एक नज़र में

लागू क्षेत्रसुप्रीम कोर्ट का फैसला — संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत पूरे भारत की अदालतों पर लागू।
केस का नामJitendra Singh v. The State of Madhya Pradesh & Ors.
साइटेशनSpecial Leave Petition (C) No. 13146/2021; 2021 SCC OnLine SC 802
कोर्ट और बेंचसुप्रीम कोर्ट; न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस
फैसले की तारीख6 सितंबर 2021 (विशेष अनुमति याचिका खारिज करने का आदेश)
मुख्य सवालक्या वसीयत पर विवाद होते हुए भी राजस्व अधिकारी उसके आधार पर नामांतरण कर सकते थे, और क्या नामांतरण से हक़ मिलता है?
फैसलानामांतरण से कोई अधिकार, हक़ या हित नहीं मिलता; यह केवल राजस्व के लिए है। विवादित हक़ उचित न्यायालय से तय कराना होगा। हाई कोर्ट का आदेश सही माना गया।
आज की स्थितिलागू है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023, 2025 और 2026 के फ़ैसलों में यही सिद्धांत दोहराया। दिसंबर 2025 में स्पष्ट किया कि यह आदेश वसीयत के आधार पर नामांतरण पर रोक नहीं लगाता।
महत्वपूर्ण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, इसे कानूनी सलाह न मानें।

मामला क्या था?

मामला मध्य प्रदेश के रीवा संभाग की खेती की ज़मीन का था। याचिकाकर्ता ने एक वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए 9 अगस्त 2011 को नायब तहसीलदार के यहाँ अर्ज़ी दी। वसीयत करने वाली महिला की मृत्यु इस अर्ज़ी के बाद हुई, और वसीयत की वैधता पर ही विवाद था।

  • नायब तहसीलदार ने नामांतरण का आदेश दिया।
  • अपील में SDO ने वह आदेश रद्द कर दिया।
  • अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने नामांतरण का आदेश फिर से बहाल कर दिया।
  • मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (जबलपुर) ने 13 मार्च 2020 को अपर आयुक्त का आदेश रद्द किया और कहा कि वसीयत के आधार पर हक़ चाहिए तो दीवानी वाद दाखिल करें।

इसके विरुद्ध नाम दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की।

कोर्ट के सामने सवाल

सवाल यह था कि क्या हाई कोर्ट ने राजस्व अधिकारियों का नामांतरण आदेश रद्द करके और याचिकाकर्ता को न्यायालय जाने के लिए कहकर गलती की? इसके पीछे बड़ा सवाल था: राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने का कानूनी असर क्या है?

कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और हाई कोर्ट के विचार से पूरी सहमति जताई। आदेश के मुख्य बिंदु:

  • वसीयत मृत्यु के बाद ही लागू होती है: वसीयत के आधार पर अधिकार वसीयत करने वाले की मृत्यु के बाद ही माँगा जा सकता है, जबकि यहाँ अर्ज़ी उनके जीवनकाल में दी गई थी।
  • नामांतरण से हक़ नहीं मिलता: कोर्ट के शब्दों में (पैरा 5), "mutation entry does not confer any right, title or interest in favour of the person"। राजस्व रिकॉर्ड की नामांतरण प्रविष्टि "only for the fiscal purpose" होती है।
  • विवादित हक़ न्यायालय तय करेगा: जहाँ हक़ पर विवाद हो, ख़ासकर वसीयत के आधार पर नामांतरण माँगा गया हो, वहाँ दावेदार को उचित न्यायालय से अपने अधिकार तय कराने होंगे। उसके बाद ही उस फ़ैसले के आधार पर नामांतरण हो सकता है।

कोर्ट ने कहा कि यह कानून 1997 से तय है, और पैरा 6 में पुराने फ़ैसलों का हवाला दिया:

  • Balwant Singh v. Daulat Singh (D) by LRs., (1997) 7 SCC 137: राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण से संपत्ति का हक़ न बनता है, न खत्म होता है; ऐसी प्रविष्टियाँ केवल भू-राजस्व वसूली के लिए प्रासंगिक हैं।
  • Suraj Bhan v. Financial Commissioner, (2007) 6 SCC 186: रिकॉर्ड-ऑफ़-राइट्स में नाम होने से उस व्यक्ति को हक़ नहीं मिलता; ऐसी प्रविष्टियाँ केवल राजस्व के लिए हैं, और हक़ का फ़ैसला सक्षम न्यायालय करता है।

इसी सिद्धांत की पुरानी जड़ Sawarni v. Inder Kaur, (1996) 6 SCC 223 में भी है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण से हक़ न बनता है, न खत्म होता है, और न ही हक़ के बारे में उसका कोई अनुमानित (presumptive) महत्व है।

ध्यान दें: यह आदेश मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के मामले में आया था, पर जिस सिद्धांत को दोहराया गया वह पूरे देश के फ़ैसलों में लागू किया जाता है।

बाद के फैसलों में क्या हुआ?

