परिवार न्यायालय के मामले, लखनऊ (divorce lawyer Lucknow)

लखनऊ में तलाक, भरण-पोषण, बच्चों की अभिरक्षा और संरक्षकता के मामले परिवार न्यायालय में चलते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के आवेदन मजिस्ट्रेट के यहाँ भी जाते हैं। यह दफ़्तर परिवार न्यायालय, लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन मामलों को देखता है।

एक नज़र में

लागू क्षेत्रहिंदू विवाह अधिनियम (हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख), विशेष विवाह अधिनियम, BNSS और घरेलू हिंसा अधिनियम पूरे भारत में; अदालतें और आँकड़े लखनऊ के
कहाँपरिवार न्यायालय, लखनऊ: जहाँ विवाह हुआ, पति-पत्नी आख़िरी बार साथ रहे, प्रतिवादी रहता है, या (पत्नी की याचिका में) जहाँ पत्नी रहती है (हिंदू विवाह अधिनियम धारा 19)
आपसी सहमति से तलाकधारा 13B: कम से कम 1 साल से अलग रहना; पहले प्रस्ताव के 6 महीने बाद और 18 महीने के भीतर दूसरा प्रस्ताव; उपयुक्त मामलों में 6 महीने की छूट (अमरदीप सिंह, 2017)
विवादित तलाकधारा 13: क्रूरता, 2 साल से ज़्यादा परित्याग आदि; शादी के 1 साल बाद (धारा 14)
भरण-पोषणBNSS धारा 144 (पुरानी CrPC 125); मुकदमे के दौरान धारा 24, स्थायी गुज़ारा भत्ता धारा 25 (हिंदू विवाह अधिनियम)
बच्चों की अभिरक्षाहिंदू विवाह अधिनियम धारा 26; संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890
घरेलू हिंसाघरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: धारा 12 में मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन; सुरक्षा, निवास और आर्थिक राहत (धारा 18 से 20)
अपीलपरिवार न्यायालय के फैसले पर हाई कोर्ट में, फैसले से 30 दिन में (परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19)
लखनऊ में लंबित10,222 वैवाहिक याचिकाएँ, ज़िले के लंबित सिविल मामलों का लगभग 15% (NJDG, 7 नवंबर 2026)
महत्वपूर्ण: यह जानकारी केवल सामान्य समझ के लिए है। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, इसे कानूनी सलाह न मानें। समय-सीमा आदेश की तारीख से गिनी जाती है, इसलिए आदेश की प्रति की तारीख ज़रूर देखें।

कौन सा मामला कहाँ जाता है

मामलाकानून / धाराकहाँ
आपसी सहमति से तलाकहिंदू विवाह अधिनियम 13B; विशेष विवाह अधिनियम 28परिवार न्यायालय
विवादित तलाकहिंदू विवाह अधिनियम 13; विशेष विवाह अधिनियम 27परिवार न्यायालय
पत्नी, बच्चों या माता-पिता का भरण-पोषणBNSS 144परिवार न्यायालय (जहाँ पत्नी रहती है, वहाँ भी — धारा 145)
मुकदमे का खर्च, स्थायी गुज़ारा भत्ताहिंदू विवाह अधिनियम 24, 25वही अदालत जहाँ तलाक का मुकदमा है
बच्चे की अभिरक्षा, मिलने का अधिकारहिंदू विवाह अधिनियम 26; संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890परिवार न्यायालय
घरेलू हिंसा: सुरक्षा, निवास, खर्चघरेलू हिंसा अधिनियम 12, 18 से 20मजिस्ट्रेट न्यायालय
दहेज या क्रूरता की FIRBNS 85, 86 (पुरानी IPC 498A)थाना / मजिस्ट्रेट; रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट
परिवार न्यायालय के फैसले पर अपीलपरिवार न्यायालय अधिनियम 19इलाहाबाद हाई कोर्ट (लखनऊ के मामले लखनऊ बेंच में), 30 दिन

आपसी सहमति से तलाक के चरण

  • पति-पत्नी कम से कम एक साल से अलग रह रहे हों, और साथ न रह पाने पर सहमत हों।
  • दोनों मिलकर परिवार न्यायालय में संयुक्त याचिका (पहला प्रस्ताव) देते हैं; गुज़ारा भत्ता, बच्चों और सामान की शर्तें इसी में लिखी जाती हैं।
  • 6 महीने बाद और 18 महीने के भीतर दूसरा प्रस्ताव; उपयुक्त मामलों में अदालत 6 महीने की अवधि माफ़ कर सकती है।
  • दूसरे प्रस्ताव तक कोई भी पक्ष सहमति वापस ले सकता है। उसके बाद अदालत तलाक की डिक्री देती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

लखनऊ में तलाक का मुकदमा कहाँ दाखिल होता है?

परिवार न्यायालय, लखनऊ में, अगर विवाह लखनऊ में हुआ हो, पति-पत्नी आख़िरी बार लखनऊ में साथ रहे हों, प्रतिवादी लखनऊ में रहता हो, या पत्नी की याचिका में पत्नी लखनऊ में रह रही हो (हिंदू विवाह अधिनियम धारा 19)।

आपसी सहमति से तलाक में कितना समय लगता है?

याचिका से पहले कम से कम एक साल अलग रहना ज़रूरी है। पहले प्रस्ताव के कम से कम 6 महीने बाद और 18 महीने के भीतर दूसरा प्रस्ताव होता है (धारा 13B(2))। सुप्रीम कोर्ट के अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर (2017) फैसले के अनुसार उपयुक्त मामलों में 6 महीने की अवधि माफ़ हो सकती है।

पत्नी को भरण-पोषण किस धारा में मिलता है?

BNSS की धारा 144 (पुरानी CrPC 125) में पत्नी, बच्चे और माता-पिता भरण-पोषण माँग सकते हैं, तलाक का मुकदमा हो या न हो। तलाक के मुकदमे में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 (मुकदमे के दौरान) और 25 (स्थायी) भी हैं। रजनेश बनाम नेहा (2020) के अनुसार भरण-पोषण आवेदन की तारीख से मिलता है।

बच्चे की अभिरक्षा (custody) कौन तय करता है?

तलाक के मुकदमे में परिवार न्यायालय हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 में, और अलग से संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 में अभिरक्षा और मिलने के अधिकार पर आदेश देता है। फैसले में बच्चे का हित सबसे ऊपर रखा जाता है।

परिवार न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील कहाँ और कितने दिन में होती है?

परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अनुसार हाई कोर्ट में, फैसले की तारीख से 30 दिन के भीतर। लखनऊ के परिवार न्यायालय के फैसलों पर अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में होती है।

इस विषय पर हिंदी गाइड

दफ़्तर का पता (Rajajipuram, Lucknow)

  • Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
  • +91 94504 47257 · officerktassociates@gmail.com
  • Mon–Fri 10:00–17:30 · Hindi, English
  • राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता, 1993 से पंजीकृत

स्रोत: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (धारा 13, 13B, 14, 19, 24, 25, 26); विशेष विवाह अधिनियम, 1954; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (धारा 144, 145); घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 (धारा 19); अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर (2017); रजनेश बनाम नेहा (2020); NJDG ज़िला डैशबोर्ड, लखनऊ (7 नवंबर 2026)। अंतिम जाँच: 8 नवंबर 2026।

सभी हिंदी गाइड पता और संपर्क