संपत्ति

पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार: कानून, सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश की खेती की ज़मीन

संपत्ति October 31, 2026

लेखक: राजेश कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट (1993 से), इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच · अंतिम अद्यतन: 10 नवंबर 2026

उत्तर प्रदेश में पिता की कृषि भूमि (खतौनी) पर उत्तराधिकार राजस्व संहिता, 2006 की धारा 108-110 से तय होता है, जिसमें अविवाहित बेटी और विधवा बेटों के बराबर श्रेणी में आती हैं। विवाहित बेटी को संहिता में बाद की अलग श्रेणी में रखा गया है, जबकि हिंदू उत्तराधिकार कानून के 2005 संशोधन में बेटी का हक़ विवाह से प्रभावित नहीं होता — पर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनुसार खेती की ज़मीन पर राजस्व संहिता ही लागू है, और इस प्रावधान को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

एक नज़र में

लागू क्षेत्र	हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पूरे भारत में लागू; खेती की ज़मीन पर हर राज्य का अपना कानून है — यह पेज उत्तर प्रदेश का नियम बताता है।
कानून/धारा	कृषि भूमि: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 108, 109, 110; अन्य संपत्ति: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 (2005 संशोधन)
पहली श्रेणी (क)	विधवा, अविवाहित बेटी और बेटे — इस श्रेणी के भीतर बराबर स्तर पर (धारा 108(2)(क))
दूसरी श्रेणी (ख)	माता और पिता (धारा 108(2)(ख))
तीसरी श्रेणी (ग)	विवाहित बेटी, अलग से (धारा 108(2)(ग))
विधवा का पुनर्विवाह	धारा 109: हिस्सा सामान्यतः निकटतम जीवित वारिस को चला जाता है
मौजूदा स्थिति	उत्तर प्रदेश में धारा 108(2)(ग) लागू है (विवाहित बेटी तीसरी श्रेणी में); दूसरे राज्यों के हाई कोर्टों की राय अलग रही है; धारा 108–110 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है
अपील	तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध 30 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी (SDM) के यहाँ (धारा 35)

महत्वपूर्ण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। बेटी, विवाहित बेटी या विधवा के हक़ का सवाल तथ्यों — जैसे मृत्यु की तारीख, पहले हुए बँटवारे और भूमि का प्रकार — पर निर्भर करता है। इसे कानूनी सलाह न मानें।

कृषि भूमि पर उत्तराधिकार किस कानून से तय होता है?

भारत में संपत्ति और विवाह जैसे विषय संविधान की समवर्ती सूची में हैं, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन कृषि (agriculture) राज्य सूची की प्रविष्टि 18 में है। इसी आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्चना बनाम उप संचालक चकबंदी, अमरोहा (2015) में कहा कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर राज्य का भूमि कानून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से ऊपर प्रभावी रहता है। वह फैसला उस समय लागू उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 171 के तहत आया था; अब यही विषय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 108–110 में है।

इसलिए उत्तर प्रदेश में खतौनी वाली कृषि भूमि (भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की जोत) का उत्तराधिकार राजस्व संहिता की धारा 108 से 110 से तय होता है, जबकि मकान, प्लॉट, बैंक खाता जैसी अन्य संपत्ति पर हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध परिवारों में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू होता है। कृषि भूमि के दोनों कानूनों के बीच का यही अंतर बेटी के हक़ के सवाल को जटिल बनाता है।

धारा 108: वारिसों की श्रेणियाँ और क्रम

राजस्व संहिता की धारा 108(1) के अनुसार, पहली श्रेणी के वारिस होने पर बाद की श्रेणी के वारिसों को कुछ नहीं मिलता। धारा 108(2) में पुरुष भूमिधर/असामी/सरकारी पट्टेदार के वारिसों की श्रेणियाँ इस क्रम में दी गई हैं:

श्रेणी (क): विधवा (या थर्ड-जेंडर पति/पत्नी), अविवाहित बेटियाँ, बेटे और पुरुष वंश में अन्य पुरुष वंशज — ये सब एक ही श्रेणी में, बराबर स्तर पर हैं। किसी बेटे की पहले मृत्यु हो गई हो, तो उसका हिस्सा उसके वंशजों को मिलता है।
श्रेणी (ख): माता और पिता।
श्रेणी (ग): विवाहित बेटियाँ, अकेले इस श्रेणी में।

धारा 109 उस महिला के उत्तराधिकार से जुड़ी है जिसे ज़मीन किसी वारिस के रूप में मिली हो, और धारा 110 उस महिला से जिसके पास ज़मीन किसी अन्य तरीके से आई हो। धारा 112 सह-विधवाओं (co-widows) के बीच हिस्से से जुड़ी है।

