तलाक कैसे लें जब दूसरा पक्ष राज़ी न हो: विवादित तलाक के आधार, प्रक्रिया और अपील

एक नज़र में

आपसी सहमति या विवादित तलाक?

तलाक के दो रास्ते हैं। पति-पत्नी दोनों राज़ी हों और गुज़ारा भत्ता, सामान व बच्चों की बात तय हो जाए, तो धारा 13B का आपसी सहमति वाला रास्ता है, जिसमें कोई आरोप साबित नहीं करना पड़ता (देखें आपसी सहमति से तलाक)। एक पक्ष राज़ी न हो, तो दूसरा पक्ष धारा 13 में कोई कानूनी आधार बताकर याचिका दाखिल करता है और उसे सबूतों से साबित करता है। इसे विवादित (contested) तलाक कहते हैं।

विवादित मुकदमा शुरू होने के बाद भी समझौता हो सकता है। परिवार न्यायालय पहले सुलह की कोशिश करता है और मामले अक्सर मध्यस्थता (mediation) केंद्र भेजे जाते हैं। वहाँ शर्तें तय हो जाएँ, तो दोनों पक्ष धारा 13B की याचिका दाखिल करके मामला जल्दी खत्म कर सकते हैं।

तलाक के आधार (धारा 13)

नीचे के आधार पति और पत्नी, दोनों के लिए हैं (धारा 13(1)):

कुष्ठ रोग पहले तलाक का आधार था; व्यक्तिगत कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 से यह आधार हटा दिया गया है।

पहले के आदेश के बाद (धारा 13(1A)): न्यायिक पृथक्करण (judicial separation) या दांपत्य अधिकारों की बहाली (धारा 9) का आदेश होने के बाद एक साल या उससे ज़्यादा समय तक पति-पत्नी साथ न रहें, तो दोनों में से कोई भी तलाक माँग सकता है।

केवल पत्नी के लिए अतिरिक्त आधार (धारा 13(2)): पति ने बलात्कार या अप्राकृतिक यौन अपराध किया; पत्नी के पक्ष में भरण-पोषण का आदेश होने के बाद एक साल या उससे ज़्यादा समय तक साथ न रहे हों; या पत्नी की शादी 15 साल से कम उम्र में हुई थी और उसने 18 साल की होने से पहले उस शादी को अस्वीकार कर दिया।

क्रूरता: अदालत क्या देखती है?

ज़्यादातर विवादित तलाक के मुकदमे क्रूरता के आधार पर होते हैं। कानून में क्रूरता की कोई तय सूची नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों (वी. भगत, 1994; समर घोष बनाम जया घोष, 2007) के अनुसार सवाल यह है कि क्या एक पक्ष के व्यवहार से दूसरे के मन में ऐसी पीड़ा या डर है कि उसके साथ रहना उचित नहीं माना जा सकता। अदालतें आम तौर पर ये बातें देखती हैं:

• मारपीट या लगातार गाली-गलौज और अपमान
• लंबे समय तक बिना कारण शारीरिक संबंध से इनकार
• परिवार या नौकरी की जगह पर बदनाम करना, झूठे आरोप लगाना
• बिना आधार के आपराधिक शिकायतें; सुप्रीम कोर्ट (के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा, 2013) ने माना कि झूठी शिकायतें मानसिक क्रूरता हो सकती हैं
• लंबे समय से अलग रहना, जिससे साफ़ हो कि रिश्ता व्यवहार में खत्म हो चुका है

शादी की सामान्य खटपट, छोटे झगड़े या एक-दो घटनाएँ आम तौर पर काफ़ी नहीं मानी जातीं। पूरे व्यवहार को साथ देखकर फ़ैसला होता है, इसलिए घटनाओं की तारीखवार सूची, मेडिकल कागज़, शिकायतें, संदेश और गवाह अहम होते हैं।

परित्याग (desertion) कब साबित होता है?

परित्याग के लिए दो बातें साबित करनी होती हैं: दूसरा पक्ष अलग रह रहा है, और उसका इरादा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करने का है (बिपिनचंद्र जयसिंहभाई शाह, 1957)। यह स्थिति याचिका से ठीक पहले लगातार कम से कम दो साल तक रही हो, और छोड़ने का कोई उचित कारण न हो। अगर पत्नी को मारपीट के कारण घर छोड़ना पड़ा, तो वह परित्याग नहीं माना जाता; उल्टा, जिस पक्ष के व्यवहार से दूसरे को घर छोड़ना पड़ा, उसे परित्याग करने वाला माना जा सकता है।

"रिश्ता पूरी तरह टूट गया" होना आधार है?

