ज़मीन या मकान पर stay कैसे लगाएं, और कैसे हटवाएं: अस्थायी निषेधाज्ञा (Injunction) के नियम

एक नज़र में

stay, अस्थायी निषेधाज्ञा और स्थायी निषेधाज्ञा में फ़र्क

stay कब मिलता है? (आदेश 39 नियम 1 और 2)

अदालत शपथ पत्र या दूसरे सबूत से संतुष्ट हो कि:

• विवादित संपत्ति के बर्बाद होने, नुकसान होने या किसी पक्ष द्वारा बेच/हस्तांतरित किए जाने का खतरा है, या कोर्ट के आदेश से उसकी बिक्री गलत तरीके से होने वाली है;
• प्रतिवादी लेनदारों को धोखा देने के लिए अपनी संपत्ति हटाने या बेचने की धमकी दे रहा है या इरादा रखता है;
• प्रतिवादी वादी को संपत्ति से बेदखल करने या संपत्ति के संबंध में उसे नुकसान पहुँचाने की धमकी दे रहा है;
• या (नियम 2) प्रतिवादी अनुबंध तोड़ने या कोई और नुकसान पहुँचाने से रोका जाना चाहिए।

अदालत की तीन शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने Dalpat Kumar बनाम Prahlad Singh (1992) 1 SCC 719 में तीन शर्तें तय कीं, जो आज भी हर stay अर्ज़ी में देखी जाती हैं:

1. पहली नज़र में मज़बूत मामला (prima facie case): मुकदमे में सुनवाई लायक गंभीर सवाल है, और कागज़ वादी के पक्ष में दिखते हैं।
2. सुविधा का संतुलन (balance of convenience): stay न देने से वादी को जो परेशानी होगी, वह stay देने से प्रतिवादी को होने वाली परेशानी से ज़्यादा है।
3. न भरने वाला नुकसान (irreparable injury): stay न मिला तो ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई बाद में पैसे से ठीक से नहीं हो सकती, जैसे संपत्ति बिक जाना या उस पर पक्का निर्माण हो जाना।

तीनों शर्तें एक साथ देखी जाती हैं। इनमें से एक भी कमज़ोर हो तो stay मिलना कठिन होता है।

stay के लिए अर्ज़ी कैसे दें: चरण

1. संपत्ति जहाँ है, वहाँ की सक्षम सिविल अदालत में मुकदमा (वाद पत्र) दायर करें, जिसमें मुख्य राहत (जैसे स्थायी निषेधाज्ञा, बैनामा रद्द करना, या कब्ज़ा) माँगी गई हो।
2. साथ में आदेश 39 नियम 1 और 2 में अस्थायी निषेधाज्ञा की अर्ज़ी और शपथ पत्र लगाएं।
3. कागज़ लगाएं: बैनामा या दूसरे स्वामित्व के कागज़, खतौनी/गृहकर रसीद, नक्शा, मौके की तारीख वाली फोटो, पुलिस या प्राधिकरण को दी गई शिकायतों की प्रतियाँ।
4. अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती है; जवाब आने के बाद सुनवाई होकर आदेश होता है।
5. आदेश की प्रमाणित प्रति लेकर रखें; ज़रूरत हो तो पुलिस या संबंधित दफ़्तर को दिखाने के काम आती है।

स्टे ऑर्डर कितने दिन में मिलता है (stay order kitne din me milta hai)

सामान्य रास्ते में अदालत पहले दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती है, उसका जवाब आता है, फिर सुनवाई होकर stay पर आदेश होता है। इसमें कितना समय लगेगा, यह अदालत की तारीखों और नोटिस की तामील पर निर्भर है; कोई तय दिन नहीं है। जल्दी वाला रास्ता बिना सुनवाई (ex parte) का stay है:

