एक नज़र में

लागू क्षेत्रपूरा उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत तहसील स्तर के आदेश)
कानूनउत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35, 67, 209, 210 और तीसरी अनुसूची
नामांतरण (दाखिल-खारिज/वरासत) का आदेशअपील SDM के यहाँ, आदेश की तारीख से 30 दिन (धारा 35(2))
धारा 67 (ग्राम पंचायत / ग्राम सभा की ज़मीन) का आदेशअपील कलेक्टर के यहाँ, आदेश की तारीख से 30 दिन (धारा 67(5))
SDM के अपीलीय आदेश के बादनामांतरण में आगे अपील नहीं; धारा 210 में निगरानी, 60 दिन
एकतरफ़ा (ex parte) आदेशउसी अदालत में आदेश रद्द कराने की अर्ज़ी, 30 दिन (धारा 209 का परंतुक)
ध्यान देंनामांतरण से मालिकाना हक़ तय नहीं होता; हक़ का विवाद अलग वाद में तय होता है
महत्वपूर्ण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, इसे कानूनी सलाह न मानें। अपील की समय-सीमा आदेश की तारीख से चलती है।

सबसे पहले: आदेश की कॉपी में तीन चीज़ें देखें

  1. धारा: आदेश किस धारा में हुआ है (जैसे धारा 33/34/35 नामांतरण, या धारा 67 बेदखली)। अपील का मंच इसी से तय होता है।
  2. अधिकारी: आदेश किसने दिया और किस हैसियत से (तहसीलदार, या धारा 67 में सहायक कलेक्टर के रूप में)।
  3. तारीख: 30 दिन की अवधि आदेश की तारीख से गिनी जाती है।

नायब तहसीलदार के आदेश पर भी यही तरीका है: आदेश किस धारा में और किस अधिकार से हुआ, यह देखकर अपील का मंच तय करें।

कौन सा आदेश, अपील कहाँ

आदेशअपील कहाँसमयउसके बाद
नामांतरण / वरासत (धारा 33, 34, 35(1)) — तहसीलदारउपजिलाधिकारी (SDM)30 दिन (धारा 35(2))आगे अपील नहीं; धारा 210 में निगरानी, 60 दिन
ग्राम सभा ज़मीन से बेदखली/हर्जाना (धारा 67) — सहायक कलेक्टर, आमतौर पर तहसीलदारकलेक्टर30 दिन (धारा 67(5))जिस आदेश पर अपील नहीं होती, उस पर धारा 210 की निगरानी का प्रावधान

दाखिल-खारिज के आदेश के खिलाफ अपील (dakhil kharij ke khilaf appeal)

धारा 35(1) में तहसीलदार निर्विवाद मामले में नामांतरण का आदेश देते हैं, और विवाद होने पर विवाद तय करते हैं। इस आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर SDM के यहाँ अपील कर सकता है (धारा 35(2))।

संहिता की तीसरी अनुसूची में इस अपील के बाद दूसरी अपील का कॉलम खाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद यासिर अली खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (रिट-सी संख्या 11344/2024, 5 अगस्त 2024) में कहा कि धारा 35(2) में SDM के अपीलीय आदेश के खिलाफ आगे अपील नहीं होती, पर वह आदेश धारा 210 में कमिश्नर की निगरानी शक्ति के अधीन है। उस मामले में हाई कोर्ट ने रिट सुनने से इनकार किया, क्योंकि निगरानी का वैकल्पिक उपाय मौजूद था।

इसी तरह, तहसीलदार के आदेश पर सीधे धारा 210 की निगरानी नहीं चलती, क्योंकि उस पर अपील का प्रावधान है। धारा 210 उन्हीं मामलों के लिए है जिनमें अपील नहीं होती।

धारा 67 के आदेश के खिलाफ अपील

ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) की ज़मीन पर कब्ज़े के मामले में सहायक कलेक्टर (आमतौर पर तहसीलदार) बेदखली और हर्जाने का आदेश देते हैं। धारा 67(5) के अनुसार इस आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर कलेक्टर के यहाँ अपील कर सकता है। पूरी प्रक्रिया हमारी धारा 67 गाइड में है।

धारा 210 की निगरानी (revision) कब और कैसे

  • कब: जिस वाद या कार्यवाही में अपील नहीं होती, उसमें राजस्व परिषद या कमिश्नर अधीनस्थ राजस्व न्यायालय का अभिलेख मँगा सकते हैं।
  • आधार: अदालत ने ऐसा क्षेत्राधिकार इस्तेमाल किया जो उसके पास नहीं था, या अपना क्षेत्राधिकार इस्तेमाल नहीं किया, या अवैध रूप से अथवा गंभीर अनियमितता से काम किया। यह तथ्यों की दोबारा सुनवाई जैसा नहीं है।
  • समय: आदेश की तारीख से 60 दिन।
  • एक ही जगह: एक ही आदेश पर राजस्व परिषद और कमिश्नर, दोनों के यहाँ निगरानी नहीं हो सकती। एक जगह की अर्ज़ी वापस लेकर दूसरी जगह दाखिल करने की भी मनाही है।

