एक नज़र में

लागू क्षेत्रअनुच्छेद 226 पूरे भारत में लागू है; यह गाइड इलाहाबाद हाई कोर्ट (लखनऊ बेंच और प्रयागराज) के लिए है
कानूनभारत का संविधान, अनुच्छेद 226 (रिट) और 227 (अधीनस्थ अदालतों और ट्रिब्यूनल पर निगरानी)
किसके विरुद्धराज्य सरकार, सरकारी अधिकारी, विकास प्राधिकरण, नगर निगम जैसे सार्वजनिक निकाय
कहाँ दाखिल होगीमामले का कारण पूरी तरह अवध क्षेत्र (लखनऊ, अयोध्या और देवीपाटन मंडल के ज़िले, और प्रतापगढ़) में बना हो तो लखनऊ बेंच; पूरी तरह बाहर बना हो तो प्रयागराज; दोनों जगह बना हो तो चुनाव
श्रेणीWrit-A (सेवा), Writ-B (चकबंदी, राजस्व परिषद), Writ-C (बाकी सिविल), बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्रिमिनल रिट
पहले दूसरा उपायअपील या ट्रिब्यूनल का रास्ता हो तो आमतौर पर पहले वही; कुछ अपवाद हैं
समय-सीमाकोई तय अवधि नहीं, पर देरी हो तो संतोषजनक कारण बताना होता है
लखनऊ बेंच में लंबित रिट1,08,634 (सिविल 1,00,960, क्रिमिनल 7,674), बेंच के कुल लंबित मामलों का लगभग 47% (NJDG, 24 अगस्त 2026)
महत्वपूर्ण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, इसे कानूनी सलाह न मानें।

रिट याचिका किन मामलों में दाखिल होती है?

जब किसी सरकारी विभाग, अधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश से, या आदेश न देने से, आपके कानूनी अधिकार पर असर पड़े, तब अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट से राहत माँगी जा सकती है। कुछ आम उदाहरण:

  • सरकारी नौकरी में निलंबन, बर्खास्तगी, पदोन्नति या वेतन से जुड़ा आदेश
  • विकास प्राधिकरण या नगर निगम का ध्वस्तीकरण, सीलिंग या आवंटन रद्द करने का आदेश, जब विभागीय अपील का रास्ता पूरा हो चुका हो
  • चकबंदी अधिकारियों या राजस्व परिषद के आदेश
  • ग्राम सभा की ज़मीन से बेदखली (धारा 67) का आदेश, कलेक्टर के यहाँ अपील के बाद
  • अधिकारी आपके आवेदन पर कानून के अनुसार फ़ैसला ही नहीं कर रहा
  • किसी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है

रिट आमतौर पर निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होती। पड़ोसी के कब्ज़े या परिवार के बँटवारे जैसे निजी विवाद सिविल कोर्ट या राजस्व न्यायालय में जाते हैं।

रिट या सिविल मुकदमा: कौन सा रास्ता?

रिट में सुनवाई मुख्य रूप से कागज़ों और शपथपत्र पर होती है; गवाहों से जिरह नहीं होती। इसलिए जिन मामलों में तथ्य ही विवादित हैं, जैसे ज़मीन किसकी है या कब्ज़ा कब से है, उन्हें हाई कोर्ट आमतौर पर रिट में तय नहीं करता और सिविल मुकदमे का रास्ता बताता है। रिट तब ठीक बैठती है जब सवाल यह हो कि सरकारी आदेश कानून के अनुसार, सही अधिकार से और सुनवाई देकर पारित हुआ या नहीं।

अवैध कब्ज़े के मामलों के रास्ते के लिए देखें: अवैध कब्ज़ा कैसे हटाएँ (उत्तर प्रदेश)।

अनुच्छेद 226 और 227 में क्या फ़र्क़ है?

अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है, मौलिक अधिकारों के लिए भी और दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए भी। अनुच्छेद 227 हाई कोर्ट को अपने क्षेत्र की सभी अधीनस्थ अदालतों और ट्रिब्यूनल पर निगरानी (superintendence) की शक्ति देता है। निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती अक्सर अनुच्छेद 227 के तहत होती है।

