एक नज़र में
| लागू क्षेत्र | पूरे भारत में (BNSS सभी धर्मों पर; हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख पर) |
|---|---|
| मुख्य कानून | BNSS, 2023 की धारा 144 से 147 (पुरानी CrPC 125 से 128); हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24, 25; हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 18, 20; घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 20 |
| कौन माँग सकता है | पत्नी (तलाकशुदा भी, जब तक दोबारा शादी न करे), बच्चे, और माता-पिता, जो अपना खर्च नहीं उठा सकते |
| कहाँ | जहाँ पत्नी रहती है, वहाँ भी (BNSS की धारा 145); लखनऊ जैसे ज़िलों में परिवार न्यायालय |
| अंतरिम भरण-पोषण | मामले के दौरान; नोटिस के 60 दिन में तय करने का प्रयास (BNSS 144; हिंदू विवाह अधिनियम धारा 24) |
| किस तारीख़ से | आवेदन की तारीख़ से (सुप्रीम कोर्ट, रजनेश बनाम नेहा, 2020) |
| शपथपत्र | दोनों पक्षों को संपत्ति, आय और देनदारियों का शपथपत्र देना अनिवार्य |
| न मिले तो | वसूली वारंट; हर महीने के बकाये पर एक महीने तक जेल; बकाये के एक साल के भीतर आवेदन (धारा 144(3)) |
भरण-पोषण माँगने के रास्ते
भरण-पोषण (गुज़ारा भत्ता) एक से ज़्यादा कानूनों में माँगा जा सकता है। कौन सा रास्ता ठीक है, यह इस पर निर्भर है कि तलाक का मुकदमा चल रहा है या नहीं, घरेलू हिंसा हुई है या नहीं, और पति-पत्नी किस धर्म के हैं।
| कानून | कब | किसके लिए |
|---|---|---|
| BNSS की धारा 144 (पुरानी CrPC 125) | कभी भी; तलाक का मुकदमा हो या न हो | पत्नी, बच्चे, माता-पिता; सभी धर्म |
| हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 | तलाक या दूसरे वैवाहिक मुकदमे के दौरान | पति या पत्नी, जिसकी अपनी आय पर्याप्त न हो; साथ में मुकदमे का खर्च |
| हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 | तलाक या दूसरी डिक्री के समय या बाद में | स्थायी गुज़ारा भत्ता: एकमुश्त या मासिक |
| हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 18, 20 | शादी के दौरान, अलग रहने पर | हिंदू पत्नी (उचित कारण से अलग रह रही हो), बच्चे, वृद्ध माता-पिता |
| घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 | घरेलू हिंसा होने पर | पीड़ित महिला और उसके बच्चे; मकान में रहने का अधिकार और संरक्षण आदेश भी |
कई मामलों में एक से ज़्यादा रास्ते साथ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रजनेश बनाम नेहा (4 नवंबर 2020) में कहा कि यह मना नहीं है, पर हर नए मामले में पिछले मामलों और आदेशों की जानकारी देनी होगी, और अदालत पहले से मिल रही रकम को समायोजित करेगी।
BNSS की धारा 144: कौन माँग सकता है?
