एक नज़र में
| लागू क्षेत्र | पूरे उत्तर प्रदेश (सभी 75 ज़िलों) में लागू। |
|---|---|
| कानून/धारा | उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 33 और 35; वारिसों का क्रम धारा 108 से 110 |
| कहाँ आवेदन | तहसील (लेखपाल / राजस्व निरीक्षक के माध्यम से); आपत्ति हो तो तहसीलदार निर्णय करते हैं |
| ऑनलाइन पोर्टल | vaad.up.gov.in (आवेदन और स्थिति); खतौनी upbhulekh.gov.in पर |
| ज़रूरी दस्तावेज़ | मृत्यु प्रमाण पत्र, खतौनी की प्रति, परिवार रजिस्टर की नकल, सभी वारिसों के पहचान पत्र |
| बेटी और विधवा | विधवा और अविवाहित बेटी पहले खाने में (बेटों के बराबर); विवाहित बेटी तीसरे खाने में (धारा 108(2)) |
| ध्यान दें | बकाया भू-राजस्व जमा होने तक नाम दर्ज नहीं होता (धारा 36(2)) |
| अपील का क्रम | तहसीलदार → उपजिलाधिकारी (30 दिन, धारा 35(2)) → धारा 210 में परिषद या आयुक्त के यहाँ निगरानी (60 दिन) |
वरासत क्या होता है?
जब किसी खातेदार की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों (खतौनी) में उसके कानूनी वारिसों के नाम दर्ज की जाती है। उत्तर प्रदेश में इसे आम बोलचाल में वरासत या "वरासत दर्ज कराना" कहा जाता है। यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 33 (उत्तराधिकार के मामलों में नामांतरण) और धारा 35 के अंतर्गत होती है।
वरासत से ज़मीन का मालिकाना हक़ नया पैदा नहीं होता; हक़ तो मृत्यु के साथ वारिसों को कानून के अनुसार मिल जाता है। वरासत केवल सरकारी रिकॉर्ड को उस हक़ के अनुसार सही करती है। लेकिन व्यवहार में बिना वरासत के ज़मीन बेचना, बैंक से ऋण लेना, फसल बीमा या किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ लेना और बँटवारा कराना कठिन हो जाता है।
ध्यान दें कि वरासत खतौनी में दर्ज कृषि भूमि से जुड़ी है। शहरी मकान या प्लॉट के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया अलग है। उसके लिए हमारी दाखिल-खारिज (नामांतरण) गाइड देखें।
वरासत में क्या क्या लगता है? (ज़रूरी दस्तावेज़)
- मृतक खातेदार का मृत्यु प्रमाण पत्र
- संबंधित गाटा/खाता की खतौनी की प्रति
- परिवार रजिस्टर की नकल (ग्राम पंचायत से) या वारिसों को दर्शाने वाला कोई अन्य अभिलेख
- सभी वारिसों के पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड) और मोबाइल नंबर
- यदि वसीयत है, तो उसकी प्रति (पंजीकृत हो तो पंजीकरण का विवरण)
- तहसील द्वारा माँगा जाने वाला शपथपत्र या अन्य कागज़, यदि कोई हो
बकाया लगान पर ध्यान दें: संहिता की धारा 36(2) के अनुसार, भूमि पर देय भू-राजस्व जमा होने तक उत्तराधिकार का नामांतरण दर्ज नहीं किया जाता। इसलिए आवेदन से पहले बकाया की स्थिति जाँच लें।
वरासत के नियम: वारिस कौन होंगे?