अविवाहित बेटी और विधवा का हक़: श्रेणी (क) में बराबर स्थान

राजस्व संहिता के अनुसार, अविवाहित बेटी और विधवा पत्नी दोनों बेटों के साथ पहली श्रेणी (क) में आती हैं। इस श्रेणी में कोई वारिस होने पर माता-पिता (श्रेणी ख) या विवाहित बेटी (श्रेणी ग) को हिस्सा नहीं मिलता। यानी कृषि भूमि के मामले में अविवाहित बेटी का स्थान बेटे जैसा ही है — यह संहिता के अपने पाठ से स्पष्ट है और इस पर कोई विवाद नहीं है।

विवाहित बेटी का हक़: राजस्व संहिता बनाम हिंदू उत्तराधिकार कानून

यहीं सबसे ज़्यादा उलझन है। राजस्व संहिता की धारा 108(2)(ग) विवाहित बेटी को माता-पिता के बाद, तीसरी श्रेणी में रखती है — यानी अविवाहित बेटी या बेटे से कम प्राथमिकता। दूसरी ओर, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने धारा 6 में बदलाव करके बेटी को जन्म से सहदायिक (coparcener) का दर्जा दिया — बेटे के बराबर, और विवाह की स्थिति से अप्रभावित। सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) में इस बराबरी की पुष्टि की।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने बाबूराम बनाम संतोख सिंह (2019) में कहा कि कृषि भूमि भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 (वरीयता के अधिकार) के दायरे में आती है। इसके बावजूद, अलग-अलग हाई कोर्टों की राय अलग है:

इलाहाबाद हाई कोर्ट — अर्चना बनाम उप संचालक चकबंदी, अमरोहा (2015): कृषि भूमि पर राज्य का भूमि कानून (उस समय ज़मींदारी विनाश अधिनियम की धारा 171; अब राजस्व संहिता) ही प्रभावी रहेगा, उस मामले में ज़मींदारी विनाश अधिनियम की धारा 171 के तहत, बेटे होने पर विवाहित बेटी को वारिस नहीं माना गया।
दिल्ली हाई कोर्ट — निर्मला बनाम सरकार, NCT (2010): 2005 संशोधन के बाद दिल्ली की कृषि भूमि पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू माना; महिला वारिसों (बेटियों) के पक्ष में फैसला।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट — रोशन लाल बनाम प्रीतम सिंह (2018): निर्मला का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कृषि भूमि पर भी लागू होता है।

यानी उत्तर प्रदेश में फिलहाल लागू स्थिति (इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला) विवाहित बेटी को कृषि भूमि पर बेटे/अविवाहित बेटी के बराबर हक़ नहीं देती, जबकि देश के अन्य हिस्सों में अदालतों ने उलटा रुख अपनाया है। इस क्रम की संवैधानिक वैधता को इलाहाबाद हाई कोर्ट (लखनऊ बेंच) में जनहित याचिका से चुनौती दी गई है; समाचार रिपोर्टों के अनुसार 2026 की शुरुआत तक मामला विचाराधीन था। राज्य सरकार के विवाहित बेटी को बराबर हक़ देने के प्रस्ताव की खबरें 2025 में आई थीं, पर ऐसा संशोधन अभी लागू नहीं हुआ है। जब तक कानून नहीं बदलता या अदालत कोई नया फैसला नहीं देती, उत्तर प्रदेश में धारा 108 का मौजूदा क्रम ही लागू रहेगा।

विधवा पत्नी का पुनर्विवाह और धारा 109

विधवा पहली श्रेणी में बेटों के बराबर है, लेकिन धारा 109 के अनुसार जिस महिला को उत्तराधिकार में हिस्सा मिला हो, अगर उसकी मृत्यु हो जाए, वह शादी करे या पुनर्विवाह कर ले, तो सामान्यतः उसका हिस्सा उसके अपने वारिसों को नहीं, बल्कि मूल (अंतिम पुरुष) भूमिधर के निकटतम जीवित वारिस को चला जाता है। व्यवहार में इसका मतलब है कि विधवा का हक़ पुनर्विवाह न करने की शर्त पर टिका रहता है — यह संहिता के मौजूदा पाठ की स्थिति है, भले ही इस पर अलग-अलग राय हो सकती है।

अगर नाम वरासत में न जोड़ा जाए तो क्या करें?

