एक नज़र में
| लागू क्षेत्र | BNSS पूरे भारत में लागू; अर्ज़ी के नियम इलाहाबाद हाई कोर्ट के। लखनऊ बेंच: अवध क्षेत्र (लखनऊ, अयोध्या और देवीपाटन मंडल के ज़िले, और प्रतापगढ़); उत्तर प्रदेश के बाकी ज़िले: प्रयागराज |
|---|---|
| कानून | BNSS धारा 483 (नियमित ज़मानत, पहले CrPC 439); धारा 482 (अग्रिम ज़मानत, पहले CrPC 438) |
| पहले कहाँ | सेशन कोर्ट; हाई कोर्ट की अर्ज़ी के साथ सेशन जज के आदेश की प्रति (हाई कोर्ट नियमावली, अध्याय XVIII, नियम 18) |
| खारिज होने पर | अपील नहीं, ऊपर की अदालत में नई अर्ज़ी; हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका |
| अपवाद | SC/ST अधिनियम के मामलों में ज़मानत आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील (धारा 14A) |
| दूसरी अर्ज़ी | परिस्थिति में ठोस बदलाव पर; आम तौर पर उसी जज के सामने जिन्होंने पहली खारिज की |
| समय | कानून में तय नहीं; सुप्रीम कोर्ट: आम तौर पर दो महीने में निपटारे का प्रयास (2025) |
| लखनऊ बेंच में लंबित | 20,363 आपराधिक आवेदन, जिनमें ज़मानत और धारा 528 की अर्ज़ियाँ शामिल हैं (NJDG, 24 अगस्त 2026) |
हाई कोर्ट से ज़मानत कैसे मिलती है (high court se jamanat kaise milti hai)
गिरफ़्तारी के बाद ज़मानत का सामान्य क्रम यह है:
| कदम | कहाँ | धारा |
|---|---|---|
| 1. पहली अर्ज़ी | मजिस्ट्रेट (मृत्युदंड या आजीवन कारावास वाले अपराधों में मजिस्ट्रेट की शक्ति सीमित) | BNSS 480 |
| 2. मजिस्ट्रेट से खारिज, या गंभीर अपराध | सेशन कोर्ट | BNSS 483 |
| 3. सेशन कोर्ट से खारिज | हाई कोर्ट (अवध क्षेत्र: लखनऊ बेंच) | BNSS 483 |
| 4. हाई कोर्ट से खारिज | सुप्रीम कोर्ट (विशेष अनुमति याचिका) | संविधान अनुच्छेद 136 |
हाई कोर्ट की ज़मानत अर्ज़ी को "आपराधिक विविध ज़मानत अर्ज़ी" (Criminal Misc. Bail Application) कहा जाता है। हाई कोर्ट केस डायरी, FIR, चार्जशीट (अगर आ चुकी हो), अभियुक्त का आपराधिक इतिहास और हिरासत की अवधि देखकर फ़ैसला करता है। ज़मानत मिलने पर रिहाई निचली अदालत में निजी मुचलका और ज़मानतदार (surety) दाखिल करने के बाद होती है।
पहले सेशन कोर्ट या सीधे हाई कोर्ट?
