एक नज़र में
| लागू क्षेत्र | BNSS और BNS पूरे भारत में लागू; पोर्टल, अग्रिम ज़मानत और हाई कोर्ट से जुड़ी बातें उत्तर प्रदेश के अनुसार। अवध क्षेत्र (लखनऊ, अयोध्या और देवीपाटन मंडल के ज़िले, और प्रतापगढ़) के मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जाते हैं। |
|---|---|
| कानून | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS), 1 जुलाई 2024 से |
| FIR की कॉपी | सूचना देने वाले या पीड़ित को तुरंत और मुफ़्त (धारा 173(2)); अभियुक्त के लिए पुलिस की वेबसाइट या UPCOP ऐप, या पुलिस से प्रमाणित प्रति |
| 7 साल तक की सज़ा | आम तौर पर गिरफ़्तारी की जगह पेशी का नोटिस (धारा 35(3)) |
| गिरफ़्तारी के बाद | 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी (धारा 58) |
| ज़मानत | ज़मानती अपराध: धारा 478; गैर-ज़मानती: मजिस्ट्रेट (धारा 480), सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट (धारा 483); अग्रिम ज़मानत: धारा 482 |
| डिफ़ॉल्ट ज़मानत | हिरासत में रहते 60 या 90 दिन में चार्जशीट न आए (धारा 187(3)) |
| FIR रद्द | केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट; पुलिस FIR रद्द नहीं करती |
FIR होने के बाद क्या करें (FIR hone ke baad kya kare)
आपके खिलाफ FIR हुई है, तो ये काम क्रम से करें:
- FIR की कॉपी निकालें: FIR नंबर, थाना, तारीख, धाराएँ और आरोप ध्यान से पढ़ें। आगे का हर फ़ैसला इन्हीं पर टिका है।
- धाराओं की सज़ा देखें: लगी धाराओं में अधिकतम सज़ा 7 साल तक है या उससे ज़्यादा, अपराध ज़मानती है या गैर-ज़मानती, यह जानना ज़रूरी है।
- कागज़ इकट्ठा करें: आरोप को गलत दिखाने वाले कागज़, जैसे बैंक रिकॉर्ड या पहले से चल रहे दीवानी केस, अभी से संभाल लें।
- नोटिस का पालन करें: पुलिस का धारा 35(3) का नोटिस आए तो तय तारीख पर पहुँचें। नोटिस न मानने पर गिरफ़्तारी हो सकती है।
- सही रास्ता चुनें: गिरफ़्तारी की आशंका हो तो अग्रिम ज़मानत, और FIR साफ़ तौर पर झूठी हो तो हाई कोर्ट में FIR रद्द कराने की याचिका। दोनों अलग उपाय हैं।
FIR की कॉपी और FIR में नाम कैसे देखें (FIR me naam kaise dekhe)
BNSS की धारा 173(2) के अनुसार FIR लिखने के बाद उसकी कॉपी सूचना देने वाले या पीड़ित को तुरंत और मुफ़्त दी जाती है। कानून में अभियुक्त को उसी समय कॉपी देने की अलग धारा नहीं है; अदालत में संज्ञान के बाद मजिस्ट्रेट FIR, चार्जशीट और बाकी कागज़ अभियुक्त को देता है (धारा 230)।
अभियुक्त के लिए रास्ता सुप्रीम कोर्ट के Youth Bar Association of India बनाम भारत संघ (2016) के निर्देशों से खुला है: FIR दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड होनी चाहिए (दूर-दराज़ इलाकों में 48 से 72 घंटे), और अभियुक्त पुलिस अधिकारी या पुलिस अधीक्षक को फ़ीस देकर प्रमाणित प्रति माँग सकता है, जो 24 घंटे में दी जानी है। यौन अपराध, POCSO और आतंकवाद जैसे संवेदनशील मामलों की FIR वेबसाइट पर नहीं डाली जाती।