रिट के पाँच प्रकार

रिटमतलबकब माँगी जाती है
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)हिरासत में रखे व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करोकिसी को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया हो
परमादेश (Mandamus)अपना कानूनी कर्तव्य निभाओअधिकारी कानून से तय काम नहीं कर रहा
उत्प्रेषण (Certiorari)आदेश का रिकॉर्ड भेजो, ताकि उसे रद्द किया जा सकेआदेश बिना अधिकार के या कानून के विरुद्ध पारित हुआ हो
प्रतिषेध (Prohibition)कार्यवाही आगे न बढ़ाओनिचला फोरम अपने अधिकार से बाहर जाकर सुनवाई कर रहा हो
अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto)किस अधिकार से पद पर हो?कोई व्यक्ति बिना योग्यता के सार्वजनिक पद पर बैठा हो

व्यवहार में एक ही याचिका में आदेश रद्द करने (उत्प्रेषण) और नया निर्णय लेने का निर्देश (परमादेश), दोनों एक साथ माँगे जाते हैं।

Writ-A, Writ-B, Writ-C: आपका मामला किस श्रेणी में?

इलाहाबाद हाई कोर्ट रिट याचिकाओं को विषय के हिसाब से अलग श्रेणियों में दर्ज करता है, और हर श्रेणी की सुनवाई रोस्टर के अनुसार तय बेंच करती है। लखनऊ बेंच में भी यही श्रेणियाँ इस्तेमाल होती हैं। हाई कोर्ट के बेंच-रोस्टर के अनुसार:

श्रेणीकिस तरह के मामले
Writ-Aसेवा (नौकरी) के मामले: सरकारी सेवा, शिक्षण संस्थान, स्थानीय निकाय; किराया नियंत्रण के मामले भी इसी में सूचीबद्ध होते हैं
Writ-Bउत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की कार्यवाही से निकले मामले, और राजस्व परिषद (Board of Revenue) के मामले
Writ-Cबाकी सिविल मामले: विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, राजस्व संहिता और ज़मींदारी विनाश अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, वसूली, खनन, सहकारी समितियाँ, श्रम कानून आदि
बंदी प्रत्यक्षीकरणगैरकानूनी हिरासत
क्रिमिनल रिटआपराधिक मामलों से जुड़ी रिट, जैसे जाँच के दौरान FIR रद्द कराने की याचिका (देखें झूठी FIR कैसे रद्द कराएँ)
जनहित याचिका (PIL)आम लोगों के हित के मुद्दे; अलग नियम

सही श्रेणी हाई कोर्ट की रजिस्ट्री दाखिले के समय जाँचती है। रोस्टर समय-समय पर बदलता है; किस जज के सामने कौन सी श्रेणी लगेगी, यह हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ताज़ा रोस्टर से देखें।

लखनऊ बेंच में या प्रयागराज में?

इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुख्य पीठ प्रयागराज में है और एक स्थायी पीठ लखनऊ में। लखनऊ बेंच का क्षेत्र अवध क्षेत्र (लखनऊ, अयोध्या और देवीपाटन मंडल के ज़िले, और प्रतापगढ़) है। सुप्रीम कोर्ट ने नसीरुद्दीन बनाम स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल (29 अगस्त 1975) में यह नियम तय किया:

  • मामले का कारण पूरी तरह अवध क्षेत्र में बना हो: केवल लखनऊ बेंच।
  • कारण पूरी तरह इस क्षेत्र के बाहर बना हो: प्रयागराज।
  • कारण का कुछ हिस्सा अवध क्षेत्र में और कुछ बाहर बना हो: याचिकाकर्ता दोनों में से कोई एक चुन सकता है।

कारण वहाँ भी बन सकता है जहाँ अपील या पुनरीक्षण का आदेश पारित हुआ। जैसे, मूल आदेश अवध क्षेत्र के बाहर का हो, पर अपील का आदेश लखनऊ में पारित हुआ हो, तो लखनऊ बेंच में भी याचिका जा सकती है।

क्या सीधे हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं? पहले अपील या ट्रिब्यूनल, फिर रिट

जहाँ कानून में अपील, पुनरीक्षण या ट्रिब्यूनल का रास्ता दिया गया है, हाई कोर्ट आमतौर पर कहता है कि पहले वही रास्ता अपनाएँ। सुप्रीम कोर्ट (व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ़ ट्रेड मार्क्स, 1998; राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज़ बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 2021) के अनुसार यह रोक इन हालात में नहीं लगती:

  • याचिका मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए हो
  • प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ हो, जैसे बिना नोटिस या सुनवाई के आदेश
  • आदेश या कार्यवाही पूरी तरह क्षेत्राधिकार के बाहर हो
  • किसी कानून की वैधता को चुनौती दी गई हो

कुछ आम उदाहरण जहाँ पहले दूसरा रास्ता है:

