एक नज़र में

लागू क्षेत्रपूरे उत्तर प्रदेश (सभी 75 ज़िलों) में लागू।
कानूनउत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24; प्रक्रिया: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 का नियम 22
कौन सुनता हैउपजिलाधिकारी (SDM), स्वयं या "हितबद्ध व्यक्ति" के आवेदन पर
आवेदनRCCMS पोर्टल (vaad.up.gov.in) पर ऑनलाइन पैमाइश लिंक से, या तहसील के SDM न्यायालय में
शुल्क₹1,000 प्रति सर्वे नंबर (गाटा); आपस में सटे गाटों के लिए एक शुल्क — नियम 22(2), 22(3)
पैमाइश कौन करता हैराजस्व निरीक्षक (कानूनगो) या अन्य राजस्व कर्मचारी
पैमाइश की समय-सीमाSDM के आदेश से 1 महीना (नियम 22(6)); रिपोर्ट 15 दिन में (नियम 22(9))
पूरी कार्यवाहीजहाँ तक संभव, आवेदन से 3 महीने — धारा 24(3)
अपीलमंडल के कमिश्नर के यहाँ, आदेश की तारीख से 30 दिन — धारा 24(4)
सिविल कोर्टसीमा निर्धारण सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर — धारा 206 और द्वितीय अनुसूची
महत्वपूर्ण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, इसे कानूनी सलाह न मानें।

धारा 24 क्या है ज़मीन में?

धारा 24(1) के अनुसार SDM सीमा के किसी भी विवाद का फैसला संक्षिप्त जाँच (summary inquiry) से कर सकते हैं। सीमा मौजूदा सर्वे नक्शे से तय होती है; अगर चकबंदी (उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953) में नक्शा संशोधित हुआ है तो उस नक्शे से; और नक्शे से तय करना संभव न हो तो वास्तविक कब्ज़े के आधार पर।

धारा 24(2) कब्ज़े के झगड़े को भी सँभालती है:

  • अगर SDM यह तय न कर पाएँ कि कब्ज़ा किसका है, तो संक्षिप्त जाँच से देखेंगे कि ज़मीन का सबसे अधिक हक़दार कौन है, और उसे कब्ज़ा देंगे।
  • अगर दिखाया जाए कि असली काबिज़ को गलत तरीके से बेदखल किया गया है, तो SDM उसे कब्ज़ा वापस दिलाएँगे, ज़रूरत हो तो बल प्रयोग से, और फिर सीमा तय करेंगे।

ध्यान रखें: धारा 24 सीमा और कब्ज़े की कार्यवाही है, मालिकाना हक़ (title) की नहीं। ज़मीन किसकी है, इसका असली विवाद हो तो वह इस संक्षिप्त कार्यवाही में तय नहीं होता।

पैमाइश के लिए आवेदन कैसे करें?

नियम 22(1) के अनुसार आवेदन SDM को दिया जाता है, जिसमें पक्षकारों के नाम, पिता का नाम और पता; गाटा संख्या, रकबा, सीमाएँ और स्थान; और विवाद क्या है, यह साफ़ लिखा हो। नियम 22(2) के अनुसार साथ में लगता है:

  • नक्शा (सजरा), खसरा और खतौनी की प्रमाणित प्रति
  • पैमाइश शुल्क: ₹1,000 प्रति सर्वे नंबर (आपस में सटे दो या अधिक गाटों के लिए एक ही शुल्क; अलग-अलग जगह के गाटों के लिए अलग शुल्क)
  • सटे हुए (पड़ोसी) गाटों का विवरण, ताकि उनके खातेदारों को नोटिस जा सके

छोटी-मोटी कमी तुरंत ठीक कराई जा सकती है; बड़ी कमी के लिए समय दिया जाता है (नियम 22(4))। कागज़ पूरे होने पर आवेदन दर्ज होकर SDM के सामने रखा जाता है (नियम 22(5))। शुल्क में समय-समय पर बदलाव हो सकता है, इसलिए आवेदन के समय पोर्टल पर बनने वाली राशि देखें।

ऑनलाइन पैमाइश (vaad.up.gov.in)

राजस्व परिषद ने RCCMS पोर्टल पर धारा 24 के ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है। अप्रैल 2022 की रिपोर्टों के अनुसार प्रक्रिया इस तरह चलती है:

