एक नज़र में
| लागू क्षेत्र | सुप्रीम कोर्ट का फैसला — संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत पूरे भारत की अदालतों पर लागू। |
|---|---|
| केस का नाम | Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma & Ors. |
| साइटेशन | (2020) 9 SCC 1; AIR 2020 SC 3717 |
| कोर्ट और बेंच | सुप्रीम कोर्ट, तीन जजों की बेंच: जस्टिस अरुण मिश्रा (फैसला लिखा), जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर, जस्टिस एम.आर. शाह |
| फैसले की तारीख | 11 अगस्त 2020 |
| मुख्य सवाल | क्या 2005 के संशोधन के बाद बेटी का सहदायिकी हक़ इस शर्त पर टिका है कि 9 सितंबर 2005 को पिता जीवित हों? |
| फैसला | नहीं। बेटी जन्म से सहदायिक है; हक़ 9.9.2005 से माँगा जा सकता है; 20.12.2004 से पहले के बँटवारे, बिक्री, वसीयत आदि सुरक्षित |
| आज की स्थिति | लागू कानून; सुप्रीम कोर्ट ने बाद के फैसलों में इस पर भरोसा किया है। UP की कृषि भूमि पर इसका लागू होना विवादित |
मामला क्या था
दिल्ली के श्री देव दत्त शर्मा की मृत्यु 11 दिसंबर 1999 को बिना वसीयत हुई। उनकी बेटी विनीता शर्मा ने अपने भाइयों और माँ के विरुद्ध दिल्ली के एक मकान में हिस्से के लिए बँटवारे का वाद किया। भाइयों का कहना था कि शादी के बाद वह संयुक्त परिवार की सदस्य नहीं रहीं, और परिवार में मौखिक बँटवारा हो चुका है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 मई 2018 को अपील खारिज की। कारण था सुप्रीम कोर्ट का Prakash v. Phulavati (2016) का फैसला, जिसमें कहा गया था कि 2005 के संशोधन का लाभ केवल उन्हीं बेटियों को है जिनके पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित थे। पिता 1999 में गुज़र चुके थे, इसलिए विनीता शर्मा को सहदायिक नहीं माना गया। हाई कोर्ट ने यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के लिए उपयुक्त माना और अपील का प्रमाणपत्र दिया।
कोर्ट के सामने सवाल
सुप्रीम कोर्ट की दो-दो जजों की बेंचों के फैसले आपस में टकरा रहे थे। Prakash v. Phulavati, (2016) 2 SCC 36 में "जीवित पिता की जीवित बेटी" की शर्त थी, जबकि Danamma v. Amar, (2018) 3 SCC 343 में 2001 में गुज़रे पिता की बेटियों को भी हिस्सा दिया गया था। इसलिए मामला तीन जजों की बेंच को भेजा गया। मुख्य सवाल ये थे:
- क्या बेटी के सहदायिक बनने के लिए 9.9.2005 को पिता का जीवित होना ज़रूरी है?
- पुराने कानून में पिता की मृत्यु पर माना जाने वाला "काल्पनिक बँटवारा" (notional partition) क्या असली बँटवारा था?
- मौखिक बँटवारे या बिना रजिस्ट्री के बँटवारा-पत्र की दलील कितनी मान्य है?
कोर्ट ने क्या कहा
फैसले के निष्कर्ष-पैरा (SCC रिपोर्ट में पैरा 137; Indian Kanoon की प्रति में पैरा 129) में कोर्ट ने ये बातें कहीं:
- बेटी जन्म से सहदायिक: संशोधित धारा 6 बेटी को, चाहे वह 2005 से पहले जन्मी हो या बाद में, बेटे की तरह सहदायिक का दर्जा देती है, उन्हीं अधिकारों और दायित्वों के साथ।
- हक़ कब से: यह हक़ 9 सितंबर 2005 से माँगा जा सकता है। कोर्ट ने इसे "retroactive" बताया: हक़ आगे से लागू होता है, पर उसका आधार जन्म है, जो पहले की घटना है।
- पिता का जीवित होना ज़रूरी नहीं: कोर्ट के शब्दों में, "Since the right in coparcenary is by birth, it is not necessary that father coparcener should be living as on 9.9.2005."