धारा 144 उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसके पास पर्याप्त साधन हों और जो इनका भरण-पोषण करने से इनकार या उपेक्षा करे:
- पत्नी, जो अपना खर्च नहीं उठा सकती। तलाकशुदा पत्नी भी, जब तक वह दोबारा शादी न करे।
- बच्चे, विवाहित हों या अविवाहित माता-पिता के, जो अपना खर्च नहीं उठा सकते। बालिग़ बच्चा भी, अगर शारीरिक या मानसिक कारण से अपना खर्च न उठा सके (विवाहित बेटी को छोड़कर)।
- पिता या माता, जो अपना खर्च नहीं उठा सकते।
पुरानी CrPC 125 के मुकाबले BNSS में बच्चों के लिए "नाबालिग़" शब्द हटा दिया गया है; इसका असर अदालतों के फ़ैसलों से साफ़ होगा।
पत्नी को कब नहीं मिलता (धारा 144(4)): अगर वह विवाहेतर संबंध में रह रही हो, बिना पर्याप्त कारण पति के साथ रहने से इनकार करे, या दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हों। पति ने दूसरी शादी कर ली हो या किसी दूसरी महिला को साथ रखता हो, तो पत्नी का अलग रहना उचित कारण माना जाता है।
गुज़ारा भत्ता कितना मिलता है: रकम कैसे तय होती है (gujara bhatta kitna milta hai)
कानून में कोई तय फ़ॉर्मूला नहीं है। रजनेश बनाम नेहा में सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी अदालतों के लिए यह व्यवस्था बनाई:
- दोनों पक्ष अपनी संपत्ति, आय, खर्च और देनदारियों का शपथपत्र देंगे; उसका प्रारूप फ़ैसले के साथ लगा है।
- अदालत पत्नी और बच्चों की उचित ज़रूरतें, परिवार का रहन-सहन, पत्नी की अपनी आय, पति की आय और उसकी दूसरी ज़िम्मेदारियाँ (जैसे माता-पिता) देखेगी।
- भरण-पोषण आवेदन की तारीख़ से मिलेगा।
- बच्चों की पढ़ाई का खर्च अलग से जोड़ा जा सकता है।
एक मामले (कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे चौधरी, 2017) में सुप्रीम कोर्ट ने पति के शुद्ध वेतन का 25% उचित माना था, पर यह हर मामले पर लागू होने वाला नियम नहीं है। स्थायी गुज़ारा भत्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिंकू बहेती बनाम संदेश शर्मा (19 दिसंबर 2024) में कहा कि इसका मक़सद पत्नी को सम्मानजनक जीवन देना है, दोनों की संपत्ति बराबर करना नहीं; अदालत दोनों की स्थिति, शादी की अवधि, आय, संपत्ति और ज़िम्मेदारियाँ देखती है।
पत्नी की अपनी आय हो, तो भी यह देखा जाता है कि क्या वह उसी रहन-सहन के लिए काफ़ी है जो शादी में था। पति के लिए "कमाई नहीं है" कहना आम तौर पर काफ़ी नहीं होता, अगर वह कमाने में सक्षम है।
सीधी बात: कोई प्रतिशत या चार्ट कानून में नहीं है। रकम हर मामले में दोनों पक्षों के शपथपत्र, आय के कागज़ (वेतन पर्ची, ITR, बैंक खाते, ज़मीन-मकान) और ज़िम्मेदारियों को देखकर तय होती है।
अंतरिम भरण-पोषण कितना मिलता है, कैसे तय होता है (interim maintenance)
अंतरिम भरण-पोषण वह रकम है जो मुख्य मामले का फ़ैसला होने तक हर महीने मिलती है, ताकि केस के दौरान पत्नी या बच्चे बेसहारा न रहें।
- कब: BNSS धारा 144 में मुख्य आवेदन के साथ या बाद में; हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 24 का आवेदन तलाक या दूसरे वैवाहिक मुकदमे के दौरान। दोनों में अदालत नोटिस तामील होने के 60 दिन में फ़ैसला करने की कोशिश करती है।
- कैसे तय होता है: गवाही के बिना, दोनों पक्षों के संपत्ति-देनदारी के शपथपत्र और आवेदन के कागज़ों के आधार पर, पहली नज़र में (रजनेश बनाम नेहा)। इसलिए शपथपत्र ही सबसे अहम कागज़ है।
- कितना: कोई तय प्रतिशत नहीं। वही बातें देखी जाती हैं जो अंतिम रकम में: दोनों की आय, ज़रूरतें, बच्चे, रहन-सहन, देनदारियाँ। धारा 24 में मुकदमे का खर्च भी अलग से मिल सकता है।
- धारा 24 में पति भी: हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 पति और पत्नी दोनों के लिए है; जिसकी अपनी आय पर्याप्त न हो, वह माँग सकता है। BNSS धारा 144 में पति के लिए यह रास्ता नहीं है।
- आगे: अंतिम आदेश में रकम घट-बढ़ सकती है। अंतरिम आदेश भी आवेदन की तारीख़ से लागू होता है।
आवेदन कहाँ और कैसे?
