एक नज़र में
| लागू क्षेत्र | BNSS और सुप्रीम कोर्ट के तय आधार पूरे भारत में लागू; रिट या अर्ज़ी किस रूप में लगे, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट (उत्तर प्रदेश) की प्रथा बताई गई है। |
|---|---|
| कानून | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 (पहले CrPC की धारा 482); संविधान का अनुच्छेद 226 |
| कौन रद्द करता है | केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट; पुलिस जाँच के बाद अंतिम रिपोर्ट (BNSS धारा 193) देती है |
| कहाँ | अवध क्षेत्र (लखनऊ, अयोध्या और देवीपाटन मंडल के ज़िले, और प्रतापगढ़) की FIR — इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच; बाकी ज़िले — प्रयागराज |
| जाँच के चरण में | अनुच्छेद 226 की आपराधिक विविध रिट (Ram Lal Yadav, पूर्ण पीठ, 1989) |
| चार्जशीट / समन के बाद | BNSS धारा 528 की अर्ज़ी |
| कब रद्द होती है | भजनलाल (1992) की सात स्थितियाँ; निजी विवाद में असली समझौता (Gian Singh, 2012) |
| 498A / दहेज | दो महीने गिरफ़्तारी नहीं, परिवार कल्याण समिति (इलाहाबाद HC 2022; सुप्रीम कोर्ट 22.07.2025) |
| ध्यान दें | BNSS में धारा 482 अब अग्रिम ज़मानत है; FIR रद्द कराने की धारा 528 है |
पुरानी और नई धाराएँ: एक बार मिलान कर लें
1 जुलाई 2024 से IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS) और CrPC की जगह BNSS लागू है। FIR रद्द कराने की बात में सबसे बड़ी उलझन धारा संख्या की होती है:
| विषय | पुरानी धारा | नई धारा |
|---|---|---|
| हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्ति (FIR/कार्यवाही रद्द) | CrPC 482 | BNSS 528 |
| अग्रिम ज़मानत | CrPC 438 | BNSS 482 |
| FIR दर्ज होना | CrPC 154 | BNSS 173 |
| मजिस्ट्रेट से जाँच का आदेश | CrPC 156(3) | BNSS 175(3) |
| पेशी का नोटिस (7 साल तक की सज़ा वाले अपराध) | CrPC 41A | BNSS 35(3) |
| पुलिस रिपोर्ट / चार्जशीट | CrPC 173 | BNSS 193 |
| पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (दहेज) | IPC 498A | BNS 85, 86 |
| लोक सेवक को झूठी सूचना | IPC 182 | BNS 217 |
| नुकसान पहुँचाने के इरादे से झूठा आरोप | IPC 211 | BNS 248 |
FIR होने के बाद क्या करें (FIR hone ke baad kya kare)
FIR में नाम आने का मतलब यह नहीं कि आप दोषी हैं। FIR सिर्फ़ जाँच की शुरुआत है। पहले कुछ दिनों में ये काम ठीक से हों, तो आगे के हर रास्ते (ज़मानत, नाम हटवाना, FIR रद्द कराना) में मदद मिलती है:
- FIR की प्रति लें। सुप्रीम कोर्ट (Youth Bar Association बनाम भारत संघ, 2016) के अनुसार FIR 24 घंटे में पुलिस की वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए, संवेदनशील मामलों को छोड़कर। उत्तर प्रदेश में यह UP पुलिस की वेबसाइट या UPCOP ऐप पर मिल जाती है। वहाँ न मिले, तो पुलिस अधीक्षक या अदालत में आवेदन देकर प्रति माँगी जा सकती है। FIR की धाराएँ पढ़ें: सज़ा कितनी है, उसी से आगे का रास्ता तय होता है।
- धारा 35(3) का नोटिस मिले तो उसे मानें। 7 साल तक की सज़ा वाले अपराधों में पुलिस आम तौर पर गिरफ़्तारी की जगह BNSS की धारा 35(3) में पेशी का नोटिस देती है। नोटिस में दी तारीख़ पर पहुँचें और शर्तें मानें। नोटिस न मानने पर पुलिस गिरफ़्तार कर सकती है।
- गिरफ़्तारी का डर हो तो अग्रिम ज़मानत पर विचार करें। BNSS की धारा 482 में सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट से अग्रिम ज़मानत माँगी जा सकती है। देखें अग्रिम ज़मानत गाइड।
- अपने पक्ष के सबूत संभालकर रखें। घटना के समय कहीं और होने के कागज़ (टिकट, दफ़्तर की हाज़िरी, CCTV), पहले की शिकायतें, लेन-देन के बैंक रिकॉर्ड, संदेश और कॉल रिकॉर्ड। CCTV और कॉल रिकॉर्ड कुछ समय बाद मिटा दिए जाते हैं, इसलिए जल्दी लिखित आवेदन दें।
- शिकायतकर्ता से संपर्क न करें। दबाव डालना या धमकाना अलग अपराध बन सकता है और ज़मानत रद्द होने का कारण भी। समझौते की बात हो, तो परिवार के बड़ों, मध्यस्थता केंद्र या अदालत के रास्ते से हो।
- जाँच अधिकारी को अपना पक्ष लिखकर दें। अपने कागज़ों के साथ लिखित प्रत्यावेदन दें और उसकी पावती रखें (नीचे देखें)।
FIR में से नाम कैसे हटवाएँ (FIR me naam kaise hataye)
FIR में से नाम "काटने" की कोई अलग अर्ज़ी कानून में नहीं है। व्यवहार में दो स्तर हैं:
- जाँच के दौरान, पुलिस के स्तर पर: जाँच अधिकारी (IO) को लिखित प्रत्यावेदन और सबूत दें। सुनवाई न हो, तो क्षेत्राधिकारी (CO) या पुलिस अधीक्षक (SP) को प्रत्यावेदन दें। जाँच में आरोप सही न पाए जाएँ, तो पुलिस उस व्यक्ति के विरुद्ध चार्जशीट नहीं भेजती, या पूरे मामले में अंतिम रिपोर्ट (BNSS धारा 193) लगाती है। अंतिम फ़ैसला मजिस्ट्रेट का होता है, जो रिपोर्ट मानने से पहले शिकायतकर्ता को सुन सकते हैं।
- हाई कोर्ट के स्तर पर: FIR पहली नज़र में ही आपके विरुद्ध कोई अपराध न दिखाती हो, तो जाँच के चरण में अनुच्छेद 226 की रिट और चार्जशीट या समन के बाद BNSS धारा 528 की अर्ज़ी से FIR या कार्यवाही आपके हिस्से तक रद्द कराई जा सकती है। इसका पूरा तरीका नीचे इलाहाबाद हाई कोर्ट में रास्ता और भजनलाल की सात स्थितियाँ में है।
पति के रिश्तेदारों पर बिना ठोस घटना बताए सिर्फ़ सामान्य आरोप हों, तो सुप्रीम कोर्ट (Kahkashan Kausar बनाम बिहार राज्य, 2022) ने ऐसी FIR उनके हिस्से तक रद्द की है; पर हर मामला उसकी FIR में लिखे आरोपों पर तय होता है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में रास्ता: रिट या धारा 528?
