एक नज़र में
| लागू क्षेत्र | हिंदू विवाह अधिनियम पूरे भारत में लागू; परिवार न्यायालय के उदाहरण लखनऊ के दिए गए हैं। |
|---|---|
| कानून/धारा | हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B (अंतर-धार्मिक विवाह में विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 28) |
| कहाँ याचिका | परिवार न्यायालय (जहाँ विवाह हुआ, जहाँ दोनों आख़िरी बार साथ रहे, जहाँ प्रतिवादी रहता है, या जहाँ पत्नी रह रही है — धारा 19) |
| शर्त | याचिका से पहले कम से कम 1 वर्ष से अलग रहना ज़रूरी (धारा 13B(1)) |
| प्रतीक्षा अवधि | पहले प्रस्ताव के कम से कम 6 महीने बाद, 18 महीने के भीतर दूसरा प्रस्ताव (धारा 13B(2)); उपयुक्त मामलों में माफ़ी संभव (अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर, 2017) |
| ध्यान दें | दूसरे प्रस्ताव तक कोई भी पक्ष सहमति वापस ले सकता है |
आपसी सहमति से तलाक क्या है?
जब पति और पत्नी दोनों साथ न रहने का निर्णय कर चुके हों और तलाक की शर्तों पर सहमत हों, तो वे मिलकर न्यायालय से तलाक माँग सकते हैं। इसे आपसी सहमति से तलाक (mutual consent divorce) कहते हैं। इसमें एक-दूसरे पर आरोप सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यह विवादित तलाक से आम तौर पर कम समय और कम तनाव वाला रास्ता है।
हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध विवाहों पर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B लागू होती है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत हुए विवाह (जैसे अंतर-धार्मिक विवाह) में इसी तरह का प्रावधान धारा 28 में है। मुस्लिम और ईसाई विवाहों पर उनके अपने कानून लागू होते हैं, जिनकी शर्तें अलग हैं।
तलाक की शर्तें (धारा 13B)
- पति-पत्नी कम से कम एक वर्ष से अलग रह रहे हों। एक ही घर में रहते हुए भी पति-पत्नी की तरह न रहना अलग रहना माना जा सकता है।
- दोनों यह कहें कि वे साथ नहीं रह पा रहे हैं।
- दोनों ने स्वतंत्र रूप से, बिना दबाव के तलाक पर सहमति दी हो।
लखनऊ में याचिका कहाँ दाखिल होती है?
लखनऊ में वैवाहिक मामलों की सुनवाई परिवार न्यायालय (Family Court) करता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19 के अनुसार याचिका उस क्षेत्र के न्यायालय में दाखिल हो सकती है जहाँ:
- विवाह हुआ था, या
- पति-पत्नी आख़िरी बार साथ रहे थे, या
- प्रतिवादी पक्ष रहता है, या
- याचिका पत्नी की ओर से हो, तो जहाँ पत्नी रह रही है।
आपसी सहमति के मामले में दोनों पक्ष मिलकर एक ही याचिका दाखिल करते हैं, इसलिए आम तौर पर ऐसा न्यायालय चुना जाता है जहाँ दोनों के लिए पहुँचना आसान हो।
प्रक्रिया: चरण दर चरण
- समझौते की शर्तें तय करें: गुज़ारा भत्ता, बच्चों की अभिरक्षा, स्त्रीधन और सामान की वापसी, और चल रहे दूसरे मुकदमों का क्या होगा, यह सब लिखित में तय करें।
- पहला प्रस्ताव (first motion): दोनों पक्ष संयुक्त याचिका दाखिल करते हैं और न्यायालय के सामने अपने बयान दर्ज कराते हैं।
- प्रतीक्षा अवधि: धारा 13B(2) के अनुसार दूसरा प्रस्ताव याचिका दाखिल होने के कम से कम 6 महीने बाद और 18 महीने के भीतर लाया जाता है। इस अवधि का उद्देश्य दोनों को पुनर्विचार का समय देना है।
- दूसरा प्रस्ताव (second motion): दोनों पक्ष फिर से न्यायालय में अपनी सहमति दोहराते हैं।
- तलाक की डिक्री: न्यायालय संतुष्ट होने पर तलाक की डिक्री पारित करता है।
दूसरे प्रस्ताव तक कोई भी पक्ष अपनी सहमति वापस ले सकता है। सहमति वापस ले ली जाए, तो न्यायालय आपसी सहमति का तलाक नहीं दे सकता।
| कदम | कहाँ | समय-सीमा | धारा |
|---|---|---|---|
| समझौते की शर्तें तय करना | दोनों पक्षों के बीच, लिखित में | याचिका से पहले | — |
| पहला प्रस्ताव (संयुक्त याचिका) | परिवार न्यायालय | 1 वर्ष से अलग रहने के बाद | धारा 13B(1) |
| प्रतीक्षा अवधि | परिवार न्यायालय | पहले प्रस्ताव के 6 से 18 महीने बाद (माफ़ी संभव) | धारा 13B(2) |
| दूसरा प्रस्ताव व डिक्री | परिवार न्यायालय | प्रतीक्षा अवधि पूरी होने पर | धारा 13B(2) |
क्या 6 महीने की अवधि माफ़ हो सकती है?