BNSS की धारा 145 के अनुसार आवेदन किसी भी ऐसे ज़िले में हो सकता है जहाँ पति है, जहाँ पति या पत्नी रहते हैं, या जहाँ पति आख़िरी बार पत्नी के साथ रहा। यानी पत्नी अपने मायके के ज़िले में भी आवेदन कर सकती है। लखनऊ जैसे जिन ज़िलों में परिवार न्यायालय है, वहाँ धारा 144 के मामले वही सुनता है (परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7)।
| चरण | क्या होता है |
|---|---|
| 1. आवेदन | शादी, अलग रहने का कारण, बच्चों का विवरण, अपनी ज़रूरतें और पति की आय की जानकारी; साथ में संपत्ति-देनदारी का शपथपत्र। |
| 2. अंतरिम भरण-पोषण | मुख्य आवेदन के साथ ही; अदालत नोटिस के 60 दिन में इसे तय करने का प्रयास करती है। |
| 3. नोटिस और जवाब | पति को नोटिस; वह जवाब और अपना शपथपत्र देता है। जानबूझकर नोटिस से बचे, तो एकपक्षीय आदेश हो सकता है। |
| 4. सुलह | परिवार न्यायालय पहले सुलह या मध्यस्थता की कोशिश करता है। |
| 5. गवाही और आदेश | दोनों पक्षों की गवाही के बाद मासिक रकम का आदेश, आवेदन की तारीख़ से। |
मेंटेनेंस केस कितने दिन चलता है (maintenance case kitne din chalta hai)
अंतिम फ़ैसले के लिए कानून में कोई तय समय नहीं है। सिर्फ़ अंतरिम भरण-पोषण के लिए नोटिस तामील के 60 दिन का लक्ष्य है। मामला कितना लंबा चलेगा, यह इन बातों पर निर्भर करता है:
- पति को नोटिस कितनी जल्दी तामील होता है। जानबूझकर नोटिस से बचने पर अदालत एकपक्षीय सुनवाई करके आदेश दे सकती है; वह पक्ष तीन महीने में ठोस कारण दिखाकर ऐसा आदेश रद्द करा सकता है (BNSS धारा 145(2))।
- सुलह या मध्यस्थता में कितना समय जाता है।
- दोनों ओर से कितने गवाह हैं और तारीखें कितनी जल्दी लगती हैं।
- साथ में तलाक या घरेलू हिंसा के मामले चल रहे हैं या नहीं।
अंतिम आदेश में कई बार काफ़ी समय लग जाता है। इसीलिए अंतरिम भरण-पोषण का आवेदन शुरुआत में ही लगाना ज़रूरी है, और बकाया होते ही एक साल के भीतर वसूली का आवेदन देना (धारा 144(3))।
मेंटेनेंस केस सिविल है या क्रिमिनल (maintenance case civil or criminal)
BNSS धारा 144 का प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया की संहिता में है, पर यह मामला मूल रूप से दीवानी (civil) प्रकृति का है। सुप्रीम कोर्ट ने Rina Kumari बनाम Dinesh Kumar Mahto (जनवरी 2025) में यही कहा: भुगतान न करने पर जेल जैसे परिणाम होने से यह आपराधिक केस नहीं बन जाता। इसका व्यावहारिक मतलब:
- इसमें FIR नहीं होती, और आवेदन होने भर से पति पर कोई आपराधिक आरोप नहीं लगता।
- जेल का आदेश सिर्फ़ आदेश के बाद बकाया न चुकाने पर, वसूली के लिए होता है (धारा 144(3))।
- परिवार न्यायालय के धारा 144 वाले आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में पुनरीक्षण (revision) होता है (परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 19(4))।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 के मामले पूरी तरह दीवानी हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम का मामला मजिस्ट्रेट के पास चलता है, पर उसकी राहतें भी दीवानी प्रकृति की हैं; सिर्फ़ संरक्षण आदेश तोड़ना अपराध है।