इलाहाबाद हाई कोर्ट की सात न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने Ram Lal Yadav बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1989) में कहा था कि संज्ञेय अपराध की FIR और उसकी जाँच को अंतर्निहित शक्ति (तब CrPC 482) में चार्जशीट से पहले रद्द नहीं किया जा सकता। इसी कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट में व्यवहार में:
- जाँच के चरण में (चार्जशीट से पहले) FIR को अनुच्छेद 226 की आपराधिक विविध रिट याचिका से चुनौती दी जाती है, और ज़रूरत हो तो गिरफ़्तारी पर रोक भी इसी में माँगी जाती है।
- चार्जशीट दाखिल होने, संज्ञान या समन के बाद कार्यवाही रद्द कराने के लिए BNSS धारा 528 की अर्ज़ी लगती है।
नौ न्यायाधीशों की पीठ का प्रश्न: 27 मई 2025 को न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने Shashank Gupta बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (धारा 528 अर्ज़ी संख्या 10997/2025) में यह प्रश्न नौ न्यायाधीशों की पीठ को भेजा कि सुप्रीम कोर्ट के भजनलाल और Neeharika Infrastructure फैसलों के बाद क्या Ram Lal Yadav अब भी सही है, और क्या धारा 528 में FIR व उसकी जाँच रद्द हो सकती है। इस संदर्भ का निर्णय हमें नहीं मिला। इसलिए याचिका लगाने से पहले उस समय की स्थिति ज़रूर जाँचें।
हाई कोर्ट FIR कब रद्द करता है: भजनलाल की सात स्थितियाँ
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल (1992 Supp (1) SCC 335, पैरा 102) में ये स्थितियाँ उदाहरण के तौर पर गिनाईं:
- FIR या शिकायत के आरोप पूरे सच मान लें, तब भी पहली नज़र में कोई अपराध नहीं बनता।
- आरोपों से कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता, फिर भी पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जाँच कर रही है।
- बिना विवाद वाले आरोप और उनके साथ जुटाए गए सबूत किसी अपराध का खुलासा नहीं करते।
- आरोप केवल असंज्ञेय अपराध के हैं और पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जाँच कर रही है।
- आरोप इतने बेतुके या असंभव हैं कि कोई समझदार व्यक्ति उन्हें सच नहीं मान सकता।
- किसी कानून में केस शुरू करने या चलाने पर साफ़ रोक है, या शिकायत के लिए अलग प्रभावी उपाय है।
- केस साफ़ तौर पर बदनीयती से, निजी रंजिश के कारण बदला लेने के लिए दर्ज कराया गया है।
सुप्रीम कोर्ट बार-बार कहता है कि यह शक्ति बहुत सावधानी से और कम ही इस्तेमाल होनी चाहिए। हाई कोर्ट इस चरण में सबूतों की गहराई से जाँच नहीं करता; वह मुख्य रूप से FIR और रिकॉर्ड पर मौजूद बिना विवाद वाले दस्तावेज़ देखता है।
समझौते पर FIR रद्द
Gian Singh बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 SCC 303 और Narinder Singh बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 SCC 466 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:
- मुख्य रूप से निजी या दीवानी रंग वाले विवाद, जैसे व्यापारिक, आर्थिक लेन-देन, साझेदारी या वैवाहिक-पारिवारिक झगड़े, में पक्षों के असली समझौते पर हाई कोर्ट FIR रद्द कर सकता है, भले अपराध समझौता-योग्य न हो।
- हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे गंभीर अपराध, मानसिक विकृति वाले अपराध और भ्रष्टाचार जैसे समाज के विरुद्ध अपराध समझौते के आधार पर सामान्यतः रद्द नहीं होते।
