एक नज़र में

लागू क्षेत्रविशिष्ट अनुतोष अधिनियम, परिसीमा अधिनियम और संपत्ति अंतरण अधिनियम पूरे भारत में लागू; खेती की ज़मीन पर अदालत और रजिस्ट्री के नए नियम उत्तर प्रदेश के दिए गए हैं।
कानूनविशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 31; परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 59 और 65; संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54
कौन रद्द करता हैसिविल कोर्ट; उप-निबंधक नहीं (Satya Pal Anand, सुप्रीम कोर्ट 2016)
शून्यकरणीय बैनामाधोखा, दबाव, अनुचित प्रभाव — रद्द कराना ज़रूरी; 3 साल, जानकारी मिलने से (अनुच्छेद 59)
शून्य बैनामादस्तख़त ही नहीं किए, कोई और बनकर बेचा, कीमत नहीं दी — लिखने वाला न हो तो रद्द कराना ज़रूरी नहीं; कब्ज़े का मुकदमा 12 साल (अनुच्छेद 65; Shanti Devi, 2025)
बैनामा देखें / नकलigrsup.gov.in पर "सम्पत्ति खोजें" और "विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि"; या उप-निबंधक कार्यालय से प्रमाणित प्रति
रद्द होने के बादअदालत डिक्री की प्रति रजिस्ट्री दफ़्तर भेजती है — धारा 31(2)
आपराधिक रास्ताBNS धारा 318, 319, 336, 338, 340 में FIR; इससे बैनामा अपने आप रद्द नहीं होता
उत्तर प्रदेश, 20261 फरवरी 2026 से रजिस्ट्री में खरीदार, विक्रेता और गवाहों का आधार बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य
महत्वपूर्ण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, इसे कानूनी सलाह न मानें।

पहला सवाल: बैनामा शून्य है या शून्यकरणीय?

सुप्रीम कोर्ट ने Prem Singh बनाम Birbal (2006) 5 SCC 353 में यह फ़र्क साफ़ किया, और Shanti Devi बनाम Jagan Devi (12 सितंबर 2025, 2025 INSC 1105) में दोहराया:

शून्य (void)शून्यकरणीय (voidable)
उदाहरणमालिक ने दस्तख़त ही नहीं किए; कोई और मालिक बनकर रजिस्ट्री करा गया; बिक्री की कीमत दी ही नहीं गईमालिक ने दस्तख़त किए, लेकिन धोखे, दबाव, अनुचित प्रभाव या गलत बयानी से
कानूनी हैसियतशुरू से ही शून्य; उसे नज़रअंदाज़ किया जा सकता हैरद्द होने तक पहली नज़र में वैध
रद्द कराना ज़रूरी?जिसने लिखा ही नहीं, उसके लिए ज़रूरी नहीं; वह हक़ के आधार पर कब्ज़ा या घोषणा माँग सकता हैहाँ, धारा 31 का मुकदमा
समय-सीमाकब्ज़े का मुकदमा 12 साल (अनुच्छेद 65)3 साल, ज़रूरी तथ्यों की जानकारी मिलने से (अनुच्छेद 59)

बिना कीमत के बिक्री के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने Kewal Krishan बनाम Rajesh Kumar (2022) 18 SCC 489 में कहा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के अनुसार ऐसी बिक्री शून्य है। और SK Golam Lalchand बनाम Nandu Lal Shaw (2024) में कहा कि जिस तीसरे व्यक्ति के खिलाफ बैनामा शून्य है, उसके लिए धारा 31 में रद्द कराना ज़रूरी नहीं, क्योंकि धारा में "may" शब्द है।

समय-सीमा पर ध्यान: एक ज़रूरी चेतावनी

"शून्य है तो 12 साल" वाली बात हर मुकदमे पर अपने आप लागू नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने Rajeev Gupta बनाम Prashant Garg (2025) में कहा कि जहाँ मुकदमे में मुख्य राहत बैनामा रद्द करना है और कब्ज़ा उसके साथ की राहत है, वहाँ समय-सीमा मुख्य राहत से तय होगी, यानी 3 साल। इसलिए यह बहुत मायने रखता है कि बैनामा किसने लिखा, वह शून्य है या शून्यकरणीय, और मुकदमे में कौन सी राहत मुख्य है। जानकारी मिलते ही कागज़ इकट्ठा करना समय-सीमा के लिहाज़ से सुरक्षित रहता है।