किसे वारिस माना जाएगा, यह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में दिए उत्तराधिकार के क्रम से तय होता है:
- धारा 108: पुरुष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के उत्तराधिकार का सामान्य क्रम।
- धारा 109: उस महिला के उत्तराधिकार का क्रम, जिसे ज़मीन किसी वारिस के रूप में मिली थी।
- धारा 110: उस महिला के उत्तराधिकार का क्रम, जिसके पास ज़मीन किसी अन्य तरीके से थी।
यदि मृतक ने वैध वसीयत की है, तो वरासत के बजाय वसीयत के आधार पर नामांतरण का प्रश्न उठता है, और वसीयत पर आपत्ति होने पर मामला विवादित हो जाता है। कृषि भूमि पर राजस्व संहिता का क्रम लागू होता है, जो सामान्य उत्तराधिकार कानून से अलग हो सकता है, इसलिए हर परिवार की स्थिति अलग से देखनी पड़ती है।
वरासत में बेटी और विधवा का नाम (varasat me beti ka naam)
धारा 108(2) वारिसों को खानों (clauses) में रखती है। पहले खाने के सभी वारिस बराबर हिस्से में एक साथ पाते हैं, और जब तक पहले खाने में कोई वारिस है, अगले खाने वालों को हिस्सा नहीं मिलता। पुरुष खातेदार की मृत्यु पर पहले तीन खाने ये हैं (संहिता का पाठ, 2020 के संशोधन सहित):
| क्रम | वारिस |
|---|---|
| (क) पहला खाना | विधवा, अविवाहित बेटियाँ, बेटे और पुरुष वंश के आगे के वंशज (पहले मर चुके बेटे का हिस्सा उसकी विधवा और बच्चों को) |
| (ख) दूसरा खाना | माँ और पिता |
| (ग) तीसरा खाना | विवाहित बेटी |
- अविवाहित बेटी: बेटे और विधवा के साथ पहले खाने में है, यानी बराबर हिस्सा पाती है।
- विवाहित बेटी: संहिता के मौजूदा पाठ में तीसरे खाने में है। यानी विधवा, बेटा, अविवाहित बेटी या माँ-पिता में से कोई जीवित हो, तो खेती की ज़मीन की वरासत में विवाहित बेटी का नाम नहीं चढ़ता। 2025 में इसे बदलकर विवाहित बेटी को बराबर हक़ देने का प्रस्ताव ख़बरों में आया था; आवेदन के समय संहिता का ताज़ा पाठ देख लें।
- विधवा: पहले खाने में है। धारा 108(1) के अनुसार कई विधवाएँ हों तो सब मिलकर एक हिस्सा पाती हैं, और विधवा (या पहले मर चुके बेटे की विधवा) तभी पाती है जब उसने दोबारा विवाह न किया हो।
महिला वारिस की मृत्यु या विवाह के बाद उसका हिस्सा किसे जाएगा, इसके नियम धारा 109 और 110 में हैं। ध्यान दें कि यह क्रम खतौनी वाली खेती की ज़मीन के लिए है। शहरी मकान या प्लॉट में हिंदू परिवारों पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है, जिसमें बेटी विवाहित हो या नहीं, बराबर की हक़दार है; देखें पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार।
वरासत की प्रक्रिया: चरण दर चरण
- खतौनी देखें: सबसे पहले मृतक के नाम दर्ज सभी गाटा/खाता संख्या की खतौनी निकालें। यह upbhulekh.gov.in पर ऑनलाइन देखी जा सकती है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र लें: ग्राम पंचायत या नगर निकाय से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएँ।
- सूचना या आवेदन दें: धारा 33 के अनुसार उत्तराधिकार से भूमि पाने वाले व्यक्ति को इसकी सूचना राजस्व निरीक्षक को देनी होती है। व्यवहार में आवेदन क्षेत्र के लेखपाल/तहसील के माध्यम से जाता है। यही आवेदन राजस्व परिषद के पोर्टल vaad.up.gov.in पर ऑनलाइन भी किया जा सकता है, और वहीं से उसकी स्थिति देखी जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन के पूरे स्टेप वरासत ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस गाइड में देखें।
- लेखपाल की जाँच: लेखपाल गाँव में पूछताछ करके यह रिपोर्ट देते हैं कि मृतक के वारिस कौन हैं और कोई विवाद है या नहीं।
- निर्विवाद मामला: यदि कोई विवाद नहीं है, तो धारा 33 के अनुसार राजस्व निरीक्षक वारिसों के नाम दर्ज करने की कार्यवाही करते हैं।
- विवादित मामला: यदि कोई आपत्ति है, तो मामला तहसीलदार के पास जाता है। तहसीलदार धारा 35 के अंतर्गत जाँच करके निर्णय करते हैं।
- अपील: धारा 35 के अंतर्गत तहसीलदार के आदेश से असंतुष्ट पक्ष 30 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी (SDM) के यहाँ अपील कर सकता है।
