इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में रिट याचिका (high court advocate Lucknow)

किसी सरकारी विभाग, विकास प्राधिकरण, नगर निगम, राजस्व या चकबंदी अधिकारी का आदेश गलत हो, या वे कानून के अनुसार अपना काम न करें, तो हाई कोर्ट में रिट याचिका का रास्ता होता है। यह दफ़्तर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच और प्रयागराज, दोनों जगह रिट याचिकाएँ और उनसे जुड़े मामले देखता है।

एक नज़र में

लागू क्षेत्रअनुच्छेद 226 पूरे भारत में लागू; यह जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट (लखनऊ बेंच और प्रयागराज) के लिए
कानूनभारत का संविधान, अनुच्छेद 226 (रिट) और 227 (अधीनस्थ अदालतों और ट्रिब्यूनल पर निगरानी)
लखनऊ बेंच कहाँ हैविभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ
किसके मामले लखनऊ बेंच मेंअवध क्षेत्र (लखनऊ, अयोध्या और देवीपाटन मंडल के ज़िले, और प्रतापगढ़), कुल 16 ज़िले
किसके विरुद्धराज्य सरकार, सरकारी अधिकारी, LDA जैसे विकास प्राधिकरण, नगर निगम, राजस्व और चकबंदी अधिकारी
पहले दूसरा उपायअपील या ट्रिब्यूनल का रास्ता हो तो आमतौर पर पहले वही; कुछ अपवाद हैं
समय-सीमाकोई तय अवधि नहीं, पर देरी हो तो संतोषजनक कारण बताना होता है
लखनऊ बेंच में लंबित रिट1,08,634 (सिविल 1,00,960, क्रिमिनल 7,674), बेंच के कुल लंबित मामलों का लगभग 47% (NJDG, 24 अगस्त 2026)
महत्वपूर्ण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, इसे कानूनी सलाह न मानें। समय-सीमा आदेश की तारीख से गिनी जाती है, इसलिए आदेश की प्रति की तारीख ज़रूर देखें।

लखनऊ बेंच में कितने ज़िले हैं (Lucknow bench me kitne jile hai)

लखनऊ बेंच में अवध क्षेत्र के 16 ज़िलों के मामले जाते हैं: लखनऊ, अयोध्या और देवीपाटन मंडल के सभी ज़िले, और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ प्रयागराज मंडल में है, फिर भी उसके मामले लखनऊ बेंच में जाते हैं। बाकी ज़िलों के मामले प्रयागराज में सुने जाते हैं।

मंडलज़िलेसंख्या
लखनऊ मंडललखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी6
अयोध्या मंडलअयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी5
देवीपाटन मंडलगोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर4
प्रयागराज मंडल सेप्रतापगढ़1
कुल16

मामले का कारण कुछ अवध क्षेत्र में और कुछ बाहर बना हो, तो याचिका लखनऊ बेंच में भी दाखिल हो सकती है (इलाहाबाद हाई कोर्ट, 2022)।

रिट के प्रकार (writ ke prakar)

रिटसरल मतलबआम उदाहरण
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)जिसे गैरकानूनी तरीके से रोका गया हो, उसे अदालत के सामने लानाबिना कानूनी आधार के हिरासत
परमादेश (Mandamus)अधिकारी को कानून के अनुसार अपना काम करने का आदेशआवेदन पर महीनों से फैसला नहीं
उत्प्रेषण (Certiorari)बिना अधिकार या नियम के खिलाफ दिया गया आदेश रद्द करनाबिना सुनवाई का आदेश
प्रतिषेध (Prohibition)निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को अपने अधिकार से बाहर जाने से रोकनाअधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही
अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto)किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से पूछना कि किस अधिकार सेनियम के खिलाफ नियुक्ति

Writ-A, Writ-B और Writ-C क्या हैं

  • Writ-A: सेवा (नौकरी) से जुड़े मामले, जैसे निलंबन, बर्खास्तगी, तबादला, वेतन।
  • Writ-B: चकबंदी और राजस्व परिषद से जुड़े मामले।
  • Writ-C: बाकी सिविल मामले, जैसे विकास प्राधिकरण, नगर निगम, राजस्व अधिकारी, शिक्षा।
  • आपराधिक रिट और बंदी प्रत्यक्षीकरण: जाँच के दौरान FIR रद्द कराने की रिट, और अवैध हिरासत।