बैनामा रद्द कराने का मुकदमा: क्या-क्या लगता है

  1. बैनामे की प्रमाणित प्रति उप-निबंधक कार्यालय या igrsup.gov.in से लें (तरीका नीचे)।
  2. अपने हक़ के कागज़: अपना पुराना बैनामा या वरासत, खतौनी, गृहकर/जलकर रसीदें, नक्शा।
  3. धोखे के सबूत: दस्तख़त या अँगूठे का मिलान न होना, उस दिन कहीं और मौजूद होने के सबूत, कीमत न मिलने का बैंक रिकॉर्ड।
  4. सक्षम सिविल अदालत में धारा 31 का वाद, ज़रूरत के अनुसार कब्ज़े या निषेधाज्ञा की राहत के साथ।
  5. मुकदमे के दौरान संपत्ति आगे न बिके, इसके लिए अस्थायी निषेधाज्ञा (stay) की अर्ज़ी।
  6. फर्जी बैनामे के आधार पर नामांतरण का आवेदन हुआ हो तो तहसील या नगर निगम में आपत्ति दें।

बैनामा ऑनलाइन कैसे देखें (bainama kaise dekhe online UP)

उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड बैनामों की जानकारी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के पोर्टल igrsup.gov.in पर मिलती है। विभाग के अनुसार पोर्टल पर नाम, पंजीकरण संख्या, खसरा आदि के आधार पर सम्पत्ति या रजिस्ट्री की खोज (e-Search) ऑनलाइन होती है। आम तौर पर तरीका यह है:

  1. igrsup.gov.in खोलें। मुख पृष्ठ पर "नागरिक ऑनलाइन सेवाएं" में "सम्पत्ति खोजें" या "सम्पत्ति विवरण" चुनें।
  2. खोज के लिए लॉगिन ज़रूरी है। पहली बार हों तो "Register Here" से उपयोगकर्ता पंजीकरण करें; फिर यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा से लॉगिन करें।
  3. जनपद, तहसील या उप-निबंधक कार्यालय और साल चुनें।
  4. जो जानकारी आपके पास है, उससे खोजें: विक्रेता या खरीदार का नाम, रजिस्ट्री (पंजीकरण) संख्या, या खसरा/गाटा संख्या।
  5. नतीजों की सूची में बैनामे का विवरण खोलें: पक्षकारों के नाम, संपत्ति, रजिस्ट्री की तारीख और संख्या।

पोर्टल के मेन्यू के नाम बदलते रहते हैं, इसलिए स्क्रीन पर लिखे विकल्प के हिसाब से चलें। बहुत पुराने बैनामे ऑनलाइन न दिखें, तो उप-निबंधक कार्यालय में इंडेक्स रजिस्टर का निरीक्षण अर्ज़ी और फीस देकर कराया जाता है।

किसी ज़मीन पर पहले कितने बैनामे या बंधक हुए: इसके लिए पोर्टल पर "भारमुक्त प्रमाणपत्र / बारह साला" (encumbrance certificate) का ऑनलाइन आवेदन होता है। ज़मीन खरीदने से पहले यह जाँच फर्जी या दोहरी रजिस्ट्री पकड़ने में मदद करती है। खेती की ज़मीन का मौजूदा खातेदार upbhulekh.gov.in पर खतौनी में देखें।

बैनामे की नकल (प्रमाणित प्रति) कैसे निकालें

  • ऑनलाइन: igrsup.gov.in पर "विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि" का विकल्प है। विभाग के अनुसार यह प्रति डिजिटल हस्ताक्षर और QR कोड के साथ पोर्टल से ऑनलाइन मिलती है।
  • दफ़्तर से: जिस उप-निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालय में रजिस्ट्री हुई, वहाँ नकल की अर्ज़ी और तय फीस दें। अर्ज़ी में रजिस्ट्री संख्या, बही/जिल्द संख्या, तारीख और पक्षकारों के नाम लिखें; जितनी जानकारी होगी, उतनी जल्दी नकल मिलेगी।
  • कितने दिन में: विभाग की नागरिक सेवाओं की समय-सारणी के अनुसार "अति आवश्यक" नकल फीस जमा करने के दिन ही (दोपहर 12 बजे से पहले रसीद) या अगले कार्य दिवस पर, "आवश्यक" नकल तीसरे कार्य दिवस पर, और "साधारण" नकल सातवें कार्य दिवस पर दी जाती है।
  • फीस: नकल और निरीक्षण की फीस विभाग की "रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी" में है, जो igrsup.gov.in पर उपलब्ध है।

अदालत में बैनामा रद्द कराने के मुकदमे में और तहसील में आपत्ति के साथ प्रमाणित प्रति ही लगाएँ; साधारण फोटोकॉपी पर भरोसा कम होता है।