बिना सुनवाई वाला (ex parte) stay

आदेश 39 नियम 3 के अनुसार अदालत सामान्य तौर पर stay से पहले दूसरे पक्ष को नोटिस देती है। बिना नोटिस stay तभी मिलता है जब अदालत को लगे कि देरी से stay का मकसद ही खत्म हो जाएगा, और तब अदालत को कारण लिखने होते हैं। ऐसा stay पाने वाले को उसी दिन या अगले दिन, दूसरे पक्ष को अर्ज़ी, शपथ पत्र, वाद पत्र और कागज़ों की प्रति देनी या रजिस्टर्ड डाक से भेजनी होती है, और इसका शपथ पत्र अदालत में देना होता है। नियम 3A कहता है कि बिना नोटिस वाले stay की अर्ज़ी अदालत, जहाँ तक हो सके, 30 दिन में अंतिम रूप से निपटाए, वरना कारण लिखे।

स्टे कब तक रहता है (stay kitne din ka hota hai)

• आदेश में तारीख लिखी हो: तो stay उस तारीख तक रहता है; अगली तारीख पर अदालत उसे बढ़ा सकती है या खत्म कर सकती है। इसलिए हर तारीख पर देखें कि stay "अगली तारीख तक" बढ़ा या नहीं।
• "अगले आदेश तक" लिखा हो: तो stay तब तक चलता है जब तक अदालत उसे हटा न दे या मुकदमे का फैसला न हो जाए।
• मुकदमे का फैसला होने पर: अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमे के दौरान के लिए होती है। वादी जीते तो डिक्री में स्थायी निषेधाज्ञा मिल सकती है; मुकदमा खारिज हो तो अस्थायी stay भी खत्म हो जाता है।
• हाई कोर्ट का अंतरिम stay: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने High Court Bar Association, Allahabad बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (29 फरवरी 2024) में कहा कि हाई कोर्ट का अंतरिम stay 6 महीने बाद अपने आप खत्म नहीं होता। 2018 के Asian Resurfacing फैसले का यह निर्देश पलट दिया गया।

कब stay नहीं मिलता?

विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 41 कुछ हालात में निषेधाज्ञा पर रोक लगाती है, जैसे:

• जब उतनी ही प्रभावी दूसरी राहत किसी और सामान्य कार्यवाही से मिल सकती हो — धारा 41(h);
• जब वादी या उसके एजेंट का अपना आचरण ऐसा हो कि वह अदालत की मदद का हक़दार न रहे — धारा 41(i);
• किसी आपराधिक मामले की कार्यवाही शुरू करने या चलाने से रोकने के लिए — धारा 41(d);
• जब निषेधाज्ञा किसी बुनियादी ढाँचा (infrastructure) परियोजना को रोके या उसमें देरी करे — धारा 41(ha), 2018 में जोड़ी गई।

तथ्य छिपाकर अर्ज़ी देना भी stay मिलने और टिकने, दोनों के खिलाफ जाता है।

खेती की ज़मीन पर stay: सिविल कोर्ट या राजस्व न्यायालय? (उत्तर प्रदेश)

उत्तर प्रदेश में खेती की ज़मीन के कई मामले राजस्व न्यायालयों के पास हैं। राजस्व संहिता, 2006 की धारा 206 और द्वितीय अनुसूची में दिए मामलों में सिविल कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। इसलिए पहले यह देखें कि मुख्य राहत क्या है:

Ram Padarath का फैसला पुराने ज़मींदारी विनाश अधिनियम की धारा 331 के तहत था। उसका मूल सिद्धांत यह है कि अदालत तय करने के लिए मुकदमे का असली कारण और मुख्य राहत देखी जाती है; राजस्व संहिता की धारा 206 भी इसी तरह का प्रावधान है।

राजस्व न्यायालय में स्टे (SDM, कमिश्नर, राजस्व परिषद)

खेती की ज़मीन के जो मामले राजस्व न्यायालय में चलते हैं, उनमें stay भी वहीं से माँगा जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में:

• धारा 146: धारा 144 (भूमिधर होने की घोषणा) या धारा 145 के वाद में अगर शपथ पत्र या दूसरे सबूत से साबित हो कि ज़मीन, पेड़ या फ़सल के बर्बाद होने, नुकसान होने या बेचे जाने का खतरा है, तो राजस्व न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा दे सकता है, और ज़रूरत हो तो रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है।
• धारा 214: संहिता में अलग से कुछ न लिखा हो, तो सिविल प्रक्रिया संहिता और परिसीमा अधिनियम राजस्व न्यायालय के हर वाद, आवेदन और कार्यवाही पर लागू होते हैं। इसी आधार पर अपील या निगरानी के साथ, नीचे के आदेश के अमल पर रोक की अर्ज़ी दी जाती है।
• धारा 209(d): stay देने या न देने के आदेश के खिलाफ अपील नहीं होती। आगे का उपाय (धारा 210 की निगरानी या हाई कोर्ट में रिट) आदेश की प्रकृति पर निर्भर करता है।
• धारा 210: जिन मामलों में अपील नहीं होती, उनमें राजस्व परिषद या आयुक्त निगरानी (revision) सुनते हैं; अर्ज़ी आदेश की तारीख से 60 दिन में।

अपील या निगरानी के साथ ही रोक की अलग अर्ज़ी और शपथ पत्र दें, क्योंकि दाखिल-खारिज, धारा 24 या धारा 67 के आदेश जल्दी अमल में आते हैं।

हाई कोर्ट से स्टे कैसे मिलता है (high court se stay kaise le)

हाई कोर्ट में अलग से "stay का केस" नहीं होता। stay किसी अपील, निगरानी या रिट याचिका के साथ अंतरिम राहत के रूप में माँगा जाता है। रास्ता इस पर निर्भर है कि आदेश किसका है:

• वैकल्पिक उपाय: जहाँ कानून में अपील या निगरानी का रास्ता है, वहाँ हाई कोर्ट आम तौर पर पहले वही रास्ता अपनाने को कहता है।
• कौन सी बेंच: अवध क्षेत्र (लखनऊ, अयोध्या और देवीपाटन मंडल के ज़िले, और प्रतापगढ़) के मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जाते हैं।
• बिना सुनवाई का अंतरिम आदेश: संविधान के अनुच्छेद 226(3) के अनुसार जिस पक्ष के खिलाफ बिना याचिका की प्रति दिए और बिना सुने अंतरिम आदेश हुआ, वह उसे हटाने की अर्ज़ी दे सकता है। हाई कोर्ट को वह अर्ज़ी दो हफ़्ते में निपटानी होती है, वरना अंतरिम आदेश हट जाता है।

रिट याचिका कैसे बनती और दाखिल होती है, यह रिट याचिका कैसे दायर करें (लखनऊ बेंच) गाइड में है।

स्टे कैसे हटाएँ (stay kaise hataye): आदेश 39 नियम 4

जिसके खिलाफ stay है, वह उसी अदालत में stay हटाने, बदलने या रद्द करने की अर्ज़ी दे सकता है। नियम 4 के अनुसार अगर बिना नोटिस वाला stay जानबूझकर गलत या भ्रामक तथ्य बताकर लिया गया हो, तो अदालत उसे हटा देगी, जब तक कि न्याय के हित में कारण लिखकर अलग फैसला न करे। stay देने, न देने या हटाने के आदेश के खिलाफ आदेश 43 नियम 1(r) में अपील होती है।

नियम 4 का दूसरा परंतुक एक फ़र्क करता है: अगर stay आपको सुनने के बाद दिया गया था, तो आपकी अर्ज़ी पर वह तभी हटेगा या बदलेगा जब हालात बदल गए हों, या अदालत मान ले कि उस आदेश से आपको अनुचित कठिनाई हो रही है। यानी वही दलीलें दोबारा देने से stay नहीं हटता।

stay हटवाने की अर्ज़ी में आम तौर पर क्या होता है:

• stay की अर्ज़ी में कौन से तथ्य छिपाए गए या गलत बताए गए, कागज़ के साथ (जैसे पहले का बैनामा, पुराना मुकदमा, खतौनी);
• तीनों शर्तों (मज़बूत मामला, सुविधा का संतुलन, न भरने वाला नुकसान) में से कौन सी पूरी नहीं होती;
• बिना नोटिस वाले stay में, क्या नियम 3 के अनुसार अर्ज़ी और कागज़ों की प्रति समय पर भेजी गई;
• stay के बाद क्या बदला, या stay से क्या कठिनाई हो रही है;
• साथ में शपथ पत्र, और लिखित जवाब (written statement) भी जल्दी दाखिल करें।

