एक नज़र में

विषयदाखिल-खारिज (नामांतरण) या वरासत की प्रस्तावित प्रविष्टि पर आपत्ति
कहाँ आपत्तिराजस्व रिकॉर्ड — तहसीलदार के समक्ष लंबित वाद की पत्रावली में; नगर निगम — संबंधित जोन का कर विभाग; एलडीए — संबंधित योजना की संपत्ति फाइल
सुनवाई की तारीखराजस्व संहिता नियमावली के नियम 34 के अनुसार उद्घोषणा जारी होने से कम से कम 30 दिन बाद
आदेश के बाद अपीलधारा 35(2) — उपजिलाधिकारी के यहाँ, आदेश की तारीख से 30 दिन; इसके बाद धारा 210 की निगरानी (इलाहाबाद हाई कोर्ट, 2024)
पुनरीक्षणधारा 210 — राजस्व परिषद या आयुक्त, आदेश की तारीख से 60 दिन
आदेश के बाद निरस्त कराने के रास्तेधारा 35(2) की अपील; फर्जी या हेराफेरी वाली प्रविष्टि पर धारा 38(5); हक़ के विवाद में धारा 144 का घोषणा वाद (धारा 39)
ध्यान देंनामांतरण राजस्व या कर रिकॉर्ड में बदलाव है; मालिकाना हक़ के मूल विवाद के लिए अलग वाद आवश्यक हो सकता है
महत्वपूर्ण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, इसे कानूनी सलाह न मानें।

कौन आपत्ति कर सकता है?

जिस व्यक्ति के अधिकार पर प्रस्तावित प्रविष्टि का असर पड़े, वह अपना हित और उसका आधार बता सकता है। उदाहरण के लिए, पिता की मृत्यु के बाद आवेदन में केवल एक संतान का नाम लिखा गया है। छूटी हुई संतान अपना संबंध, मृतक का नाम और संबंधित गाटा संख्या देकर सुनवाई माँग सकती है। यदि आप दर्ज सहखातेदार हैं और आवेदन में आपके हिस्से को भी मृतक का बताया गया है, तो पुरानी खतौनी में अपनी प्रविष्टि चिन्हित करें।

पहले रिकॉर्ड पहचानें

कहाँ गलती दिखी?किस फाइल में जाएँ?
गाँव की खतौनीतहसील में नामांतरण वाद की संख्या और आदेश-पत्र लें।
नगर निगम का भवन कर खातासंबंधित जोन के कर विभाग में भवन आईडी और नामांतरण आवेदन का संदर्भ दें।
एलडीए की आवंटित या पट्टे की संपत्तिसंबंधित योजना की संपत्ति फाइल में आवंटन संख्या और नामांतरण नोटिस का उल्लेख करें।

एक ही मकान की एलडीए फाइल और नगर निगम कर खाते में अलग प्रविष्टियाँ हो सकती हैं। जिस कार्यालय से नोटिस निकला है, वहाँ जवाब की प्राप्ति लें। दूसरे रिकॉर्ड में भी गलती दिखे तो उसकी प्रति लेकर उस कार्यालय को अलग से लिखें। शहरी नामांतरण की मूल प्रक्रिया लखनऊ दाखिल-खारिज गाइड में है।

नोटिस मिला है या आदेश हो चुका है?

राजस्व नामांतरण की उद्घोषणा में सुनवाई की तारीख देखें। राजस्व संहिता नियमावली के नियम 34 के अनुसार निर्धारित तारीख उद्घोषणा जारी होने से कम से कम 30 दिन बाद होनी चाहिए। सुनवाई से पहले लिखित आपत्ति दें और उस दिन अपने कागज़ लेकर उपस्थित हों। आरंभिक आवेदन और धारा 35 की प्रक्रिया के लिए वरासत की विस्तृत गाइड देखें।

यदि तहसीलदार ने धारा 35(1) में आदेश दे दिया है, तो उससे प्रभावित व्यक्ति धारा 35(2) के तहत आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर उपजिलाधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। खतौनी की नकल निकालने की तारीख को आदेश की तारीख न समझें। देर से जानकारी मिलने पर आदेश की प्रति और जानकारी मिलने का प्रमाण साथ लेकर देरी का प्रश्न तुरंत जाँचें। नगर निगम या एलडीए के मामले में नोटिस अथवा आदेश में लिखी प्रक्रिया देखें। राजस्व अपील की यही अवधि उन पर लागू मानना गलत होगा।

आपत्ति में क्या लिखें और उसके बाद क्या होता है?