- 20 दिसंबर 2004 से पहले के लेन-देन सुरक्षित: धारा 6(1) के परंतुक के अनुसार इस तारीख से पहले हुई बिक्री, दान आदि, बँटवारा या वसीयत संशोधन से रद्द नहीं होते। यह वह तारीख है जब संशोधन बिल राज्यसभा में रखा गया था।
- काल्पनिक बँटवारा असली बँटवारा नहीं: पुराने कानून का काल्पनिक बँटवारा केवल मृत पिता का हिस्सा निकालने के लिए था, इससे सहदायिकी खत्म नहीं हुई। जहाँ प्रारंभिक डिक्री हो चुकी है पर अंतिम डिक्री बाकी है, या अपील लंबित है, वहाँ भी बेटी को बेटे के बराबर हिस्सा दिया जाना है।
- मौखिक बँटवारा: धारा 6(5) के स्पष्टीकरण में मान्य बँटवारा वही है जो पंजीकृत बँटवारा-पत्र से या अदालत की (अंतिम) डिक्री से हुआ हो। केवल मौखिक गवाही पर टिकी बँटवारे की दलील सीधे खारिज होगी। अपवाद में ही, जब उस समय के सार्वजनिक दस्तावेज़ों से बँटवारा साबित हो और पूरी तरह अमल में आ चुका हो, उसे माना जा सकता है।
इसी आधार पर कोर्ट ने Prakash v. Phulavati और Mangammal v. T.B. Raju के विपरीत विचारों को overrule किया, और Danamma v. Amar को उस हद तक आंशिक रूप से overrule किया जहाँ वह इस फैसले के विपरीत था। कोर्ट ने यह भी अनुरोध किया कि इस सवाल पर हाई कोर्टों और निचली अदालतों में लंबित मामले, जहाँ तक हो सके, छह महीने में तय किए जाएँ।
ध्यान दें: इस फैसले ने कानून का सवाल तय किया। हर मामले के तथ्य उपयुक्त बेंच के पास वापस भेजे गए। विनीता शर्मा की अपनी अपील को सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर 2023 को इसी फैसले के अनुसार दोबारा तय करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट भेजा।
बाद के फैसलों में क्या हुआ
यह फैसला आज भी लागू कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में Prasanta Kumar Sahoo v. Charulata Sahu (29 मार्च 2023) में बेटियों के हिस्से का मामला तय करते हुए Vineeta Sharma पर भरोसा किया, जिसमें 20 दिसंबर 2004 की कट-ऑफ और बेटी के जन्म से सहदायिक होने की बात दोहराई गई। हमें उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी में इस फैसले को पलटने या सीमित करने वाला सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं मिला।
उत्तर प्रदेश और लखनऊ में इसका असर
यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि संपत्ति किस तरह की है। Vineeta Sharma का नियम हिंदू संयुक्त परिवार की सहदायिकी संपत्ति पर है, और उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि के लिए अलग राज्य कानून है।
- पैतृक मकान, प्लॉट, शहरी या दूसरी गैर-कृषि संपत्ति: हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध परिवारों में धारा 6 और यह फैसला लागू होता है। बेटी, विवाहित हो या अविवाहित, बेटे के बराबर सहदायिक है, और वह बँटवारे का वाद ला सकती है। प्रक्रिया के लिए पैतृक मकान/प्लॉट के बँटवारे का मुकदमा देखें।
- पिता की खुद की कमाई संपत्ति: यह फैसला सहदायिकी संपत्ति के बारे में है। पिता की स्व-अर्जित संपत्ति पर, बिना वसीयत मृत्यु होने पर, अधिनियम की धारा 8 के अनुसार बेटी पहले से ही प्रथम श्रेणी की वारिस है।
- UP की खेती की ज़मीन (खतौनी): इसका उत्तराधिकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 108 से 110 से तय होता है। धारा 108(2)(क) में अविवाहित बेटी बेटों और विधवा के साथ पहली श्रेणी में है, पर विवाहित बेटी धारा 108(2)(ग) की बाद की श्रेणी में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्चना बनाम उप संचालक चकबंदी, अमरोहा (27 मार्च 2015) में, तब लागू ज़मींदारी विनाश अधिनियम के उत्तराधिकार नियम के संदर्भ में, कृषि भूमि पर राष्ट्रपति-स्वीकृत राज्य कानून को प्रभावी माना। आज वही विषय राजस्व संहिता में है। कुछ दूसरे हाई कोर्टों का रुख बेटी के पक्ष में रहा है, इसलिए UP में खेती की ज़मीन पर विवाहित बेटी के बराबर हक़ का सवाल अभी विवादित है।
दोनों पक्षों का पूरा विवरण हमारी गाइड पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार (उत्तर प्रदेश) में है। खेती की ज़मीन में नाम चढ़वाने के लिए पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन नाम कैसे करें, और जोत के बँटवारे के लिए UP में ज़मीन बँटवारे के नियम देखें।