लेखपाल की जाँच रिपोर्ट या तहसीलदार के आदेश में किसी हक़दार बेटी, विधवा या अन्य वारिस का नाम छूट जाए, तो यह विवादित मामला बन जाता है। तहसीलदार धारा 35 के अंतर्गत जाँच करके आदेश देते हैं, और उस आदेश से असंतुष्ट पक्ष 30 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी (SDM) के यहाँ अपील कर सकता है। पूरी प्रक्रिया, दस्तावेज़ और समय-सीमा के लिए हमारी वरासत गाइड देखें।

व्यावहारिक सुझाव

वरासत या बँटवारे से पहले यह स्पष्ट कर लें कि संपत्ति कृषि भूमि (खतौनी) है या शहरी मकान/प्लॉट — दोनों पर अलग कानून लागू होता है।
पिता की मृत्यु की तारीख नोट करें। 2005 से पहले बंद हो चुके बंटवारे/उत्तराधिकार पर 2005 के संशोधन का असर अलग से देखना पड़ता है।
विवाहित बेटी के मामले में, वर्तमान खतौनी प्रविष्टि और किसी भी आपत्ति का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, क्योंकि यह विषय अदालत में तथ्यों पर निर्भर करता है।
विधवा के पुनर्विवाह जैसी स्थिति से पहले हिस्से पर कानूनी राय लें।
किसी भी आदेश की समय-सीमा (जैसे 30 दिन की अपील) निकल न जाए, इसका ध्यान रखें।

कार्यालय का संपर्क: राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता (1993 से नामांकित) — इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच और लखनऊ की अदालतें।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या बेटी का हक़ कृषि भूमि में बेटे जितना है?

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 108(2)(क) के अनुसार अविवाहित बेटी, विधवा और बेटे एक ही (पहली) श्रेणी में आते हैं, यानी इस श्रेणी के भीतर बराबर स्तर पर हैं। विवाहित बेटी इस श्रेणी में नहीं है — वह माता-पिता के बाद, धारा 108(2)(ग) की तीसरी श्रेणी में आती है। यह अंतर ही विवाद का कारण है, जो आगे समझाया गया है।

शादीशुदा बेटी का हक़ कृषि भूमि में क्या है?

राजस्व संहिता की धारा 108(2)(ग) में विवाहित बेटी को माता-पिता के बाद की, अलग श्रेणी में रखा गया है। वहीं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में 2005 के संशोधन के बाद धारा 6 के अनुसार बेटी चाहे विवाहित हो या नहीं, जन्म से सहदायिक मानी जाती है (विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, 2020)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्चना बनाम उप संचालक चकबंदी, अमरोहा (2015) में कृषि भूमि पर राज्य का भूमि कानून (तब ज़मींदारी विनाश अधिनियम, अब राजस्व संहिता) ही प्रभावी माना है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट (निर्मला, 2010) और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (रोशन लाल, 2018) के फैसलों में कृषि भूमि पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू माना गया है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल धारा 108(2)(ग) ही लागू है। इस क्रम की संवैधानिक वैधता को इलाहाबाद हाई कोर्ट (लखनऊ बेंच) में जनहित याचिका से चुनौती दी गई है; समाचार रिपोर्टों के अनुसार 2026 की शुरुआत तक मामला विचाराधीन था। राज्य सरकार के विवाहित बेटी को बराबर हक़ देने के प्रस्ताव की खबरें 2025 में आई थीं, पर ऐसा संशोधन अभी लागू नहीं हुआ है।

विधवा पत्नी का कृषि भूमि में कितना हिस्सा है?

विधवा पत्नी धारा 108(2)(क) के अंतर्गत पहली श्रेणी में आती है, बेटों और अविवाहित बेटी के साथ बराबर स्तर पर। लेकिन धारा 109 के अनुसार, जिस महिला को उत्तराधिकार में हिस्सा मिला है, अगर वह बाद में पुनर्विवाह कर लेती है, तो सामान्यतः उसका हिस्सा मूल भूमिधर के निकटतम जीवित वारिस को चला जाता है।

अगर बेटी का नाम वरासत में न जोड़ा जाए तो क्या करें?

लेखपाल की रिपोर्ट या तहसीलदार के आदेश में किसी वारिस (जैसे बेटी) का नाम छूट जाए, तो धारा 35 के अंतर्गत आदेश के 30 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी (SDM) के यहाँ अपील की जा सकती है। पूरी प्रक्रिया और समय-सीमा के लिए हमारी वरासत गाइड देखें।

क्या यह हक़ 2005 से पहले हुए बंटवारे या उत्तराधिकार पर भी लागू होता है?

सामान्यतः नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) में स्पष्ट किया कि 2005 का संशोधन उन मामलों को फिर से नहीं खोलता जिनमें पंजीकृत बँटवारा-पत्र या न्यायालय का अंतिम आदेश 20 दिसंबर 2004 से पहले ही हो चुका था। हर मामले की तारीख और दस्तावेज़ अलग से देखने होते हैं।