- अदालत देखती है कि समझौता सच्चा और स्वेच्छा से है, और केस चलाना अब बेकार और अन्यायपूर्ण होगा।
व्यवहार में समझौते का लिखित पत्र, दोनों पक्षों के शपथ पत्र, और कई बार निचली अदालत में समझौते का सत्यापन मांगा जाता है।
याचिका लंबित रहते गिरफ़्तारी से बचाव
- अंतरिम आदेश अपने आप नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने Neeharika Infrastructure बनाम महाराष्ट्र राज्य (13 अप्रैल 2021) में कहा कि हाई कोर्ट "कोई दबाव की कार्रवाई न हो" जैसे अंतरिम आदेश हल्के में या बिना कारण लिखे नहीं दे सकता; जाँच में दख़ल अपवाद है।
- 7 साल तक की सज़ा वाले अपराध: BNSS धारा 35(3) में पुलिस आम तौर पर गिरफ़्तारी की जगह पेशी का नोटिस देती है (Arnesh Kumar, सुप्रीम कोर्ट 2014 की तर्ज़ पर)। नोटिस की शर्तें मानना ज़रूरी है।
- 3 से 7 साल की सज़ा वाले अपराध: BNSS धारा 173(3) में थाना प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक की अनुमति से, FIR दर्ज करने से पहले 14 दिन में प्रारंभिक जाँच कर सकता है।
- अग्रिम ज़मानत: गिरफ़्तारी की आशंका हो तो अलग रास्ता BNSS धारा 482 की अग्रिम ज़मानत है — देखें अग्रिम ज़मानत गाइड।
FIR के कितने दिन बाद चार्जशीट आती है (chargesheet kitne din me aati hai)
ज़्यादातर अपराधों के लिए कानून में चार्जशीट की कोई तय अंतिम तारीख़ नहीं है। BNSS की धारा 193(1) कहती है कि जाँच "बिना अनावश्यक देरी" पूरी हो। कुछ समय-सीमाएँ ज़रूर तय हैं:
| स्थिति | समय | धारा |
|---|---|---|
| बलात्कार और उससे जुड़े अपराध (BNS), और POCSO की धारा 4, 6, 8, 10 | सूचना दर्ज होने से 2 महीने में जाँच पूरी | BNSS 193(2) |
| शिकायतकर्ता या पीड़ित को जाँच की प्रगति बताना | 90 दिन के भीतर | BNSS 193(3)(ii) |
| अभियुक्त हिरासत में हो और अपराध की सज़ा मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 साल या उससे ज़्यादा हो | 90 दिन में चार्जशीट न आए, तो अभियुक्त ज़मानत देने को तैयार हो तो उसे ज़मानत का हक़ (default bail) | BNSS 187(3) |
| अभियुक्त हिरासत में हो, बाकी अपराध | 60 दिन; इसके बाद वही default bail का हक़ | BNSS 187(3) |
| मुकदमे के दौरान आगे की जाँच (अदालत की अनुमति से) | 90 दिन, अदालत की अनुमति से बढ़ सकता है | BNSS 193(9) |
ध्यान दें: 60/90 दिन की सीमा पुलिस के लिए चार्जशीट की अंतिम तारीख़ नहीं है; यह सिर्फ़ जेल में बंद अभियुक्त के default bail के हक़ से जुड़ी है। "10 साल या उससे ज़्यादा" का मतलब कुछ अपराधों में अदालतों ने अलग-अलग पढ़ा है। अभियुक्त जेल में न हो, तो जाँच कई महीने या उससे ज़्यादा भी चल सकती है। चार्जशीट दाखिल होने पर अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट और कागज़ों की प्रति मुफ़्त मिलती है (BNSS धारा 230)। चार्जशीट और केस की तारीखें eCourts पर केस स्टेटस से देखी जा सकती हैं।
दहेज (498A) की FIR: इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश
"झूठी FIR" की खोज का बड़ा हिस्सा वैवाहिक विवादों से जुड़ा होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 जून 2022 के फैसले (आपराधिक पुनरीक्षण 1126/2022, पैरा 32–38) में निर्देश दिए:
- 498A के साथ 10 साल से कम सज़ा वाली धाराओं की FIR या शिकायत के बाद दो महीने की "कूलिंग अवधि" में नामित अभियुक्तों की गिरफ़्तारी या दबाव की कार्रवाई नहीं होगी; बिना चोट वाली धारा 307 के मामले भी इसमें आते हैं।
- इस दौरान मामला ज़िले की परिवार कल्याण समिति (ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत, कम से कम तीन सदस्य) को भेजा जाता है, जो दोनों पक्षों से बात करके दो महीने में रिपोर्ट देती है।
- पुलिस इस बीच मेडिकल, चोट की रिपोर्ट और गवाहों के बयान जैसी शुरुआती जाँच जारी रख सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने Shivangi Bansal बनाम Sahib Bansal (22 जुलाई 2025) में इन निर्देशों को लागू रखने को कहा। BNS में 498A अब धारा 85 है।
498A में समझौता कैसे होता है (498A me settlement kaise kare)
498A (अब BNS धारा 85 और 86) समझौता-योग्य (compoundable) अपराध नहीं है। यानी पति-पत्नी के राज़ी हो जाने भर से निचली अदालत केस खत्म नहीं कर सकती, और शिकायतकर्ता "केस वापस" नहीं ले सकती। समझौते के बाद रास्ता हाई कोर्ट से होकर जाता है:
- बातचीत: परिवार कल्याण समिति (ऊपर देखें), अदालत का मध्यस्थता केंद्र, या परिवार न्यायालय में सुलह। ज़्यादातर समझौते तलाक, भरण-पोषण, स्त्रीधन और बच्चों की बात एक साथ तय करते हैं।
- लिखित समझौता: शर्तें साफ़ लिखी जाएँ: एकमुश्त रकम, किश्तें, सामान की वापसी, आपसी सहमति से तलाक (धारा 13B), और सभी मामलों को खत्म कराने में सहयोग।
- हाई कोर्ट में अर्ज़ी: समझौते के आधार पर FIR या कार्यवाही रद्द कराने के लिए अनुच्छेद 226 की रिट या BNSS धारा 528 की अर्ज़ी, साथ में दोनों पक्षों के शपथपत्र। सुप्रीम कोर्ट ने B.S. Joshi बनाम हरियाणा राज्य (2003) में कहा था कि वैवाहिक विवाद में असली समझौते पर हाई कोर्ट 498A की कार्यवाही रद्द कर सकता है, और Gian Singh (2012) ने यह स्थिति साफ़ की।
- सत्यापन: हाई कोर्ट अक्सर निचली अदालत या मध्यस्थता केंद्र से समझौते का सत्यापन कराता है, ताकि पता चले कि समझौता सच्चा और बिना दबाव के है।
झूठी FIR करने वाले पर क्या कार्रवाई होती है, सज़ा कितनी (jhuthi FIR karne wale par kya saza)
झूठी सूचना देकर FIR दर्ज कराना अपने आप में अपराध हो सकता है। दो मुख्य धाराएँ:
| धारा | अपराध | अधिकतम सज़ा |
|---|---|---|
| BNS धारा 217 (पुरानी IPC 182) | लोक सेवक (जैसे पुलिस) को जानबूझकर झूठी सूचना देना, ताकि वह किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए अपनी शक्ति इस्तेमाल करे | 1 साल तक की कैद, या 10,000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों |
| BNS धारा 248 (पुरानी IPC 211) | नुकसान पहुँचाने के इरादे से, यह जानते हुए कि कोई आधार नहीं है, किसी पर अपराध का झूठा आरोप लगाना या केस चलवाना | 5 साल तक की कैद, या 2 लाख रुपये तक जुर्माना, या दोनों; झूठा आरोप ऐसे अपराध का हो जिसकी सज़ा मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 साल या ज़्यादा है, तो 10 साल तक की कैद और जुर्माना |