मामलापहले कहाँ
राज्य कर्मचारियों के कई सेवा मामलेउत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ (गाइड)
LDA का ध्वस्तीकरण या सीलिंग आदेशप्राधिकरण के अध्यक्ष के यहाँ 30 दिन में अपील (गाइड)
दाखिल-खारिज का आदेशSDM के यहाँ अपील, फिर निगरानी (गाइड)
ग्राम सभा ज़मीन से बेदखली (धारा 67)कलेक्टर के यहाँ 30 दिन में अपील (गाइड)
UP RERA का आदेशUP REAT, लखनऊ में अपील (गाइड)

समय-सीमा और देरी

रिट याचिका के लिए परिसीमा अधिनियम जैसी कोई तय अवधि नहीं है। फिर भी हाई कोर्ट देखता है कि याचिकाकर्ता ने देर तो नहीं की। आदेश के लंबे समय बाद याचिका दाखिल हो तो देरी का संतोषजनक कारण बताना होता है, वरना याचिका इसी आधार पर खारिज हो सकती है। अगर बीच में विभागीय अपील चली, तो उसकी तारीखें और आदेश याचिका में साफ़ लिखें।

रिट याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया

चरणक्या होता है
1. कागज़ जुटाएँजिस आदेश को चुनौती देनी है उसकी प्रति, उससे पहले के नोटिस, आपके आवेदन और जवाब, अपील हुई हो तो उसका आदेश।
2. याचिका तैयारतथ्य तारीखवार, चुनौती के कानूनी आधार, और माँगी गई राहत। साथ में सभी ज़रूरी कागज़ संलग्नक (annexure) के रूप में।
3. शपथपत्रयाचिका के तथ्यों के समर्थन में शपथपत्र। हाई कोर्ट के अनुसार देश में कहीं भी नोटरी से सत्यापित शपथपत्र दाखिले के समय मान्य है; हाई कोर्ट के फोटो सत्यापन केंद्र जाना अनिवार्य नहीं।
4. दाखिलालखनऊ बेंच में याचिका दाखिल होने पर फाइलिंग नंबर मिलता है। हाई कोर्ट की ई-फाइलिंग व्यवस्था भी लागू है।
5. स्टाम्प रिपोर्टिंगरजिस्ट्री याचिका की जाँच करती है और कोई कमी हो तो बताती है; कमी दूर करनी होती है।
6. पहली सुनवाईयाचिका नए मामलों की सूची (fresh list) में लगती है। अदालत नोटिस जारी कर सकती है, जवाब माँग सकती है या उसी दिन निपटारा कर सकती है।
7. जवाब और प्रत्युत्तरसरकार या प्राधिकरण का जवाबी शपथपत्र (counter affidavit), फिर याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर (rejoinder)।
8. अंतिम सुनवाईदोनों पक्षों को सुनकर फ़ैसला।

बीच में अंतरिम राहत (जैसे आदेश पर रोक) माँगी जा सकती है; वह देना या न देना अदालत के विवेक पर है। कई याचिकाएँ पहली सुनवाई पर ही इस निर्देश के साथ निपटा दी जाती हैं कि अधिकारी याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर तय समय में फ़ैसला करे।

हाई कोर्ट में केस कितने दिन चलता है (high court me case kitne din chalta hai)

रिट याचिका के फ़ैसले के लिए कोई तय समय नहीं है। मोटे तौर पर तीन तरह से मामला चलता है:

  • पहली सुनवाई पर ही निपटारा: कई याचिकाएँ नए मामलों की सूची (fresh list) में पहली या दूसरी सुनवाई पर ही निपट जाती हैं, जैसे अधिकारी को तय समय में फ़ैसला करने का निर्देश देकर, या पहले अपील करने को कहकर।
  • नोटिस और जवाब: अदालत नोटिस जारी करे, तो सरकार या प्राधिकरण को जवाबी शपथपत्र (counter affidavit) के लिए आम तौर पर कुछ हफ़्तों का समय मिलता है, फिर प्रत्युत्तर (rejoinder)। इसमें अक्सर कई तारीखें लगती हैं।
  • अंतिम सुनवाई: कागज़ पूरे होने के बाद मामला अंतिम सुनवाई की सूची में लगता है, और इसमें लंबा समय लग सकता है।