रजिस्ट्री कब कैंसिल होती है: नियम (registry cancel kab hoti hai)

रजिस्ट्री केवल अदालत की डिक्री से रद्द होती है (विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 31)। अदालत आम तौर पर इन हालात में बैनामा रद्द करती है या उसे शून्य मानती है:

  • मालिक की जगह कोई और खड़ा होकर रजिस्ट्री करा गया, या दस्तख़त/अँगूठा जाली है;
  • बिक्री की कीमत दी ही नहीं गई (संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54; Kewal Krishan, 2022);
  • मालिक से धोखे, दबाव, अनुचित प्रभाव या गलत बयानी से दस्तख़त कराए गए;
  • बेचने वाला नाबालिग था, या उसे बेचने का हक़ ही नहीं था, जैसे बिना अधिकार वाले मुख्तारनामे से बिक्री;
  • सह-खातेदार ने अपने हिस्से से ज़्यादा ज़मीन बेच दी। ऐसे में अक्सर पूरा बैनामा नहीं टूटता; खरीदार को केवल बेचने वाले के हिस्से तक हक़ मिलता है, और बाकी हिस्सेदार बँटवारे या घोषणा का वाद करते हैं।

इनमें से कोई आधार हो, तब भी समय-सीमा (ऊपर) सबसे ज़रूरी नियम है।

क्या बैनामा टूट सकता है? (kya bainama tut sakta hai)

हाँ, लेकिन केवल अदालत से। सब-रजिस्ट्रार, तहसील, पुलिस या पंचायत रजिस्टर्ड बैनामा नहीं तोड़ सकते। परिवार के किसी सदस्य के ज़ुबानी विरोध से भी बैनामा नहीं टूटता। जो बैनामा तोड़ना चाहता है, उसे सिविल कोर्ट (और खेती की ज़मीन में कुछ हालात में राजस्व न्यायालय) में समय-सीमा के भीतर मुकदमा करके आधार साबित करना होता है।

मुकदमे के दौरान दो काम साथ-साथ ज़रूरी हैं: संपत्ति आगे न बिके, इसके लिए stay की अर्ज़ी, और फर्जी बैनामे के आधार पर खतौनी या नगर निगम में नाम न चढ़े, इसके लिए दाखिल-खारिज में आपत्ति। आपत्ति की सुनवाई की तारीख निकल जाए, तो बाद में नाम हटवाने में ज़्यादा समय लगता है।

बैनामा कैंसिल करने में कोर्ट फीस (bainama cancellation court fees)

उत्तर प्रदेश में बैनामा रद्द कराने के मुकदमे की कोर्ट फीस न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 7(iv-A) (उत्तर प्रदेश में लागू रूप) से तय होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के Suresh बनाम Chand (22 फरवरी 2007) में उद्धृत पाठ के अनुसार:

वादी कौन हैकोर्ट फीस किस पर
वादी या उसका पूर्वज बैनामे का पक्षकार था (जैसे खुद बेचने वाला)विषय-वस्तु के मूल्य पर, यानी बैनामे वाली संपत्ति के मूल्य पर (ad valorem)
वादी या उसका पूर्वज बैनामे का पक्षकार नहीं थाउस मूल्य के पाँचवें हिस्से (1/5) पर
पूरा नहीं, केवल हिस्सा विवाद मेंउस हिस्से से जुड़े मूल्य पर

फीस की दर अधिनियम की अनुसूची के स्लैब से निकलती है, और अब कोर्ट फीस ई-स्टाम्प से जमा होती है (उत्तर प्रदेश ई-कोर्ट फीस नियमावली, 2016)। मूल्य किस आधार पर लगे, इस पर अदालतों के फैसले अलग-अलग तथ्यों पर आए हैं, इसलिए दावा दाखिल करने से पहले मूल्यांकन और फीस की गणना पुष्टि करें। कब्ज़ा या निषेधाज्ञा की राहत साथ में माँगी हो, तो उसकी फीस अलग जुड़ती है। ये सरकारी फीस हैं; वकील की फीस इनमें शामिल नहीं।

FIR: फर्जी बैनामे पर आपराधिक कार्रवाई

फर्जी बैनामा आम तौर पर अपराध भी होता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 में तथ्यों के अनुसार ये धाराएँ लगती हैं:

BNS धाराअपराधपुरानी IPC धारा
318धोखाधड़ी (cheating)420
319किसी और बनकर धोखा देना419
336जालसाज़ी (forgery)463, 465
338मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाज़ी467
340जाली दस्तावेज़ को असली बताकर इस्तेमाल करना471

आपराधिक केस दोषी को सज़ा दिलाने के लिए है। बैनामा रिकॉर्ड से हटाने के लिए सिविल मुकदमा अलग से करना होता है, और दोनों साथ-साथ चल सकते हैं।

सब-रजिस्ट्रार बैनामा रद्द क्यों नहीं कर सकता?

