एक नज़र में
| लागू क्षेत्र | पूरे उत्तर प्रदेश (सभी 75 ज़िलों) में लागू। |
|---|---|
| कानून/धारा | उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 |
| किसके लिए | नक्शे, खसरे या खतौनी में लिपिकीय/तथ्यात्मक गलती — नाम, पिता का नाम, क्षेत्रफल, सीमा या अंश की प्रविष्टि |
| कहाँ आवेदन | संबंधित तहसील में तहसीलदार के समक्ष (लेखपाल/राजस्व निरीक्षक के माध्यम से) |
| निर्णय कौन करता है | नक्शे की गलती — कलेक्टर; अन्य गलती — उपजिलाधिकारी; छोटी निर्विवाद गलती — राजस्व निरीक्षक |
| ध्यान दें | धारा 38 हक़/उत्तराधिकार का विवाद तय नहीं करती; वह धारा 33/35 (वरासत) या न्यायालय का विषय है |
| अपील | कलेक्टर/उपजिलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध 30 दिन में आयुक्त (कमिश्नर) के यहाँ |
धारा 38 क्या है?
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 नक्शे, खसरे या खतौनी में हुई गलती और कमी (error and omission) को ठीक करने की व्यवस्था देती है। इसके अंतर्गत आवेदन तहसीलदार को दिया जाता है। तहसीलदार जाँच करके मामला आगे भेजते हैं: नक्शे से जुड़ी गलती कलेक्टर के पास जाती है, और बाकी गलतियाँ उपजिलाधिकारी (SDM) के पास। कलेक्टर या उपजिलाधिकारी, आपत्तियों और सबूत पर विचार करने के बाद, मामले का निर्णय करते हैं।
नक्शे, खसरे या खतौनी में जो प्रविष्टि जाली या छेड़छाड़ करके डाली गई हो, उसे भी इस धारा के अंतर्गत निरस्त (expunge) किया जा सकता है। इसके अलावा, कोई छोटी और निर्विवाद गलती राजस्व निरीक्षक निर्धारित प्रक्रिया से स्वयं भी ठीक कर सकते हैं।
सबसे ज़रूरी बात: धारा 38 की शक्ति किसी हक़ या उत्तराधिकार के विवाद को तय करने तक नहीं फैलती। यानी यह धारा सिर्फ़ पहले से दर्ज किसी प्रविष्टि की गलती सुधारती है; यह तय नहीं करती कि ज़मीन का असली मालिक या वारिस कौन है।
धारा 38 और वरासत (धारा 33/35) में फ़र्क़
| बिंदु | धारा 38 (गलती सुधार) | धारा 33/35 (वरासत) |
|---|---|---|
| विषय | पहले से दर्ज सही प्रविष्टि में लिपिकीय/तथ्यात्मक गलती | खातेदार की मृत्यु के बाद वारिस के नाम की नई प्रविष्टि |
| उदाहरण | नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम, क्षेत्रफल/सीमा, अंश में गलती | वारिस कौन है, इस पर असहमति या आपत्ति |
| कौन सुनता है | कलेक्टर या उपजिलाधिकारी (नक्शे की गलती में कलेक्टर) | तहसीलदार; आपत्ति होने पर विस्तृत जाँच |
| अपील | आयुक्त के यहाँ 30 दिन में | उपजिलाधिकारी के यहाँ 30 दिन में |
व्यवहार में भ्रम तब होता है जब वरासत में नाम दर्ज होने के बाद उसमें स्पेलिंग या अंश की गलती रह जाती है। ऐसी गलती धारा 38 से सुधरती है। लेकिन अगर सवाल यह है कि वरासत में कोई वारिस छूट गया या किसी का नाम ग़लत तरीके से दर्ज हुआ (यानी हक़ का सवाल), तो वह धारा 35 के अंतर्गत आपत्ति/अपील का विषय है। हमारी वरासत गाइड में यह प्रक्रिया विस्तार से दी गई है।
किन गलतियों के लिए धारा 38 इस्तेमाल होती है
- नाम की स्पेलिंग में गलती (जैसे आधार कार्ड और खतौनी में नाम अलग-अलग लिखा होना)
- पिता/पति के नाम में गलती या छूट
- क्षेत्रफल (रकबा) या चौहद्दी/सीमा का खतौनी और वास्तविक स्थिति से न मिलना
- अंश (हिस्से) की प्रविष्टि में गणना या टाइपिंग की गलती
- खसरा या नक्शे में गाटा संख्या या विवरण की लिपिकीय गलती
- जाली या छेड़छाड़ करके डाली गई प्रविष्टि, जिसे निरस्त कराना हो
यह सूची केवल सामान्य उदाहरण है। हर गलती की प्रकृति अलग होती है, इसलिए यह तय करना ज़रूरी है कि मामला वास्तव में लिपिकीय गलती है या किसी हक़/उत्तराधिकार के विवाद से जुड़ा है।