हिंदू विवाह अधिनियम में यह अलग आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (1 मई 2023) में कहा कि वह अनुच्छेद 142 के तहत ऐसे मामलों में तलाक दे सकता है, पर यह शक्ति परिवार न्यायालय के पास नहीं है। परिवार न्यायालय में लंबे समय तक अलग रहना क्रूरता के सबूत के तौर पर ज़रूर देखा जाता है।

याचिका कहाँ दाखिल होगी?

लखनऊ जैसे जिन ज़िलों में परिवार न्यायालय है, वहाँ वैवाहिक मामले वही सुनता है। धारा 19 के अनुसार याचिका उस क्षेत्र के न्यायालय में दाखिल हो सकती है जहाँ:

• विवाह हुआ था, या
• प्रतिवादी (दूसरा पक्ष) याचिका के समय रहता है, या
• पति-पत्नी आख़िरी बार साथ रहे थे, या
• याचिका पत्नी की ओर से हो, तो जहाँ पत्नी याचिका के समय रहती है, या
• प्रतिवादी भारत से बाहर रहता हो या 7 साल से लापता हो, तो जहाँ याचिकाकर्ता रहता है।

दूसरे शहर में मुकदमा: पति ने किसी दूसरे शहर में याचिका दाखिल की हो और पत्नी के लिए वहाँ जाना कठिन हो, तो वह मामला अपने शहर में स्थानांतरित कराने का आवेदन दे सकती है: उत्तर प्रदेश के भीतर इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और दूसरे राज्य से सुप्रीम कोर्ट में।

पत्नी पति से तलाक कैसे ले (pati se talaq kaise le)

पति राज़ी न हो, तो पत्नी धारा 13 में याचिका दाखिल करती है। उसके लिए कुछ बातें अलग हैं:

• आधार: धारा 13(1) के सभी आधार (क्रूरता, परित्याग आदि), और ऊपर बताए केवल पत्नी वाले आधार (धारा 13(2)): पति का बलात्कार या अप्राकृतिक यौन अपराध; भरण-पोषण का आदेश होने के बाद एक साल या ज़्यादा समय तक साथ न रहना; या 15 साल से कम उम्र की शादी को 18 साल से पहले अस्वीकार करना।
• कहाँ: पत्नी उस ज़िले के परिवार न्यायालय में भी याचिका दाखिल कर सकती है जहाँ वह याचिका के समय रहती है, जैसे मायके का ज़िला (धारा 19)।
• खर्च और भरण-पोषण: अपनी आय पर्याप्त न हो, तो मुकदमे के दौरान धारा 24 में मासिक भरण-पोषण और मुकदमे का खर्च, और साथ में या अलग से BNSS धारा 144 में भरण-पोषण (भरण-पोषण गाइड)।
• पति ने दूसरे शहर में केस किया हो: मामला अपने शहर में मँगाने के लिए स्थानांतरण याचिका: उत्तर प्रदेश के भीतर इलाहाबाद हाई कोर्ट में (सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24), दूसरे राज्य से सुप्रीम कोर्ट में (धारा 25)।
• स्त्रीधन और घर: स्त्रीधन वापसी और साझा घर में रहने के अधिकार के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम के रास्ते अलग से हैं।

पति पत्नी से तलाक कैसे ले (patni se talaq kaise le)

पत्नी राज़ी न हो, तो पति भी धारा 13 में याचिका दाखिल करता है:

• आधार: धारा 13(1) और 13(1A) के आधार। धारा 13(2) के अतिरिक्त आधार केवल पत्नी के लिए हैं। पति की याचिकाओं में सबसे आम आधार क्रूरता (जैसे झूठी आपराधिक शिकायतें, लगातार अपमान) और दो साल से ज़्यादा का परित्याग होते हैं; दोनों सबूतों से साबित करने होते हैं।
• कहाँ: जहाँ शादी हुई, जहाँ दोनों आख़िरी बार साथ रहे, या जहाँ पत्नी याचिका के समय रहती है। पति अपने रहने की जगह पर याचिका तभी कर सकता है जब वहीं इनमें से कोई बात बनती हो, या पत्नी भारत से बाहर रहती हो या 7 साल से लापता हो।
• भरण-पोषण पति के लिए भी: धारा 24 और 25 पति-पत्नी दोनों के लिए हैं। जिस पति की अपनी आय पर्याप्त न हो, वह भी मुकदमे का खर्च और भरण-पोषण माँग सकता है।
• स्थानांतरण: पत्नी स्थानांतरण माँगे, तो अदालत दोनों पक्षों की सुविधा देखती है; व्यवहार में पत्नी की कठिनाई और बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।
• साथ चलने वाले मामले: पत्नी की ओर से भरण-पोषण, घरेलू हिंसा या 498A का मामला हो, तो हर मामले में दूसरे मामलों की जानकारी देनी होती है। 498A में समझौते के रास्ते के लिए देखें FIR गाइड।