सुप्रीम कोर्ट ने Satya Pal Anand बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2016) 10 SCC 767 में कहा कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 में उप-निबंधक को एक बार रजिस्टर हो चुका दस्तावेज़ रद्द करने का अधिकार नहीं है। रजिस्ट्री दफ़्तर का काम दस्तावेज़ दर्ज करना है, उसकी वैधता तय करना अदालत का काम है। इसलिए "रजिस्ट्री दफ़्तर में अर्ज़ी देकर बैनामा कैंसिल" का रास्ता काम नहीं करता।

उत्तर प्रदेश: रजिस्ट्री के 2026 के नए नियम

  • 1 फरवरी 2026 से संपत्ति की रजिस्ट्री में खरीदार, विक्रेता और गवाहों का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। यह घोषणा स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने लखनऊ में की थी।
  • मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंजीकरण अधिनियम, 1908 में संशोधन को मंज़ूरी दी, जिसमें रजिस्ट्री से पहले खतौनी और स्वामित्व के कागज़ों की जाँच, नई धाराएँ 22-A और 22-B, और ज़रूरी कागज़ न होने पर रजिस्ट्री से इनकार की धारा 35-A प्रस्तावित हैं। इसके लिए विधानमंडल से विधेयक पास होना ज़रूरी है; विधेयक के पास होकर लागू होने की पुष्टि हमें नहीं मिली, इसलिए इसे लागू कानून न मानें।

ये नियम आगे होने वाली फर्जी रजिस्ट्री को रोकने के लिए हैं। जो फर्जी बैनामा पहले हो चुका है, उसका रास्ता सिविल कोर्ट ही है।

खेती की ज़मीन का बैनामा: सिविल कोर्ट या राजस्व न्यायालय? (उत्तर प्रदेश)

इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने Ram Padarath बनाम द्वितीय अपर ज़िला जज, सुल्तानपुर (26 सितंबर 1988) में कहा:

  • खेती की ज़मीन के शून्य बैनामे को रद्द कराने का मुकदमा सामान्य तौर पर सिविल कोर्ट में होता है;
  • जिसका नाम खतौनी में दर्ज है और जिसके पास पहली नज़र में हक़ है, उसे रद्द कराने के लिए राजस्व न्यायालय नहीं भेजा जा सकता;
  • शून्यकरणीय बैनामे रद्द कराने का मुकदमा भी सिविल कोर्ट सुन सकता है;
  • लेकिन जहाँ भूमिधर होने की घोषणा ज़रूरी हो (जैसे वादी का नाम दर्ज ही नहीं), वहाँ राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, और रद्द करने की राहत उसी में समा जाती है।

यह फैसला पुराने ज़मींदारी विनाश अधिनियम की धारा 331 के तहत था; राजस्व संहिता, 2006 की धारा 206 इसी तरह का प्रावधान है, और कसौटी वही है: मुकदमे की मुख्य राहत क्या है।

कार्यालय का संपर्क: राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता (1993 से नामांकित) — इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच और लखनऊ की अदालतें।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैनामा कैसे रद्द होता है?

रजिस्टर्ड बैनामा रद्द कराने के लिए सिविल कोर्ट में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 31 में मुकदमा होता है। अदालत तब बैनामा रद्द करती है जब वह शून्य या शून्यकरणीय हो और छोड़ने पर गंभीर नुकसान की आशंका हो। रद्द करने की डिक्री की प्रति अदालत रजिस्ट्री दफ़्तर को भेजती है, जो अपने रिकॉर्ड में रद्द होने की बात दर्ज करता है (धारा 31(2))।

बैनामा कितने साल के अंदर रद्द कराया जा सकता है?