- नई खतौनी की नकल लें: नाम दर्ज होने के बाद अद्यतन खतौनी निकालकर जाँच लें कि सभी वारिसों के नाम और हिस्से सही दर्ज हैं।
वरासत कितने दिन में होती है? (step → अधिकारी → क्या होता है)
वरासत दर्ज करना (varasat darj karna) कई हाथों से गुज़रता है। हर चरण पर कौन क्या करता है, यह एक नज़र में:
| चरण | अधिकारी | क्या होता है |
|---|---|---|
| 1. आवेदन / सूचना | वारिस (आवेदक) | vaad.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन या तहसील में सूचना; आवेदन संख्या मिलती है (धारा 33(1)) |
| 2. मौके पर जाँच | लेखपाल | गाँव में पूछताछ, परिवार रजिस्टर और खतौनी से मिलान; वारिस कौन हैं और विवाद है या नहीं, इसकी रिपोर्ट |
| 3. रिपोर्ट और प्रविष्टि | राजस्व निरीक्षक | मामला निर्विवाद हो तो खतौनी में वरासत दर्ज करने की कार्यवाही (धारा 33(2)(क)); विवाद हो तो जाँच करके रिपोर्ट तहसीलदार को (धारा 33(2)(ख)) |
| 4. विवाद या छूटे नाम पर | तहसीलदार | उद्घोषणा, आपत्ति की सुनवाई और आदेश (धारा 33(3), 35(1)) |
| 5. खतौनी में नाम | तहसील रिकॉर्ड | आदेश के अनुसार खतौनी में वारिसों के नाम और हिस्से; बकाया भू-राजस्व पहले जमा (धारा 36(2)) |
| 6. अपील (ज़रूरत हो तो) | उपजिलाधिकारी (SDM) | तहसीलदार के आदेश की तारीख से 30 दिन में अपील (धारा 35(2)) |
संहिता में वरासत के लिए कोई एक तय समय-सीमा नहीं लिखी। निर्विवाद मामला राजस्व निरीक्षक के स्तर पर ही निपट सकता है; आपत्ति आने पर तहसीलदार की सुनवाई में समय लगता है। आवेदन की स्थिति देखने का तरीका वरासत (virasat) ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस गाइड में है।
किन स्थितियों में विवाद होता है?
- वारिसों में सहमति न हो, या किसी वारिस का नाम रिपोर्ट से छूट जाए
- कोई व्यक्ति वसीयत होने का दावा करे, या वसीयत की वैधता पर प्रश्न उठे
- नाम, पिता का नाम या संबंध गलत दर्ज हो जाए
- लेखपाल की रिपोर्ट पर किसी पक्ष को आपत्ति हो
- ज़मीन पर पहले से कोई मुकदमा, बंधक या कब्ज़े का विवाद चल रहा हो
ऐसी स्थिति में मामला तहसीलदार, उपजिलाधिकारी या आगे राजस्व न्यायालय/दीवानी न्यायालय तक जा सकता है। उपाय तथ्यों पर निर्भर करता है, इसलिए आदेश की तारीख और अपील की समय-सीमा पर नज़र रखें।
तहसीलदार के आदेश के बाद अपील कहाँ होती है?
नामांतरण के मामलों में अपील का क्रम राजस्व संहिता में ही दिया गया है। हर चरण का मंच, धारा और समय-सीमा नीचे दी गई है।
| चरण | मंच | धारा | समय-सीमा |
|---|---|---|---|
| मूल आदेश | तहसीलदार | धारा 35(1) | — |
| प्रथम अपील | उपजिलाधिकारी (SDM) | धारा 35(2), तीसरी अनुसूची | आदेश की तारीख से 30 दिन |
| द्वितीय अपील | नहीं होती (तीसरी अनुसूची में यह कॉलम खाली है) | धारा 35(2), तीसरी अनुसूची | — |
| पुनरीक्षण | राजस्व परिषद या आयुक्त | धारा 210 | आदेश की तारीख से 60 दिन |
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 अगस्त 2024 को रिट याचिका संख्या 11344/2024 में कहा कि धारा 35(2) में उपजिलाधिकारी के अपीलीय आदेश के खिलाफ आगे अपील नहीं होती और उपाय धारा 210 की निगरानी है। उस मामले में हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि SDM का यह आदेश धारा 210 में आयुक्त की निगरानी शक्ति के अधीन है, और निगरानी का वैकल्पिक उपाय होने के कारण रिट नहीं सुनी। दाखिल-खारिज की पूरी प्रक्रिया धारा 34 गाइड में है।
धारा 35(2) केवल इतना कहती है कि तहसीलदार के धारा 35(1) के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर उपजिलाधिकारी के यहाँ अपील कर सकता है। इसमें आयुक्त के यहाँ दूसरी अपील का कोई प्रावधान नहीं है, और तीसरी अनुसूची में नामांतरण की दूसरी अपील का कॉलम खाली है। राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के परिशिष्ट-I में धारा 35(2) की अपील पर पाँच रुपये न्यायालय शुल्क दिया गया है।
राजस्व परिषद (Board of Revenue) की भूमिका क्या है?