धारा 483 में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति एक जैसी (समवर्ती) है। फिर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट नियमावली के अध्याय XVIII, नियम 18 में, जिसे जनवरी 2026 की अधिसूचना से BNSS के अनुरूप किया गया, ज़मानत अर्ज़ी के साथ सेशन जज के ज़मानत आदेश की प्रति (प्रमाणित प्रति, या सेशन जज द्वारा अभियुक्त को मुफ़्त दी गई प्रति) लगानी होती है। इसी नियम में यह भी है कि अभियुक्त हिरासत में हो। इसलिए उत्तर प्रदेश में व्यवहार यह है कि नियमित ज़मानत के लिए पहले सेशन कोर्ट जाया जाता है।
अग्रिम ज़मानत में सीधे हाई कोर्ट जाने का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ के सामने है (Mohammed Rasal C. बनाम केरल राज्य), जिस पर अक्टूबर 2026 में फ़ैसला सुरक्षित रखा गया। यह प्रश्न अग्रिम ज़मानत का है, नियमित ज़मानत का नहीं। उत्तर प्रदेश में अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी के शपथपत्र में बताना होता है कि सेशन कोर्ट में अर्ज़ी दी गई या नहीं और उसका क्या हुआ (नियम 18A)। विस्तार अग्रिम ज़मानत गाइड में है।
बेल रिजेक्ट होने के बाद क्या करें (bail reject hone ke baad kya kare)
सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट (sessions court se bail reject)
ज़मानत खारिज करने के आदेश के खिलाफ आम तौर पर अपील नहीं होती। रास्ता है हाई कोर्ट में धारा 483 की नई ज़मानत अर्ज़ी। इसके लिए सेशन कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति निकलवाएँ। आदेश में लिखे खारिज होने के कारण ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हाई कोर्ट की अर्ज़ी में उन्हीं का जवाब देना होता है।
हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट
हाई कोर्ट से खारिज होने पर दो रास्ते हैं: सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका, या परिस्थितियाँ बदलने पर हाई कोर्ट में दूसरी अर्ज़ी। कई बार हाई कोर्ट अर्ज़ी खारिज करते समय निचली अदालत को ट्रायल जल्दी पूरा करने का निर्देश देता है; उस समय-सीमा के बाद भी ट्रायल पूरा न हो, तो यह भी नई अर्ज़ी का आधार बनता है।
दूसरी या अगली ज़मानत अर्ज़ी
- ठोस बदलाव ज़रूरी: वही बातें दोहराकर दूसरी अर्ज़ी नहीं चलती। नया आधार चाहिए, जैसे चार्जशीट आ जाना, मुख्य गवाह का पक्षद्रोही होना, सह-अभियुक्त को ज़मानत (समानता), या लंबी हिरासत।
- उसी जज के सामने: सुप्रीम कोर्ट ने Shahzad Hasan Khan बनाम Ishtiaq Hasan Khan (1987) में कहा कि न्यायिक अनुशासन के तहत अगली अर्ज़ी, यदि संभव हो, उसी जज के सामने रखी जानी चाहिए जिन्होंने पहली अर्ज़ी तय की। लखनऊ बेंच के आदेशों में भी यही सिद्धांत लागू किया गया है।
- ट्रायल की नई सामग्री: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Teekam बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (दिसंबर 2025 में रिपोर्ट) में कहा कि ट्रायल में आई नई सामग्री के आधार पर दूसरी अर्ज़ी हाई कोर्ट सुन सकता है, भले वह सेशन कोर्ट के सामने न रखी गई हो; उचित मामले में हाई कोर्ट अभियुक्त को सेशन कोर्ट भेज भी सकता है।
- पिछली अर्ज़ियाँ बताना: पहले की हर ज़मानत अर्ज़ी और उसके आदेश की जानकारी शपथपत्र में देना ज़रूरी है। छिपाना गंभीर माना जाता है।
हाई कोर्ट लखनऊ में बेल अर्ज़ी कैसे लगती है (high court Lucknow bail application)
ज़रूरी कागज़
- FIR की प्रति, और चार्जशीट आ चुकी हो तो उसकी प्रति
- सेशन कोर्ट के ज़मानत खारिज आदेश की प्रति (और मजिस्ट्रेट का आदेश, अगर हो)
- अभियुक्त की ओर से (आम तौर पर परिवार के सदस्य के माध्यम से) शपथपत्र, जिसमें केस का विवरण, हिरासत की तारीख, ज़मानत के आधार, आपराधिक इतिहास और पहले की अर्ज़ियों की जानकारी हो
