एक नज़र में

लागू क्षेत्रBNSS पूरे भारत में लागू; उत्तर प्रदेश से जुड़ी बातें अलग से दी गई हैं।
कानून/धाराभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 482 (पहले CrPC की धारा 438)
कहाँ अर्ज़ीव्यवहार में पहले सेशन कोर्ट; खारिज होने पर हाई कोर्ट (अवध क्षेत्र के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच)
लागू नहीं होताBNS धारा 65 व 70(2) के आरोप (BNSS धारा 482(4)); SC/ST अधिनियम की धारा 18 के मामले जहाँ प्रथम दृष्टया अपराध बनता हो
समय-सीमासामान्य रूप से कोई तय अवधि नहीं (सुशीला अग्रवाल, 2020); बिना विशेष कारण चार्जशीट तक सीमित नहीं (सुमित, 2026)
ध्यान देंअर्ज़ी सुनवाई योग्य होने का अर्थ यह नहीं कि ज़मानत मिल ही जाएगी; हर मामला अपने तथ्यों पर तय होता है
महत्वपूर्ण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। आपराधिक मामलों में हर तथ्य मायने रखता है, इसे कानूनी सलाह न मानें।

अग्रिम ज़मानत क्या है?

जब किसी व्यक्ति को यह आशंका हो कि उसे किसी गैर-ज़मानती अपराध में गिरफ़्तार किया जा सकता है, तो वह गिरफ़्तारी से पहले ही न्यायालय से निर्देश माँग सकता है कि गिरफ़्तारी होने पर उसे ज़मानत पर छोड़ा जाए। इसे अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) कहते हैं।

1 जुलाई 2024 से यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 482 में है। पहले यही प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 438 में था।

उत्तर प्रदेश का इतिहास

उत्तर प्रदेश में अग्रिम ज़मानत का इतिहास बाकी राज्यों से अलग रहा है:

  • 1976: एक राज्य संशोधन से उत्तर प्रदेश में CrPC की धारा 438 हटा दी गई, यानी यहाँ अग्रिम ज़मानत का प्रावधान ही नहीं रहा।
  • 2019: राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 6 जून 2019 से उत्तर प्रदेश में धारा 438 फिर से लागू हुई, लेकिन कुछ अपवादों के साथ। NDPS अधिनियम, UAPA, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, गैंगस्टर अधिनियम और मृत्युदंड वाले अपराधों में अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी नहीं ली जा सकती थी।

BNSS के बाद उत्तर प्रदेश में क्या बदला?

BNSS ने CrPC को पूरी तरह निरस्त करके धारा 482 के रूप में नया प्रावधान बनाया, जिसमें उत्तर प्रदेश वाले अपवाद नहीं हैं। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठों ने 2025 में कहा:

  • रमन साहनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2025): CrPC के उत्तर प्रदेश संशोधन वाली रोक BNSS लागू होने के बाद प्रभावी नहीं रही।
  • सुधीर कुमार चौरसिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2025, लखनऊ बेंच): NDPS मामलों में भी BNSS की धारा 482 के अंतर्गत अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी सुनवाई योग्य है।
  • अब्दुल हमीद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (जुलाई 2025): मृत्युदंड या आजीवन कारावास वाले अपराधों पर पुरानी रोक अब लागू नहीं।

ध्यान रहे, इसका अर्थ यह है कि अर्ज़ी सुनी जा सकती है, यह नहीं कि ज़मानत मिल ही जाएगी। हर अर्ज़ी अपने तथ्यों पर तय होती है।

किन मामलों में अग्रिम ज़मानत का प्रावधान लागू नहीं होता?

  • BNSS धारा 482(4): भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 (16 वर्ष या 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका से बलात्कार) और धारा 70(2) (18 वर्ष से कम उम्र की बालिका से सामूहिक बलात्कार) के आरोपों में।
  • SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18: इस अधिनियम के अपराधों में अग्रिम ज़मानत पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने किरण बनाम राजकुमार जीवराज जैन (2025) में कहा कि यह रोक तब लागू नहीं होती जब FIR पढ़ने पर ही प्रथम दृष्टया कोई अपराध न बनता हो।

अर्ज़ी कहाँ लगती है: सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट?