नामांतरण के मामलों में SDM की अपील के बाद न आयुक्त के यहाँ और न राजस्व परिषद में आगे अपील होती है। परिषद की भूमिका अलग है। धारा 210 के अंतर्गत परिषद या आयुक्त उस वाद या कार्यवाही का अभिलेख तलब कर सकते हैं जिसमें अपील नहीं होती; और यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकारिता का प्रयोग किए बिना, या अधिकारिता होते हुए उसका प्रयोग न करते हुए, या अवैध रूप से अथवा तात्विक अनियमितता के साथ कार्य किया है, तो उचित आदेश दे सकते हैं। धारा 210(2) के अनुसार एक ही व्यक्ति परिषद और आयुक्त, दोनों के यहाँ पुनरीक्षण नहीं कर सकता — एक जगह आवेदन देने के बाद दूसरी जगह नहीं। धारा 211 परिषद को अपने ही आदेश के पुनर्विलोकन (review) का अधिकार देती है, और नियमावली के नियम 8 के अनुसार राजस्व न्यायालयों का सामान्य अधीक्षण परिषद के पास है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पल्टू राम यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) में यह माना है कि धारा 207 की अपील में पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध धारा 210 का पुनरीक्षण चल सकता है। इसके आगे का उपाय उच्च न्यायालय में रिट का होता है, जो तथ्यों पर निर्भर करता है।
परिषद कुछ अन्य वादों में अपीलीय मंच भी है। संहिता की तीसरी अनुसूची के अनुसार, खाते के बँटवारे (धारा 116) जैसे वादों में प्रथम अपील आयुक्त के यहाँ और द्वितीय अपील राजस्व परिषद के यहाँ होती है। इसलिए परिषद तक अपील जाएगी या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि मूल कार्यवाही किस धारा की है।
धारा 209 के अनुसार कुछ आदेशों पर अपील नहीं होती, जैसे स्थगन देने या न देने का आदेश, मामला अधीनस्थ न्यायालय को वापस भेजने (रिमांड) का आदेश, अंतरिम प्रकृति का आदेश, निगरानी (पुनरीक्षण) का आवेदन खारिज करने का आदेश, और परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 में विलंब क्षमा से जुड़ा आदेश। ऐसी स्थिति में उपाय अलग होता है, इसलिए आदेश की प्रकृति पहले देख लेनी चाहिए।
यह भी ध्यान रखें कि धारा 39 के अनुसार राजस्व निरीक्षक (धारा 33), तहसीलदार (धारा 35(1)) और धारा 38(3) में उपजिलाधिकारी या 38(4) में आयुक्त के आदेशों से किसी व्यक्ति का धारा 144 के अंतर्गत वाद दाखिल करके अपना हक़ स्थापित करने का रास्ता बंद नहीं होता। खतौनी में गलती सुधारने की धारा 38 की कार्यवाही का क्रम अलग है: उपजिलाधिकारी या कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध आयुक्त के यहाँ तीस दिन में अपील होती है (धारा 38(4))।
वरासत, दाखिल-खारिज और सक्सेशन सर्टिफिकेट में अंतर
| प्रक्रिया | किस संपत्ति के लिए | कहाँ |
|---|---|---|
| वरासत | खतौनी में दर्ज कृषि भूमि | तहसील / vaad.up.gov.in |
| दाखिल-खारिज (नामांतरण) | शहरी मकान, प्लॉट, फ़्लैट | नगर निगम, विकास प्राधिकरण या संबंधित विभाग |
| सक्सेशन सर्टिफिकेट | बैंक खाते, FD, शेयर, ऋण-वसूली जैसी चल संपत्ति | दीवानी न्यायालय |
व्यावहारिक सुझाव
- मृत्यु के बाद वरासत में देरी न करें। देरी से दस्तावेज़ जुटाना और गवाह मिलना कठिन हो जाता है।
- आवेदन से पहले सभी वारिसों के नाम, संबंध और पहचान पत्र एक जगह व्यवस्थित कर लें।
- ऑनलाइन आवेदन की संख्या और हर आदेश की प्रति संभालकर रखें।
- नाम दर्ज होने के बाद खतौनी ज़रूर जाँचें। गलती दिखे तो तुरंत आपत्ति करें।
- यदि वसीयत है, तो उसे वरासत आवेदन के समय ही सामने रखें।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वरासत क्या होता है?
किसी खातेदार की मृत्यु के बाद उसकी खेती की ज़मीन खतौनी में उसके कानूनी वारिसों के नाम दर्ज होने को वरासत कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 33 के अंतर्गत तहसील स्तर पर होती है।
वरासत के नियम क्या हैं?