- जेल में होने का विवरण; ज़रूरत हो तो मेडिकल कागज़
- सह-अभियुक्त को ज़मानत मिली हो तो उसका आदेश
प्रक्रिया
| चरण | क्या होता है |
|---|---|
| 1. दाखिला | अर्ज़ी लखनऊ बेंच की रजिस्ट्री में दाखिल; स्टाम्प रिपोर्टर कागज़ और कोर्ट फ़ीस जाँचता है |
| 2. सरकार को सूचना | अर्ज़ी की प्रति सरकारी अधिवक्ता (Government Advocate) के कार्यालय को दी जाती है, ताकि वे पुलिस से निर्देश ले सकें |
| 3. सूची | अर्ज़ी ज़मानत की सुनवाई करने वाली पीठ के सामने सूचीबद्ध होती है |
| 4. सुनवाई | राज्य की ओर से निर्देश या जवाबी शपथपत्र; ज़रूरत हो तो सूचना देने वाले को भी सुना जाता है |
| 5. आदेश | ज़मानत मंज़ूर या खारिज; मंज़ूर होने पर शर्तों के साथ |
| 6. रिहाई | संबंधित निचली अदालत में मुचलका और ज़मानतदारों के कागज़ सत्यापित होने के बाद रिहाई का आदेश जेल जाता है |
हाई कोर्ट ज़मानत पर फ़ैसला करते समय क्या देखता है
- आरोप की प्रकृति और गंभीरता, और सज़ा कितनी हो सकती है
- पहली नज़र में सबूत कितने मज़बूत हैं; अभियुक्त की भूमिका क्या बताई गई है
- अभियुक्त कितने समय से हिरासत में है, और ट्रायल कब तक पूरा हो सकता है
- आपराधिक इतिहास; फ़रार होने, गवाहों पर दबाव या सबूत से छेड़छाड़ की आशंका
- सह-अभियुक्त को मिली ज़मानत (समानता)
BNSS की धारा 479 के अनुसार विचाराधीन कैदी, जिसने अपराध की अधिकतम सज़ा की आधी अवधि हिरासत में बिता ली हो, ज़मानत पर छोड़ा जाना है; पहली बार के अपराधी के लिए यह एक-तिहाई है। यह नियम मृत्युदंड या आजीवन कारावास वाले अपराधों पर लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने Satender Kumar Antil बनाम CBI (2022) में ज़मानत पर विस्तृत दिशानिर्देश भी दिए हैं।
हाई कोर्ट बेल कितने दिन में (high court bail kitne din me)
कानून में कोई तय समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने Anna Waman Bhalerao बनाम महाराष्ट्र राज्य (12 सितंबर 2025) में हाई कोर्टों और निचली अदालतों से कहा कि ज़मानत और अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ियाँ जल्दी निपटाई जाएँ, बेहतर हो कि दाखिल होने के दो महीने के भीतर, और लंबे समय तक बार-बार तारीख न दी जाए।
असल समय इस पर निर्भर करता है कि अर्ज़ी कब सूची में आती है, सरकार से निर्देश कितनी जल्दी आते हैं, और सुनवाई कितनी बार टलती है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार 24 अगस्त 2026 को लखनऊ बेंच में 20,363 आपराधिक आवेदन लंबित थे; इस श्रेणी में ज़मानत अर्ज़ियाँ और धारा 528 की अर्ज़ियाँ दोनों आती हैं। ज़मानत में देरी हो, तो अर्ज़ी जल्दी सुनवाई के लिए अदालत से अनुरोध किया जा सकता है।
ज़मानत की शर्तें और ज़मानत रद्द होना
ज़मानत देते समय हाई कोर्ट आम तौर पर ये शर्तें लगाता है: हर तारीख पर ट्रायल कोर्ट में हाज़िर रहना, गवाहों को धमकी या लालच न देना, सबूत से छेड़छाड़ न करना, ज़मानत पर रहते कोई अपराध न करना, और कई मामलों में बिना अनुमति देश न छोड़ना या पासपोर्ट जमा करना।
शर्तें टूटने पर ज़मानत रद्द हो सकती है। धारा 483(3) में हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ज़मानत पर छूटे व्यक्ति को फिर से गिरफ़्तार कर हिरासत में भेजने का आदेश दे सकता है। ज़मानत रद्द कराने की अर्ज़ी आम तौर पर राज्य या सूचना देने वाला देता है, जैसे गवाह को धमकाने या नया अपराध करने के आधार पर।
विशेष कानूनों में ज़मानत
कुछ कानूनों में ज़मानत की शर्तें सामान्य से कड़ी हैं। संक्षेप में:
| कानून | क्या ख़ास है |
|---|---|
