एक नज़र में

लागू क्षेत्रपूरा उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत SDM के आदेश)
कानूनउत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24, 35, 207, 208, 209, 210, 211 और तीसरी अनुसूची
पहली अपीलकमिश्नर के यहाँ, आदेश की तारीख से 30 दिन (धारा 207)
दूसरी अपीलराजस्व परिषद में, 90 दिन; केवल विधि के सारवान प्रश्न पर (धारा 208)
जहाँ अपील नहीं होतीधारा 210 में राजस्व परिषद या कमिश्नर के यहाँ निगरानी, 60 दिन
एकतरफ़ा (ex parte) आदेशउसी अदालत में आदेश रद्द कराने की अर्ज़ी, 30 दिन (धारा 209 का परंतुक)
लखनऊ ज़िलाSDM के आदेशों पर अपील लखनऊ मंडल के कमिश्नर के यहाँ
महत्वपूर्ण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, इसे कानूनी सलाह न मानें। अपील की समय-सीमा आदेश की तारीख से चलती है।

पहले देखें: SDM ने किस धारा में आदेश दिया है

अपील कहाँ और कितने दिन में होगी, यह इस पर निर्भर है कि आदेश किस धारा में हुआ और क्या वह अंतिम आदेश है। आदेश की कॉपी में धारा, तारीख और यह देखें कि वाद पूरा तय हुआ है या बीच का (अंतरिम) आदेश है। 30 दिन आदेश की तारीख से गिने जाते हैं।

कौन सा आदेश, अपील कहाँ

SDM का आदेशपहली अपीलउसके बाद
खाते का बँटवारा (धारा 116)कमिश्नर, 30 दिन (धारा 207)राजस्व परिषद में दूसरी अपील, 90 दिन (धारा 208)
भूमिधरी अधिकार की घोषणा का वाद (धारा 144)कमिश्नर, 30 दिन (धारा 207)राजस्व परिषद में दूसरी अपील, 90 दिन (धारा 208)
सीमा विवाद / पैमाइश (धारा 24)कमिश्नर, 30 दिन (धारा 24(4))कमिश्नर का आदेश, धारा 210 के अधीन, अंतिम; निगरानी 60 दिन
नामांतरण की अपील में SDM का आदेश (धारा 35(2))आगे अपील नहींधारा 210 में निगरानी, 60 दिन

बँटवारे के वाद की पूरी प्रक्रिया हमारी बँटवारा गाइड में और पैमाइश की धारा 24 गाइड में है।

कमिश्नर के यहाँ पहली अपील (धारा 207)

तीसरी अनुसूची के कॉलम 2 में दिए वाद या कार्यवाही में अंतिम आदेश या डिक्री से असंतुष्ट पक्ष, कॉलम 4 में दी गई अदालत में पहली अपील कर सकता है। SDM के ज़्यादातर ऐसे आदेशों पर यह अदालत मंडल के कमिश्नर (या अपर कमिश्नर) की होती है। अपील की अवधि आदेश या डिक्री की तारीख से 30 दिन है।

लखनऊ ज़िले की सभी तहसीलों (सदर, बख्शी का तालाब, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, सरोजनी नगर) के SDM के आदेशों पर अपील लखनऊ मंडल के कमिश्नर के यहाँ होती है।

राजस्व परिषद में दूसरी अपील (धारा 208)

धारा 207 की पहली अपील के अंतिम आदेश से असंतुष्ट पक्ष, तीसरी अनुसूची के कॉलम 5 में दी गई अदालत (आम तौर पर राजस्व परिषद) में दूसरी अपील कर सकता है। दो बातें ज़रूरी हैं:

  • सिर्फ़ कानून का बड़ा सवाल: दूसरी अपील तभी सुनी जाती है जब अपीलीय अदालत को लगे कि मामले में विधि का सारवान प्रश्न (substantial question of law) है। तथ्यों की दोबारा जाँच इसमें नहीं होती।
  • समय: पहली अपील के आदेश की तारीख से 90 दिन।

राजस्व परिषद अपने आदेश पर पुनर्विलोकन (review) भी कर सकती है, पर केवल नए और महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य मिलने, रिकॉर्ड पर साफ़ दिखती गलती, या किसी अन्य पर्याप्त कारण से। यह अर्ज़ी आदेश से 60 दिन में होती है, और पुनर्विलोकन में हुए आदेश का दोबारा पुनर्विलोकन नहीं होता (धारा 211)।

जहाँ अपील नहीं होती: धारा 210 की निगरानी

  • कब: जिस वाद या कार्यवाही में अपील नहीं होती, उसमें राजस्व परिषद या कमिश्नर अधीनस्थ राजस्व न्यायालय का अभिलेख मँगा सकते हैं।
  • आधार: क्षेत्राधिकार न होते हुए इस्तेमाल करना, होते हुए इस्तेमाल न करना, या अवैध रूप से अथवा गंभीर अनियमितता से काम करना।
  • समय: आदेश की तारीख से 60 दिन।
  • एक ही जगह: एक ही आदेश पर राजस्व परिषद और कमिश्नर, दोनों के यहाँ निगरानी नहीं हो सकती।