यह सिद्धांत आज भी लागू है, और बाद के फ़ैसलों ने इसे दोहराया और एक बिंदु पर स्पष्ट भी किया:

  • P. Kishore Kumar v. Vittal K. Patkar (2023 INSC 1009, नवंबर 2023): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड हक़ के दस्तावेज़ नहीं हैं, और नामांतरण से हक़ न बनता है, न खत्म होता है।
  • Tarachandra v. Bhawarlal (2025 INSC 1485, 19 दिसंबर 2025): कोर्ट ने फिर कहा कि नामांतरण से कोई अधिकार, हक़ या हित नहीं मिलता और यह केवल राजस्व के लिए है। साथ ही स्पष्ट किया कि Jitendra Singh के आदेश को वसीयत के आधार पर नामांतरण पर रोक लगाने वाला कानून नहीं माना जा सकता, ख़ासकर जहाँ मृतक के कानूनी वारिस कोई विवाद न उठाएँ। उस केस में नामांतरण बहाल किया गया, पर सक्षम दीवानी या राजस्व न्यायालय के हक़ संबंधी फ़ैसले के अधीन।
  • Jamnabai v. Vasudev (अगस्त 2026): Sawarni का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि राजस्व प्रविष्टि अचल संपत्ति का हक़ न बनाती है, न खत्म करती है, और नायब तहसीलदार का नामांतरण आदेश किसी सह-स्वामी के हिस्से का त्याग (relinquishment) नहीं माना जा सकता।

उत्तर प्रदेश और लखनऊ में इसका असर

उत्तर प्रदेश में भी दाखिल-खारिज का मतलब यही है: रिकॉर्ड में नाम चढ़ना, हक़ मिलना नहीं। पर हक़ का विवाद किस न्यायालय में जाएगा, यह संपत्ति के प्रकार पर निर्भर करता है।

खेती की (भूमिधरी) ज़मीन: उत्तराधिकार पर वरासत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 33 में और बिक्री जैसे हस्तांतरण पर नामांतरण धारा 34 और 35 में होता है (देखें वरासत कैसे कराएं)। संहिता की धारा 39 कहती है कि राजस्व निरीक्षक (धारा 33), तहसीलदार (धारा 35(1)) या धारा 38 के सुधार आदेश किसी व्यक्ति को धारा 144 के वाद से अपना हक़ स्थापित करने से नहीं रोकते। धारा 144 में भूमिधर अपने अधिकार की घोषणा का वाद ला सकता है, जो तीसरी अनुसूची के अनुसार उप-ज़िलाधिकारी (SDM) के न्यायालय में चलता है। और धारा 206 के कारण जो मामले संहिता ने राजस्व न्यायालयों को सौंपे हैं, उन्हें दीवानी न्यायालय नहीं सुनता। इसलिए खेती की ज़मीन में "हक़ के लिए हमेशा दीवानी न्यायालय" कहना सही नहीं है; कई मामलों में सक्षम न्यायालय राजस्व न्यायालय ही होता है। कुछ सवाल, जैसे किसी बैनामे या दस्तावेज़ को रद्द कराना, किस न्यायालय में जाएँगे, यह तथ्यों पर निर्भर करता है।

खतौनी की प्रविष्टि का महत्व: संहिता की धारा 40 के अनुसार इस संहिता के अनुसार बनी खतौनी की प्रविष्टियाँ उल्टा साबित होने तक सही मानी जाती हैं। यानी खतौनी सबूत के रूप में काम आती है, पर यह अनुमान खंडित किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नामांतरण अपने आप में हक़ का प्रमाण नहीं है। हक़ का असली आधार पंजीकृत बैनामा, उत्तराधिकार, वसीयत या न्यायालय की डिक्री जैसे कागज़ होते हैं।

शहरी मकान और प्लॉट (लखनऊ): नगर निगम के गृहकर रिकॉर्ड या LDA के रिकॉर्ड में नाम बदलना भी रिकॉर्ड का काम है, हक़ का फ़ैसला नहीं (देखें लखनऊ में दाखिल-खारिज और मकान/प्लॉट का mutation किस दफ़्तर में)। ऐसी संपत्ति के हक़ का विवाद सामान्यतः दीवानी न्यायालय में घोषणा या दस्तावेज़ रद्द कराने के वाद से तय होता है, जैसा हमारी अवैध कब्ज़ा गाइड में बताया गया है।

व्यवहार में इसका मतलब:

  • अगर किसी और का नाम गलत तरीके से दर्ज हो गया है, तो केवल इससे आपका हक़ खत्म नहीं होता। फिर भी आपत्ति और अपील की समय-सीमाएँ होती हैं, इसलिए गलत वरासत या दाखिल-खारिज पर आपत्ति समय से करें।
  • अगर आपका नाम दर्ज हो गया है, तो इसे अंतिम हक़ न मानें। हक़ के मूल कागज़ सुरक्षित रखें।
  • संपत्ति ख़रीदने से पहले केवल खतौनी या गृहकर रसीद पर भरोसा न करें; पिछले बैनामे और हक़ की पूरी कड़ी देखें।