BNSS की धारा 482 के अनुसार सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों को अग्रिम ज़मानत देने का अधिकार है। व्यवहार में आम तौर पर पहले सेशन कोर्ट में अर्ज़ी दी जाती है।

क्या कोई व्यक्ति सेशन कोर्ट को छोड़कर सीधे हाई कोर्ट जा सकता है, यह प्रश्न सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के सामने है (मोहम्मद रसल सी. बनाम केरल राज्य)। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2026 में निर्णय सुरक्षित रखा है, इसलिए इस पर अंतिम नियम अभी आना बाकी है।

सेशन कोर्ट से अर्ज़ी खारिज होने पर हाई कोर्ट जा सकते हैं। अवध क्षेत्र के मामलों के लिए यह इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है।

अंतरिम और अंतिम अग्रिम ज़मानत

  • अंतरिम संरक्षण: न्यायालय अंतिम सुनवाई तक गिरफ़्तारी से अस्थायी संरक्षण दे सकता है।
  • कितने समय तक: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), 2020 में कहा कि अग्रिम ज़मानत सामान्य रूप से किसी तय समय-सीमा में बँधी नहीं होती और ट्रायल के अंत तक चल सकती है।
  • सुमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (सुप्रीम कोर्ट, फ़रवरी 2026): विशेष कारण दर्ज किए बिना अग्रिम ज़मानत को "चार्जशीट दाखिल होने तक" सीमित नहीं किया जा सकता।

न्यायालय आम तौर पर कौन सी शर्तें लगाता है?

धारा 482(2) में दी गई शर्तें आम हैं:

  • पुलिस के बुलाने पर पूछताछ के लिए उपस्थित रहना
  • गवाहों या मामले से जुड़े किसी व्यक्ति को धमकी, लालच या दबाव न देना
  • न्यायालय की अनुमति के बिना भारत से बाहर न जाना

इसके अलावा न्यायालय आम तौर पर निजी मुचलका और ज़मानतदार (surety) तय करता है।

गिरफ़्तारी से जुड़े अधिकार

  • अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014): सात वर्ष तक की सज़ा वाले अपराधों में गिरफ़्तारी अपने आप नहीं होनी चाहिए। सामान्य रूप से पहले उपस्थित होने का नोटिस दिया जाता है, जो अब BNSS की धारा 35(3) में है (पहले CrPC 41A)।
  • सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI: सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में गिरफ़्तारी और ज़मानत पर दिशानिर्देश दिए, और जुलाई 2025 में कहा कि धारा 35 का नोटिस WhatsApp या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं दिया जा सकता।

आम तौर पर किन कागज़ों की ज़रूरत होती है?

  • FIR या शिकायत की प्रति, या पुलिस का कोई नोटिस
  • आवेदक का पहचान पत्र और पते का प्रमाण
  • पहले किसी न्यायालय में दी गई ज़मानत अर्ज़ी और उस पर हुए आदेश की प्रति, यदि कोई हो
  • ज़मानतदारों के पहचान पत्र और संपत्ति या आय के कागज़

अर्ज़ी खारिज हो जाए तो?

सेशन कोर्ट से खारिज होने पर हाई कोर्ट में अर्ज़ी दी जा सकती है, और हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका। परिस्थितियों में ठोस बदलाव हो तो दोबारा अर्ज़ी भी दी जा सकती है। हर स्तर पर पिछले आदेश की प्रमाणित प्रति ज़रूरी होती है।

अर्ज़ी का रास्ता: चरण दर चरण

कदमकहाँधारा
पहली अर्ज़ीसेशन कोर्टBNSS धारा 482
खारिज होने पर अपीलहाई कोर्ट (अवध क्षेत्र: इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच)BNSS धारा 482
आगे चुनौतीसुप्रीम कोर्ट (विशेष अनुमति याचिका)—
परिस्थिति में ठोस बदलाव होने परदोबारा अर्ज़ी, पिछले आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ—
कार्यालय का संपर्क: राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता (1993 से नामांकित) — इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच और लखनऊ की अदालतें।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अग्रिम ज़मानत किस धारा में है?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482 में, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। पहले यह CrPC की धारा 438 में थी।

पहले सेशन कोर्ट जाएँ या हाई कोर्ट?

दोनों को अधिकार है, लेकिन व्यवहार में पहले सेशन कोर्ट जाया जाता है। सीधे हाई कोर्ट जाने के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी आना है।

क्या उत्तर प्रदेश में NDPS या गैंगस्टर मामलों में अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी लग सकती है?

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2025 में कहा कि BNSS लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश संशोधन वाली पुरानी रोक प्रभावी नहीं रही, इसलिए अर्ज़ी सुनवाई योग्य है। ज़मानत मिलना हर मामले के तथ्यों पर निर्भर है।

अग्रिम ज़मानत कितने समय तक चलती है?

सामान्य रूप से कोई तय समय-सीमा नहीं होती (सुशीला अग्रवाल, 2020), और इसे बिना विशेष कारण चार्जशीट तक सीमित नहीं किया जा सकता (सुमित, 2026)।

किन मामलों में अग्रिम ज़मानत का प्रावधान लागू नहीं होता?

भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 और 70(2) के आरोपों में (BNSS धारा 482(4)), और SC/ST अधिनियम के उन मामलों में जहाँ प्रथम दृष्टया अपराध बनता हो।

संबंधित गाइड

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (धारा 35, 482); सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), 2020; सुमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2026; किरण बनाम राजकुमार जीवराज जैन, 2025 INSC 1067; इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2025 के निर्णय। अंतिम अद्यतन: 23 अक्टूबर 2026।

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