प्रॉपर्टी के मामले, लखनऊ (property lawyer in Lucknow)

लखनऊ में मकान, प्लॉट, फ़्लैट या खेती की ज़मीन का विवाद किस दफ़्तर या अदालत में जाएगा, यह विवाद की किस्म पर निर्भर है। हक़ और कब्ज़े का सवाल दीवानी अदालत में जाता है, खेती की ज़मीन का रिकॉर्ड तहसील में, शहरी मकान का नामांतरण नगर निगम या प्राधिकरण में, और नक्शे का मामला LDA में। सही जगह से शुरू करना समय बचाता है।

एक नज़र में

लागू क्षेत्रसिविल प्रक्रिया संहिता, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम और परिसीमा अधिनियम पूरे भारत में; दफ़्तर और नियम लखनऊ/उत्तर प्रदेश के
दीवानी अदालतसिविल कोर्ट, लखनऊ (गोमती के किनारे): हक़, कब्ज़ा, stay, बैनामा रद्द, मकान का बँटवारा
तहसीलसदर, बख्शी का तालाब, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, सरोजनी नगर: खेती की ज़मीन का दाखिल-खारिज, बँटवारा, पैमाइश
शहरी नामांतरणनगर निगम लखनऊ (गृहकर अभिलेख, नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 213); LDA और आवास विकास के अपने अभिलेख
रजिस्ट्रीउप-निबंधक कार्यालय; 1 फरवरी 2026 से खरीदार, विक्रेता और गवाहों का आधार बायोमेट्रिक सत्यापन
ज़रूरी समय-सीमाएँकब्ज़ा छिनने पर धारा 6 का वाद 6 महीने में; धोखे से कराया बैनामा रद्द कराने का वाद जानकारी से 3 साल में (अनुच्छेद 59); LDA के ध्वस्तीकरण/सीलिंग आदेश पर अपील 30 दिन
लखनऊ में लंबित41,366 दीवानी वाद; 36,496 दीवानी मामले अंतरिम अर्ज़ियों (जैसे stay) की सुनवाई के चरण में (NJDG, नवंबर 2026)
महत्वपूर्ण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, इसे कानूनी सलाह न मानें। समय-सीमा आदेश की तारीख से गिनी जाती है, इसलिए आदेश की प्रति की तारीख ज़रूर देखें।

प्रॉपर्टी मामलों के फोरम: कौन सा मामला कहाँ जाता है

समस्याकहाँकानून
हक़ का विवाद, कब्ज़ा वापस, stayदीवानी अदालत, लखनऊविशिष्ट अनुतोष अधिनियम धारा 5, 6, 34, 38; CPC आदेश 39
फर्जी या धोखे से कराया बैनामादीवानी अदालत (उप-निबंधक रद्द नहीं करते)विशिष्ट अनुतोष अधिनियम धारा 31
पैतृक मकान/प्लॉट का बँटवारादीवानी अदालतबँटवारा अधिनियम, 1893
खेती की ज़मीन: दाखिल-खारिज, बँटवारा, पैमाइशतहसीलदार / SDMराजस्व संहिता, 2006 धारा 34, 116, 24
मकान/प्लॉट का नामांतरण (गृहकर)नगर निगम लखनऊ का ज़ोन कार्यालयनगर निगम अधिनियम, 1959 धारा 213
नक्शा, अवैध निर्माण नोटिस, सीलिंगLDA; अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष के यहाँ, 30 दिननगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 धारा 15, 27, 28-क
LDA आवंटन, नामांतरण, नज़ूलLDA (नज़ूल कार्य देखने वाला अनुभाग) या ज़िला प्रशासनपट्टे की शर्तें और सरकारी नीति
रजिस्ट्री, बैनामे की प्रति, भार-मुक्ति प्रमाण पत्रउप-निबंधक कार्यालय; igrsup.gov.inपंजीकरण अधिनियम, 1908
किरायेदार मकान खाली न करेदीवानी अदालत (लघुवाद न्यायालय); सही मंच मामले पर निर्भरसंपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 106
बिल्डर से फ़्लैट में देरी (केवल जानकारी)UP RERA (up-rera.in); अपील UP REATRERA अधिनियम, 2016 धारा 18, 31, 44
सरकारी विभाग या प्राधिकरण का मनमाना आदेशइलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच (रिट)संविधान अनुच्छेद 226