घरेलू हिंसा केस में भरण-पोषण (DV case me maintenance)
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में पीड़ित महिला धारा 12 में मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन देकर ये राहतें माँग सकती है:
- आर्थिक राहत (धारा 20): अपना और बच्चों का भरण-पोषण, इलाज का खर्च, कमाई का नुकसान, और संपत्ति के नुकसान की भरपाई। रकम एकमुश्त या मासिक हो सकती है।
- अंतरिम और एकपक्षीय आदेश (धारा 23): ज़रूरत हो तो मजिस्ट्रेट शुरुआत में ही अंतरिम आदेश दे सकते हैं।
- वेतन से सीधी कटौती (धारा 20(6)): पति के नियोक्ता या देनदार को सीधे रकम देने का निर्देश।
- साथ में: साझा घर में रहने का अधिकार (धारा 19), संरक्षण आदेश (धारा 18), बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा (धारा 21)।
धारा 12(5) के अनुसार मजिस्ट्रेट पहली सुनवाई से 60 दिन में आवेदन निपटाने की कोशिश करते हैं; इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नवंबर 2026 के एक आदेश (Chaudhary Manish Singh बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में इस पर ज़ोर दिया। अगर धारा 144 में भी भरण-पोषण मिल रहा है, तो दोनों मामलों की जानकारी देनी होती है और अदालत रकम समायोजित करती है (रजनेश बनाम नेहा)।
भरण-पोषण न मिले तो?
- BNSS के आदेश में: धारा 144(3) में बकाया रकम जुर्माने की तरह वसूलने का वारंट, और हर महीने के बकाये के लिए एक महीने तक या भुगतान होने तक जेल। बकाया होने की तारीख़ से एक साल के भीतर आवेदन देना होता है, इसलिए बकाया लंबा न होने दें।
- हिंदू विवाह अधिनियम के आदेश में: आदेश डिक्री की तरह अमल में आता है; वेतन या बैंक खाते और संपत्ति की कुर्की हो सकती है।
- घरेलू हिंसा अधिनियम में: मजिस्ट्रेट पति के नियोक्ता को सीधे वेतन से रकम काटकर देने का निर्देश दे सकते हैं (धारा 20(6))।
आदेश की प्रति मुफ़्त मिलती है और उसे किसी भी ज़िले में लागू कराया जा सकता है जहाँ पति रहता है (धारा 147)।
रकम बदलवाना या आदेश रद्द कराना
हालात बदलें, जैसे पति की आय बढ़े या घटे, पत्नी को नौकरी मिल जाए, या बच्चे बड़े हो जाएँ, तो कोई भी पक्ष रकम बदलवाने का आवेदन दे सकता है (धारा 146)। तलाकशुदा पत्नी के दोबारा शादी करने पर आदेश रद्द हो सकता है।
एलिमनी (स्थायी गुज़ारा भत्ता) कब नहीं मिलता (alimony kab nahi milta)
स्थायी गुज़ारा भत्ता (alimony) हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 में तलाक या दूसरी डिक्री के समय या बाद में मिलता है। यह अदालत के विवेक पर है, अपने आप का हक़ नहीं। ये स्थितियाँ इसे रोकती या खत्म करती हैं:
- दोबारा शादी: जिसके पक्ष में आदेश हुआ, उसने दोबारा शादी कर ली, तो दूसरे पक्ष के आवेदन पर अदालत आदेश बदल या रद्द कर सकती है (धारा 25(3))। BNSS में भी तलाकशुदा पत्नी के दोबारा शादी करने पर उस तारीख़ से आदेश रद्द होता है (धारा 146(3)(a))।