उत्तर प्रदेश में: FIR उत्तर प्रदेश पुलिस के सिटिज़न पोर्टल (uppolice.gov.in) या UPCOP ऐप से ज़िला, थाना, FIR नंबर या तारीख डालकर देखी और डाउनलोड की जा सकती है। आपका नाम FIR के "अभियुक्त" वाले हिस्से में दिखता है। FIR नंबर पता न हो, तो थाने और तारीख से खोजें।
चार्जशीट दाखिल होने के बाद केस की स्थिति eCourts पर देखी जा सकती है (देखें केस का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें)।
FIR होने के बाद पुलिस क्या करती है (FIR hone ke baad police kya karti hai)
संज्ञेय अपराध की FIR दर्ज होने के बाद पुलिस जाँच करती है। इसमें घटनास्थल का मुआयना, गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, कागज़ी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत, अभियुक्त से पूछताछ और ज़रूरत हो तो गिरफ़्तारी आती है। जाँच पूरी होने पर पुलिस अदालत को धारा 193 की रिपोर्ट देती है:
- चार्जशीट: पुलिस को आरोप के लिए पर्याप्त सबूत मिले।
- अंतिम रिपोर्ट (final report): सबूत नहीं मिले या आरोप गलत पाए गए। मजिस्ट्रेट इसे मान सकता है, या शिकायतकर्ता की आपत्ति पर आगे जाँच या संज्ञान का आदेश दे सकता है।
संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में फ़र्क
संज्ञेय अपराध (जैसे चोरी, गंभीर मारपीट, धोखाधड़ी) में पुलिस FIR दर्ज करके खुद जाँच शुरू कर सकती है और कुछ हालात में बिना वारंट गिरफ़्तारी कर सकती है। असंज्ञेय अपराध (जैसे साधारण गाली-गलौज या मामूली मारपीट) में पुलिस सूचना को रजिस्टर में दर्ज करती है, जिसे आम बोलचाल में NCR कहते हैं, और शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट के पास भेजती है। ऐसे मामले में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जाँच नहीं करती (धारा 174)।
क्या FIR होते ही गिरफ़्तारी होती है?
नहीं, हर FIR में गिरफ़्तारी ज़रूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने Arnesh Kumar बनाम बिहार राज्य (2014) में कहा था कि 7 साल तक की सज़ा वाले अपराधों में गिरफ़्तारी अपने आप नहीं होनी चाहिए। यही नियम अब BNSS की धारा 35 में है:
- 7 साल तक की सज़ा वाले अपराध में पुलिस को गिरफ़्तारी की ज़रूरत के कारण लिखने होते हैं। ज़रूरत न हो तो धारा 35(3) में पेशी का नोटिस दिया जाता है।
- नोटिस का पालन करने वाले को आम तौर पर गिरफ़्तार नहीं किया जाता, जब तक पुलिस लिखित कारण न दर्ज करे (धारा 35(5))। नोटिस न मानने पर गिरफ़्तारी हो सकती है (धारा 35(6))।
- सुप्रीम कोर्ट ने Satender Kumar Antil बनाम CBI में 2025 में कहा कि धारा 35 का नोटिस WhatsApp या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं दिया जा सकता।
गिरफ़्तारी हो जाए तो आपके अधिकार
| अधिकार | BNSS धारा |
|---|---|
| गिरफ़्तारी का मेमो बने, जिस पर परिवार के सदस्य या इलाके के किसी सम्मानित व्यक्ति के गवाह के रूप में और गिरफ़्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर हों | 36 |
| पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलना (पूरी पूछताछ के दौरान नहीं) | 38 |
| गिरफ़्तारी के कारण बताए जाएँ; ज़मानती अपराध में यह भी बताया जाए कि ज़मानत का हक़ है | 47 |