कार्रवाई कौन शुरू करता है: धारा 217 में अदालत तभी संज्ञान लेती है जब उस लोक सेवक (या उसके वरिष्ठ अधिकारी) की लिखित शिकायत हो (BNSS धारा 215)। व्यवहार में पुलिस जाँच के बाद FIR को झूठा पाकर अंतिम रिपोर्ट के साथ ऐसी शिकायत भेजती है। झूठा आरोप अदालत की किसी कार्यवाही में या उससे जुड़ा हो, तो धारा 248 के लिए उसी अदालत की लिखित शिकायत चाहिए (BNSS धारा 215 और 379)। सिर्फ़ FIR का रद्द होना या अभियुक्त का बरी होना अपने आप यह साबित नहीं करता कि FIR झूठी थी; यह अलग से दिखाना होता है कि आरोप जानबूझकर झूठा था। मानहानि का दीवानी या आपराधिक केस और हर्जाने का दावा भी अलग रास्ते हैं।
याचिका के लिए कागज़
- FIR की प्रति (उत्तर प्रदेश पुलिस के पोर्टल या UPCOP ऐप से भी मिलती है)
- चार्जशीट, संज्ञान या समन आदेश की प्रमाणित प्रति, अगर दाखिल हो चुकी हो
- ऐसे बिना विवाद वाले दस्तावेज़ जो आरोपों को झूठा दिखाते हों: पहले से चल रहे दीवानी केस, लेन-देन के बैंक रिकॉर्ड, उस समय कहीं और मौजूद होने के सरकारी रिकॉर्ड
- समझौता हुआ हो तो समझौता पत्र और दोनों पक्षों के शपथ पत्र
लखनऊ बेंच के आँकड़े
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG, अगस्त 2026 तक) के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में:
| आँकड़ा | संख्या |
|---|---|
| कुल लंबित आपराधिक मामले | 99,307 (इनमें 67.6% एक साल से पुराने) |
| लंबित आपराधिक आवेदन (इनमें ज़मानत और धारा 528/482 की अर्ज़ियाँ आती हैं) | 20,363 |
| लंबित आपराधिक रिट याचिकाएँ (इनमें FIR रद्द करने की रिट आती हैं) | 7,674 |
| 2026 में (अगस्त तक) दाखिल नए आपराधिक मामले | 45,724 |
आँकड़े NJDG (High Courts) से, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच; श्रेणियाँ NJDG की हैं।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
झूठी FIR कैसे रद्द होती है?
FIR केवल हाई कोर्ट रद्द कर सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाँच के चरण में (चार्जशीट से पहले) FIR को आम तौर पर अनुच्छेद 226 की आपराधिक विविध रिट से चुनौती दी जाती है, और चार्जशीट दाखिल होने या मजिस्ट्रेट के समन के बाद BNSS की धारा 528 की अर्ज़ी से। FIR तभी रद्द होती है जब उसे पूरा सच मानने पर भी कोई अपराध न बनता हो, आरोप बेतुके हों, कानूनी रोक हो, या केस बदनीयती से दर्ज हुआ हो (भजनलाल, 1992)। अवध क्षेत्र की FIR के लिए याचिका लखनऊ बेंच में लगती है।
FIR quash के लिए धारा 482 या 528?
1 जुलाई 2024 से CrPC की जगह BNSS लागू है। पुरानी CrPC की धारा 482 (हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्ति) अब BNSS की धारा 528 है। BNSS की धारा 482 अग्रिम ज़मानत की धारा है, जो पहले CrPC की धारा 438 थी। 1 जुलाई 2024 या उसके बाद की FIR और कार्यवाही में धारा 528 का हवाला दिया जाता है।
समझौते के बाद FIR रद्द हो सकती है?
हाँ, कुछ मामलों में। सुप्रीम कोर्ट ने Gian Singh बनाम पंजाब राज्य (2012) और Narinder Singh बनाम पंजाब राज्य (2014) में कहा कि मुख्य रूप से निजी या दीवानी प्रकृति के विवाद, जैसे व्यापारिक लेन-देन या वैवाहिक-पारिवारिक झगड़े, में पक्षों के असली समझौते पर हाई कोर्ट FIR रद्द कर सकता है, भले अपराध समझौता-योग्य न हो। हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे गंभीर अपराधों और समाज के विरुद्ध अपराधों में समझौते के आधार पर FIR सामान्यतः रद्द नहीं होती।
FIR रद्द होने में कितना समय लगता है?