खतौनी में नाम गलत हो तो क्या करें: कौन सी धारा, कौन तय करेगा? (khatauni me naam galat ho to kya kare)
सबसे पहले गलती की किस्म पहचानें, क्योंकि उसी से तय होता है कि आवेदन किस धारा में और किसके सामने जाएगा:
| गलती का प्रकार | धारा | कौन तय करता है | आगे अपील |
|---|---|---|---|
| नाम की स्पेलिंग, पिता/पति का नाम, रकबा या अंश की लिपिकीय गलती (खतौनी/खसरा) | धारा 38(1) से 38(3) | तहसीलदार जाँच करके भेजते हैं; फ़ैसला उपजिलाधिकारी (SDM) | आयुक्त, 30 दिन (धारा 38(4)) |
| नक्शे (map) की गलती | धारा 38(2), (3) | कलेक्टर | आयुक्त, 30 दिन |
| छोटी, निर्विवाद गलती | धारा 38(6) | राजस्व निरीक्षक | — |
| जाली या छेड़छाड़ से डाली गई प्रविष्टि | धारा 38(5) | SDM या कलेक्टर (निरस्त करना) | आयुक्त, 30 दिन |
| वरासत में वारिस छूटा या गलत वारिस दर्ज हुआ | धारा 33(3), 35 | तहसीलदार (आपत्ति/आवेदन पर) | SDM, 30 दिन (धारा 35(2)) |
| बैनामे के बाद गलत नामांतरण | धारा 34, 35 | तहसीलदार | SDM, 30 दिन (धारा 35(2)) |
| ज़मीन का असली भूमिधर कौन है (हक़ का विवाद) | धारा 144 (घोषणा वाद) | SDM का न्यायालय | आयुक्त, फिर राजस्व परिषद (तीसरी अनुसूची) |
| फ़र्ज़ी बैनामा रद्द कराना | विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 31 | दीवानी न्यायालय | दीवानी अपील |
| खतौनी ठीक है, पर मौके पर सीमा/मेड़ गलत है | धारा 24 (पैमाइश) | SDM | आयुक्त |
धारा 38 का स्पष्टीकरण साफ़ कहता है कि गलती सुधारने की शक्ति में हक़ का विवाद तय करना शामिल नहीं है। धारा 39 के अनुसार धारा 33, 35 या 38 के आदेश किसी को धारा 144 के वाद से अपना हक़ साबित करने से नहीं रोकते। जुड़े विषयों की गाइड: गलत वरासत या दाखिल-खारिज पर आपत्ति, फ़र्ज़ी बैनामा रद्द कराना और धारा 24 पैमाइश।
आवेदन कहाँ और कैसे करें
आवेदन संबंधित भूमि की तहसील में तहसीलदार के समक्ष, निर्धारित प्रारूप में दिया जाता है। व्यवहार में यह आवेदन क्षेत्र के लेखपाल या राजस्व निरीक्षक के माध्यम से जाता है। खतौनी की मौजूदा स्थिति upbhulekh.gov.in पर ऑनलाइन देखी जा सकती है, जिससे गलती की पुष्टि करना आसान होता है।
आवेदन मिलने पर तहसीलदार जाँच करते हैं और मामला आगे भेजते हैं: नक्शे से जुड़ी गलती होने पर कलेक्टर को, और अन्य गलतियों में उपजिलाधिकारी को। कलेक्टर/उपजिलाधिकारी संबंधित पक्षों की आपत्तियाँ और सबूत देखने के बाद आदेश देते हैं। कोई छोटी और सबके लिए स्पष्ट (निर्विवाद) गलती राजस्व निरीक्षक निर्धारित प्रक्रिया से सीधे ठीक कर सकते हैं।
खतौनी सुधार का आवेदन ऑनलाइन (khatauni correction online)
राजस्व न्यायालयों के वाद राजस्व परिषद के पोर्टल (RCCMS, vaad.up.gov.in) पर दर्ज होते हैं, और कई तरह के आवेदन वहाँ "ऑनलाइन आवेदन" वाले हिस्से से होते हैं। आम तरीका यह है:
- पोर्टल के होम पेज पर "ऑनलाइन आवेदन" वाला हिस्सा खोलें और देखें कि धारा 38 (त्रुटि सुधार) का विकल्प दिया है या नहीं।
- विकल्प हो तो मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करें, फिर जनपद, तहसील और गाँव चुनकर खाता और गाटा संख्या भरें।
- गलत प्रविष्टि और सही जानकारी दोनों साफ़ लिखें, और सबूत (आधार, पुरानी खतौनी, परिवार रजिस्टर की नकल) अपलोड करें।
- आवेदन सुरक्षित करके आवेदन संख्या नोट करें। वाद दर्ज होने के बाद उसकी स्थिति इसी पोर्टल पर वाद संख्या से दिखती है।
