एक नज़र में

लागू क्षेत्रउत्तर प्रदेश में तहसील के SDM कार्यालय से; दूसरे राज्यों में जारी करने वाला अधिकारी और नाम अलग हो सकता है।
यह क्या हैमृतक और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध का प्रशासनिक रिकॉर्ड; यह हक़/उत्तराधिकार का विवाद तय नहीं करता
कहाँ आवेदनसंबंधित तहसील का उपजिलाधिकारी (SDM) कार्यालय
स्थानीय नाम अलग-अलगजैसे "वारिसान प्रमाण पत्र" (झाँसी), "पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र" (बहेड़ी, बरेली) — तहसील से स्थानीय नाम और पटल पहले पूछें
इससे अलगसक्सेशन सर्टिफिकेट — अदालत जारी करती है, ऋण/प्रतिभूतियों से जुड़ा (भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, भाग 10)
ध्यान देंप्रमाण पत्र मिलने से पेंशन, मृतक आश्रित नियुक्ति या बैंक दावे की स्वीकृति अपने आप नहीं मिलती
महत्वपूर्ण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, इसे कानूनी सलाह न मानें।

सही कार्यालय और सही फॉर्म कैसे पहचानें?

उत्तर प्रदेश के राजस्व अभिलेखों में झाँसी के उपजिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी दस्तावेज़ का नाम “वारिसान प्रमाण पत्र” मिलता है। बरेली के बहेड़ी में उपजिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दस्तावेज़ को “पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र” कहा गया है। इसलिए केवल “वारिस प्रमाण पत्र PDF” लिखकर मिला पहला फॉर्म भरने से पहले अपना जिला, तहसील और प्रमाण पत्र का स्थानीय नाम मिलाएँ। संबंधित तहसील से पूछें कि आवेदन किस पटल पर लिया जाता है और किस अधिकारी का जारी किया प्रमाण स्वीकार होगा।

यदि कार्यालय आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए कहता है तो उससे सेवा का पूरा नाम और आधिकारिक लिंक लें। राजस्व परिषद के पोर्टल पर “उत्तराधिकार / वरासत” का विकल्प कृषि भूमि के अभिलेख में नाम दर्ज कराने के लिए है। परिवार की सूची माँगने वाले विभाग को देने के लिए उस आवेदन की रसीद अपने आप पर्याप्त नहीं होती। सरकारी वेबसाइट पर मिला प्रारूप भी देखें कि वह आपके जिले और आपके दावे के लिए है।

आवेदन तैयार करते समय क्या लिखें?

मृतक का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार लिखें। आवेदन में अपना नाम, पता और मृतक से संबंध बताएं। यदि परिवार के सदस्यों का विवरण माँगा गया है तो हर व्यक्ति का नाम और रिश्ता अलग लिखें। उदाहरण के लिए, पेंशन की फाइल कोई एक सदस्य संभाल रहा है तो भी सूची भरते समय केवल उस आवेदनकर्ता का नाम लिखने से परिवार का पूरा विवरण सामने नहीं आएगा।

मृत्यु प्रमाण पत्र, अपनी पहचान और उपलब्ध पारिवारिक रिकॉर्ड साथ रखें। नाम की वर्तनी दो कागज़ों में अलग है तो दोनों दिखाकर पूछें कि कार्यालय मिलान के लिए कौन सा प्रमाण स्वीकार करेगा। शपथपत्र, सत्यापन और संलग्नकों की सूची स्थानीय कार्यालय से लें। आवेदन जमा करते समय अपने पास उसकी प्रति और प्राप्ति संख्या रखें। प्रमाण पत्र मिलने पर सभी नाम, संबंध और मृतक का विवरण जाँचें। किसी सदस्य का नाम छूट गया हो तो दावा भेजने से पहले जारी करने वाले कार्यालय में सुधार का अनुरोध दें।

पेंशन, मृतक आश्रित नियुक्ति और बैंक में इसका क्या उपयोग है?

पारिवारिक पेंशन या मृतक आश्रित नियुक्ति की फाइल में परिवार का विवरण माँगा जाए तो पहले संबंधित नियोक्ता की दस्तावेज़ सूची देखें। खास तौर पर पूछें कि सेवा पुस्तिका में दर्ज परिवार का विवरण पर्याप्त है या तहसील से अलग प्रमाण चाहिए। किसी व्यक्ति का नाम परिवार की सूची में होना और उसका उस योजना के तहत पात्र होना अलग प्रश्न हैं। प्रमाण पत्र जारी होने से पेंशन या नौकरी की स्वीकृति अपने आप नहीं मिलती।

बैंक में पहले नामांकन और खाते के संचालन की शर्त की जाँच कराएँ। उदाहरण के लिए, इंडियन बैंक की घोषित नीति में बिना नामांकन वाले कुछ निर्विवाद जमा दावों की सरल प्रक्रिया में सक्षम अधिकारी का वारिस प्रमाण पत्र स्वीकार होता है। उसी नीति में बैंक को स्वीकार्य स्वतंत्र परिचित व्यक्ति की निर्धारित घोषणा का विकल्प भी है। शाखा से अपने दावे की श्रेणी का फॉर्म लें ताकि अनावश्यक प्रमाण बनवाने में समय न लगे।

वारिस प्रमाण पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में क्या अंतर है?