इस बीच ज़रूरी हो तो अंतरिम राहत (जैसे विवादित आदेश पर रोक या कोई दबाव की कार्रवाई न हो) पहली सुनवाई पर ही माँगी जाती है, ताकि मुख्य फ़ैसले तक नुकसान न हो। लखनऊ बेंच में 1,08,634 रिट याचिकाएँ लंबित हैं, जो बेंच के कुल लंबित मामलों का लगभग 47% हैं (NJDG, 24 अगस्त 2026); इसी से अंदाज़ा लगता है कि अंतिम सुनवाई तक पहुँचने में समय लगता है।

हाई कोर्ट में केस स्टेटस कैसे देखें

इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर लखनऊ बेंच चुनकर केस नंबर, पक्षकार के नाम या वकील के नाम से स्टेटस, अगली तारीख़, कॉज़ लिस्ट और आदेश देखे जा सकते हैं। तरीका और ज़िला अदालतों का स्टेटस: केस का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें।

हाई कोर्ट में अपील कैसे करें (high court me appeal kaise kare)

रिट और अपील अलग चीज़ें हैं। रिट सरकारी आदेश के विरुद्ध संविधान का रास्ता है; अपील और पुनरीक्षण निचली अदालत के फ़ैसले के विरुद्ध कानून में दिए रास्ते हैं, और उनकी तय समय-सीमा है। आम रास्ते:

किसके फ़ैसले के विरुद्धरास्ताकहाँसमय-सीमा
सिविल कोर्ट की डिक्रीपहली अपील (सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96)दावे की रकम के अनुसार ज़िला जज या हाई कोर्टहाई कोर्ट में 90 दिन, दूसरी अदालत में 30 दिन (परिसीमा अधिनियम, अनुच्छेद 116)
पहली अपील का फ़ैसलादूसरी अपील (धारा 100), केवल कानून के सारवान प्रश्न परहाई कोर्ट90 दिन (अनुच्छेद 116)
निचली अदालत का ऐसा आदेश जिसकी अपील नहीं होतीपुनरीक्षण (धारा 115)हाई कोर्ट, और उत्तर प्रदेश संशोधन के अनुसार कुछ मामलों में ज़िला जज90 दिन (अनुच्छेद 131)
परिवार न्यायालय का फ़ैसला (तलाक आदि)अपील (परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 19)हाई कोर्ट30 दिन
सत्र न्यायालय द्वारा सज़ाआपराधिक अपील (BNSS धारा 415)हाई कोर्ट60 दिन; मृत्युदंड में 30 दिन (अनुच्छेद 115)
मजिस्ट्रेट द्वारा सज़ाआपराधिक अपीलसत्र न्यायालय30 दिन (अनुच्छेद 115)
आपराधिक अदालत का दूसरा आदेशआपराधिक पुनरीक्षण (BNSS धारा 438, 442)सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट90 दिन (अनुच्छेद 131)
हाई कोर्ट के एक जज का फ़ैसला (कई रिट में)विशेष अपील (हाई कोर्ट नियमावली, अध्याय 8 नियम 5)हाई कोर्ट की दो जजों की पीठ30 दिन (अध्याय 9 नियम 10)

प्रमाणित प्रति लेने में लगा समय इस अवधि में नहीं गिना जाता (परिसीमा अधिनियम की धारा 12)। समय बीत जाए, तो देरी माफ़ी का आवेदन (धारा 5) ठोस कारण के साथ देना होता है; उसे मानना अदालत के विवेक पर है।

केस निस्तारित (disposed) होने का मतलब, केस हारने के बाद क्या करें

हाई कोर्ट की वेबसाइट पर "Disposed" या "निस्तारित" का मतलब सिर्फ़ इतना है कि मामला उस अदालत में खत्म हो गया। आप जीते या हारे, यह आदेश पढ़कर पता चलता है:

  • Allowed: याचिका स्वीकार; राहत मिली।
  • Dismissed: याचिका खारिज।
  • Disposed of with direction: अदालत ने गुण-दोष पर फ़ैसला किए बिना निर्देश दिया, जैसे अधिकारी तय समय में प्रत्यावेदन पर फ़ैसला करे। ऐसे में आदेश की प्रति अधिकारी को देकर उसका पालन कराना अगला कदम है।
  • Dismissed as withdrawn / with liberty: याचिका वापस ली गई, अक्सर दूसरे रास्ते (जैसे अपील) की छूट के साथ।
  • Dismissed in default: तारीख़ पर कोई न पहुँचा, इसलिए खारिज। इसमें बहाली (restoration) का आवेदन जल्दी देना होता है।

हारने के बाद रास्ते:

  1. विशेष अपील: रिट में एक जज के फ़ैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट की दो जजों की पीठ में, फ़ैसले से 30 दिन में। पर यह हर रिट में नहीं होती: हाई कोर्ट नियमावली के अध्याय 8 नियम 5 के अनुसार अपील या पुनरीक्षण के फ़ैसले, आपराधिक मामले, और राज्य सूची या समवर्ती सूची के किसी कानून में ट्रिब्यूनल, अदालत या अधिकारी के अपील या पुनरीक्षण आदेश के विरुद्ध दायर रिट के फ़ैसलों में विशेष अपील नहीं होती। उदाहरण के लिए चकबंदी या राजस्व के अपीलीय आदेशों पर दायर रिट।
  2. पुनर्विचार (review): उसी अदालत में, जब रिकॉर्ड पर साफ़ दिखने वाली गलती हो या कोई नया ज़रूरी तथ्य मिले जो पहले मेहनत के बावजूद नहीं मिल सका था। यह दोबारा बहस का रास्ता नहीं है। सिविल मामलों में समय-सीमा 30 दिन है (परिसीमा अधिनियम, अनुच्छेद 124)।
  3. सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP): संविधान के अनुच्छेद 136 में, हाई कोर्ट के फ़ैसले से 90 दिन में। अनुमति (leave) देना सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर है; यह हर मामले में अपील का हक़ नहीं है।

विशेष अपील उपलब्ध हो, तो आम तौर पर पहले वही रास्ता अपनाया जाता है। हर रास्ते की समय-सीमा फ़ैसले की तारीख़ से चलती है, इसलिए आदेश की प्रमाणित प्रति तुरंत लें।

ज़रूरी कागज़ों की सूची

  • चुनौती दिए जा रहे आदेश की प्रति
  • मामले से जुड़े नोटिस, आवेदन, जवाब और उनकी पावती
  • अपील या प्रत्यावेदन किया हो तो उसकी प्रति और उस पर आदेश
  • सेवा मामलों में नियुक्ति पत्र और संबंधित सेवा आदेश; संपत्ति मामलों में स्वामित्व या आवंटन के कागज़, खतौनी
  • याचिकाकर्ता का पहचान पत्र और शपथपत्र

जनहित याचिका (PIL) अलग है

यह गाइड उस रिट के बारे में है जो कोई व्यक्ति अपने अधिकार के लिए दाखिल करता है। जनहित याचिका आम लोगों के हित के मुद्दे पर होती है और उसके लिए हाई कोर्ट के अलग नियम हैं, जिनमें याचिकाकर्ता को अपनी पहचान और मुद्दे में अपना हित स्पष्ट करना होता है। लखनऊ बेंच में 1,588 जनहित याचिकाएँ लंबित हैं (NJDG, 24 अगस्त 2026)।

कार्यालय का संपर्क: राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता (1993 से नामांकित) — इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच और लखनऊ की अदालतें।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रिट याचिका और सिविल मुकदमे में क्या फ़र्क़ है?

रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट में दाखिल होती है, आमतौर पर किसी सरकारी विभाग, अधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश या निष्क्रियता के विरुद्ध। इसमें सुनवाई मुख्य रूप से कागज़ों और शपथपत्र पर होती है, गवाही नहीं होती। स्वामित्व, कब्ज़ा या बँटवारे जैसे विवाद, जिनमें तथ्य साबित करने के लिए गवाह और सबूत चाहिए, आमतौर पर सिविल कोर्ट या राजस्व न्यायालय में मुकदमे से तय होते हैं।

मेरा मामला लखनऊ बेंच में जाएगा या प्रयागराज में?

यह इस पर निर्भर है कि मामले का कारण (cause of action) कहाँ बना। सुप्रीम कोर्ट ने नसीरुद्दीन बनाम स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल (1975) में कहा कि कारण पूरी तरह अवध क्षेत्र (लखनऊ, अयोध्या और देवीपाटन मंडल के ज़िले, और प्रतापगढ़) में बना हो तो याचिका लखनऊ बेंच में ही जाएगी; पूरी तरह इसके बाहर बना हो तो प्रयागराज में। कारण का कुछ हिस्सा अवध क्षेत्र में और कुछ बाहर बना हो तो याचिकाकर्ता दोनों में से कोई एक जगह चुन सकता है। लखनऊ में पारित अपील या पुनरीक्षण आदेश से भी लखनऊ बेंच में कारण बन सकता है।

क्या विभाग में अपील किए बिना सीधे रिट दाखिल कर सकते हैं?