अगर आपके मामले के लिए ऑनलाइन विकल्प न दिखे, तो तहसील में तहसीलदार को लिखित आवेदन दें और प्राप्ति (रिसीविंग) लें। पोर्टल के विकल्प समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए तहसील से भी पूछ लें।
आवेदन में क्या लिखें (dhara 38 application)
- आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर
- गाँव, परगना, तहसील, ज़िला, खाता संख्या और गाटा संख्या
- खतौनी में अभी क्या दर्ज है, और सही क्या होना चाहिए (शब्दशः)
- गलती कैसे हुई, अगर पता हो (जैसे वरासत आदेश या पुरानी खतौनी से नई में उतारते समय)
- सबूत के कागज़ों की सूची, और यह कथन कि मामला हक़ के विवाद का नहीं, केवल प्रविष्टि की गलती का है
कौन से दस्तावेज़ चाहिए
- खतौनी/खसरे की मौजूदा प्रति, जिसमें गलती दिख रही हो
- वह दस्तावेज़ जिसमें सही जानकारी दर्ज है — जैसे आधार कार्ड, पुराना राजस्व अभिलेख या परिवार रजिस्टर की नकल
- आवेदक का पहचान पत्र और मोबाइल नंबर
- गलती को स्पष्ट दिखाने वाला कोई भी सहायक सरकारी अभिलेख (जैसे पुरानी खतौनी, बंटवारा-पत्र या वरासत आदेश की प्रति)
- तहसील द्वारा माँगा जाने वाला शपथपत्र या अन्य प्रारूप, यदि निर्धारित हो
प्रक्रिया: चरण दर चरण
- गलती की पहचान करें: upbhulekh.gov.in पर खतौनी की प्रति निकालकर गलती और सही जानकारी को स्पष्ट रूप से तय करें।
- सहायक दस्तावेज़ जुटाएँ: सही जानकारी दर्शाने वाले कागज़ (आधार, पुराना अभिलेख, परिवार रजिस्टर आदि) इकट्ठा करें।
- तहसीलदार को आवेदन दें: निर्धारित प्रारूप में, संबंधित तहसील में, आम तौर पर लेखपाल/राजस्व निरीक्षक के माध्यम से।
- जाँच: तहसीलदार मामले की प्रकृति देखकर उसे कलेक्टर (नक्शा) या उपजिलाधिकारी (अन्य गलती) के पास भेजते हैं।
- आपत्ति और सुनवाई: कलेक्टर/उपजिलाधिकारी ज़रूरत पड़ने पर संबंधित पक्षों को सुनते हैं और सबूत देखते हैं।
- आदेश: गलती सुधारने या आवेदन खारिज करने का आदेश पास होता है।
- खतौनी की नई प्रति लें: आदेश के बाद updated खतौनी निकालकर जाँच लें कि सुधार सही दर्ज हुआ है।
कितना समय लगता है
संहिता में धारा 38 के आवेदन के निपटारे की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी गई है। लगने वाला समय इस पर निर्भर करता है कि मामला कितना सीधा है, क्या कोई आपत्ति आती है, और मामला कलेक्टर या उपजिलाधिकारी के पास कितनी जल्दी पहुँचता है। राजस्व निरीक्षक स्तर पर सुधरने वाली छोटी, निर्विवाद गलतियाँ आम तौर पर कलेक्टर/उपजिलाधिकारी के स्तर की जटिल गलतियों से जल्दी निपटती हैं।
आवेदन रद्द हो जाए तो अपील कहाँ
कलेक्टर या उपजिलाधिकारी के आदेश से असंतुष्ट पक्ष आयुक्त (कमिश्नर) के यहाँ 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। आयुक्त का निर्णय, धारा 210 के प्रावधानों के अधीन, अंतिम माना जाता है। अपील की समय-सीमा पर नज़र रखें, क्योंकि देरी होने पर उपाय तथ्यों के अनुसार अलग हो जाता है।
व्यावहारिक सुझाव
- आवेदन देने से पहले खतौनी की ताज़ा प्रति निकालकर गलती को लिखित रूप में स्पष्ट करें।
- सही जानकारी दिखाने वाला दस्तावेज़ साथ लगाएँ; बिना सबूत के सुधार मुश्किल होता है।
- आवेदन की प्रति और उस पर लगी तिथि/क्रमांक संभालकर रखें।
- यदि मामला किसी हक़ या वारिस के विवाद से जुड़ा लगे, तो धारा 38 के बजाय वरासत (धारा 33/35) या उपयुक्त न्यायालय की प्रक्रिया देखें।
- सुधार होने के बाद खतौनी की नई प्रति ज़रूर जाँचें।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
धारा 38 किन गलतियों के लिए है, और वरासत विवाद से इसका क्या फ़र्क़ है?
