सक्सेशन सर्टिफिकेट (उत्तराधिकार प्रमाण पत्र) कैसे बनता है

एक नज़र में

सक्सेशन सर्टिफिकेट (उत्तराधिकार प्रमाण पत्र) क्या है?

किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके बैंक खाते, सावधि जमा (FD), शेयर, म्यूचुअल फ़ंड, बॉन्ड या किसी को दिए गए ऋण की राशि प्राप्त करने के लिए कई संस्थाएँ सक्सेशन सर्टिफिकेट (Succession Certificate) माँगती हैं। यह प्रमाण पत्र भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के भाग X (धारा 370 से 390) के अंतर्गत न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।

कानून की भाषा में यह प्रमाण पत्र मृतक के "ऋणों और प्रतिभूतियों" (debts and securities) के लिए होता है। मकान या ज़मीन जैसी अचल संपत्ति के लिए यह नहीं बनता। अचल संपत्ति के लिए वरासत (कृषि भूमि; देखें वरासत कैसे कराएं) या दाखिल-खारिज (शहरी संपत्ति) की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

यह प्रमाण पत्र क्यों माँगा जाता है?

धारा 381 के अनुसार, जो बैंक या संस्था प्रमाण पत्र धारक को भुगतान करती है, वह उस भुगतान के लिए पूरी तरह सुरक्षित (indemnified) हो जाती है। यानी बाद में कोई और वारिस दावा करे, तो संस्था को दोबारा भुगतान नहीं करना पड़ता। इसी कारण, ख़ासकर जहाँ नामांकन (nomination) नहीं है या वारिसों में सहमति नहीं है, संस्थाएँ यह प्रमाण पत्र माँगती हैं।

लखनऊ में आवेदन कहाँ होता है?

धारा 371 के अनुसार आवेदन उस ज़िला न्यायाधीश के न्यायालय में होता है जिसके क्षेत्र में मृतक अपनी मृत्यु के समय सामान्य रूप से निवास करते थे। यदि उनका कोई स्थायी निवास नहीं था, तो वहाँ, जहाँ उनकी संपत्ति का कोई भाग स्थित है। लखनऊ के निवासी के मामले में आवेदन लखनऊ के ज़िला न्यायालय में होता है।

याचिका में क्या लिखा जाता है?

धारा 372 के अनुसार याचिका में आम तौर पर ये बातें होती हैं:

• मृत्यु की तारीख और मृतक का सामान्य निवास स्थान
• मृतक के परिवार और निकट संबंधियों के नाम और पते
• याचिकाकर्ता किस अधिकार से प्रमाण पत्र माँग रहा है
• प्रमाण पत्र देने में कोई कानूनी बाधा नहीं है
• किन ऋणों और प्रतिभूतियों (खाते, FD, शेयर आदि) के लिए प्रमाण पत्र चाहिए, उनका विवरण

याचिका पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं और उसका सत्यापन (verification) किया जाता है।

प्रक्रिया: चरण दर चरण

1. याचिका दाखिल: दस्तावेज़ों के साथ ज़िला न्यायाधीश के न्यायालय में याचिका दाखिल होती है।
2. सुनवाई की तारीख और नोटिस: धारा 373 के अनुसार न्यायालय सुनवाई की तारीख तय करता है, हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस भेजता है, न्यायालय में नोटिस चस्पा करता है और आवश्यक समझे तो अख़बार में प्रकाशन कराता है।
3. आपत्ति: नोटिस अवधि में कोई वारिस या अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करा सकता है।
4. सुनवाई और निर्णय: न्यायालय मामले को संक्षेप में तय करता है। यदि अधिकार का प्रश्न जटिल हो, तो न्यायालय उस व्यक्ति को प्रमाण पत्र दे सकता है जिसका दावा प्रथम दृष्टया सबसे मज़बूत दिखे।
5. प्रतिभूति बंधपत्र (बॉन्ड): धारा 375 के अनुसार न्यायालय प्रमाण पत्र देने से पहले ज़मानत या बंधपत्र माँग सकता है, ताकि किसी और का हक़ प्रभावित होने पर उसकी भरपाई हो सके।
6. न्यायालय शुल्क और प्रमाण पत्र: प्रमाण पत्र में दर्ज ऋणों और प्रतिभूतियों के मूल्य के अनुसार न्यायालय शुल्क जमा करने के बाद प्रमाण पत्र जारी होता है (धारा 374)।

आम तौर पर किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है?