कोई तय समय नहीं है; यह मामले, अदालत की सूची और सरकारी पक्ष के जवाब पर निर्भर करता है। NJDG के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अगस्त 2026 तक 99,307 आपराधिक मामले लंबित थे, जिनमें 67% एक साल से पुराने थे। सुनवाई के दौरान अंतरिम संरक्षण तभी मिलता है जब अदालत कारण लिखकर उसे उचित माने (Neeharika Infrastructure, सुप्रीम कोर्ट 2021)।
दहेज (498A) की FIR में क्या तुरंत गिरफ़्तारी होती है?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 जून 2022 को (आपराधिक पुनरीक्षण 1126/2022) निर्देश दिए थे कि 498A के साथ 10 साल से कम सज़ा वाली धाराओं की FIR या शिकायत के बाद दो महीने की "कूलिंग अवधि" में नामित अभियुक्तों की गिरफ़्तारी या दबाव की कार्रवाई न हो, और मामला ज़िले की परिवार कल्याण समिति को भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने Shivangi Bansal बनाम Sahib Bansal (22 जुलाई 2025) में इन निर्देशों को लागू रखने को कहा। BNS में 498A अब धारा 85 और 86 है।
FIR होने के बाद सबसे पहले क्या करें?
FIR की प्रति लेकर उसकी धाराएँ देखें, क्योंकि सज़ा के हिसाब से आगे का रास्ता तय होता है। 7 साल तक की सज़ा वाले अपराधों में BNSS धारा 35(3) का नोटिस मिले तो उसकी शर्तें मानें। गिरफ़्तारी का डर हो तो BNSS धारा 482 में अग्रिम ज़मानत का रास्ता है। अपने पक्ष के सबूत (बैंक रिकॉर्ड, संदेश, CCTV, कहीं और मौजूद होने के कागज़) सुरक्षित रखें, जाँच अधिकारी को लिखित प्रत्यावेदन दें, और शिकायतकर्ता से सीधे संपर्क न करें।
FIR के कितने दिन बाद चार्जशीट आती है?
ज़्यादातर अपराधों में कोई तय अंतिम तारीख़ नहीं है; BNSS धारा 193 कहती है कि जाँच बिना अनावश्यक देरी पूरी हो। बलात्कार और POCSO के कुछ अपराधों में जाँच 2 महीने में पूरी होनी चाहिए। अभियुक्त जेल में हो और 90 दिन (मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 साल या ज़्यादा सज़ा वाले अपराध) या 60 दिन (बाकी अपराध) में चार्जशीट न आए, तो उसे BNSS धारा 187(3) में default bail का हक़ मिलता है।
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स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35, 173, 175, 187, 193, 215, 230, 379, 482, 528; भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85, 86, 217, 248; संविधान का अनुच्छेद 226; हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल, 1992 Supp (1) SCC 335; Youth Bar Association of India बनाम भारत संघ (2016) 9 SCC 473; B.S. Joshi बनाम हरियाणा राज्य (2003) 4 SCC 675; Kahkashan Kausar बनाम बिहार राज्य (सुप्रीम कोर्ट, 2022); Gian Singh बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 SCC 303; Narinder Singh बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 SCC 466; Neeharika Infrastructure बनाम महाराष्ट्र राज्य (सुप्रीम कोर्ट, 13.4.2021); Ram Lal Yadav बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (इलाहाबाद हाई कोर्ट, पूर्ण पीठ, 1989); Shashank Gupta बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, नौ न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भ (Verdictum, मई 2025); Supreme Court Observer (जुलाई 2025); Shivangi Bansal बनाम Sahib Bansal (LiveLaw, जुलाई 2025); NJDG। अंतिम जाँच: 8 नवंबर 2026।