- विवाहेतर संबंध: धारा 25(3) में यह भी आधार है।
- पूरा भुगतान या हक़ छोड़ना: आपसी सहमति के तलाक में एकमुश्त रकम लेकर आगे का दावा छोड़ दिया गया हो। BNSS धारा 146(3) में भी, तलाक के बाद स्वेच्छा से हक़ छोड़ने या निजी कानून के तहत तय पूरी रकम मिल जाने पर आदेश रद्द होता है।
- पर्याप्त अपनी आय और संपत्ति: अदालत दोनों पक्षों की आय, संपत्ति और आचरण देखती है (धारा 25(1)); जिसके पास अपने पर्याप्त साधन हों, उसे रकम न मिलना या कम मिलना संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने रिंकू बहेती (2024) में कहा कि इसका मक़सद संपत्ति बराबर करना नहीं है।
"एलिमनी कितने प्रतिशत होती है" का कोई कानूनी उत्तर नहीं है; हर मामले में रकम तथ्यों पर तय होती है।
पति की ओर से: 125 / मेंटेनेंस केस में क्या देखा जाता है (125 CrPC case pati ki taraf se)
भरण-पोषण का मामला पति के लिए भी कागज़ों का मामला है। अदालत ये बातें देखती है, और पति अपनी बात इन्हीं के ज़रिए रखता है:
- संपत्ति-देनदारी का शपथपत्र: रजनेश बनाम नेहा के प्रारूप में आय, संपत्ति, खर्च और कर्ज़ का पूरा ब्योरा देना होता है। अदालत गलत या अधूरी जानकारी को गंभीरता से लेती है, और झूठा शपथपत्र अपने आप में अपराध हो सकता है।
- पत्नी की अपनी आय: अगर पत्नी वास्तव में कमा रही है, तो उसके कागज़ (नियुक्ति पत्र, वेतन, ITR, व्यापार) अदालत के सामने रखे जा सकते हैं; रकम तय करते समय उसकी आय देखी जाती है। पर सुप्रीम कोर्ट (Shailja बनाम Khobbanna, (2018) 12 SCC 199 (18.01.2017)) के अनुसार "कमाने में सक्षम होना" और "वास्तव में कमाना" अलग बातें हैं; सिर्फ़ पढ़ी-लिखी होने के आधार पर भरण-पोषण से इनकार नहीं होता।
- धारा 144(4) के आधार: पत्नी विवाहेतर संबंध में रह रही हो, बिना पर्याप्त कारण साथ रहने से इनकार करे, या दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हों, तो पत्नी के लिए भरण-पोषण नहीं मिलता। ये बातें सबूत से साबित करनी होती हैं। बच्चों का भरण-पोषण इन आधारों से नहीं रुकता।
- पहले के आदेश और भुगतान का समायोजन: हिंदू विवाह अधिनियम या घरेलू हिंसा अधिनियम में पहले से रकम तय हो, तो उसकी जानकारी दें; अदालत दोहरा भुगतान नहीं कराती (रजनेश बनाम नेहा)।
- अपनी ज़िम्मेदारियाँ: आश्रित माता-पिता, दूसरे बच्चे, EMI और कर्ज़ के कागज़। ये रकम तय करने में देखे जाते हैं, पर पत्नी-बच्चों की ज़िम्मेदारी इनसे खत्म नहीं होती।
- आदेश के बाद: आदेश से असहमति हो, तब भी भुगतान रोकना जोखिम भरा है (वसूली वारंट, जेल)। रकम बदलवाने का आवेदन (धारा 146) या हाई कोर्ट में पुनरीक्षण ही कानूनी रास्ता है।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पत्नी को भरण-पोषण किस तारीख़ से मिलता है?
सुप्रीम कोर्ट ने रजनेश बनाम नेहा (4 नवंबर 2020) में सभी अदालतों के लिए कहा कि भरण-पोषण आवेदन दाखिल करने की तारीख़ से दिया जाए। इसलिए आवेदन जल्दी दाखिल करना फ़ायदेमंद है; फ़ैसला देर से आए, तब भी बकाया आवेदन की तारीख़ से जुड़ता है।
भरण-पोषण की रकम कितनी होती है?
