Revenue Matters

Revenue court and land record matters

Agricultural and other revenue-recorded land in Uttar Pradesh is governed by the UP Revenue Code, 2006. The office handles mutation and succession entries in the khatauni (varasat), correction of recorded errors, division of holdings, and objections and appeals before the Tahsildar, Sub-Divisional Officer, Commissioner and Board of Revenue.

Matters commonly handled

Varasat (mutation on death) under section 33/34 of the UP Revenue Code
Correction of khatauni entries, including clerical errors under section 38
Partition of agricultural holdings under section 116
Objections to a wrong mutation and appeals before the SDM and Commissioner
Succession certificates and legal heir certificates connected to land
Wills affecting agricultural land, including registration and challenges

Professional note: Revenue court procedure, forum and limitation depend on the specific entry and dispute. The information on this page is general in nature and should not be treated as legal advice for any specific matter.

How the office approaches this work

Most revenue matters begin at the tehsil, with the lekhpal's report and the existing khatauni entry. Where an entry is contested, the dispute usually moves through the Tahsildar, with a right of appeal to the Sub-Divisional Officer and a further appeal to the Commissioner. Revision lies before the Board of Revenue or the Commissioner in defined circumstances.

Because limitation periods differ by stage and by the specific provision invoked, timing matters as much as the underlying facts. The office reviews the existing record, the stage already reached and the forum and limitation that apply before advising on the next step.

Preparation

What usually helps at the first meeting

Useful records often include the current khatauni or khasra copy, any order or notice already received from the tehsil or SDM court, a death certificate where mutation on death is involved, and a chronology of who holds what share and since when.

Depending on the stage already reached, a matter may still be open at the Tahsildar's court, pending in appeal before the SDM or Commissioner, or already headed to the Board of Revenue on revision.

Contact the office

Documents often reviewed

Current khatauni or khasra copy
Any order, notice or summons from the tehsil, SDM court or Commissioner
Death certificate, where mutation on death is involved
A registered or unregistered will, where relevant
A dated chronology of the dispute and the parties involved

राजस्व न्यायालय के मामले, लखनऊ (rajasva vakil Lucknow, tehsil ke vakil)

लखनऊ ज़िले में खेती की ज़मीन के ज़्यादातर विवाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत तहसील से शुरू होते हैं। यह दफ़्तर तहसीलदार और नायब तहसीलदार, उपजिलाधिकारी (SDM), कलेक्टर/अपर ज़िलाधिकारी (ADM), कमिश्नर लखनऊ मंडल और राजस्व परिषद (Board of Revenue) के सामने राजस्व मामले देखता है। चकबंदी अधिकारियों के यहाँ के मामले भी।

एक नज़र में

लागू क्षेत्र	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 पूरे उत्तर प्रदेश में लागू; तहसील और आँकड़े लखनऊ ज़िले के
कानून	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006; राजस्व संहिता नियमावली, 2016; चकबंदी में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953
लखनऊ की तहसीलें	सदर, बख्शी का तालाब (BKT), मलिहाबाद, मोहनलालगंज, सरोजनी नगर
ज़िला स्तर	कलेक्टर / अपर ज़िलाधिकारी (ADM), लखनऊ
मंडल स्तर	कमिश्नर, लखनऊ मंडल
राज्य स्तर	राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश (न्यायिक शाखा प्रयागराज में, प्रशासनिक शाखा लखनऊ में)
आम समय-सीमाएँ	SDM के यहाँ दाखिल-खारिज की अपील 30 दिन (धारा 35(2)); पहली अपील 30 दिन (धारा 207); दूसरी अपील 90 दिन (धारा 208); निगरानी 60 दिन (धारा 210)
वाद की स्थिति	RCCMS पोर्टल (vaad.up.gov.in) पर वाद संख्या से
लखनऊ में लंबित	पाँचों तहसीलों में दाखिल-खारिज के 31,244 वाद (RCCMS, 7 नवंबर 2026)

महत्वपूर्ण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, इसे कानूनी सलाह न मानें। समय-सीमा आदेश की तारीख से गिनी जाती है, इसलिए आदेश की प्रति की तारीख ज़रूर देखें।

कौन सा मामला कहाँ जाता है (kaun sa mamla kahan jata hai)

मामला	धारा	पहले कहाँ	अपील / निगरानी
दाखिल-खारिज (बैनामा, दान, समझौते के बाद नाम)	34, 35	तहसीलदार	SDM, 30 दिन (35(2)); फिर निगरानी, 60 दिन (210)
वरासत (मृत्यु के बाद नाम)	33, 35	तहसील; आपत्ति हो तो तहसीलदार	SDM, 30 दिन (35(2))
पैमाइश / मेड़ का विवाद	24	SDM	कमिश्नर, 30 दिन (24(4))
खतौनी में गलती	38	SDM (नक्शे की गलती: कलेक्टर)	कमिश्नर, 30 दिन
ग्राम सभा ज़मीन से बेदखली, हर्जाना	67	सहायक कलेक्टर (आमतौर पर तहसीलदार)	कलेक्टर, 30 दिन (67(5))
खेती की ज़मीन का बँटवारा	116	SDM	कमिश्नर, 30 दिन (207); फिर राजस्व परिषद, 90 दिन (208)
भूमिधरी की घोषणा का वाद	144	उप-ज़िलाधिकारी (SDM)	पहली अपील कमिश्नर के यहाँ (धारा 207, 30 दिन), दूसरी अपील राजस्व परिषद में (धारा 208, 90 दिन)
बिना हक़ कब्ज़ा करने वाले की बेदखली	134	उप-ज़िलाधिकारी (SDM)	पहली अपील कमिश्नर के यहाँ (धारा 207, 30 दिन), दूसरी अपील राजस्व परिषद में (धारा 208, 90 दिन)
चकबंदी के दौरान विवाद	चकबंदी अधिनियम 11, 48	चकबंदी अधिकारी	बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी (11); उप संचालक चकबंदी (48)