| किसी रिश्तेदार या दोस्त को गिरफ़्तारी और रखने की जगह की सूचना दी जाए | 48 |
| 24 घंटे के भीतर (सफ़र का समय छोड़कर) मजिस्ट्रेट के सामने पेशी | 58 |
| महिला की गिरफ़्तारी सूरज ढलने के बाद और उगने से पहले नहीं; असाधारण हालात में मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से | 43(5) |
FIR होने के बाद ज़मानत कैसे होती है (FIR hone ke baad jamanat kaise hoti hai)
ज़मानती अपराध
धारा 478 में ज़मानती अपराध के अभियुक्त को ज़मानत का हक़ है। थाने से ही या मजिस्ट्रेट की अदालत से बॉन्ड भरकर रिहाई होती है।
गिरफ़्तारी से पहले: अग्रिम ज़मानत
गैर-ज़मानती अपराध में गिरफ़्तारी की आशंका हो तो धारा 482 में अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी लगती है। व्यवहार में पहले सेशन कोर्ट, खारिज होने पर हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश की पुरानी रोक और उस पर 2025 के हाई कोर्ट फ़ैसलों की जानकारी अग्रिम ज़मानत गाइड में है।
गिरफ़्तारी के बाद: नियमित ज़मानत
गिरफ़्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने धारा 480 में ज़मानत अर्ज़ी लगती है। मृत्युदंड या आजीवन कारावास वाले अपराधों में मजिस्ट्रेट की शक्ति सीमित है, इसलिए वहाँ सेशन कोर्ट (धारा 483) जाना होता है। सेशन कोर्ट से खारिज होने पर हाई कोर्ट में नई अर्ज़ी लगती है (देखें हाई कोर्ट में ज़मानत: लखनऊ बेंच)।
डिफ़ॉल्ट ज़मानत
अभियुक्त हिरासत में है और पुलिस तय समय में चार्जशीट नहीं देती, तो धारा 187(3) में ज़मानत का हक़ बनता है: मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल की सज़ा वाले अपराधों में 90 दिन, बाकी अपराधों में 60 दिन। अर्ज़ी समय पूरा होने के बाद और चार्जशीट आने से पहले देनी होती है।
FIR होने के कितने दिन बाद चार्जशीट, नोटिस या वारंट आता है
ज़्यादातर मामलों में कानून ने जाँच के लिए कोई एक तय समय नहीं रखा है। धारा 193(1) बस इतना कहती है कि जाँच बिना अनावश्यक देरी के पूरी हो। फिर भी कुछ समय-सीमाएँ हैं:
| चरण | समय |
|---|---|
| पुलिस का पेशी नोटिस (धारा 35(3)) | जाँच के दौरान कभी भी |
| बलात्कार और POCSO के कुछ अपराधों की जाँच | FIR से 2 महीने में पूरी होनी चाहिए (धारा 193(2)) |
| अभियुक्त हिरासत में हो | 60 या 90 दिन में चार्जशीट न आए तो डिफ़ॉल्ट ज़मानत (धारा 187(3)) |
| अभियुक्त हिरासत में न हो | कोई तय सीमा नहीं; जाँच महीनों या सालों चल सकती है |
| अदालत का समन या वारंट | चार्जशीट पर मजिस्ट्रेट के संज्ञान के बाद (धारा 227) |
चार्जशीट के बाद अदालत आम तौर पर पहले समन भेजती है। पेश न होने पर वारंट, और फिर फ़रारी की उद्घोषणा (धारा 84) और कुर्की (धारा 85) तक बात जा सकती है।
FIR में नाम कैसे हटाएँ (FIR me naam kaise hataye)
एक बार FIR दर्ज हो जाए तो पुलिस उसमें से किसी का नाम "काट" नहीं सकती। FIR सूचना का रिकॉर्ड है। नाम हटने के कानूनी रास्ते ये हैं:
- जाँच के दौरान: विवेचक (जाँच अधिकारी) को अपने सबूत के साथ लिखित बयान और प्रार्थना पत्र दें। ज़रूरत हो तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी। सबूत न मिलने पर पुलिस चार्जशीट में आपको अभियुक्त नहीं बनाती।
- अंतिम रिपोर्ट: पूरे केस में सबूत न मिलें तो पुलिस अंतिम रिपोर्ट देती है। मजिस्ट्रेट उसे स्वीकार करे तो मामला वहीं ख़त्म होता है।
- हाई कोर्ट: FIR पढ़ने पर ही अपराध न बनता हो या केस बदनीयती से दर्ज हुआ हो, तो हाई कोर्ट FIR रद्द कर सकता है।
- ट्रायल में: डिस्चार्ज की अर्ज़ी, या ट्रायल के बाद बरी होना।
झूठी FIR से कैसे बचें (jhuthi FIR se kaise bache)
झूठी FIR का मुख्य उपाय हाई कोर्ट में FIR रद्द कराना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाँच के चरण में यह आम तौर पर अनुच्छेद 226 की आपराधिक विविध रिट से, और चार्जशीट या समन के बाद BNSS धारा 528 की अर्ज़ी से होता है। FIR तभी रद्द होती है जब सुप्रीम कोर्ट के भजनलाल (1992) फ़ैसले जैसी स्थितियाँ बनें, या निजी विवाद में असली समझौता हो जाए। पूरी प्रक्रिया झूठी FIR कैसे रद्द कराएं में है।
झूठी सूचना देकर FIR कराना अपने आप में अपराध हो सकता है (BNS धारा 217 और 248), पर यह उपाय FIR रद्द कराने से अलग है।
FIR होने के बाद पासपोर्ट और चरित्र प्रमाण पत्र
पासपोर्ट
पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2)(f) में पासपोर्ट से इनकार का आधार तब है जब आवेदक के खिलाफ अपराध की कार्यवाही किसी आपराधिक अदालत में लंबित हो। कई हाई कोर्टों ने कहा है कि केवल FIR या पुलिस जाँच के चरण में यह आधार नहीं बनता; अदालत का संज्ञान ज़रूरी है (जैसे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, 2026)।
केस अदालत में लंबित हो तो भी रास्ता बंद नहीं है। केंद्र सरकार की 25 अगस्त 1993 की अधिसूचना (GSR 570(E)) के तहत संबंधित आपराधिक अदालत की अनुमति लेकर पासपोर्ट जारी या नवीनीकृत हो सकता है, अदालत की शर्तों और पेशी के लिखित वचन के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने Mahesh Kumar Agarwal बनाम भारत संघ (दिसंबर 2025) में यही रास्ता दोहराया।
चरित्र प्रमाण पत्र और नौकरी का सत्यापन
चरित्र प्रमाण पत्र और सरकारी नौकरी के पुलिस सत्यापन में थाने का रिकॉर्ड देखा जाता है, इसलिए लंबित FIR या केस रिपोर्ट में आ सकता है। नौकरी के सत्यापन फ़ॉर्म में लंबित केस छिपाना अपने आप में नुकसान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने Avtar Singh बनाम भारत संघ (2016) में कहा कि जानकारी छिपाने पर नियोक्ता कार्रवाई कर सकता है। फ़ॉर्म में सच लिखें।
FIR के बाद क्या न करें
- शिकायतकर्ता या गवाहों से संपर्क करके दबाव न डालें, न धमकी दें। इससे ज़मानत पर असर पड़ता है।
- पुलिस के नोटिस या अदालत के समन को नज़रअंदाज़ न करें।
- "FIR से नाम हटवाने" के नाम पर किसी को पैसे न दें। नाम हटने का रास्ता केवल जाँच, अदालत या हाई कोर्ट से है।
- शहर या देश छोड़कर न जाएँ; फ़रार माने जाने पर ज़मानत मुश्किल होती है।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
FIR होने के बाद पुलिस कितने दिन में चार्जशीट दाखिल करती है?