• मृत्यु प्रमाण पत्र
• मृतक का निवास प्रमाण (मृत्यु के समय का पता)
• सभी वारिसों का विवरण, संबंध और पहचान पत्र
• बैंक खाता, FD, शेयर, म्यूचुअल फ़ंड या पॉलिसी का विवरण और नवीनतम स्टेटमेंट
• बैंक या संस्था का वह पत्र, जिसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट माँगा गया है (यदि हो)
• अन्य वारिस सहमत हों, तो उनकी सहमति या अनापत्ति

सक्सेशन सर्टिफिकेट, वारिस प्रमाण पत्र और नामांकन में अंतर

नामांकन के बारे में एक ज़रूरी बात: सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति येज़दानी बनाम जयानंद जयंत सालगांवकर (2023) में कहा कि नामिती (nominee) होने से कोई व्यक्ति संपत्ति का पूर्ण स्वामी नहीं बन जाता; संपत्ति का बँटवारा उत्तराधिकार के कानून या वसीयत के अनुसार होता है।

मृत्यु के बाद बैंक खाते और एफडी का पैसा कैसे लें?

शाखा को मृत्यु की सूचना देते समय बचत खाते और सावधि जमा दोनों का विवरण दें। सबसे पहले बैंक के रिकॉर्ड में देखें कि वैध नामांकन दर्ज है या संयुक्त खाते में मृत्यु के बाद भुगतान की शर्त लिखी है। पासबुक में दो नाम होने भर से यह तय नहीं होता कि एक की मृत्यु पर दूसरे को पूरी जमा राशि दी जा सकती है।

नामित व्यक्ति या जीवित खाताधारक का दावा। वैध नामांकन हो तो बैंक मृत्यु प्रमाण पत्र और दावेदार की पहचान की जाँच करके नामित व्यक्ति को भुगतान कर सकता है। संयुक्त खाते में “Either or Survivor” जैसी शर्त हो तो उसके अनुसार जीवित खाताधारक को भुगतान हो सकता है। संयुक्त खाते के नामित व्यक्ति का दावा सभी खाताधारकों की मृत्यु के बाद उठता है। सक्षम अदालत की रोक न हो और लागू शर्तें पूरी हों तो बैंक को इस भुगतान के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट पर ज़ोर नहीं देना चाहिए। भुगतान मिलने से वारिसों के आपसी हिस्से तय नहीं होते। एफडी की परिपक्वता से पहले पैसा चाहिए तो समयपूर्व निकासी का अलग निर्देश भी जाँचें।

नामांकन या उत्तरजीवी शर्त नहीं है। बैंक से अपनी लिखित दावा नीति माँगें। उदाहरण के लिए, इंडियन बैंक की 2026–29 नीति में ब्याज सहित कुल देय जमा ₹15 लाख से कम हो, वसीयत न हो, कोई प्रतिस्पर्धी दावा या अदालती रोक न हो तो सरल प्रक्रिया उपलब्ध है। इसमें दावा प्रपत्र, मृत्यु और पहचान का प्रमाण, क्षतिपूर्ति बंधपत्र और जहाँ लागू हो अन्य वारिसों की अनापत्ति माँगी जाती है। वारिसों की पहचान के लिए नीति सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र या बैंक को स्वीकार्य स्वतंत्र व्यक्ति की निर्धारित घोषणा का विकल्प देती है।

दो पक्ष एक ही रकम माँग रहे हों तो शाखा से लिखित में लें कि भुगतान के लिए किस अदालती दस्तावेज़ की आवश्यकता है। परिस्थिति के अनुसार सक्सेशन सर्टिफिकेट या दूसरा सक्षम अदालती आदेश चाहिए हो सकता है। खाते की जमा और एफडी बैंक से देय रकम हैं। खेत की खतौनी या मकान का नामांतरण अलग प्रक्रिया से होता है। आरबीआई की नामांकन जानकारी और इंडियन बैंक की दावा नीति देखें।

व्यावहारिक सुझाव

• याचिका से पहले संबंधित बैंक या संस्था से लिखित में पूछ लें कि उसे कौन सा दस्तावेज़ चाहिए। कई संस्थाएँ एक तय सीमा तक की राशि सरल दस्तावेज़ों पर भी दे देती हैं; यह सीमा उनकी नीति पर निर्भर है।
• एक ही याचिका में सभी खातों, FD और निवेशों को शामिल करें, ताकि बार-बार आवेदन न करना पड़े।
• सभी वारिसों के नाम और पते सही दें। किसी वारिस को छोड़ने से बाद में प्रमाण पत्र रद्द हो सकता है (धारा 383)।
• न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट पक्ष उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है (धारा 384)।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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स्रोत: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, भाग X (धारा 370–390)। अंतिम अद्यतन: 31 अक्टूबर 2026।