मकान, प्लॉट या फ़्लैट का Mutation (दाखिल-खारिज) लखनऊ में किस दफ़्तर में होता है

एक नज़र में

Mutation और दाखिल-खारिज में क्या फ़र्क़ है?

कोई फ़र्क़ नहीं। अभिलेख में पुराना नाम हटाकर नया नाम दर्ज करने को हिंदी में दाखिल-खारिज या नामांतरण और अंग्रेज़ी में mutation कहा जाता है। "दाखिल" का अर्थ नया नाम दर्ज करना और "खारिज" का अर्थ पुराना नाम हटाना है। असली फ़र्क़ नाम का नहीं, दफ़्तर और कानून का है — और यहीं सबसे ज़्यादा भ्रम होता है।

किस संपत्ति का mutation कहाँ होता है?

सबसे आम गलती यह मानना है कि एक दफ़्तर में नाम बदल जाने से बाकी जगह भी बदल गया। ऐसा नहीं होता। LDA या आवास विकास परिषद से आवंटित मकान आम तौर पर नगर निगम की सीमा में भी होता है, इसलिए उसमें दो अलग कार्यवाहियाँ चलती हैं: संस्था के अभिलेख में नामांतरण, और नगर निगम के गृहकर अभिलेख में नाम परिवर्तन। दोनों की स्थिति अलग-अलग जाँचनी चाहिए।

नगर निगम में नाम कैसे बदलता है?

नगर निगम की कर निर्धारण सूची (assessment list) में हर भवन के स्वामी या अधिभोगी का नाम दर्ज रहता है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 213 नगर आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को इस सूची में संशोधन करने और हस्तांतरण या अन्य कारण से बने नए स्वामी या अधिभोगी का नाम दर्ज करने का अधिकार देती है।

नगर निगम लखनऊ की प्रकाशित प्रक्रिया के अनुसार, नाम परिवर्तन से पहले संबंधित व्यक्ति को कम से कम एक माह की सूचना दी जाती है, और धारा 213(1) के परंतुक के अंतर्गत आपत्ति की जा सकती है। आपत्ति आने पर उसका निस्तारण होता है; आपत्ति न होने पर अभिलेख में नया नाम दर्ज कर दिया जाता है।

नामांतरण शुल्क (mutation charges) कितना लगता है?

नगर निगम लखनऊ की वेबसाइट पर प्रकाशित "Procedure for Mutation" में नामांतरण शुल्क की दरें दी गई हैं। नीचे की दरें 31 अक्टूबर 2026 को उसी दस्तावेज़ से ली गई हैं। सरकारी दरें समय-समय पर बदलती हैं, इसलिए आवेदन से पहले वर्तमान दर नगर निगम से पुष्टि कर लें।

LDA से आवंटित संपत्ति का नामांतरण शुल्क अलग है। नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 15(2-क) प्राधिकरण को नामांतरण शुल्क सहित कुछ शुल्क निर्धारित रीति और निर्धारित दर पर लेने का अधिकार देती है, और धारा 2(ii) में "नामांतरण शुल्क" को प्राधिकरण द्वारा आवंटित संपत्ति का नामांतरण चाहने वाले व्यक्ति पर धारा 15 के अंतर्गत लगने वाला शुल्क बताया गया है। अधिनियम में कोई निश्चित राशि नहीं लिखी है; दर प्राधिकरण के लागू आदेशों से तय होती है, इसलिए उसे LDA से ही पुष्टि करना चाहिए। खेती की ज़मीन के दाखिल-खारिज में राजस्व संहिता की धारा 33 में उत्तराधिकार की प्रविष्टि के लिए अलग शुल्क का उल्लेख नहीं है, पर धारा 36(2) के अनुसार बकाया भू-राजस्व जमा होने तक प्रविष्टि नहीं होती।

LDA या आवास विकास परिषद की संपत्ति में क्या अलग होता है?