राजस्व अभिलेखों और राजस्व न्यायालयों से जुड़ी सामान्य जानकारी के लिए राजस्व मामलों का पेज देखें।

कार्यालय का संपर्क: राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता (1993 से नामांकित) — इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच और लखनऊ की अदालतें।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या दाखिल-खारिज (mutation) से मालिकाना हक़ मिल जाता है?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने Jitendra Singh v. State of Madhya Pradesh (6 सितंबर 2021) में दोहराया कि दाखिल-खारिज की प्रविष्टि से किसी व्यक्ति को कोई अधिकार, हक़ या हित नहीं मिलता। यह प्रविष्टि केवल राजस्व (fiscal) उद्देश्य के लिए होती है, यानी यह दर्ज करने के लिए कि लगान या टैक्स कौन देगा। मालिकाना हक़ हक़ के कागज़ (जैसे पंजीकृत बैनामा, वसीयत, उत्तराधिकार) और ज़रूरत पड़ने पर सक्षम न्यायालय के फ़ैसले से तय होता है।

Jitendra Singh v. State of MP केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

इस केस में एक व्यक्ति ने वसीयत के आधार पर खेती की ज़मीन में अपना नाम दर्ज कराने की अर्ज़ी दी थी, और वसीयत पर विवाद था। हाई कोर्ट ने नामांतरण का आदेश रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए कहा कि mutation से हक़ नहीं मिलता, और जहाँ हक़ पर विवाद हो, ख़ासकर वसीयत के आधार पर, वहाँ दावेदार को उचित न्यायालय से अपना अधिकार तय कराना होगा। उसके बाद ही उसके आधार पर नामांतरण हो सकता है।

अगर खतौनी में किसी और का नाम दर्ज हो गया तो क्या मेरा हक़ खत्म हो गया?

केवल नाम दर्ज हो जाने से हक़ खत्म नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार mutation न हक़ बनाता है, न खत्म करता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 39 भी कहती है कि धारा 33, 35(1) और 38 के इन आदेशों से किसी का धारा 144 के वाद से अपना हक़ स्थापित करने का रास्ता बंद नहीं होता। फिर भी गलत प्रविष्टि के विरुद्ध आपत्ति, अपील या वाद की समय-सीमाएँ होती हैं, इसलिए देर न करें।

क्या वसीयत के आधार पर दाखिल-खारिज हो सकता है?

हाँ, हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने Tarachandra v. Bhawarlal (19 दिसंबर 2025) में स्पष्ट किया कि Jitendra Singh के आदेश को वसीयत के आधार पर नामांतरण पर रोक लगाने वाला कानून नहीं माना जा सकता, ख़ासकर जहाँ मृतक के कानूनी वारिस कोई विवाद न उठाएँ। ऐसा नामांतरण भी सक्षम न्यायालय के हक़ संबंधी फ़ैसले के अधीन रहता है। जहाँ वसीयत पर गंभीर विवाद हो, वहाँ पहले न्यायालय से अधिकार तय कराना पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में खेती की ज़मीन पर हक़ का फ़ैसला कौन-सा न्यायालय करता है?

खतौनी में दर्ज भूमिधरी ज़मीन पर भूमिधर के अधिकार की घोषणा का वाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 144 के अंतर्गत होता है, जो संहिता की तीसरी अनुसूची के अनुसार उप-ज़िलाधिकारी (SDM) के न्यायालय में चलता है। धारा 206 के कारण जो मामले संहिता ने राजस्व न्यायालयों को सौंपे हैं, उन्हें दीवानी न्यायालय नहीं सुनता। शहरी मकान या प्लॉट के हक़ का विवाद सामान्यतः दीवानी न्यायालय में जाता है। कुछ सवाल, जैसे किसी दस्तावेज़ को रद्द कराना, किस न्यायालय में जाएँगे, यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

संबंधित गाइड

पूरा फ़ैसला पढ़ें: Jitendra Singh v. State of Madhya Pradesh, आदेश दिनांक 6.9.2021 (सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट, PDF)

स्रोत: Jitendra Singh v. State of Madhya Pradesh, SLP (C) No. 13146/2021, आदेश दिनांक 6.9.2021 (पैरा 5 से 7); Sawarni v. Inder Kaur, (1996) 6 SCC 223 (Indian Kanoon); P. Kishore Kumar v. Vittal K. Patkar, 2023 INSC 1009; Tarachandra v. Bhawarlal, 2025 INSC 1485 (पैरा 19 से 22); Jamnabai v. Vasudev (सुप्रीम कोर्ट, अगस्त 2026); उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (राजस्व परिषद) (धारा 33, 34, 35, 39, 40, 144, 206 और तीसरी अनुसूची)। अंतिम अपडेट: 3 नवंबर 2026।

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