पहली पंक्ति में वाद या आवेदन संख्या, संपत्ति का विवरण और सुनवाई की तारीख लिखें। फिर मौजूदा प्रस्ताव, अपनी आपत्ति और माँगा गया बदलाव अलग-अलग लिखें। मृत्यु प्रमाण पत्र, रिश्ते का उपलब्ध रिकॉर्ड, पिछली प्रविष्टि या संबंधित दस्तावेज़ की प्रति लगाएँ। अपनी प्रति पर प्राप्ति या डायरी नंबर लें। केवल पोर्टल पर शिकायत भेजने के बाद यह मानकर न चलें कि वह वाद की पत्रावली पर लग गई है।

राजस्व मामले में उत्तराधिकार या हस्तांतरण विवादित हो तो तहसीलदार जाँच के बाद आदेश देता है। अगली तारीख और आदेश-पत्र से देखें कि दूसरे पक्ष का जवाब आया या साक्ष्य माँगा गया है। आपत्ति की रसीद से पुरानी प्रविष्टि अपने आप बहाल नहीं होती। पहले से पारित आदेश का प्रभाव रोकना हो तो संबंधित मंच पर अंतरिम राहत माँगें और देखें कि लिखित स्थगन आदेश मिला है या नहीं। नामांतरण राजस्व या कर रिकॉर्ड में बदलाव है। मालिकाना हक के मूल विवाद के लिए संपत्ति और माँगी गई राहत के अनुसार अलग वाद आवश्यक हो सकता है।

अपील और पुनरीक्षण: आदेश के बाद कहाँ जाएँ?

आपत्ति की सुनवाई के बाद तहसीलदार का आदेश हो जाए, तो आगे का रास्ता राजस्व संहिता में दिया गया है।

चरणमंचधारासमय-सीमा
मूल आदेश (नामांतरण)तहसीलदारधारा 35(1)—
प्रथम अपीलउपजिलाधिकारी (SDM)धारा 35(2), तीसरी अनुसूचीआदेश की तारीख से 30 दिन
द्वितीय अपीलनहीं होती (तीसरी अनुसूची में यह कॉलम खाली है)धारा 35(2), तीसरी अनुसूची—
पुनरीक्षणराजस्व परिषद या आयुक्तधारा 210आदेश की तारीख से 60 दिन
खतौनी की गलती सुधारउपजिलाधिकारी/कलेक्टर का आदेश, अपील आयुक्त के यहाँधारा 38(3), 38(4)आदेश की तारीख से 30 दिन

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 अगस्त 2024 को रिट याचिका संख्या 11344/2024 में कहा कि धारा 35(2) में उपजिलाधिकारी के अपीलीय आदेश के खिलाफ आगे अपील नहीं होती और उपाय धारा 210 की निगरानी है। उस मामले में हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि SDM का यह आदेश धारा 210 में आयुक्त की निगरानी शक्ति के अधीन है, और निगरानी का वैकल्पिक उपाय होने के कारण रिट नहीं सुनी। दाखिल-खारिज की पूरी प्रक्रिया धारा 34 गाइड में है।

धारा 35(2) केवल उपजिलाधिकारी के यहाँ तीस दिन में अपील का प्रावधान करती है; आयुक्त के यहाँ दूसरी अपील का प्रावधान इसमें नहीं है, और तीसरी अनुसूची में नामांतरण की दूसरी अपील का कॉलम खाली है। नियमावली, 2016 के परिशिष्ट-I में धारा 35(2) की अपील पर पाँच रुपये न्यायालय शुल्क दिया गया है।

