एक नज़र में
| लागू क्षेत्र | हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पूरे भारत में; खेती की ज़मीन का नियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार (पूरा उत्तर प्रदेश) |
|---|---|
| खेती की ज़मीन (खतौनी) | वारिस: राजस्व संहिता धारा 108–110; नाम: वरासत (धारा 33, 35); बँटवारा: धारा 116 का वाद, SDM का न्यायालय |
| मकान, प्लॉट, फ़्लैट | हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 (सहदायिकी) और धारा 8 (बिना वसीयत मृत्यु); बँटवारा: पंजीकृत बँटवारा-पत्र या दीवानी वाद |
| बेटी | मकान-प्लॉट की सहदायिकी में जन्म से बेटे के बराबर (धारा 6, 2005 संशोधन; विनीता शर्मा, 2020); खेती की ज़मीन में अविवाहित बेटी पहली श्रेणी में, विवाहित बेटी तीसरी श्रेणी में (धारा 108(2)) |
| खेती की ज़मीन के बँटवारे पर अपील | कमिश्नर के यहाँ, फिर राजस्व परिषद में दूसरी अपील (तीसरी अनुसूची) |
पहला कदम: संपत्ति किस तरह की है?
| संपत्ति | किस कानून से हिस्सा तय होता है | हिस्सा कैसे मिलता है |
|---|---|---|
| खतौनी में दर्ज खेती की ज़मीन | उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, धारा 108–110 | वरासत में नाम दर्ज; फिर धारा 116 में बँटवारे का वाद |
| मकान, प्लॉट, फ़्लैट | हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध परिवार) | नगर निगम/प्राधिकरण में नामांतरण; बँटवारा-पत्र या बँटवारे का दीवानी वाद |
| बैंक खाता, FD, शेयर | संबंधित उत्तराधिकार कानून | उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (ज़िला न्यायाधीश का न्यायालय) |
दूसरे धर्मों के परिवारों में मकान-प्लॉट पर उनका अपना उत्तराधिकार कानून लागू होता है। खेती की ज़मीन का नियम राजस्व संहिता से ही तय होता है।
"पैतृक" संपत्ति और पिता की अपनी कमाई में फ़र्क (मकान-प्लॉट)
- सहदायिकी (संयुक्त हिंदू परिवार की) संपत्ति: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार बेटा और बेटी दोनों जन्म से सहदायिक (coparcener) हैं। 2005 के संशोधन से बेटी को बेटे के बराबर हक़ मिला। सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) में कहा कि इसके लिए 9 सितंबर 2005 को पिता का जीवित होना ज़रूरी नहीं है।
- पिता की अपनी कमाई (स्वअर्जित) संपत्ति: पिता के जीवित रहते संतान इसमें हिस्सा नहीं माँग सकती; पिता इसे बेच सकते हैं या वसीयत कर सकते हैं। बिना वसीयत मृत्यु होने पर धारा 8 के अनुसार यह पहली श्रेणी के वारिसों में जाती है, जिनमें बेटे, बेटियाँ, विधवा और माँ हैं; हर एक को एक हिस्सा मिलता है (एक से अधिक विधवाएँ हों तो सब मिलकर एक हिस्सा)।
हर विरासत में मिली संपत्ति अपने आप सहदायिकी नहीं होती। संपत्ति सहदायिकी की है या स्वअर्जित, यह अक्सर विवाद का मुख्य सवाल होता है और कागज़ों से तय होता है: संपत्ति कहाँ से आई, किसके पैसे से खरीदी गई, पहले कोई बँटवारा हुआ या नहीं।
खेती की ज़मीन में हिस्सा कैसे लें
- वरासत में नाम दर्ज कराएँ: खातेदार की मृत्यु के बाद वारिसों का नाम खतौनी में वरासत से दर्ज होता है (धारा 33, 35)। प्रक्रिया हमारी वरासत गाइड में है।
- नाम छूट गया या गलत दर्ज हुआ: राजस्व निरीक्षक की प्रविष्टि पर तहसीलदार के यहाँ आवेदन (धारा 33(3)), तहसीलदार के आदेश पर 30 दिन में SDM के यहाँ अपील (धारा 35(2))। सभी रास्ते गलत वरासत निरस्त कराने की गाइड में हैं।