चरणक्या होता है
1. आवेदनपोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरें और शुल्क ऑनलाइन जमा करें। आवेदन का प्रिंट और नंबर सँभालकर रखें।
2. वाद दर्जआवेदन SDM न्यायालय में दर्ज होता है।
3. आगे भेजनाSDM से तहसीलदार, और तहसीलदार से राजस्व निरीक्षक के पास।
4. तारीख और नोटिसराजस्व निरीक्षक पैमाइश की तारीख तय करके पक्षकारों को नोटिस देते हैं।
5. रिपोर्टपैमाइश के बाद रिपोर्ट ऑनलाइन SDM न्यायालय भेजी जाती है, जिसमें मामला "निर्विवाद" या "विवादित" दर्ज होता है।
6. आदेशSDM रिपोर्ट के आधार पर आदेश देते हैं; विवाद हो तो सुनवाई होती है।

वाद की तारीख और स्थिति इसी पोर्टल पर देखी जा सकती है; स्टेटस में लिखे शब्दों का मतलब राजस्व वाद स्टेटस के शब्दों का मतलब गाइड में है। लखनऊ ज़िले में आवेदन संबंधित तहसील (सदर, बख्शी का तालाब, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, सरोजनी नगर) के SDM न्यायालय का होता है, और अपील लखनऊ मंडल के कमिश्नर के यहाँ।

मौके पर पैमाइश कैसे होती है? (लेखपाल/कानूनगो की भूमिका)

नियम 22 पूरी प्रक्रिया तय करता है:

  • आदेश और नोटिस: SDM पैमाइश का आदेश देकर तारीख तय करते हैं और खातेदारों को नोटिस भेजा जाता है। पैमाइश आदेश से एक महीने में पूरी होनी चाहिए (22(6))। नोटिस खातेदार या उसके परिवार के किसी बालिग सदस्य को, और भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष को दिया जाता है (22(7))।
  • मौका ज्ञापन (spot memo): मौके पर ज्ञापन बनता है, जिस पर पक्षकार और भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष या दो स्वतंत्र गवाह दस्तख़त करते हैं। कोई पक्ष दस्तख़त से मना करे तो राजस्व निरीक्षक यह बात दर्ज करते हैं (22(8))।
  • रिपोर्ट: राजस्व निरीक्षक मौका ज्ञापन के साथ रिपोर्ट 15 दिन में देते हैं (22(9))।
  • आपत्ति: रिपोर्ट पर आपत्ति के लिए एक हफ़्ते में नोटिस जाता है, और सुनवाई की तारीख नोटिस से 15 दिन के भीतर होती है (22(10))। रिपोर्ट से असहमत हों तो इसी समय लिखित आपत्ति और अपने कागज़ दें।
  • फैसला और पत्थर (पिलर): SDM रिपोर्ट, आपत्ति और सुनवाई के बाद फैसला करते हैं (22(11))। रिपोर्ट पुष्ट हो तो एक हफ़्ते में सीमा के पिलर लगाए जाते हैं (22(12))।
  • पुलिस सहायता: कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए SDM थाने को पुलिस बल देने का निर्देश दे सकते हैं (22(15))।

नियम में पैमाइश राजस्व निरीक्षक या अन्य राजस्व कर्मचारी करते हैं। जिस पड़ोसी खातेदार की ज़मीन पर असर पड़ता है पर वह पक्षकार नहीं है, उसे भी मौके पर जोड़ा जाना चाहिए (नीचे दिया हाईकोर्ट का फैसला देखें)।

हाईकोर्ट का ताज़ा फैसला: पत्थर लगे बिना मामला खत्म नहीं

Meena Devi v. State of U.P. (2025 SCC OnLine All 8494, 18 दिसंबर 2025, न्यायमूर्ति डॉ. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव) में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजस्व अधिकारियों की "व्यवस्थागत निष्क्रियता" पर टिप्पणी करते हुए धारा 24 के आदेशों के पालन के लिए दिशानिर्देश दिए। प्रकाशित सार के अनुसार मुख्य बातें:

  • धारा 24 का आवेदन तब तक निपटा हुआ नहीं माना जाएगा जब तक मौके पर सीमा चिह्न न लग जाएँ। जियो-टैग फ़ोटो के साथ सत्यापन रिपोर्ट RCCMS पर अपलोड हुए बिना फाइल रिकॉर्ड रूम नहीं भेजी जा सकती।
  • आवेदन दर्ज होने के दिन या अगले कार्यदिवस तक RCCMS पर वाद पंजीकृत होना चाहिए।
  • कमिश्नर के यहाँ अपील दायर करने भर से आदेश पर रोक नहीं लगती; इसके लिए अलग से स्थगन आदेश चाहिए। धारा 30 की कार्यवाही या हक़ का विवाद लंबित होने से भी, बिना स्थगन के, धारा 24 का पालन नहीं रुकता।
  • SDM ज़रूरत पड़ने पर अंतरिम आदेश दे सकते हैं, जैसे यथास्थिति बनाए रखना या निर्माण पर रोक।
  • संक्षिप्त कार्यवाही होने के कारण मालिकाना हक़ के असली और जटिल विवाद धारा 24 से बाहर हैं; वे सिविल न्यायालय में तय होते हैं।
  • आदेशों के पालन में लगातार देरी पर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए।

ये बिंदु फैसले के प्रकाशित सार पर आधारित हैं। अपने मामले में फैसले की प्रमाणित प्रति देखकर ही उस पर भरोसा करें।

SDM के आदेश के खिलाफ अपील

चरणकहाँसमय
पहला आदेशउपजिलाधिकारी (SDM)जहाँ तक संभव, आवेदन से 3 महीने
अपील — धारा 24(4)मंडल के कमिश्नरSDM के आदेश की तारीख से 30 दिन
निगरानी — धारा 210राजस्व परिषद (Board of Revenue)आदेश की तारीख से 60 दिन

धारा 24(4) कहती है कि कमिश्नर का आदेश, धारा 210 के अधीन, अंतिम होगा। धारा 210(2) के अनुसार एक ही व्यक्ति राजस्व परिषद और कमिश्नर दोनों के यहाँ निगरानी नहीं कर सकता। अपील की 30 दिन की अवधि आदेश की तारीख से गिनी जाती है, आदेश मिलने की तारीख से नहीं। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता सामान्य रूप से उपलब्ध रहती है; राहत मिलेगी या नहीं, यह मामले के रिकॉर्ड पर निर्भर करता है।

धारा 24, 25, 38, 67, 116 या सिविल मुकदमा: कौन सा रास्ता?

समस्याधाराकौन सुनता है
मेड़ या गाटे की सीमा का विवाद, पड़ोसी ने हिस्सा दबायाधारा 24SDM
खेत तक जाने का रास्ता या सिंचाई की नालीधारा 25तहसीलदार
खतौनी में नाम या रकबे की गलतीधारा 38 (गाइड)राजस्व अधिकारी
ग्राम सभा या सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा, बेदखली नोटिसधारा 67 (गाइड)सहायक कलेक्टर; अपील कलेक्टर के यहाँ 30 दिन में
साझे खाते का बँटवाराधारा 116 (गाइड)राजस्व न्यायालय
मालिकाना हक़ का विवाद, या शहर के मकान/प्लॉट पर कब्ज़ासिविल मुकदमा (गाइड)सिविल न्यायालय

धारा 24 उस ज़मीन के लिए है जो राजस्व अभिलेख में गाटा (सर्वे नंबर) के रूप में दर्ज है। शहरी क्षेत्र के मकान या प्लॉट की दीवार के विवाद पर यह लागू होगी या नहीं, यह ज़मीन की प्रकृति और अभिलेख पर निर्भर करता है।

मेड़ का विवाद सिविल कोर्ट में क्यों नहीं जाता?

राजस्व संहिता की धारा 206(2)(a) के अनुसार द्वितीय अनुसूची में लिखे विषय सिविल कोर्ट नहीं सुन सकता, और उस अनुसूची में पहला विषय है: "सीमा निर्धारण या सीमा चिह्न लगाने से जुड़ा कोई भी प्रश्न"। Hamid Khan v. Jwala Prasad (2026 LiveLaw (AB) 663, सितंबर 2026, न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X) में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले रद्द करते हुए कहा कि खेती की ज़मीन के सटे गाटों की सीमा सिविल कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर के नक्शे के आधार पर तय नहीं कर सकता, और मुकदमे को निषेधाज्ञा (injunction) का नाम देने से सिविल कोर्ट को क्षेत्राधिकार नहीं मिल जाता। वादियों को धारा 24 का रास्ता अपनाने की छूट दी गई।

आवेदन का सामान्य प्रारूप

नीचे नियम 22(1) और 22(2) में माँगी गई जानकारी के हिसाब से एक खाली ढाँचा है। ऑनलाइन आवेदन में यही जानकारी पोर्टल के फॉर्म में भरी जाती है।