धारा 38 नक्शे, खसरे या खतौनी में हुई लिपिकीय या तथ्यात्मक गलती ठीक करने के लिए है, जैसे नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम, क्षेत्रफल या सीमा का न मिलना, या अंश (हिस्से) की गलत प्रविष्टि। यह धारा यह तय नहीं करती कि ज़मीन का असली वारिस या हक़दार कौन है; वह सवाल धारा 33 और 35 के अंतर्गत वरासत की कार्यवाही या सिविल न्यायालय में तय होता है।
धारा 38 के अंतर्गत आवेदन कहाँ करें?
संबंधित तहसील में तहसीलदार के समक्ष लिखित आवेदन दिया जाता है, आम तौर पर क्षेत्र के लेखपाल या राजस्व निरीक्षक के माध्यम से। तहसीलदार जाँच के बाद मामला नक्शे की गलती के लिए कलेक्टर को, और अन्य गलतियों के लिए उपजिलाधिकारी को भेजते हैं। कोई छोटी, निर्विवाद गलती राजस्व निरीक्षक स्तर पर भी ठीक हो सकती है।
आवेदन के साथ कौन से दस्तावेज़ लगते हैं?
आम तौर पर खतौनी या खसरे की मौजूदा प्रति, वह दस्तावेज़ जिसमें सही जानकारी दर्ज है (जैसे आधार कार्ड, पुराना राजस्व अभिलेख या परिवार रजिस्टर की नकल), पहचान पत्र, और गलती दिखाने वाला कोई सहायक अभिलेख साथ लगाया जाता है। तहसील मामले के अनुसार अतिरिक्त कागज़ भी माँग सकती है।
धारा 38 के आवेदन में कितना समय लगता है?
संहिता में इसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी गई है। समय जाँच, आपत्तियों और मामला कलेक्टर या उपजिलाधिकारी तक जाने में लगने वाले समय पर निर्भर करता है। निर्विवाद छोटी गलतियाँ आम तौर पर विवादित या जटिल मामलों से जल्दी निपटती हैं।
आवेदन रद्द हो जाए या गलती ठीक न हो तो अपील कहाँ करें?
कलेक्टर या उपजिलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध आयुक्त (कमिश्नर) के यहाँ 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। आयुक्त का निर्णय, धारा 210 के अधीन, अंतिम माना जाता है।
खतौनी में गलत वारिस या गलत मालिक दर्ज हो तो क्या धारा 38 काम आएगी?
आम तौर पर नहीं। धारा 38 केवल प्रविष्टि की गलती सुधारती है और हक़ का विवाद तय नहीं करती। वरासत में वारिस छूटा हो या गलत वारिस दर्ज हुआ हो, तो धारा 33 और 35 में तहसीलदार के यहाँ आपत्ति या आवेदन होता है, और उनके आदेश पर 30 दिन में SDM के यहाँ अपील। असली भूमिधर कौन है, यह सवाल धारा 144 के घोषणा वाद में SDM के न्यायालय में तय होता है, और फ़र्ज़ी बैनामा रद्द कराने का वाद दीवानी न्यायालय में।
क्या खतौनी में नाम ऑनलाइन सही हो सकता है?
राजस्व परिषद के पोर्टल vaad.up.gov.in पर कई राजस्व आवेदन ऑनलाइन होते हैं। "ऑनलाइन आवेदन" वाले हिस्से में धारा 38 का विकल्प दिखे तो मोबाइल OTP से लॉगिन करके खाता, गाटा, गलत और सही प्रविष्टि भरें और सबूत अपलोड करें। विकल्प न दिखे तो तहसील में तहसीलदार को लिखित आवेदन दें। खतौनी की मौजूदा नकल upbhulekh.gov.in पर देखी जा सकती है।
संबंधित गाइड
- धारा 24 पैमाइश (सीमांकन) और मेड़ विवाद
- उत्तर प्रदेश में वरासत कैसे दर्ज कराएँ
- वरासत ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस
- मकान/प्लॉट का दाखिल-खारिज (नामांतरण)
- सभी हिंदी कानूनी गाइड
स्रोत: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (राजस्व परिषद) (धारा 24, 33, 34, 35, 38, 39, 144 और तीसरी अनुसूची); विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 31। अंतिम जाँच: 8 नवंबर 2026।