व्यावहारिक रूप से, कोई दावा या आपत्ति करने से पहले ये बातें लिख लें: संपत्ति पैतृक है या स्व-अर्जित, कृषि है या गैर-कृषि, पिता की मृत्यु की तारीख, और 20 दिसंबर 2004 से पहले कोई पंजीकृत बँटवारा-पत्र, डिक्री, बिक्री या वसीयत हुई थी या नहीं।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Vineeta Sharma case में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
11 अगस्त 2020 को तीन जजों की बेंच ने Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, (2020) 9 SCC 1 में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की संशोधित धारा 6 के अनुसार बेटी, चाहे 2005 से पहले जन्मी हो या बाद में, जन्म से बेटे की तरह सहदायिक (coparcener) है, और उसके अधिकार और दायित्व बेटे जैसे ही हैं। यह हक़ 9 सितंबर 2005 से माँगा जा सकता है।
अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई हो, तो क्या बेटी को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहदायिकी का हक़ जन्म से है, इसलिए 9 सितंबर 2005 को पिता का जीवित होना ज़रूरी नहीं। लेकिन 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुकी बिक्री, दान, वसीयत, या पंजीकृत बँटवारा-पत्र या अदालत की डिक्री से हुआ बँटवारा इस संशोधन से नहीं खुलता। इसलिए हर मामले में तारीखें और दस्तावेज़ देखने होते हैं।
क्या शादीशुदा बेटी को भी पैतृक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलता है?
मकान, प्लॉट जैसी गैर-कृषि सहदायिकी संपत्ति में धारा 6 बेटी को बेटे के समान सहदायिक बनाती है और इसमें विवाह की कोई शर्त नहीं है। उत्तर प्रदेश की खेती की ज़मीन का मामला अलग है, क्योंकि वहाँ राजस्व संहिता, 2006 की धारा 108 में विवाहित बेटी बाद की श्रेणी में है और यह सवाल अदालतों में विवादित है।
क्या यह फैसला उत्तर प्रदेश की खेती की ज़मीन पर भी लागू होता है?
सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश में खतौनी वाली कृषि भूमि का उत्तराधिकार राजस्व संहिता, 2006 की धारा 108 से 110 से तय होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्चना बनाम उप संचालक चकबंदी, अमरोहा (2015) में कृषि भूमि पर राज्य के कानून को प्रभावी माना, जबकि कुछ दूसरे हाई कोर्टों का रुख बेटी के पक्ष में रहा है। इसलिए UP की खेती की ज़मीन पर विवाहित बेटी के बराबर हक़ का सवाल अभी विवादित है।
मौखिक बँटवारा (oral partition) हो चुका हो तो क्या बेटी का हक़ खत्म हो जाता है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल मौखिक गवाही पर आधारित बँटवारे की दलील सीधे खारिज की जानी चाहिए। मान्य तरीका पंजीकृत बँटवारा-पत्र या अदालत की डिक्री है। अपवाद के रूप में मौखिक बँटवारा तभी माना जा सकता है जब वह उस समय के सार्वजनिक दस्तावेज़ों (जैसे राजस्व रिकॉर्ड) से साबित हो और पूरी तरह अमल में आ चुका हो।
संबंधित गाइड
- पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार (उत्तर प्रदेश)
- पैतृक मकान/प्लॉट के बँटवारे का मुकदमा (Partition Suit)
- UP में ज़मीन बँटवारे के नियम: धारा 116 और बँटवारा-पत्र
- पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन नाम कैसे करें (UP)
- वरासत क्या है और कैसे कराएं (उत्तर प्रदेश)
- पैतृक संपत्ति में हिस्सा कैसे लें
- सभी हिंदी कानूनी गाइड
पूरा फैसला पढ़ें: Vineeta Sharma vs Rakesh Sharma, 11 अगस्त 2020 (Indian Kanoon); विनीता शर्मा की अपील पर 5 सितंबर 2023 का आदेश (सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट)।
स्रोत: Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, (2020) 9 SCC 1, सुप्रीम कोर्ट; Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, RFA 301/2017, दिल्ली हाई कोर्ट (15 मई 2018); Prasanta Kumar Sahoo v. Charulata Sahu (2023), सुप्रीम कोर्ट; हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (धारा 6, 8) और संशोधन अधिनियम, 2005; उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (राजस्व परिषद) (धारा 108-110); अर्चना बनाम उप संचालक चकबंदी, अमरोहा (2015), इलाहाबाद हाई कोर्ट। अंतिम अद्यतन: 3 नवंबर 2026।