न्यायालय उपजिलाधिकारी, तहसील ____________, ज़िला ____________ विषय: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत सीमा विवाद के निस्तारण / पैमाइश हेतु आवेदन 1. आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता: ____________ 2. विपक्षी (पड़ोसी खातेदार) का नाम, पिता का नाम, पता: ____________ 3. ग्राम ________, परगना ________, गाटा संख्या ________, रकबा ________, खाता संख्या ________ 4. सटे हुए गाटों की संख्या और उनके खातेदार: ____________ 5. विवाद क्या है (कौन सी मेड़/सीमा, कब से, कितना हिस्सा): ____________ 6. संलग्न: नक्शा, खसरा, खतौनी की प्रमाणित प्रति; पैमाइश शुल्क की रसीद/चालान अतः निवेदन है कि उपर्युक्त गाटे की पैमाइश कराकर सीमा निर्धारित करने की कृपा करें। दिनांक: ________ आवेदक के हस्ताक्षर: ________
कार्यालय का संपर्क: राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता (1993 से नामांकित) — इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच और लखनऊ की अदालतें।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धारा 24 क्या है ज़मीन में?

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 में उपजिलाधिकारी (SDM) खेत या गाँव की सीमा के विवाद का फैसला संक्षिप्त जाँच से करते हैं। सीमा मौजूदा सर्वे नक्शे या चकबंदी के संशोधित नक्शे से तय होती है, और ऐसा संभव न हो तो वास्तविक कब्ज़े के आधार पर। गलत तरीके से बेदखल किए गए व्यक्ति को SDM कब्ज़ा वापस दिला सकते हैं। धारा 24 मालिकाना हक़ (title) का फैसला नहीं करती।

पैमाइश के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और शुल्क कितना है?

आवेदन राजस्व परिषद के RCCMS पोर्टल vaad.up.gov.in पर धारा 24 के ऑनलाइन पैमाइश लिंक से, या संबंधित तहसील के SDM न्यायालय में किया जा सकता है। राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 22(2) में पैमाइश शुल्क ₹1,000 प्रति सर्वे नंबर (गाटा) है, और आपस में सटे दो या अधिक गाटों के लिए एक ही शुल्क लगता है। आवेदन के साथ नक्शा, खसरा और खतौनी की प्रमाणित प्रति लगती है।

पैमाइश कितने दिन में होती है?

नियम 22(6) के अनुसार SDM के आदेश से एक महीने में पैमाइश पूरी होनी चाहिए, और नियम 22(9) में राजस्व निरीक्षक को मौका ज्ञापन के साथ रिपोर्ट 15 दिन में देनी होती है। धारा 24(3) कहती है कि पूरी कार्यवाही, जहाँ तक संभव हो, आवेदन की तारीख से तीन महीने में पूरी हो। तीन महीने में न हो तो SDM को कारण दर्ज करने होते हैं (नियम 22(16))।

SDM के धारा 24 के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ होती है?

धारा 24(4) के अनुसार अपील मंडल के कमिश्नर के यहाँ, SDM के आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर होती है। कमिश्नर का आदेश धारा 210 के अधीन अंतिम है; धारा 210 में निगरानी (revision) आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिसंबर 2025 के फैसले के अनुसार केवल अपील दायर करने से SDM के आदेश पर रोक नहीं लगती; इसके लिए अलग से स्थगन आदेश चाहिए।

क्या खेत की मेड़ का विवाद सिविल कोर्ट में जा सकता है?

राजस्व संहिता की धारा 206 और द्वितीय अनुसूची के अनुसार सीमा निर्धारण और सीमा चिह्न लगाने का प्रश्न सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है। सितंबर 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Hamid Khan v. Jwala Prasad) ने कहा कि खेती की ज़मीन के सटे गाटों की सीमा सिविल कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर तय नहीं कर सकता, चाहे मुकदमा निषेधाज्ञा (injunction) का ही क्यों न हो। मालिकाना हक़ का असली विवाद अलग बात है, जो धारा 24 की संक्षिप्त कार्यवाही में तय नहीं होता।

संबंधित गाइड

स्रोत: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24, 25, 67, 206, 210 और द्वितीय व तृतीय अनुसूची; उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 का नियम 22; Meena Devi v. State of U.P. का सार (SCC Online); Hamid Khan v. Jwala Prasad (LiveLaw); RCCMS पोर्टल, राजस्व परिषद। अंतिम अद्यतन: 4 नवंबर 2026।

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