कौन सा मामला कहाँ जाता है

समस्यापहले कहाँहाई कोर्ट में
LDA का ध्वस्तीकरण या सीलिंग आदेशप्राधिकरण के अध्यक्ष के यहाँ अपील, 30 दिन (धारा 27(2), 28-क(4))उसके बाद रिट (Writ-C)
राजस्व परिषद या कमिश्नर का आदेशराजस्व संहिता में अपील/निगरानी पूरी होने के बादरिट (Writ-B / Writ-C)
चकबंदी का आदेशबंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, फिर उप संचालक चकबंदीरिट (Writ-B)
राज्य कर्मचारी का निलंबन या बर्खास्तगीविभागीय अपील; फिर आमतौर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ (जानकारी के लिए)रिट (Writ-A)
राज्य कर्मचारी का तबादलाअधिकरण में नहीं जातारिट (Writ-A)
FIR, जाँच चल रही हैसीधे हाई कोर्टआपराधिक विविध रिट (अनुच्छेद 226)
नज़ूल ज़मीन पर सरकारी आदेशसंबंधित विभाग या प्राधिकरणरिट (अनुच्छेद 226)

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

लखनऊ बेंच में कितने ज़िलों के मामले जाते हैं?

अवध क्षेत्र के 16 ज़िलों के: लखनऊ मंडल के 6 (लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी), अयोध्या मंडल के 5 (अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी), देवीपाटन मंडल के 4 (गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर) और प्रतापगढ़।

मेरा मामला लखनऊ बेंच में जाएगा या प्रयागराज में, यह कैसे तय होता है?

यह इस पर निर्भर है कि मामले का कारण कहाँ बना। पूरा कारण अवध क्षेत्र में बना हो तो लखनऊ बेंच; पूरा बाहर बना हो तो प्रयागराज। कारण का कुछ हिस्सा अवध क्षेत्र में बना हो तो लखनऊ बेंच में भी याचिका सुनी जा सकती है (इलाहाबाद हाई कोर्ट, 2022)।

रिट याचिका कितने दिन में दाखिल करनी होती है?

रिट के लिए कानून में कोई तय अवधि नहीं है। पर बिना कारण देरी हो तो कोर्ट याचिका खारिज कर सकता है, इसलिए देरी का संतोषजनक कारण बताना पड़ता है। अगर पहले कोई अपील का रास्ता है, तो उसकी अपनी समय-सीमा होती है।

क्या हर सरकारी आदेश के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं?

आमतौर पर नहीं। अगर कानून में अपील, निगरानी या ट्रिब्यूनल का रास्ता है, तो पहले वहीं जाना होता है। कुछ अपवाद हैं, जैसे आदेश बिना सुनवाई के हुआ हो, अधिकारी को वह आदेश देने का अधिकार ही न हो, या मौलिक अधिकार का सवाल हो।

Writ-A, Writ-B और Writ-C में क्या फर्क है?

ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट की श्रेणियाँ हैं। Writ-A सेवा (नौकरी) के मामलों के लिए, Writ-B चकबंदी और राजस्व परिषद के मामलों के लिए, और Writ-C बाकी सिविल मामलों, जैसे विकास प्राधिकरण, नगर निगम और राजस्व अधिकारियों के आदेशों के लिए है।

इस विषय पर हिंदी गाइड

दफ़्तर का पता (Rajajipuram, Lucknow)

  • Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
  • +91 94504 47257 · officerktassociates@gmail.com
  • Mon–Fri 10:00–17:30 · Hindi, English
  • राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता, 1993 से पंजीकृत

स्रोत: भारत का संविधान, अनुच्छेद 226, 227; LiveLaw रिपोर्ट (22 जून 2022) — Ramom Motion Auto Corp. बनाम DRAT, इलाहाबाद हाई कोर्ट, न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी (अवध क्षेत्र के ज़िले); मंडलों की सूची: ayodhya.nic.in, gonda.nic.in, hardoi.nic.in; NJDG हाई कोर्ट डैशबोर्ड (लखनऊ बेंच, 24 अगस्त 2026); उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973। अंतिम जाँच: 8 नवंबर 2026।

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