आमतौर पर नहीं। जहाँ कानून में अपील, पुनरीक्षण या ट्रिब्यूनल का रास्ता है, हाई कोर्ट पहले वही अपनाने को कहता है। सुप्रीम कोर्ट (व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन, 1998 और राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज़, 2021) के अनुसार कुछ हालात में यह रोक नहीं लगती: मौलिक अधिकार के उल्लंघन में, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में (जैसे बिना सुनवाई के आदेश), जब आदेश पूरी तरह क्षेत्राधिकार के बाहर हो, या जब किसी कानून की वैधता को चुनौती दी गई हो।

Writ-A, Writ-B और Writ-C में क्या अंतर है?

ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिट याचिकाओं की श्रेणियाँ हैं। हाई कोर्ट के बेंच-रोस्टर के अनुसार Writ-A में सेवा (नौकरी) के मामले आते हैं, और किराया नियंत्रण के मामले भी इसी में सूचीबद्ध होते हैं; Writ-B में चकबंदी अधिनियम से निकले और राजस्व परिषद (Board of Revenue) के मामले; Writ-C में बाकी सिविल मामले, जैसे विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, राजस्व संहिता, भूमि अधिग्रहण और वसूली। गैरकानूनी हिरासत के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) और आपराधिक मामलों के लिए क्रिमिनल रिट अलग श्रेणी हैं। जनहित याचिका (PIL) भी अलग श्रेणी है।

रिट याचिका दाखिल करने की कोई समय-सीमा है?

रिट याचिका के लिए परिसीमा अधिनियम जैसी कोई तय अवधि नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट देरी और लापरवाही (delay and laches) पर ध्यान देता है। आदेश के बहुत समय बाद याचिका दाखिल हो तो देरी का संतोषजनक कारण बताना होता है, वरना याचिका इसी आधार पर खारिज हो सकती है। इसलिए आदेश मिलते ही कागज़ इकट्ठा करना शुरू कर देना बेहतर है।

हाई कोर्ट में केस कितने दिन चलता है?

कोई तय समय नहीं है। कई रिट याचिकाएँ पहली सुनवाई पर ही निर्देश देकर निपट जाती हैं। नोटिस जारी हो, तो सरकार का जवाबी शपथपत्र और प्रत्युत्तर आने में कई तारीखें लगती हैं, और अंतिम सुनवाई में लंबा समय लग सकता है; लखनऊ बेंच में 1,08,634 रिट याचिकाएँ लंबित हैं (NJDG, 24 अगस्त 2026)। इस बीच ज़रूरत हो तो पहली सुनवाई पर ही अंतरिम राहत माँगी जाती है।

हाई कोर्ट में केस हारने के बाद क्या करें?

रिट में एक जज के फ़ैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट की दो जजों की पीठ में 30 दिन में विशेष अपील होती है, पर अपील या पुनरीक्षण आदेशों पर दायर कई रिट और आपराधिक मामलों में यह उपलब्ध नहीं है (हाई कोर्ट नियमावली, अध्याय 8 नियम 5)। रिकॉर्ड पर साफ़ गलती हो तो उसी अदालत में पुनर्विचार (review) का आवेदन, और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 136 की विशेष अनुमति याचिका (SLP) फ़ैसले से 90 दिन में दी जा सकती है।

संबंधित गाइड

स्रोत: भारत का संविधान, अनुच्छेद 136, 226 और 227; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, धारा 96, 100, 115; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, धारा 415, 438, 442; परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984, धारा 19; परिसीमा अधिनियम, 1963, धारा 5, 12 और अनुच्छेद 115, 116, 124, 131; इलाहाबाद हाई कोर्ट नियमावली, 1952, अध्याय 8 नियम 5 और अध्याय 9 नियम 10; Nasiruddin v. State Transport Appellate Tribunal, (1975) 2 SCC 671; Whirlpool Corporation v. Registrar of Trade Marks, (1998) 8 SCC 1; Radha Krishan Industries v. State of Himachal Pradesh, 2021 SCC OnLine SC 334; इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच-रोस्टर (जनवरी 2024); शपथपत्र पर हाई कोर्ट का निर्णय, Biswajit Chowdhury v. Registrar General (LiveLaw, 2 अगस्त 2026); लंबित मामलों के आँकड़े: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG), हाई कोर्ट डैशबोर्ड, लखनऊ बेंच। अंतिम जाँच: 8 नवंबर 2026।

रिट संबंधी मामले (लखनऊ बेंच) कार्यालय का संपर्क विवरण