ज़्यादातर अपराधों के लिए कोई एक तय समय नहीं है; BNSS धारा 193 कहती है कि जाँच बिना अनावश्यक देरी के पूरी हो। बलात्कार और POCSO के कुछ अपराधों में जाँच FIR से 2 महीने में पूरी होनी चाहिए। अभियुक्त हिरासत में हो और 60 या 90 दिन में चार्जशीट न आए, तो धारा 187(3) में डिफ़ॉल्ट ज़मानत का हक़ बनता है।
क्या FIR में नाम आते ही गिरफ़्तारी हो जाती है?
नहीं। 7 साल तक की सज़ा वाले अपराधों में पुलिस को गिरफ़्तारी की ज़रूरत के कारण लिखने होते हैं, और ज़रूरत न हो तो BNSS धारा 35(3) में पेशी का नोटिस दिया जाता है। नोटिस का पालन करने वाले को आम तौर पर गिरफ़्तार नहीं किया जाता। गंभीर अपराधों में आशंका हो तो धारा 482 की अग्रिम ज़मानत का रास्ता है।
अभियुक्त को FIR की कॉपी कैसे मिलती है?
उत्तर प्रदेश में FIR पुलिस के सिटिज़न पोर्टल या UPCOP ऐप से देखी और डाउनलोड की जा सकती है, सिवाय यौन अपराध, POCSO और आतंकवाद जैसे संवेदनशील मामलों के। सुप्रीम कोर्ट के Youth Bar Association (2016) निर्देशों के अनुसार अभियुक्त पुलिस अधिकारी या पुलिस अधीक्षक को फ़ीस देकर प्रमाणित प्रति माँग सकता है, जो 24 घंटे में दी जानी है।
क्या पुलिस FIR से किसी का नाम हटा सकती है?
FIR से नाम काटा नहीं जाता, क्योंकि FIR सूचना का रिकॉर्ड है। जाँच में सबूत न मिलें तो पुलिस उस व्यक्ति को चार्जशीट में अभियुक्त नहीं बनाती, या पूरे केस में अंतिम रिपोर्ट देती है। FIR पढ़ने पर ही अपराध न बनता हो, तो हाई कोर्ट FIR रद्द कर सकता है।
FIR लंबित हो तो पासपोर्ट बन सकता है?
पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(f) की रोक तब है जब केस किसी आपराधिक अदालत में लंबित हो; कई हाई कोर्टों ने कहा है कि केवल FIR या जाँच के चरण में यह रोक नहीं लगती। केस अदालत में लंबित हो तो 1993 की अधिसूचना (GSR 570(E)) के तहत उस अदालत की अनुमति लेकर पासपोर्ट जारी या नवीनीकृत हो सकता है।
संबंधित गाइड
- अग्रिम ज़मानत कैसे मिलती है: BNSS धारा 482
- झूठी FIR कैसे रद्द कराएं (हाई कोर्ट)
- हाई कोर्ट में ज़मानत कैसे मिलती है: लखनऊ बेंच
- केस का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें
- सभी हिंदी कानूनी गाइड
स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35, 36, 38, 43, 47, 48, 58, 84, 85, 173, 174, 187, 193, 227, 230, 478, 480, 482, 483, 528; भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 217, 248; पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2)(f) और GSR 570(E), 25.08.1993; Youth Bar Association of India बनाम भारत संघ (2016) 9 SCC 473; Arnesh Kumar बनाम बिहार राज्य (2014) 8 SCC 273; Satender Kumar Antil बनाम CBI (2022) 10 SCC 51; Avtar Singh बनाम भारत संघ (2016) 8 SCC 471; Mahesh Kumar Agarwal बनाम भारत संघ, 2025 INSC 1476; हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल, 1992 Supp (1) SCC 335। अंतिम जाँच: 8 नवंबर 2026।