- बँटवारे का वाद: धारा 116 के अनुसार कोई भूमिधर उस जोत के बँटवारे का वाद कर सकता है जिसमें वह सह-हिस्सेदार है। हर ऐसे वाद में ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाना होता है, और अदालत पेड़, कुएँ और दूसरे सुधार भी बाँट सकती है। वाद सहायक कलेक्टर (SDM) के न्यायालय में चलता है। पूरी प्रक्रिया हमारी ज़मीन बँटवारा गाइड में है।
- अपील: बँटवारे के फैसले पर कमिश्नर के यहाँ 30 दिन में पहली अपील, फिर राजस्व परिषद में 90 दिन में दूसरी अपील (केवल विधि के सारवान प्रश्न पर)। देखें SDM के आदेश के खिलाफ अपील।
वसीयत: संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत की वसीयत कर सकता है; ऐसी वसीयत लिखित, दो गवाहों से प्रमाणित और पंजीकृत होनी चाहिए (धारा 107)। वैध वसीयत हो तो हिस्सा उसके अनुसार जाता है।
खेती की ज़मीन में बेटी का हिस्सा
राजस्व संहिता की धारा 108(2) में पुरुष भूमिधर के वारिसों की श्रेणियाँ हैं। पहली श्रेणी (क) में विधवा, अविवाहित बेटियाँ और बेटे बराबर के हिस्सेदार हैं; किसी बेटे की पहले मृत्यु हो गई हो तो उसका हिस्सा उसकी शाखा को जाता है, और पुनर्विवाह कर चुकी विधवा वारिस नहीं होती। माता-पिता दूसरी श्रेणी (ख) में और विवाहित बेटी तीसरी श्रेणी (ग) में हैं; पहले की श्रेणी का वारिस हो तो बाद की श्रेणी को हिस्सा नहीं मिलता। धारा 108 के इस क्रम की संवैधानिक वैधता को इलाहाबाद हाई कोर्ट (लखनऊ बेंच) में जनहित याचिका से चुनौती दी गई है; समाचार रिपोर्टों के अनुसार 2026 की शुरुआत तक मामला विचाराधीन था। जब तक कानून बदलता नहीं, धारा 108 का मौजूदा क्रम ही लागू है। विस्तार हमारी पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार गाइड में है।
मकान-प्लॉट में हिस्सा कैसे लें
- सहमति हो: सभी हिस्सेदार मिलकर बँटवारा-पत्र बनाएँ और उसे पंजीकृत कराएँ, ताकि बाद में विवाद की गुंजाइश कम रहे। बेटी के सहदायिकी हक़ के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा फैसले में कहा कि बेटी के खिलाफ वही बँटवारा माना जाता है जो पंजीकृत बँटवारा-पत्र या अदालत की डिक्री से हुआ हो; केवल मौखिक गवाही पर टिकी बँटवारे की दलील नहीं मानी जाती।
- सहमति न हो: दीवानी न्यायालय में बँटवारे का वाद। पहले प्रारंभिक डिक्री में हिस्से तय होते हैं, फिर अंतिम डिक्री में संपत्ति का वास्तविक बँटवारा। देखें पैतृक मकान/प्लॉट के बँटवारे का मुकदमा।
- नामांतरण: नगर निगम या विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड में नाम बदलना अलग प्रक्रिया है; उससे मालिकाना हक़ तय नहीं होता।
हिस्सा नहीं मिल रहा, या संपत्ति बेची जा रही है
दूसरे हिस्सेदार संपत्ति बेचने या उसका रूप बदलने की कोशिश कर रहे हों, तो बँटवारे या घोषणा के वाद के साथ अदालत से अस्थायी निषेधाज्ञा (स्टे) माँगी जाती है। खेती की ज़मीन के मामले राजस्व न्यायालय में और मकान-प्लॉट के मामले दीवानी न्यायालय में चलते हैं। देखें ज़मीन पर स्टे कैसे लगाएँ।
आम तौर पर कौन से कागज़ चाहिए
- खतौनी की नकल (खेती की ज़मीन), या रजिस्ट्री/बैनामा और नगर निगम का कर रिकॉर्ड (मकान-प्लॉट)
- मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल या रिश्ते का दूसरा रिकॉर्ड
- पहले हुए किसी बँटवारे, वसीयत या दान-पत्र की प्रति, अगर हो
- वरासत या नामांतरण के आदेश की प्रति, अगर हो चुका हो
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या बेटी को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता है?