राजस्व अदालतों की सीढ़ी

तहसीलदार / नायब तहसीलदार: दाखिल-खारिज, वरासत, आपत्ति। ज़्यादातर मामले यहीं से शुरू होते हैं।
SDM: दाखिल-खारिज की अपील, पैमाइश (धारा 24), बँटवारा (धारा 116), खतौनी सुधार (धारा 38)।
कलेक्टर / ADM: धारा 67 के आदेश पर अपील, नक्शे की गलती।
कमिश्नर, लखनऊ मंडल: SDM के फैसलों पर अपील (जैसे धारा 24, 38, 116) और धारा 210 में निगरानी।
राजस्व परिषद: धारा 208 में दूसरी अपील (सिर्फ़ कानून के बड़े सवाल पर) और धारा 210 में निगरानी। एक ही आदेश पर परिषद और कमिश्नर, दोनों जगह निगरानी नहीं हो सकती (धारा 210(2))।
हाई कोर्ट: परिषद, कमिश्नर या चकबंदी अधिकारियों के आदेश के खिलाफ रिट। लखनऊ ज़िले के मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जाते हैं।

लखनऊ की 5 तहसीलों में लंबित राजस्व वाद

RCCMS की "धारा वार लंबित वाद" रिपोर्ट के अनुसार, 7 नवंबर 2026 को:

तहसील	धारा 34 (दाखिल-खारिज)	धारा 24 (पैमाइश)	धारा 67 (ग्राम सभा)	धारा 116 (बँटवारा)	धारा 38 (सुधार)
सदर	8,116	481	275	169	217
बख्शी का तालाब	4,989	740	624	306	209
मलिहाबाद	1,201	207	270	391	246
मोहनलालगंज	8,110	879	450	410	146
सरोजनी नगर	8,828	685	373	411	338
कुल	31,244	2,992	1,992	1,687	1,156

इन श्रेणियों में तहसीलों के लगभग दो-तिहाई लंबित वाद दाखिल-खारिज के हैं। आँकड़े रोज़ बदलते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

दाखिल-खारिज के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ और कितने दिन में होती है?

तहसीलदार के आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी (SDM) के यहाँ अपील होती है (धारा 35(2))। उसके बाद धारा 210 में राजस्व परिषद या कमिश्नर के यहाँ 60 दिन में निगरानी हो सकती है, पर दोनों जगह नहीं।

धारा 116 के बँटवारे के फैसले पर अपील कहाँ होती है?

खेती की ज़मीन के बँटवारे का वाद SDM सुनते हैं। उनके फैसले पर पहली अपील कमिश्नर के यहाँ 30 दिन में (धारा 207) और दूसरी अपील राजस्व परिषद में 90 दिन में (धारा 208) होती है। दूसरी अपील तभी सुनी जाती है जब कानून का कोई बड़ा सवाल हो।

लखनऊ में राजस्व वाद की तारीख और स्थिति कैसे देखें?

RCCMS पोर्टल (vaad.up.gov.in) पर न्यायालय, वाद संख्या या पक्षकार के नाम से वाद की स्थिति, अगली तारीख और आदेश देखे जा सकते हैं। "लंबित" का मतलब है वाद अभी चल रहा है, "निस्तारित" का मतलब है फैसला हो चुका।

राजस्व परिषद या कमिश्नर का आदेश गलत लगे तो आगे क्या रास्ता है?

इलाहाबाद हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226/227 में रिट याचिका। लखनऊ ज़िले और अवध क्षेत्र (लखनऊ, अयोध्या और देवीपाटन मंडल के ज़िले, और प्रतापगढ़) के मामले लखनऊ बेंच में जाते हैं। रिट की कोई तय समय-सीमा नहीं है, पर देरी का कारण बताना पड़ता है।

क्या दाखिल-खारिज होने से ज़मीन का मालिकाना हक़ मिल जाता है?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने Jitendra Singh बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021) में दोहराया कि नामांतरण सिर्फ़ राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि है। हक़ का आधार बैनामा, वसीयत या उत्तराधिकार ही रहता है। हक़ पर विवाद हो तो सक्षम अदालत में वाद होता है।

इस विषय पर हिंदी गाइड

दफ़्तर का पता (Rajajipuram, Lucknow)

Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
+91 94504 47257 · officerktassociates@gmail.com
Mon–Fri 10:00–17:30 · Hindi, English
राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता, 1993 से पंजीकृत

स्रोत: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (धारा 24, 33-35, 38, 67, 116, 207, 208, 210); राजस्व संहिता नियमावली, 2016; RCCMS "धारा वार लंबित वाद" (लखनऊ की 5 तहसीलें, 7 नवंबर 2026); upbhulekh.gov.in पर राजस्व परिषद का इतिहास; इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले (धारा 116 की अपील का क्रम); Jitendra Singh बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021)। अंतिम जाँच: 8 नवंबर 2026।

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