नामांतरण में SDM की अपील के बाद न आयुक्त के यहाँ और न राजस्व परिषद (Board of Revenue) में आगे अपील होती है। परिषद की भूमिका पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की है। धारा 210 के अंतर्गत परिषद या आयुक्त उस कार्यवाही का अभिलेख तलब कर सकते हैं जिसमें अपील नहीं होती, और अधिकारिता या तात्विक अनियमितता की त्रुटि पर आदेश दे सकते हैं। धारा 210(2) के अनुसार एक ही व्यक्ति परिषद और आयुक्त, दोनों के यहाँ पुनरीक्षण नहीं कर सकता। धारा 211 परिषद को अपने आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार देती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पल्टू राम यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) में माना है कि धारा 207 की अपील में पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध धारा 210 का पुनरीक्षण चल सकता है। इसके आगे उपाय उच्च न्यायालय में रिट का होता है।

धारा 209 के अनुसार स्थगन, रिमांड, अंतरिम आदेश, निगरानी (पुनरीक्षण) का आवेदन खारिज करने के आदेश और विलंब क्षमा से जुड़े आदेश पर अपील नहीं होती। और धारा 39 के अनुसार नामांतरण के इन आदेशों से धारा 144 के अंतर्गत वाद दाखिल करके हक़ स्थापित करने का रास्ता बंद नहीं होता। नगर निगम या एलडीए के मामले में यह क्रम लागू नहीं होता; वहाँ नोटिस या आदेश में लिखी प्रक्रिया देखें। नगर निगम और एलडीए में नामांतरण किस दफ़्तर में होता है, यह प्रॉपर्टी Mutation रूटिंग गाइड में है।

गलत वरासत या दाखिल-खारिज निरस्त (रद्द) कैसे कराएँ (varasat nirast kaise kare)

गलत नाम दर्ज हो चुका है, तो रास्ता इस पर निर्भर है कि प्रविष्टि किसने और किस धारा में की, और विवाद किस बात का है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में ये रास्ते हैं:

स्थितिक्या करेंकानून
निर्विवाद मानकर राजस्व निरीक्षक ने खतौनी में वरासत दर्ज कर दी, या आपका नाम दर्ज नहीं कियातहसीलदार के यहाँ आवेदनधारा 33(2)(क) और 33(3)
तहसीलदार ने नामांतरण या वरासत का आदेश दे दियाआदेश की तारीख से 30 दिन में SDM के यहाँ अपील; उसके बाद आगे अपील नहीं, धारा 210 में निगरानी (60 दिन)धारा 35(2), 210
खतौनी, खसरा या नक्शे में फर्जी या हेराफेरी वाली प्रविष्टितहसीलदार के यहाँ धारा 38 का आवेदन; मामला SDM (नक्शे में कलेक्टर) तय करते हैं; अपील कमिश्नर के यहाँ 30 दिन मेंधारा 38(1)–(5)
असली झगड़ा मालिकाना हक़ (भूमिधरी) का हैभूमिधरी अधिकार की घोषणा का वाद (SDM के न्यायालय में); संपत्ति या फसल को खतरा साबित हो तो अस्थायी निषेधाज्ञाधारा 144, 146; धारा 39

धारा 38(5) कहती है कि नक्शे, खसरे या खतौनी की कोई फर्जी या हेराफेरी वाली प्रविष्टि इसी धारा में हटाई जा सकती है। पर धारा 38 में मालिकाना हक़ का विवाद तय नहीं होता; हक़ का सवाल हो, तो धारा 144 का वाद ही रास्ता है।

धारा 39 के अनुसार राजस्व निरीक्षक का धारा 33 का आदेश, तहसीलदार का धारा 35(1) का आदेश, और धारा 38 में SDM या कमिश्नर का आदेश किसी व्यक्ति को धारा 144 के वाद से अपना हक़ साबित करने से नहीं रोकता। यानी अपील का समय निकल गया हो, तब भी हक़ के लिए धारा 144 का रास्ता इन आदेशों की वजह से बंद नहीं होता, पर इस वाद पर भी परिसीमा अधिनियम की समय-सीमा लागू होती है (धारा 214)। भूमिधर के वाद में राज्य और ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार होते हैं। वाद के दौरान शपथपत्र आदि से साबित हो कि विवादित भूमि की संपत्ति, पेड़ या फसल नष्ट या हस्तांतरित होने का खतरा है, तो अस्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है (धारा 146)। फैसले पर पहली अपील कमिश्नर के यहाँ और दूसरी अपील राजस्व परिषद में होती है; दूसरी अपील केवल विधि के सारवान प्रश्न पर सुनी जाती है। धारा 144 खेती की ज़मीन (जोत) के लिए है; शहरी या आबादी की संपत्ति के हक़ का विवाद दीवानी अदालत में जाता है। आगे के कदम हमारी SDM के आदेश के खिलाफ अपील और तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अपील गाइड में हैं।