नामांतरण के मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद यासिर अली खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (रिट-सी 11344/2024, 5 अगस्त 2024) में कहा कि धारा 35(2) में SDM के अपीलीय आदेश के खिलाफ आगे अपील नहीं होती और वह धारा 210 में कमिश्नर की निगरानी के अधीन है।

जिन आदेशों पर अपील नहीं होती

धारा 209 के अनुसार इन आदेशों पर अपील नहीं होती: स्थगन (stay) देने या न देने का आदेश, रिमांड का आदेश, अंतरिम आदेश, सहमति से हुआ आदेश, निगरानी की अर्ज़ी खारिज करने का आदेश, और देरी माफ़ी (परिसीमा अधिनियम की धारा 5) पर आदेश। एकतरफ़ा या गैर-हाज़िरी में हुए आदेश पर भी अपील नहीं होती; उसे रद्द कराने के लिए उसी अदालत में 30 दिन के भीतर अर्ज़ी दी जाती है।

अपील के साथ स्थगन (stay)

अपील दायर करने भर से SDM का आदेश अपने आप नहीं रुकता। आदेश पर अमल रोकना हो, तो अपील के साथ अलग से स्थगन की अर्ज़ी देनी होती है। स्थगन देने या न देने के आदेश पर अपील नहीं होती (धारा 209)। राजस्व अदालतों में स्टे के बारे में हमारी स्टे गाइड देखें।

30 दिन निकल गए तो

देरी का कारण बताते हुए देरी माफ़ी की अर्ज़ी (परिसीमा अधिनियम की धारा 5) अपील के साथ लगाई जाती है। उसे मानना या न मानना अदालत के विवेक पर है, इसलिए समय रहते अपील करना ही सुरक्षित है।

हाई कोर्ट में रिट कब

जब तक अपील या निगरानी का रास्ता खुला है, हाई कोर्ट आम तौर पर रिट नहीं सुनता और पहले वही उपाय अपनाने को कहता है। कमिश्नर या राजस्व परिषद के अंतिम आदेश के बाद रिट का रास्ता बचता है। अवध क्षेत्र (लखनऊ, अयोध्या और देवीपाटन मंडल के ज़िले, और प्रतापगढ़) के मामलों में रिट लखनऊ बेंच में दायर होती है। विस्तार हमारी रिट याचिका गाइड में है।

कार्यालय का संपर्क: राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता (1993 से नामांकित) — इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच और लखनऊ की अदालतें।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

SDM के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ करें?

राजस्व संहिता के वादों में SDM के अंतिम आदेश या डिक्री पर पहली अपील आम तौर पर मंडल के कमिश्नर के यहाँ होती है, आदेश की तारीख से 30 दिन में (धारा 207 और तीसरी अनुसूची)। लखनऊ ज़िले के मामलों में यह लखनऊ मंडल के कमिश्नर हैं। धारा 24 की पैमाइश में अपील धारा 24(4) में कमिश्नर के यहाँ होती है।

SDM के आदेश के खिलाफ अपील कितने दिन में करनी होती है?

पहली अपील आदेश की तारीख से 30 दिन में। कमिश्नर के आदेश के बाद राजस्व परिषद में दूसरी अपील 90 दिन में, और जहाँ अपील नहीं होती वहाँ धारा 210 की निगरानी 60 दिन में।

राजस्व परिषद में दूसरी अपील कब सुनी जाती है?

धारा 208 के अनुसार तभी, जब अपीलीय अदालत को लगे कि मामले में विधि का सारवान प्रश्न (substantial question of law) है। केवल तथ्यों से असहमति पर दूसरी अपील नहीं सुनी जाती।

क्या SDM के स्टे या अंतरिम आदेश पर अपील हो सकती है?

नहीं। धारा 209 के अनुसार स्थगन देने या न देने, रिमांड और अंतरिम आदेशों पर अपील नहीं होती। ऐसे आदेश पर आगे का उपाय आदेश की प्रकृति पर निर्भर करता है।

क्या एक ही आदेश पर कमिश्नर और राजस्व परिषद दोनों के यहाँ निगरानी हो सकती है?

नहीं। धारा 210 के अनुसार जिसने एक जगह निगरानी की अर्ज़ी दी है, वह उसी आदेश पर दूसरी जगह अर्ज़ी नहीं दे सकता, और एक जगह की अर्ज़ी वापस लेकर दूसरी जगह दाखिल करना भी मना है।

संबंधित गाइड

स्रोत: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, धारा 24, 35, 207, 208, 209, 210, 211 और तीसरी अनुसूची (2016 और 2019 के संशोधनों सहित); Mohd. Yasir Ali Khan v. State of U.P., Writ-C No. 11344 of 2024, 2024:AHC:128096 (05.08.2024)।

राजस्व मामले (लखनऊ) कार्यालय का संपर्क विवरण