एकतरफ़ा आदेश हुआ है तो

धारा 209 के अनुसार एकतरफ़ा (ex parte) या गैर-हाज़िरी में हुए आदेश पर अपील नहीं होती। ऐसे आदेश को रद्द कराने के लिए उसी अदालत में 30 दिन के भीतर अर्ज़ी दी जाती है। जिस पक्ष के हक़ में आदेश हुआ था, उसे बुलाकर सुने बिना आदेश बदला नहीं जाता।

जिन आदेशों पर अपील नहीं होती

धारा 209 के अनुसार इन आदेशों पर अपील नहीं होती: स्थगन (stay) देने या न देने का आदेश, रिमांड का आदेश, अंतरिम आदेश, सहमति से हुआ आदेश, निगरानी की अर्ज़ी खारिज करने का आदेश, और देरी माफ़ी (परिसीमा अधिनियम की धारा 5) पर आदेश।

अपील में आमतौर पर क्या लगता है

  • आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि (certified copy)
  • अपील का मेमो, जिसमें बताया जाए कि आदेश किन कारणों से गलत है
  • संबंधित खतौनी, बैनामा, वसीयत, मृत्यु प्रमाण पत्र या वारिस संबंधी कागज़, जो भी मामले से जुड़े हों
  • आदेश पर रोक चाहिए तो अलग से स्थगन की अर्ज़ी; अपील दायर करने भर से आदेश अपने आप नहीं रुकता

30 दिन निकल गए हों, तो देरी का कारण बताते हुए देरी माफ़ी की अर्ज़ी साथ लगाई जाती है। उसे मानना या न मानना अदालत के विवेक पर है, इसलिए समय रहते अपील करना ही सुरक्षित है।

नामांतरण और मालिकाना हक़ अलग चीज़ें हैं

दाखिल-खारिज राजस्व अभिलेख की एंट्री है; इससे ज़मीन का मालिकाना हक़ न बनता है, न खत्म होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख हमारी नामांतरण और मालिकाना हक़ वाली गाइड में समझाया गया है। हक़ का असली विवाद हो, तो वह सक्षम न्यायालय में अलग वाद से तय होता है। इसलिए कई मामलों में नामांतरण की अपील के साथ-साथ हक़ के वाद पर भी विचार करना पड़ता है।

हाई कोर्ट में रिट कब

जब तक अपील या निगरानी का रास्ता खुला है, हाई कोर्ट आम तौर पर रिट नहीं सुनता और पहले वही उपाय अपनाने को कहता है, जैसा रिट 11344/2024 में हुआ। अवध क्षेत्र (लखनऊ, अयोध्या और देवीपाटन मंडल के ज़िले, और प्रतापगढ़) के राजस्व आदेशों पर रिट लखनऊ बेंच में दायर होती है। विस्तार हमारी रिट याचिका गाइड में है।

कार्यालय का संपर्क: राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता (1993 से नामांकित) — इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच और लखनऊ की अदालतें।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अपील कितने दिन में करनी होती है?

नामांतरण (दाखिल-खारिज/वरासत) के आदेश पर धारा 35(2) में SDM के यहाँ, और धारा 67 के आदेश पर धारा 67(5) में कलेक्टर के यहाँ, दोनों में आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर।

दाखिल-खारिज में SDM ने भी अपील खारिज कर दी, अब क्या?

आगे अपील नहीं होती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिट-सी 11344/2024 (5 अगस्त 2024) में कहा कि SDM का धारा 35(2) का अपीलीय आदेश धारा 210 की निगरानी के अधीन है। निगरानी आदेश की तारीख से 60 दिन में दाखिल होती है, और एक ही आदेश पर राजस्व परिषद और कमिश्नर दोनों के यहाँ नहीं हो सकती।

क्या तहसीलदार के आदेश पर सीधे निगरानी या रिट हो सकती है?

आम तौर पर नहीं। धारा 210 की निगरानी उन्हीं मामलों में है जिनमें अपील नहीं होती, और तहसीलदार के नामांतरण आदेश पर SDM के यहाँ अपील का प्रावधान है। जब तक वैधानिक उपाय खुला है, हाई कोर्ट भी आम तौर पर रिट नहीं सुनता।

नायब तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ होगी?

यह इस पर निर्भर है कि आदेश किस धारा में और किस अधिकार से हुआ है। आदेश की कॉपी में धारा और अधिकारी की हैसियत देखें; अपील का मंच संहिता और उसकी तीसरी अनुसूची के हिसाब से उसी से तय होता है।

क्या दाखिल-खारिज की अपील जीतने से ज़मीन मेरी हो जाएगी?

नहीं। नामांतरण केवल राजस्व अभिलेख की एंट्री है; इससे मालिकाना हक़ न बनता है, न खत्म होता है। हक़ का विवाद सक्षम न्यायालय में अलग वाद से तय होता है।

संबंधित गाइड

स्रोत: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, धारा 35, 67, 209, 210 और तीसरी अनुसूची (2016 और 2019 के संशोधनों सहित); Mohd. Yasir Ali Khan v. State of U.P., Writ-C No. 11344 of 2024, 2024:AHC:128096 (05.08.2024)।

राजस्व मामले (लखनऊ) कार्यालय का संपर्क विवरण