स्टे ऑर्डर की कॉपी कैसे निकालें, ऑनलाइन कैसे देखें

• ज़िला और सिविल अदालत: eCourts पोर्टल या eCourts ऐप पर CNR नंबर, केस नंबर या पक्षकार के नाम से केस खोलें। अपलोड हुए आदेश "Orders" वाले हिस्से में दिखते हैं और डाउनलोड हो सकते हैं। पूरा तरीका केस का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें गाइड में है।
• प्रमाणित प्रति (certified copy): पुलिस, तहसील या किसी दफ़्तर को दिखाने के लिए डाउनलोड वाली प्रति के बजाय अदालत के नकल विभाग से प्रमाणित प्रति लें। इसके लिए नकल की अर्ज़ी और तय फीस देनी होती है।
• हाई कोर्ट: इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर केस नंबर से केस की स्थिति और आदेश देखे जा सकते हैं।
• राजस्व न्यायालय: तहसीलदार, SDM या आयुक्त के यहाँ के वाद की स्थिति और आदेश vaad.up.gov.in पर वाद संख्या से दिखते हैं।

stay का उल्लंघन: कुर्की और सिविल जेल (आदेश 39 नियम 2A)

stay के बावजूद निर्माण, बिक्री या कब्ज़ा किया जाए, तो पीड़ित पक्ष उसी अदालत में अर्ज़ी दे सकता है। नियम 2A में अदालत उल्लंघन करने वाले की संपत्ति कुर्क कर सकती है और उसे 3 महीने तक सिविल जेल में भेज सकती है। कुर्की एक साल से ज़्यादा नहीं चलती; उल्लंघन जारी रहे तो कुर्क संपत्ति बेचकर हर्जाना दिया जा सकता है।

कैविएट: अपने खिलाफ अचानक stay से बचाव (धारा 148A)

जिसे आशंका हो कि कोई उसके खिलाफ अदालत में stay की अर्ज़ी देने वाला है, वह पहले से कैविएट दाखिल कर सकता है। तब अर्ज़ी आने पर अदालत को कैविएट दाखिल करने वाले को नोटिस देना होता है, यानी बिना सुने stay नहीं होता। कैविएट दाखिल करने की तारीख से 90 दिन तक मान्य रहती है।

stay इतना ज़रूरी क्यों: मुकदमे कितने साल चलते हैं (आँकड़े)

stay की असली ज़रूरत इसलिए है कि मुकदमे का अंतिम फैसला आने में सालों लगते हैं, और उस बीच संपत्ति बिक या बदल सकती है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) और विधि मंत्रालय के आँकड़ों पर आधारित Data For India के विश्लेषण के अनुसार:

आँकड़े Data For India के विश्लेषण से, जो NJDG और संसद में विधि मंत्रालय के उत्तरों पर आधारित है। अपने केस की ताज़ा स्थिति eCourts पर CNR नंबर से देखी जा सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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स्रोत: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 94, 148A, आदेश 39 नियम 1, 2, 2A, 3, 3A, 4 और आदेश 43 नियम 1(r); विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 36 से 42; Dalpat Kumar बनाम Prahlad Singh (1992) 1 SCC 719; Ram Padarath बनाम द्वितीय अपर ज़िला जज, सुल्तानपुर (इलाहाबाद हाईकोर्ट, पूर्ण पीठ, 26.09.1988); Hamid Khan बनाम Jwala Prasad (LiveLaw); Data For India: न्यायिक लंबित मामले; उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 146, 209, 210, 214, 225-B; भारत का संविधान, अनुच्छेद 226(3), 227; सिविल प्रक्रिया संहिता, आदेश 39 नियम 4, आदेश 43 नियम 1(r); High Court Bar Association, Allahabad बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (29.02.2024, SCC Online)। अंतिम जाँच: 8 नवंबर 2026।