शून्यकरणीय बैनामा (धोखा, दबाव या अनुचित प्रभाव से कराया गया) रद्द कराने की समय-सीमा परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 में 3 साल है, उस तारीख से जब वादी को रद्द कराने के लिए ज़रूरी तथ्यों का पहली बार पता चला। अगर बैनामा शून्य है और आपने उसे कभी लिखा ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने Shanti Devi बनाम Jagan Devi (2025) में कहा कि उसे रद्द कराना ज़रूरी नहीं, और हक़ के आधार पर कब्ज़े का मुकदमा 12 साल (अनुच्छेद 65) में हो सकता है। लेकिन जहाँ मुकदमे में मुख्य राहत रद्द करना ही हो, वहाँ 3 साल की सीमा लगती है (Rajeev Gupta बनाम Prashant Garg, 2025)।

क्या सब-रजिस्ट्रार फर्जी बैनामा रद्द कर सकता है?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने Satya Pal Anand बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2016) में कहा कि पंजीकरण अधिनियम में उप-निबंधक को एक बार रजिस्टर हो चुका दस्तावेज़ रद्द करने का अधिकार नहीं है; इसके लिए सिविल कोर्ट जाना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2026 में पंजीकरण से पहले कागज़ों की जाँच और रजिस्ट्री से इनकार के अधिकार बढ़ाने वाले संशोधन को मंत्रिमंडल से मंज़ूरी दी, लेकिन यह संशोधन पहले से हुए बैनामे रद्द करने का अधिकार नहीं देता।

फर्जी बैनामे पर FIR किन धाराओं में होती है?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) में धोखाधड़ी (धारा 318), किसी और बनकर धोखा देना (धारा 319), जालसाज़ी (धारा 336), मूल्यवान प्रतिभूति या वसीयत आदि की जालसाज़ी (धारा 338) और जाली दस्तावेज़ को असली बताकर इस्तेमाल करना (धारा 340) जैसी धाराएँ लगती हैं, तथ्यों के अनुसार। आपराधिक केस दोषी को सज़ा दिलाने के लिए है; बैनामा रद्द कराने के लिए सिविल मुकदमा अलग से करना होता है।

खेती की ज़मीन का फर्जी बैनामा रद्द कराने के लिए कौन सी अदालत?

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने Ram Padarath (1988) में कहा कि शून्य और शून्यकरणीय, दोनों तरह के बैनामे रद्द कराने का मुकदमा सामान्य तौर पर सिविल कोर्ट में होता है, खासकर जब वादी का नाम खतौनी में दर्ज हो। लेकिन जहाँ भूमिधर होने की घोषणा ही असली राहत हो, वहाँ मामला राजस्व न्यायालय का है, और रद्द करने की राहत उसी में समा जाती है।

बैनामा ऑनलाइन कैसे देखें?

igrsup.gov.in खोलें, "नागरिक ऑनलाइन सेवाएं" में "सम्पत्ति खोजें" या "सम्पत्ति विवरण" चुनें, उपयोगकर्ता पंजीकरण करके लॉगिन करें, जनपद/कार्यालय और साल चुनें, और नाम, रजिस्ट्री संख्या या खसरा संख्या से खोजें। मेन्यू के नाम बदल सकते हैं। प्रमाणित प्रति के लिए पोर्टल पर "विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि" का विकल्प है, या उप-निबंधक कार्यालय में अर्ज़ी दें।

बैनामा कैंसिल करने में कोर्ट फीस कितनी लगती है?

उत्तर प्रदेश में न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 7(iv-A) के अनुसार, अगर वादी या उसका पूर्वज बैनामे का पक्षकार था तो संपत्ति के मूल्य पर (ad valorem) फीस लगती है; पक्षकार नहीं था तो उस मूल्य के पाँचवें हिस्से पर। दर अनुसूची के स्लैब से निकलती है और फीस ई-स्टाम्प से जमा होती है। मूल्यांकन मामले के तथ्यों पर निर्भर है, इसलिए दाखिल करने से पहले गणना पुष्टि करें।

संबंधित गाइड

स्रोत: विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 31; परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 59, 65; संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54; भारतीय न्याय संहिता, 2023; Shanti Devi बनाम Jagan Devi, 2025 INSC 1105; Rajeev Gupta बनाम Prashant Garg (LiveLaw, 2025); SK Golam Lalchand बनाम Nandu Lal Shaw (LiveLaw, 2024); Ram Padarath (इलाहाबाद हाईकोर्ट, पूर्ण पीठ, 1988); Satya Pal Anand बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2016) 10 SCC 767; आधार सत्यापन, 1 फरवरी 2026 (आकाशवाणी); पंजीकरण संशोधन को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी (मार्च 2026); स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश (igrsup.gov.in): नागरिक सेवाएं और समय-सारणी; न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 7(iv-A) (उत्तर प्रदेश), Suresh बनाम Chand, इलाहाबाद हाई कोर्ट (22.02.2007)। अंतिम जाँच: 8 नवंबर 2026।

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