RERA और REAT की पंक्ति केवल जानकारी के लिए है, ताकि सही मंच समझ आ सके।

प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कौन से कागज़ देखें

  • पिछले बैनामों की पूरी कड़ी (chain of title), और igrsup.gov.in पर रजिस्ट्री की प्रति।
  • खेती की ज़मीन हो तो ताज़ा खतौनी (upbhulekh.gov.in) और RCCMS पर कोई लंबित वाद।
  • शहरी प्लॉट हो तो LDA या आवास विकास का आवंटन पत्र, स्वीकृत नक्शा और नगर निगम की गृहकर रसीद।
  • नज़ूल या पट्टे की ज़मीन है या नहीं, यह जाँचें; ऐसी ज़मीन पर अलग नियम लागू होते हैं।
  • GPA या एग्रीमेंट टू सेल से मालिकाना हक़ नहीं मिलता (Suraj Lamp, सुप्रीम कोर्ट 2011); पंजीकृत बैनामा ज़रूरी है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मकान या प्लॉट पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया, तो मामला कहाँ जाएगा?

निजी मकान या प्लॉट के कब्ज़े का मामला दीवानी अदालत में जाता है। कब्ज़ा छिनने के 6 महीने के भीतर विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 में वाद हो सकता है, जिसमें हक़ साबित नहीं करना पड़ता। उसके बाद हक़ के आधार पर कब्ज़े का वाद होता है। खेती की ज़मीन के लिए राजस्व संहिता का अलग रास्ता है।

फर्जी बैनामा कौन रद्द करता है?

दीवानी अदालत, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 31 में। उप-निबंधक खुद रजिस्ट्री रद्द नहीं कर सकते (Satya Pal Anand, सुप्रीम कोर्ट 2016)। धोखे या दबाव से कराए गए बैनामे को रद्द कराने का वाद जानकारी मिलने से 3 साल में करना होता है (परिसीमा अधिनियम, अनुच्छेद 59)।

लखनऊ में मकान या प्लॉट का दाखिल-खारिज कहाँ होता है?

शहरी मकान या प्लॉट का नामांतरण नगर निगम लखनऊ के गृहकर अभिलेख में संबंधित ज़ोन कार्यालय या ऑनलाइन गृहकर सेवा से होता है। LDA या आवास विकास की संपत्ति में उनके अपने अभिलेख में अलग नामांतरण होता है। खेती की ज़मीन का दाखिल-खारिज तहसील में होता है।

क्या GPA, एग्रीमेंट टू सेल या दाखिल-खारिज से मालिकाना हक़ मिलता है?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने Suraj Lamp केस (2011) में कहा कि GPA, एग्रीमेंट टू सेल या वसीयत से अचल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता। Jitendra Singh केस (2021) में कहा कि दाखिल-खारिज सिर्फ़ राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि है। हक़ पंजीकृत बैनामे या उत्तराधिकार से बनता है।

LDA का ध्वस्तीकरण या सीलिंग आदेश मिले तो कितने दिन में अपील करनी होती है?

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(2) और 28-क(4) के अनुसार प्राधिकरण के अध्यक्ष (Chairman) के यहाँ आदेश की तारीख से 30 दिन में अपील होती है। नक्शा अस्वीकार होने पर धारा 15(5) में सूचना मिलने से 30 दिन में अपील होती है।

इस विषय पर हिंदी गाइड

दफ़्तर का पता (Rajajipuram, Lucknow)

  • Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
  • +91 94504 47257 · officerktassociates@gmail.com
  • Mon–Fri 10:00–17:30 · Hindi, English
  • राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता, 1993 से पंजीकृत

स्रोत: विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (धारा 5, 6, 31, 34, 38); परिसीमा अधिनियम, 1963 (अनुच्छेद 59, 65); CPC आदेश 39; उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (धारा 15, 27, 28-क); उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (धारा 213); Suraj Lamp बनाम हरियाणा राज्य (2011); Satya Pal Anand (2016); Jitendra Singh (2021); NJDG ज़िला डैशबोर्ड, लखनऊ (नवंबर 2026)। अंतिम जाँच: 8 नवंबर 2026।

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