मकान-प्लॉट जैसी सहदायिकी संपत्ति में हाँ: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 (2005 संशोधन) के अनुसार बेटी जन्म से बेटे के बराबर सहदायिक है, और सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा (2020) में कहा कि 9 सितंबर 2005 को पिता का जीवित होना ज़रूरी नहीं। उत्तर प्रदेश की खेती की ज़मीन में राजस्व संहिता की धारा 108 लागू होती है: अविवाहित बेटी पहली श्रेणी में और विवाहित बेटी तीसरी श्रेणी में है। इस क्रम को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
क्या पिता के जीते जी उनकी संपत्ति में हिस्सा माँगा जा सकता है?
पिता की अपनी कमाई (स्वअर्जित) संपत्ति में नहीं; पिता उसे बेच सकते हैं या वसीयत कर सकते हैं। सहदायिकी (पैतृक/संयुक्त परिवार की) मकान-प्लॉट जैसी संपत्ति में बेटा और बेटी जन्म से सहदायिक हैं और बँटवारा माँग सकते हैं। खेती की ज़मीन में वारिसों का हक़ राजस्व संहिता के अनुसार खातेदार की मृत्यु पर बनता है।
पुश्तैनी खेती की ज़मीन का बँटवारा कहाँ होता है?
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 में, सहायक कलेक्टर (SDM) के न्यायालय में। वाद वही भूमिधर कर सकता है जो उस जोत में सह-हिस्सेदार हो; उत्तराधिकार से हक़ पाने वाले को वाद से पहले वरासत की रिपोर्ट (धारा 33) देनी होती है (धारा 37)। ग्राम पंचायत वाद में पक्षकार होती है। फैसले पर कमिश्नर के यहाँ 30 दिन में अपील होती है।
पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला तो क्या करें?
खेती की ज़मीन में पहले देखें कि वरासत में नाम दर्ज है या नहीं; नाम छूटा हो तो धारा 33(3) या 35(2) का रास्ता है, फिर धारा 116 का बँटवारा वाद। मकान-प्लॉट में सहमति न बने तो दीवानी न्यायालय में बँटवारे का वाद होता है। संपत्ति बेचे जाने का खतरा हो तो वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा माँगी जाती है।
क्या मौखिक बँटवारा मान्य है?
सहदायिकी के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा (2020) में कहा कि बेटी के हक़ के खिलाफ वही बँटवारा माना जाता है जो पंजीकृत बँटवारा-पत्र या अदालत की डिक्री से हुआ हो; केवल मौखिक गवाही पर टिकी बँटवारे की दलील नहीं मानी जाती। अपवाद में, जब उस समय के सार्वजनिक दस्तावेज़ों से बँटवारा साबित हो और पूरी तरह अमल में आ चुका हो, अदालत उस पर विचार कर सकती है।
संबंधित गाइड
- पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार
- ज़मीन का बँटवारा (धारा 116)
- पैतृक मकान/प्लॉट के बँटवारे का मुकदमा
- विनीता शर्मा फैसला: बेटी का हिस्सा
- गलत वरासत निरस्त कैसे कराएँ
- सभी हिंदी कानूनी गाइड
स्रोत: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, धारा 33, 35, 107, 108, 116, 117 और तीसरी अनुसूची; हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, धारा 6 (2005 संशोधन सहित) और धारा 8; Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, (2020) 9 SCC 1 (11.08.2020)।