Will Challenge): आधार और प्रक्रिया

एक नज़र में

वसीयत बनाते समय व्यक्ति क्या समझ पा रहा था?

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 के अनुसार, जहाँ यह प्रावधान लागू है, स्वस्थ मस्तिष्क वाला वयस्क वसीयत बना सकता है। असली सवाल उस समय की समझ का है जब उसने वसीयत बनाई। क्या वह जानता था कि दस्तावेज़ के ज़रिए मृत्यु के बाद उसकी कौन सी संपत्ति किसे मिलेगी? उम्र अधिक होना, अस्पताल में भर्ती होना या पढ़ने में कठिनाई होना अपने आप इस सवाल का जवाब नहीं देता।

मिसाल के लिए, अस्पताल की पर्ची पर बीमारी का नाम दर्ज है। वह पर्ची इलाज की तारीख बताती है। उस दिन व्यक्ति होश में था या नहीं, बातचीत समझ रहा था या नहीं, यह जानने के लिए उसी समय के इलाज के नोट और वहाँ उपस्थित लोगों का विवरण अधिक काम आएगा। यदि बीमारी में कभी समझ साफ रहती थी और कभी नहीं, तो हस्ताक्षर के समय की स्थिति का विशेष महत्व है।

समझ थी, लेकिन क्या फैसला अपनी इच्छा से लिया?

धारा 61 धोखे, ज़बरदस्ती या ऐसे लगातार दबाव को संबोधित करती है जिसने व्यक्ति की अपनी निर्णय लेने की स्वतंत्रता छीन ली हो। इससे बनवाई गई वसीयत या उसका प्रभावित हिस्सा अमान्य हो सकता है। किसी बेटे या बेटी का माता-पिता की देखभाल करना और उसी को अधिक संपत्ति मिलना अपने आप दबाव साबित नहीं करता। बताइए कि किसने क्या कहा या किया और उसका दस्तावेज़ की शर्तों से क्या संबंध था।

दो आरोपों में फर्क समझें। यदि व्यक्ति को बताया गया कि वह इलाज की अनुमति पर हस्ताक्षर कर रहा है, जबकि कागज़ वसीयत था, तो सवाल धोखे का है। यदि उसे मालूम था कि यह वसीयत है लेकिन धमकी देकर लाभार्थी का नाम बदलवाया गया, तो सवाल स्वतंत्र इच्छा का है। जो बातचीत आपने खुद सुनी हो उसे अलग लिखें। जो बात किसी दूसरे से पता चली हो उसके लिए उस व्यक्ति का नाम और तारीख दर्ज करें।

हस्ताक्षर जाली हैं या गवाही में कमी है?

जालसाजी का आरोप हो तो पहले पहचानें कि आप किस निशान या किस पन्ने को चुनौती दे रहे हैं। मूल वसीयत किसके पास है, उसकी कौन सी प्रति अदालत में लगी और तुलना के लिए उसी समय के कौन से निर्विवाद हस्ताक्षर उपलब्ध हैं? मूल पर अपनी टिप्पणी या निशान न लगाएँ। हस्ताक्षर की तुलना और दस्तावेज़ पेश करने वाले व्यक्ति का विवरण, दोनों साक्ष्य की जाँच में काम आ सकते हैं।

साधारण वसीयत पर लागू धारा 63 में वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या निशान का प्रावधान है। उसके निर्देश पर उसकी उपस्थिति में दूसरा व्यक्ति भी हस्ताक्षर कर सकता है। हस्ताक्षर की जगह ऐसी हो जिससे दिखे कि उनके माध्यम से लिखे हुए को वसीयत का प्रभाव देना चाहा गया था। कम से कम दो गवाह चाहिए। प्रत्येक ने हस्ताक्षर होते देखे हों या वसीयतकर्ता से उनकी व्यक्तिगत पुष्टि पाई हो। प्रत्येक गवाह को वसीयतकर्ता की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने होते हैं। दोनों गवाहों का एक ही समय वहाँ होना आवश्यक नहीं।

आपत्ति किस अदालत में उठाएँ?

यदि प्रोबेट की अर्जी लंबित है तो उसकी संख्या, अदालत और सुनवाई की तारीख लें। अधिनियम की धारा 284 जिला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि के समक्ष कैविएट दर्ज करने की व्यवस्था देती है। इसका उद्देश्य अनुदान से पहले आपत्ति सुने जाने का अवसर पाना है। यदि प्रोबेट पहले ही दिया जा चुका है, तो नई आपत्ति भर देना पर्याप्त नहीं। धारा 263 में उचित कारण पर अनुदान निरस्त करने का उपाय है, जैसे महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर उसे प्राप्त करना।

यदि विवाद घर में हिस्से या मालिकाना हक का है और कोई प्रोबेट मामला लंबित नहीं है, तो सक्षम दीवानी अदालत में अपने अधिकार की घोषणा और परिस्थितिनुसार अन्य राहत माँगी जा सकती है। कृषि भूमि में मांगी गई राहत और दर्ज खातेदार की स्थिति के अनुसार राजस्व न्यायालय का अधिकार क्षेत्र भी देखना पड़ता है। केवल खतौनी में नाम चढ़ाने की कार्यवाही और संपत्ति के अधिकार का अंतिम निर्णय अलग हैं।

रजिस्ट्रेशन, प्रोबेट और समय-सीमा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 10 मई 2024 का प्रमिला तिवारी निर्णय वसीयत के रजिस्ट्रेशन पर था। इस निर्णय के विरुद्ध राज्य की विशेष अनुमति याचिका (23499/2025) 9 दिसंबर 2025 को खारिज हुई। प्रोबेट के लिए अलग कानूनी बदलाव हुआ। वर्ष 2025 के निरसन और संशोधन अधिनियम ने धारा 213 हटा दी। उत्तर प्रदेश में वसीयत का लाभ लेने की हर स्थिति में पहले प्रोबेट लेना अनिवार्य नहीं है। पंजीकरण और उसके प्रभाव का विवरण उत्तर प्रदेश की वसीयत गाइड में पढ़ें।

हर चुनौती की अवधि मृत्यु की तारीख से नहीं गिनी जाती। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 में जहाँ अन्य घोषणा माँगी जाती है, वहाँ तीन वर्ष उस दिन से गिने जाते हैं जब वाद का अधिकार पहली बार उत्पन्न हुआ। अनुच्छेद 59 के अंतर्गत लिखत रद्द कराने के दावे में तीन वर्ष उन तथ्यों के पहली बार ज्ञात होने से गिने जाते हैं जिन पर रद्द कराने का अधिकार आधारित है। अपनी माँगी हुई राहत और पुराने आदेश देखकर ही लागू अवधि तय करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कानूनी स्रोत देखें — भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, प्रमिला तिवारी निर्णय, 2025 का संशोधन और परिसीमा अधिनियम की अनुसूची।

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अंतिम अद्यतन: 31 अक्टूबर 2026।