प्राधिकरण या परिषद से आवंटित संपत्ति में नामांतरण राजस्व न्यायालय की कार्यवाही नहीं है, बल्कि संस्था के अभिलेख में प्रशासनिक प्रविष्टि है। 1973 अधिनियम की धारा 18 के अनुसार प्राधिकरण भूमि का निस्तारण ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर कर सकता है जो वह उचित समझे। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि नामांतरण का आधार मुख्य रूप से आवंटन पत्र और पट्टे या फ़्रीहोल्ड विलेख की शर्तें तथा संस्था के लागू आदेश होते हैं। इसलिए आवेदन से पहले अपना आवंटन पत्र और विलेख पढ़ लेना उपयोगी है — कई आवंटनों में निर्धारित अवधि से पहले हस्तांतरण पर रोक या अनुमति की शर्त होती है।

आम तौर पर यहाँ किश्त, ब्याज, पट्टा किराया (lease rent) और फ़्रीहोल्ड से जुड़ा बकाया भी जाँचा जाता है, और आवंटी की मृत्यु के मामलों में आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना की व्यवस्था होती है। प्रपत्र और संलग्नकों की सूची संस्था समय-समय पर बदल सकती है, इसलिए वर्तमान सूची उसी कार्यालय से लें। LDA की वेबसाइट ldalucknow.in पर ऑनलाइन नामांतरण का लिंक भी दिया गया है।

कौन से दस्तावेज़ लगते हैं?

बिक्री या अन्य पंजीकृत हस्तांतरण के बाद आम तौर पर:

• पंजीकृत बैनामा या दान पत्र की प्रति
• पिछले स्वामी के नाम का गृहकर बिल या रसीद
• नए स्वामी का पहचान पत्र और पता प्रमाण
• विभाग का निर्धारित आवेदन प्रपत्र और माँगा गया शपथ पत्र
• आवंटित संपत्ति में: आवंटन पत्र, कब्ज़ा पत्र और पट्टा या फ़्रीहोल्ड विलेख

स्वामी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार या वसीयत के आधार पर आम तौर पर:

• मृत्यु प्रमाण पत्र
• वारिसों का विवरण दर्शाने वाला दस्तावेज़, जैसे वारिस प्रमाण पत्र
• जहाँ लागू हो, अन्य वारिसों की सहमति या अनापत्ति
• वसीयत हो तो उसकी प्रति, और न्यायालय का आदेश या प्रोबेट हो तो उसकी प्रति

दस्तावेज़ों की सटीक सूची विभाग के अनुसार बदलती है, इसलिए आवेदन से पहले नवीनतम सूची देख लें।

Mutation से मालिकाना हक़ नहीं बनता

सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021) सहित कई निर्णयों में कहा है कि नामांतरण की प्रविष्टि से किसी व्यक्ति को संपत्ति पर स्वामित्व या हित नहीं मिलता; यह प्रविष्टि मुख्य रूप से कर और राजस्व के उद्देश्य से होती है। स्वामित्व का आधार पंजीकृत विलेख, वसीयत, उत्तराधिकार या न्यायालय का आदेश होता है। जहाँ हक़ पर ही विवाद हो, वहाँ प्रश्न सक्षम न्यायालय में तय होता है, mutation की कार्यवाही में नहीं। खेती की ज़मीन के बारे में राजस्व संहिता की धारा 39 स्पष्ट करती है कि नामांतरण के ये आदेश धारा 144 के अंतर्गत वाद दाखिल करके हक़ स्थापित करने का रास्ता बंद नहीं करते।

फिर भी व्यवहार में mutation ज़रूरी है: सही नाम से बिल आना, बिजली-पानी कनेक्शन, बैंक ऋण, नक्शा स्वीकृति और आगे संपत्ति बेचने में अद्यतन अभिलेख की माँग की जाती है।

आवेदन किन कारणों से अटकता है?

• गृहकर, किश्त, पट्टा किराया या फ़्रीहोल्ड का बकाया रह जाना।
• वारिसों में सहमति न होना, या कोई वारिस आवेदन में छूट जाना।
• वसीयत की वैधता पर आपत्ति, या दो वसीयतें सामने आ जाना।
• बैनामे, आवंटन पत्र और पुराने अभिलेख में नाम, क्षेत्रफल या भवन संख्या मेल न खाना।
• बीच की किसी कड़ी का नामांतरण न हुआ होना, यानी मूल स्वामी के बाद एक से अधिक हस्तांतरण पर रिकॉर्ड अधूरा रहना।
• आवंटन या पट्टे की शर्तों का प्रश्न, जैसे अवधि से पहले हस्तांतरण।

प्रस्तावित नामांतरण पर आपत्ति देनी हो, या गलत नाम दर्ज हो गया हो, तो किस फाइल में और कैसे लिखित आपत्ति दी जाती है, यह आपत्ति कैसे करें गाइड में बताया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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स्रोत: नगर निगम लखनऊ, Procedure for Mutation (31 अक्टूबर 2026 को देखा गया); उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 213 और 472; उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973; उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006; लखनऊ विकास प्राधिकरण। अंतिम अद्यतन: 31 अक्टूबर 2026।