चेक बाउंस केस (धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम): नोटिस, समय-सीमा और प्रक्रिया

एक नज़र में

चेक बाउंस का मामला क्या है?

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने किसी ऋण या कानूनी रूप से वसूली योग्य दायित्व के भुगतान के लिए चेक दिया, और बैंक ने वह चेक खाते में पर्याप्त राशि न होने या तय सीमा से अधिक होने के कारण बिना भुगतान लौटा दिया, तो कुछ शर्तें पूरी होने पर यह अपराध माना जाता है। इसके लिए दो वर्ष तक का कारावास, या चेक की राशि के दोगुने तक जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

यह मामला तभी बनता है जब कानून में दी गई समय-सीमाओं का ठीक से पालन किया गया हो।

समय-सीमाएँ: सबसे ज़रूरी हिस्सा

• चेक जमा करना: धारा 138 के अनुसार चेक उसकी तारीख से छह महीने के भीतर या उसकी वैधता अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, बैंक में प्रस्तुत होना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल 2012 से बैंक चेक की तारीख से तीन महीने बाद प्रस्तुत चेक का भुगतान नहीं करते।
• कानूनी नोटिस: बैंक से चेक लौटने की सूचना (रिटर्न मेमो) मिलने के 30 दिनों के भीतर चेक प्राप्तकर्ता को चेक जारी करने वाले को लिखित नोटिस भेजकर राशि की माँग करनी होती है।
• भुगतान के लिए समय: चेक जारी करने वाले को नोटिस प्राप्त होने से 15 दिनों के भीतर भुगतान करने का अवसर मिलता है। यह अवधि नोटिस भेजने की तारीख से नहीं, नोटिस मिलने की तारीख से गिनी जाती है।
• शिकायत दाखिल करना: यदि 15 दिनों में भुगतान नहीं होता, तो उसके बाद वाद-कारण (cause of action) बनता है, और उस तारीख से एक माह के भीतर न्यायालय में लिखित शिकायत दाखिल करनी होती है (धारा 142)। देरी होने पर शिकायतकर्ता पर्याप्त कारण दिखा सके तो न्यायालय देरी को माफ़ कर सकता है, लेकिन इस पर भरोसा करके देर करना जोखिम भरा है।

नोटिस में क्या ध्यान रखें?

नोटिस लिखित होना चाहिए और उसमें चेक की ही राशि की माँग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी प्लास्टिक्स बनाम महदूम बावा बहरुद्दीन नूरुल (2025) में कहा कि नोटिस में माँगी गई राशि चेक की राशि से अलग हो, तो नोटिस अमान्य है, भले ही गलती टाइपिंग की हो। चेक की राशि स्पष्ट रूप से माँगने के बाद ब्याज, नोटिस खर्च आदि का अलग से उल्लेख किया जा सकता है।

नोटिस ऐसे माध्यम से भेजें जिसका प्रमाण रहे, जैसे रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट, और डाक रसीद तथा डिलीवरी का प्रमाण सँभाल कर रखें। 15 दिनों की गिनती नोटिस मिलने की तारीख से होती है, इसलिए डिलीवरी का प्रमाण आगे बहुत काम आता है।

शिकायत किस न्यायालय में होती है?

धारा 142 के अनुसार शिकायत चेक प्राप्तकर्ता (payee) या धारक (holder in due course) द्वारा लिखित रूप में की जाती है, और इसकी सुनवाई महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई न्यायालय नहीं कर सकता।

क्षेत्राधिकार के लिए धारा 142(2) में नियम दिया गया है। यदि चेक प्राप्तकर्ता के बैंक खाते के माध्यम से वसूली के लिए जमा किया गया था, तो शिकायत उस न्यायालय में होती है जिसके क्षेत्र में प्राप्तकर्ता का वह बैंक शाखा स्थित है जहाँ उसका खाता है। यदि चेक सीधे भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया था, तो वह न्यायालय सक्षम है जिसके क्षेत्र में चेक जारी करने वाले की खाता वाली शाखा है। उदाहरण के लिए, यदि प्राप्तकर्ता का खाता लखनऊ की किसी शाखा में है और चेक उसी खाते में जमा किया गया था, तो शिकायत आम तौर पर लखनऊ के सक्षम मजिस्ट्रेट न्यायालय में होगी।

आम तौर पर किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है?

• बाउंस हुआ मूल चेक
• बैंक का रिटर्न मेमो (चेक लौटने का कारण बताने वाली पर्ची)
• भेजे गए कानूनी नोटिस की प्रति
• डाक रसीद, ट्रैकिंग रिपोर्ट या पावती, जिससे नोटिस भेजने और मिलने की तारीख दिखे
• नोटिस का कोई उत्तर आया हो तो उसकी प्रति
• ऋण या लेन-देन दिखाने वाले कागज़, जैसे अनुबंध, बिल, खाता-बही या बैंक स्टेटमेंट
• कंपनी या फ़र्म की ओर से शिकायत हो तो शिकायत करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र

मुक़दमे में आगे क्या होता है?

धारा 139 के अंतर्गत कानून यह मानकर चलता है कि चेक किसी ऋण या दायित्व के लिए दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने रंगप्पा बनाम श्री मोहन (2010) में स्पष्ट किया है कि यह उपधारणा खंडनीय है, यानी आरोपी साक्ष्य के आधार पर संभावित बचाव दिखाकर इसे चुनौती दे सकता है।

धारा 143A के अंतर्गत न्यायालय कुछ परिस्थितियों में आरोपी को शिकायतकर्ता को अंतरिम प्रतिकर देने का निर्देश दे सकता है, जो चेक की राशि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। यदि आरोपी बाद में बरी हो जाता है, तो न्यायालय शिकायतकर्ता को वह राशि ब्याज सहित लौटाने का निर्देश देता है।

समझौता और निपटारा

धारा 147 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध शमनीय (compoundable) हैं, यानी पक्षकार आपसी समझौते से मामला समाप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संजाबिज तारी बनाम किशोर एस. बोरकर (2025) में चेक बाउंस मामलों के लिए दिशानिर्देश दिए हैं। इनके अनुसार मामले के शुरुआती चरण में भुगतान और समझौता होने पर अतिरिक्त लागत नहीं लगती, जबकि बाद के चरणों में, और अपील या पुनरीक्षण के स्तर पर, न्यायालय चेक राशि के प्रतिशत के रूप में लागत लगा सकता है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि समन में आरोपी को शुरुआती चरण में ऑनलाइन माध्यम से चेक राशि जमा करने का विकल्प बताया जाए।

व्यवहार में कई मामले मध्यस्थता या लोक अदालत के माध्यम से भी निपटते हैं। समझौता हो तो उसकी शर्तें, भुगतान की तारीखें और किस्तें लिखित में रखें और न्यायालय के रिकॉर्ड पर लाएँ।

व्यावहारिक सुझाव

• रिटर्न मेमो मिलते ही तारीख नोट करें और नोटिस में देर न करें। अधिकांश मामले समय-सीमा चूकने से कमज़ोर होते हैं।
• मूल चेक और रिटर्न मेमो सुरक्षित रखें; शिकायत के साथ मूल दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है।
• नोटिस में राशि, चेक नंबर, तारीख और बैंक का विवरण दोबारा जाँच लें।
• यदि आपको नोटिस मिला है, तो उसे अनदेखा न करें। आपके पास क्या बचाव या भुगतान का विकल्प है, यह समय रहते समझ लें।

समय-सीमा: चरण दर चरण

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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