सरकारी संदर्भ — लखनऊ जिला राजस्व विभाग, राजस्व संहिता नियमावली और नगर निगम की कर निर्धारण सूची में परिवर्तन की प्रक्रिया।

कार्यालय का संपर्क: राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता (1993 से नामांकित) — इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच और लखनऊ की अदालतें।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वरासत निरस्त कैसे करें (varasat nirast kaise kare)?

तहसीलदार ने वरासत का आदेश दिया है, तो आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर धारा 35(2) में SDM के यहाँ अपील करें। राजस्व निरीक्षक ने निर्विवाद मानकर नाम दर्ज किया है, तो धारा 33(3) में तहसीलदार के यहाँ आवेदन दें। प्रविष्टि फर्जी या हेराफेरी से हुई है, तो धारा 38 में आवेदन हो सकता है। मालिकाना हक़ का विवाद हो, तो धारा 144 का घोषणा वाद होता है।

अपील का समय निकल गया, क्या अब भी गलत नाम हट सकता है?

धारा 39 के अनुसार राजस्व निरीक्षक (धारा 33), तहसीलदार (धारा 35(1)) और धारा 38 में SDM या कमिश्नर के आदेश किसी को धारा 144 के वाद से अपना हक़ साबित करने से नहीं रोकते। इसलिए हक़ का विवाद हो, तो धारा 144 का वाद दाखिल किया जा सकता है, पर उस वाद पर भी परिसीमा अधिनियम की समय-सीमा लागू होती है (धारा 214)। अपील देर से करनी हो, तो पर्याप्त कारण बताते हुए देरी माफ़ी की अर्ज़ी लगती है, जिसे मानना अदालत के विवेक पर है।

वरासत में किसी वारिस का नाम छूट गया हो तो आपत्ति कहाँ दें?

मामला अभी तहसीलदार के यहाँ लंबित है, तो उसी वाद की पत्रावली में लिखित आपत्ति दें और प्राप्ति लें। धारा 35(1) का आदेश हो चुका है, तो आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर धारा 35(2) में उपजिलाधिकारी (SDM) के यहाँ अपील का रास्ता है।

नामांतरण पर आपत्ति की सुनवाई कब होती है?

राजस्व संहिता नियमावली के नियम 34 के अनुसार सुनवाई की तारीख उद्घोषणा जारी होने से कम से कम 30 दिन बाद की होनी चाहिए। सुनवाई से पहले लिखित आपत्ति दें और उस दिन अपने कागज़ लेकर उपस्थित हों।

तहसीलदार के नामांतरण आदेश के खिलाफ अपील कितने दिन में करनी होती है?

धारा 35(2) के अंतर्गत उपजिलाधिकारी (SDM) के यहाँ, आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर। खतौनी की नकल निकालने की तारीख को आदेश की तारीख न समझें।

SDM के अपीलीय आदेश के बाद क्या रास्ता है?

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 अगस्त 2024 को कहा कि धारा 35(2) में उपजिलाधिकारी के अपीलीय आदेश के खिलाफ आगे अपील नहीं होती और उपाय धारा 210 का पुनरीक्षण है। पुनरीक्षण राजस्व परिषद या आयुक्त के यहाँ आदेश की तारीख से 60 दिन में होता है, और एक ही व्यक्ति दोनों जगह पुनरीक्षण नहीं कर सकता। आदेश पर लिखा अगला उपाय और संहिता का ताज़ा पाठ ज़रूर मिलाएँ।

क्या दाखिल-खारिज या वरासत के आदेश से मालिकाना हक़ तय हो जाता है?

नहीं। नामांतरण राजस्व या कर रिकॉर्ड में बदलाव है। धारा 39 के अनुसार इन आदेशों से धारा 144 के अंतर्गत वाद दाखिल करके हक़ स्थापित करने का रास्ता बंद नहीं होता।

संबंधित गाइड

स्रोत: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (राजस्व परिषद); उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959। अंतिम जाँच: 8 नवंबर 2026।

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