एकतरफ़ा तलाक (one sided divorce) क्या है?

"एकतरफ़ा तलाक" या "one sided divorce" कानून का शब्द नहीं है। आम तौर पर लोग इससे दो में से एक बात कहते हैं:

• दूसरा पक्ष राज़ी नहीं: यह यही विवादित तलाक है, जो धारा 13 के आधार साबित करने पर मिलता है। इस पूरी गाइड का विषय यही है।
• दूसरा पक्ष अदालत आता ही नहीं: नोटिस ठीक से तामील होने के बाद भी प्रतिवादी न आए, तो अदालत एकपक्षीय (ex parte) सुनवाई करती है (सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 9 नियम 6, जो परिवार न्यायालय पर भी लागू है)। तब भी याचिकाकर्ता को अपनी गवाही और सबूत से आधार साबित करना होता है; सिर्फ़ दूसरे पक्ष के न आने से तलाक अपने आप नहीं मिलता। अदालत पहले यह भी देखती है कि नोटिस सच में तामील हुआ।

एकपक्षीय डिक्री के बाद: जिस पक्ष के विरुद्ध डिक्री हुई, वह डिक्री की तारीख़ से 30 दिन में (नोटिस ठीक से न मिला हो तो डिक्री की जानकारी होने से 30 दिन में) उसे रद्द कराने का आवेदन दे सकता है (आदेश 9 नियम 13; परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 123), या अपील कर सकता है। इसलिए एकपक्षीय डिक्री के बाद दूसरी शादी से पहले अपील और रद्द कराने का समय बीत जाने देना ज़रूरी है।

मुकदमा कैसे चलता है?

तलाक का केस कितने साल चलता है (divorce case kitne saal chalta hai)

धारा 21B कहती है कि सुनवाई यथासंभव रोज़ाना चले और नोटिस मिलने के 6 महीने में पूरी करने की कोशिश हो। व्यवहार में गवाही और तारीखों के कारण अक्सर इससे कहीं ज़्यादा समय लगता है; लखनऊ में 10,222 वैवाहिक याचिकाएँ लंबित हैं (NJDG, 7 नवंबर 2026)। अपील हो, तो हाई कोर्ट में अलग समय लगता है। बीच में समझौता हो जाए, तो धारा 13B के रास्ते मामला जल्दी खत्म हो सकता है। केस की अगली तारीख़ eCourts पर केस स्टेटस से देखी जा सकती है।

साथ में चलने वाले मामले

ये मामले अलग-अलग चलते हैं, पर एक-दूसरे पर असर डालते हैं। हर मामले में दूसरे मामलों की जानकारी देनी होती है, ताकि भरण-पोषण की रकम दो बार न जुड़े।

तलाक के केस में बच्चे की कस्टडी (divorce case me bache ki custody)

तलाक के मुकदमे के दौरान और डिक्री के बाद, परिवार न्यायालय हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 में नाबालिग़ बच्चों की अभिरक्षा (custody), भरण-पोषण और पढ़ाई पर आदेश दे सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर उसे बाद में बदल भी सकता है। अलग से संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 में भी आवेदन होता है।