सुप्रीम कोर्ट ने अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर (2017) में कहा कि 6 महीने की अवधि अनिवार्य नहीं, निर्देशात्मक है। परिवार न्यायालय इसे माफ़ कर सकता है, यदि आम तौर पर ये स्थितियाँ हों:
- पहले प्रस्ताव से पहले ही दोनों डेढ़ वर्ष से अधिक समय से अलग रह रहे हों
- मध्यस्थता या सुलह के प्रयास विफल हो चुके हों
- गुज़ारा भत्ता, बच्चों की अभिरक्षा और अन्य सभी मुद्दे सुलझ चुके हों
- प्रतीक्षा से दोनों पक्षों की परेशानी ही बढ़ेगी
माफ़ी के लिए पहले प्रस्ताव के बाद अलग से आवेदन दिया जाता है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023) में कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उपयुक्त मामलों में सीधे तलाक दे सकता है।
समझौते में आम तौर पर क्या लिखा जाता है?
- स्थायी गुज़ारा भत्ता (permanent alimony): एकमुश्त राशि या किस्तें, और भुगतान का समय (जैसे पहले और दूसरे प्रस्ताव पर)
- बच्चों की अभिरक्षा और मिलने का अधिकार: बच्चा किसके साथ रहेगा, दूसरे माता-पिता कब मिलेंगे, पढ़ाई और ख़र्च
- स्त्रीधन और सामान: गहने, सामान और दस्तावेज़ों की वापसी
- अन्य मुकदमे: दोनों पक्षों के बीच चल रहे दूसरे मुकदमों को वापस लेने या समाप्त कराने की व्यवस्था
- यह कि भविष्य में कोई पक्ष एक-दूसरे पर इन मुद्दों को लेकर दावा नहीं करेगा
आम तौर पर किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है?
- विवाह का प्रमाण: विवाह प्रमाण पत्र, निमंत्रण पत्र या विवाह की फ़ोटो
- दोनों पक्षों के पहचान पत्र और पते का प्रमाण
- अलग रहने की तारीख से जुड़ी जानकारी
- लिखित समझौता (settlement)
- बच्चे हों तो उनके जन्म प्रमाण पत्र
- दोनों के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
व्यावहारिक सुझाव
- समझौते की हर शर्त, ख़ासकर भुगतान की तारीखें, लिखित और स्पष्ट रखें। अस्पष्ट शर्तें दूसरे प्रस्ताव के समय विवाद पैदा करती हैं।
- बड़ी राशि का भुगतान आम तौर पर दूसरे प्रस्ताव के समय या उसके बाद रखा जाता है, ताकि दोनों पक्षों का हित सुरक्षित रहे।
- न्यायालय की तारीखों पर उपस्थिति सुनिश्चित करें। अनुपस्थिति से प्रक्रिया लंबी हो सकती है।
- डिक्री की प्रमाणित प्रति लें। पुनर्विवाह, पासपोर्ट और दस्तावेज़ों में बदलाव के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आपसी सहमति से तलाक में कितना समय लगता है?
धारा 13B(2) के अनुसार दूसरा प्रस्ताव याचिका के कम से कम 6 महीने बाद आता है, इसलिए आम तौर पर 6 महीने से अधिक लगते हैं। उपयुक्त मामलों में परिवार न्यायालय यह अवधि माफ़ कर सकता है (अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर, 2017)।
कितने समय से अलग रहना ज़रूरी है?
याचिका दाखिल करने से पहले कम से कम एक वर्ष से अलग रहना ज़रूरी है (धारा 13B(1))।
क्या कोई पक्ष बीच में सहमति वापस ले सकता है?
हाँ। दूसरे प्रस्ताव तक कोई भी पक्ष सहमति वापस ले सकता है। तब आपसी सहमति का तलाक नहीं मिल सकता।
लखनऊ में आपसी सहमति के तलाक की याचिका कहाँ दाखिल होती है?
परिवार न्यायालय में, उस क्षेत्र में जहाँ विवाह हुआ, जहाँ दोनों आख़िरी बार साथ रहे, जहाँ प्रतिवादी रहता है, या जहाँ पत्नी रह रही है (हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 19)।
अंतर-धार्मिक विवाह में आपसी सहमति का तलाक कैसे होता है?
विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत हुए विवाह में धारा 28 के अंतर्गत, लगभग इसी तरह की शर्तों और प्रक्रिया से।
संबंधित गाइड
- पारिवारिक मामलों की जानकारी
- विवादित तलाक: जब दूसरा पक्ष राज़ी न हो
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स्रोत: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (धारा 13B, 19); विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (धारा 28)। अंतिम अद्यतन: 23 अक्टूबर 2026।