वारिस कौन होंगे, यह राजस्व संहिता की धारा 108, 109 और 110 से तय होता है। निर्विवाद मामले में नाम धारा 33 के अंतर्गत दर्ज होते हैं। आपत्ति होने पर तहसीलदार धारा 35 में निर्णय करते हैं, और उस आदेश के विरुद्ध 30 दिन के भीतर SDM के यहाँ अपील हो सकती है। बकाया भू-राजस्व पहले जमा करना होता है (धारा 36(2))।
वरासत में क्या क्या लगता है?
आम तौर पर मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, खतौनी की प्रति, परिवार रजिस्टर की नकल या वारिसों को दर्शाने वाला अभिलेख, सभी वारिसों के पहचान पत्र और मोबाइल नंबर, और वसीयत हो तो उसकी प्रति।
क्या वरासत का आवेदन ऑनलाइन हो सकता है?
हाँ। राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के पोर्टल vaad.up.gov.in पर वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और आवेदन की स्थिति भी देखी जा सकती है।
वरासत में कितना समय लगता है?
संहिता की धारा 33 और 34 में सूचना देने की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी गई है। समय लेखपाल की जाँच और आपत्ति होने या न होने पर निर्भर करता है। निर्विवाद मामले विवादित मामलों से जल्दी निपटते हैं।
क्या वरासत के लिए कोई शुल्क लगता है?
धारा 33 में उत्तराधिकार की प्रविष्टि के लिए अलग शुल्क का उल्लेख नहीं है। बकाया भू-राजस्व हो, तो पहले उसे जमा करना होता है (धारा 36(2))।
गलत वरासत दर्ज हो जाए तो क्या करें?
तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध 30 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी के यहाँ अपील की जा सकती है (धारा 35)। समय निकल जाने पर उपाय तथ्यों के अनुसार अलग होते हैं। आपत्ति कौन कर सकता है और किन दस्तावेज़ों के साथ, इसकी विस्तृत जानकारी गलत वरासत या दाखिल-खारिज पर आपत्ति कैसे करें गाइड में है।
शहर के मकान के लिए भी वरासत होती है?
नहीं। वरासत खतौनी वाली कृषि भूमि के लिए है। शहरी मकान या प्लॉट के लिए दाखिल-खारिज (नामांतरण) की अलग प्रक्रिया होती है।
क्या वरासत में विवाहित या अविवाहित बेटी का नाम चढ़ता है?
खतौनी वाली खेती की ज़मीन में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 108(2) लागू होती है। अविवाहित बेटी पहले खाने में है, यानी विधवा और बेटों के साथ बराबर हिस्सा पाती है। विवाहित बेटी संहिता के मौजूदा पाठ में तीसरे खाने में है, यानी विधवा, बेटा, अविवाहित बेटी या माँ-पिता में से कोई जीवित हो तो उसका नाम नहीं चढ़ता। 2025 में इसे बदलने का प्रस्ताव ख़बरों में आया था, इसलिए संहिता का ताज़ा पाठ देख लें। शहरी मकान या प्लॉट पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है, जिसमें विवाहित बेटी भी बराबर की हक़दार है।
क्या विधवा का नाम वरासत में दर्ज होता है?
हाँ। धारा 108(2)(क) में विधवा पहले खाने में है और बेटों व अविवाहित बेटियों के साथ बराबर हिस्सा पाती है। एक से अधिक विधवाएँ हों तो सब मिलकर एक हिस्सा पाती हैं। धारा 108(1) के अनुसार विधवा तभी वारिस बनती है जब उसने दोबारा विवाह न किया हो।
संबंधित गाइड
- दाखिल-खारिज कैसे कराएं (धारा 34)
- वरासत ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस कैसे देखें (UP)
- लखनऊ में मकान/प्लॉट का दाखिल-खारिज (नामांतरण)
- लखनऊ में सक्सेशन सर्टिफिकेट: प्रक्रिया और दस्तावेज़
- उत्तर प्रदेश में वसीयत कैसे बनाएँ और रजिस्टर कराएँ
- संपत्ति का बँटवारा (उत्तर प्रदेश)
- सभी हिंदी कानूनी गाइड
स्रोत: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (राजस्व परिषद); राजस्व संहिता का पाठ, 2020 संशोधन सहित (LBSNAA) (धारा 33, 35, 36, 108 से 110); विवाहित बेटियों के प्रस्ताव पर Free Press Journal की रिपोर्ट (7 सितंबर 2025)। अंतिम जाँच: 8 नवंबर 2026।