• सबसे ऊपर बच्चे का हित: सुप्रीम कोर्ट ने Gaurav Nagpal बनाम Sumedha Nagpal (2009) 1 SCC 42 में कहा कि अभिरक्षा तय करते समय बच्चे का कल्याण (welfare) सबसे अहम है; माता-पिता के कानूनी अधिकार इसके बाद आते हैं। हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 13 भी यही कहती है।
• छोटे बच्चे: उसी अधिनियम की धारा 6(a) के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चे की अभिरक्षा आम तौर पर माँ के पास रहती है।
• अदालत क्या देखती है: बच्चे की उम्र, पढ़ाई और स्कूल, किसके साथ अब तक रहा, देखभाल कौन कर सकता है, घर का माहौल, और समझदार उम्र के बच्चे की अपनी इच्छा। ज़्यादा कमाई अपने आप में अभिरक्षा का आधार नहीं है।
• मिलने का अधिकार: जिस माता-पिता के पास अभिरक्षा नहीं, उसे आम तौर पर मिलने (visitation) का अधिकार मिलता है: तय दिनों पर मिलना, छुट्टियों में साथ रहना, या वीडियो कॉल।
• अंतरिम अभिरक्षा: मुकदमे के दौरान भी अंतरिम अभिरक्षा और मिलने का आदेश माँगा जा सकता है।

पिता प्राकृतिक संरक्षक माना जाता है, पर अभिरक्षा (बच्चा किसके साथ रहेगा) का फ़ैसला बच्चे के हित से होता है, संरक्षक होने से नहीं।

अपील

परिवार न्यायालय के फ़ैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में होती है (परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 19); अवध क्षेत्र (लखनऊ, अयोध्या और देवीपाटन मंडल के ज़िले, और प्रतापगढ़) से अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जाती है। धारा 19 में अवधि 30 दिन है और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28 में 90 दिन; हाई कोर्टों की राय इस पर अलग-अलग रही है, इसलिए 30 दिन के भीतर अपील करना सुरक्षित है।

तलाक के बाद दूसरी शादी कब कर सकते हैं (talaq ke baad dusri shadi)

धारा 15 के अनुसार तलाक के बाद दोबारा शादी तब की जा सकती है जब अपील का समय बीत जाए और अपील न हुई हो, या अपील खारिज हो चुकी हो। अपील लंबित हो और उसमें डिक्री पलट जाए, तो उस बीच की गई दूसरी शादी पर गंभीर कानूनी सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए डिक्री की प्रमाणित प्रति लेकर अपील का समय बीतने तक रुकना ठीक रहता है।

तलाक के लिए क्या-क्या कागज़ चाहिए (divorce ke liye documents)

• विवाह प्रमाण पत्र, शादी की तस्वीरें या निमंत्रण पत्र
• दोनों पक्षों के पते के प्रमाण और पहचान पत्र
• अलग रहने की तारीख़ दिखाने वाले कागज़
• आधार से जुड़े सबूत: मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस शिकायतें, संदेश, ईमेल, गवाहों के नाम
• आय के कागज़ (भरण-पोषण के लिए दोनों पक्षों को संपत्ति और देनदारियों का शपथपत्र देना होता है)
• बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल के कागज़

दूसरे धर्मों के लिए

यह गाइड मुख्य रूप से हिंदू विवाह अधिनियम पर है, जो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख पर लागू है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 से हुई शादी (जैसे अंतर्धार्मिक विवाह या कोर्ट मैरिज) में तलाक के आधार धारा 27 में मिलते-जुलते हैं। मुस्लिम और ईसाई विवाह के लिए अलग कानून हैं। भरण-पोषण का BNSS वाला रास्ता सभी धर्मों के लिए है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संबंधित गाइड

• आपसी सहमति से तलाक (धारा 13B)
• पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण कैसे मिलता है
• झूठी FIR कैसे रद्द कराएँ (498A सहित)
• अग्रिम जमानत (उत्तर प्रदेश)
• सभी हिंदी कानूनी गाइड

स्रोत: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, धारा 9, 13, 13B, 14, 15, 19, 21B, 23, 24, 25, 26, 28; परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984, धारा 7, 9, 10, 19; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, धारा 24, 25 और आदेश 9 नियम 6, 13; परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 123; हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956, धारा 6, 13; संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890; Gaurav Nagpal v. Sumedha Nagpal, (2009) 1 SCC 42; विशेष विवाह अधिनियम, 1954, धारा 27; व्यक्तिगत कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019; V. Bhagat v. D. Bhagat, (1994) 1 SCC 337; Samar Ghosh v. Jaya Ghosh, (2007) 4 SCC 511; K. Srinivas Rao v. D.A. Deepa, (2013) 5 SCC 226; Bipinchandra Jaisinghbhai Shah v. Prabhavati, AIR 1957 SC 176; Shilpa Sailesh v. Varun Sreenivasan (01.05.2023); लंबित मामले: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG), ज़िला न्यायालय लखनऊ, 7 नवंबर 2026। अंतिम जाँच: 8 नवंबर 2026।