कोई तय फ़ॉर्मूला नहीं है। अदालत पति-पत्नी की आय और संपत्ति, पत्नी और बच्चों की उचित ज़रूरतें, परिवार का रहन-सहन, पति की दूसरी ज़िम्मेदारियाँ और देनदारियाँ देखती है। इसके लिए दोनों पक्षों को संपत्ति और देनदारियों का शपथपत्र देना होता है। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पति के शुद्ध वेतन का 25% उचित माना था, पर यह हर मामले पर लागू होने वाला नियम नहीं है।
क्या एक से ज़्यादा कानूनों में भरण-पोषण माँग सकते हैं?
हाँ, BNSS की धारा 144, हिंदू विवाह अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम, तीनों में आवेदन हो सकता है। पर रजनेश बनाम नेहा के अनुसार हर नए मामले में पिछले मामलों और आदेशों की जानकारी देनी होती है, और अदालत पहले से मिल रही रकम को समायोजित करती है, ताकि दोहरा भुगतान न हो।
पति भरण-पोषण न दे तो क्या होता है?
BNSS की धारा 144(3) में मजिस्ट्रेट बकाया रकम जुर्माने की तरह वसूलने का वारंट जारी कर सकते हैं, और हर महीने के बकाये के लिए एक महीने तक या भुगतान होने तक जेल का आदेश दे सकते हैं। यह आवेदन बकाया होने की तारीख़ से एक साल के भीतर देना होता है। हिंदू विवाह अधिनियम के आदेश डिक्री की तरह अमल में आते हैं, जिसमें वेतन या संपत्ति की कुर्की हो सकती है।
क्या मुस्लिम महिला BNSS की धारा 144 में भरण-पोषण माँग सकती है?
हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य (10 जुलाई 2024) में कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी पुरानी CrPC की धारा 125 (अब BNSS की धारा 144) में भरण-पोषण माँग सकती है; मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 का रास्ता इसके अलावा है।
अंतरिम भरण-पोषण कितना मिलता है और कब तक तय होता है?
कोई तय प्रतिशत नहीं है। अदालत दोनों पक्षों के संपत्ति-देनदारी के शपथपत्र और कागज़ों के आधार पर, बिना गवाही के, पहली नज़र में रकम तय करती है और दोनों की आय, ज़रूरतें, बच्चे और देनदारियाँ देखती है। BNSS धारा 144 और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24, दोनों में अदालत नोटिस तामील होने के 60 दिन में अंतरिम आवेदन तय करने की कोशिश करती है। धारा 24 में मुकदमे का खर्च भी मिल सकता है।
मेंटेनेंस (125 / 144) का केस सिविल है या क्रिमिनल?
यह प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया की संहिता (अब BNSS) में है, पर सुप्रीम कोर्ट ने Rina Kumari बनाम Dinesh Kumar Mahto (जनवरी 2025) में कहा कि भरण-पोषण की कार्यवाही मूल रूप से दीवानी प्रकृति की है। इसमें FIR नहीं होती; जेल का आदेश सिर्फ़ आदेश के बाद बकाया न चुकाने पर वसूली के लिए होता है। परिवार न्यायालय के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में पुनरीक्षण होता है।
संबंधित गाइड
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- आपसी सहमति से तलाक (धारा 13B)
- झूठी FIR कैसे रद्द कराएँ (498A सहित)
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स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, धारा 144 से 147; हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, धारा 24, 25; हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956, धारा 18, 20; घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, धारा 12, 18 से 23; परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984, धारा 7, 19; Shailja v. Khobbanna, (2018) 12 SCC 199 (18.01.2017); Rina Kumari v. Dinesh Kumar Mahto (LiveLaw, जनवरी 2025); Chaudhary Manish Singh v. State of U.P., 2026:AHC:225827 (Verdictum, नवंबर 2026); Rajnesh v. Neha, (2021) 2 SCC 324 (04.11.2020); Kalyan Dey Chowdhury v. Rita Dey Chowdhury Nee Nandy, (2017) 14 SCC 200; Mohd. Abdul Samad v. State of Telangana (10.07.2024); Rinku Baheti v. Sandesh Sharma (19.12.2024)। अंतिम जाँच: 8 नवंबर 2026।