तहसील का प्रमाण परिवार की पहचान में मदद करता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग दस का सक्सेशन सर्टिफिकेट अदालत देती है और वह उसमें दर्ज ऋणों और प्रतिभूतियों से संबंधित होता है। यदि बैंक ने लिखित रूप में अदालत का प्रमाण पत्र माँगा है, तो उसके जवाब में केवल परिवार की सूची भेजने से पहले माँग का कारण स्पष्ट कराएँ। अदालत, आवेदन और बैंक जमा के बारे में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की लखनऊ गाइड देखें।

संदर्भ — झाँसी के वारिसान प्रमाण पत्र का अभिलेख, बहेड़ी का पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र और इंडियन बैंक की जमा दावा नीति।

आवेदन के चरण

कदमकहाँ/किससेक्या करें
सही कार्यालय और नाम पहचानेंसंबंधित तहसील का SDM कार्यालयपटल और स्थानीय नाम पूछें; जिस बैंक/विभाग ने कागज़ माँगा है उससे लिखित आवश्यकता लें
दस्तावेज़ जुटाएँ—मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, उपलब्ध पारिवारिक रिकॉर्ड
आवेदन तैयार करें और जमा करेंतहसील/SDM कार्यालयमृतक का नाम, आवेदक का नाम-पता-संबंध, परिवार के सभी सदस्यों का नाम व रिश्ता अलग-अलग लिखें; प्रति और प्राप्ति संख्या रखें
प्रमाण पत्र जाँचेंजारी करने वाला कार्यालयसभी नाम, संबंध और मृतक का विवरण जाँचें; गलती हो तो सुधार का अनुरोध दें
कार्यालय का संपर्क: राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता (1993 से नामांकित) — इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच और लखनऊ की अदालतें।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर प्रदेश में वारिस प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?

आवेदन संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी (SDM) कार्यालय से शुरू करें। अलग-अलग तहसीलों में इसका नाम अलग हो सकता है, जैसे वारिसान प्रमाण पत्र या पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, इसलिए तहसील से स्थानीय नाम और पटल पहले पूछें।

वारिस प्रमाण पत्र के लिए कौन से कागज़ लगते हैं?

मृत्यु प्रमाण पत्र, अपना पहचान पत्र और परिवार का जो रिकॉर्ड उपलब्ध हो। शपथपत्र, सत्यापन और संलग्नकों की सूची स्थानीय कार्यालय से लें। आवेदन की प्रति और प्राप्ति संख्या अपने पास रखें।

वारिस प्रमाण पत्र और सक्सेशन सर्टिफिकेट में क्या अंतर है?

तहसील का वारिस प्रमाण पत्र मृतक और परिवार के सदस्यों के संबंध का प्रशासनिक रिकॉर्ड है। सक्सेशन सर्टिफिकेट अदालत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत देती है, और वह उसमें दर्ज ऋणों और प्रतिभूतियों से जुड़ा होता है।

क्या वारिस प्रमाण पत्र से खेती की ज़मीन वारिसों के नाम हो जाती है?

नहीं। खतौनी में नाम दर्ज कराने के लिए राजस्व परिषद के पोर्टल पर "उत्तराधिकार / वरासत" का अलग आवेदन होता है। वारिस प्रमाण पत्र परिवार के संबंध का रिकॉर्ड है, हक़ या उत्तराधिकार का विवाद तय नहीं करता।

प्रमाण पत्र में परिवार के किसी सदस्य का नाम छूट जाए तो क्या करें?

प्रमाण पत्र मिलते ही सभी नाम, संबंध और मृतक का विवरण जाँचें। कोई नाम छूटा या गलत हो, तो बैंक या विभाग को दावा भेजने से पहले जारी करने वाले कार्यालय में सुधार का अनुरोध दें।

संबंधित गाइड

स्रोत: तहसील अभिलेख (ऊपर दिए संदर्भ); भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (भाग 10)। अंतिम जाँच: 8 नवंबर 2026।