| NDPS अधिनियम, धारा 37 | वाणिज्यिक मात्रा और कुछ गंभीर अपराधों में सरकारी वकील को सुनना ज़रूरी, और अदालत को यह मानने के उचित आधार दिखें कि अभियुक्त दोषी नहीं है और ज़मानत पर अपराध नहीं करेगा |
| UAPA, धारा 43D(5) | केस डायरी या रिपोर्ट देखकर आरोप पहली नज़र में सच लगें तो ज़मानत नहीं |
| उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम, धारा 19(4) | NDPS जैसी दोहरी शर्त: सरकारी वकील को सुनना, और दोषी न होने व ज़मानत पर अपराध न करने के उचित आधार |
| SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, धारा 14A | विशेष न्यायालय के ज़मानत आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील होती है, धारा 483 की नई अर्ज़ी नहीं |
इन मामलों में अर्ज़ी तैयार करते समय विशेष कानून की शर्तों का जवाब अलग से देना होता है। सामान्य मामलों में भी लंबी हिरासत और ट्रायल में देरी को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत का महत्वपूर्ण आधार माना है।
गिरफ़्तारी अभी नहीं हुई है तो
धारा 483 की ज़मानत गिरफ़्तारी या हिरासत के बाद की है। गिरफ़्तारी की आशंका हो तो रास्ता धारा 482 की अग्रिम ज़मानत है, और FIR साफ़ तौर पर झूठी हो तो हाई कोर्ट में FIR रद्द कराने की याचिका। FIR के बाद के पहले कदम FIR होने के बाद क्या करें में दिए गए हैं।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद क्या करें?
ज़मानत खारिज होने के आदेश की आम तौर पर अपील नहीं होती। रास्ता है हाई कोर्ट में BNSS धारा 483 की नई ज़मानत अर्ज़ी, जिसके साथ सेशन कोर्ट के आदेश की प्रति लगती है। अवध क्षेत्र (लखनऊ, अयोध्या और देवीपाटन मंडल के ज़िले, और प्रतापगढ़) के मामलों में यह अर्ज़ी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में लगती है। SC/ST अधिनियम के मामलों में धारा 14A में हाई कोर्ट में अपील होती है।
क्या सीधे हाई कोर्ट में ज़मानत अर्ज़ी दी जा सकती है?
कानून में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को अधिकार है, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट नियमावली (अध्याय XVIII, नियम 18) में ज़मानत अर्ज़ी के साथ सेशन जज के आदेश की प्रति लगानी होती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में नियमित ज़मानत के लिए पहले सेशन कोर्ट जाया जाता है। अग्रिम ज़मानत में सीधे हाई कोर्ट जाने के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2026 में फ़ैसला सुरक्षित रखा है।
हाई कोर्ट में बेल कितने दिन में मिलती है?
कोई तय समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में (Anna Waman Bhalerao बनाम महाराष्ट्र राज्य) कहा कि ज़मानत अर्ज़ियाँ बेहतर हो कि दो महीने के भीतर निपटाई जाएँ। असल समय सूची, सरकार के निर्देश और सुनवाई टलने पर निर्भर है। NJDG के अनुसार 24 अगस्त 2026 को लखनऊ बेंच में 20,363 आपराधिक आवेदन लंबित थे।
हाई कोर्ट से बेल खारिज होने के बाद दोबारा अर्ज़ी लग सकती है?
हाँ, पर परिस्थिति में ठोस बदलाव होना चाहिए, जैसे चार्जशीट आना, मुख्य गवाह का पक्षद्रोही होना, सह-अभियुक्त को ज़मानत या लंबी हिरासत। सुप्रीम कोर्ट के Shahzad Hasan Khan (1987) फ़ैसले के अनुसार अगली अर्ज़ी, यदि संभव हो, उसी जज के सामने रखी जाती है जिन्होंने पहली तय की। दूसरा रास्ता सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका है।
हाई कोर्ट की ज़मानत अर्ज़ी के लिए कौन से कागज़ चाहिए?
आम तौर पर FIR की प्रति, चार्जशीट (अगर आ चुकी हो), सेशन कोर्ट के खारिज आदेश की प्रमाणित प्रति, केस का विवरण, हिरासत की तारीख, ज़मानत के आधार, आपराधिक इतिहास और पहले की अर्ज़ियों की जानकारी वाला शपथपत्र, और सह-अभियुक्त को मिली ज़मानत का आदेश अगर हो। ज़मानत मिलने पर निचली अदालत में मुचलका और ज़मानतदारों के कागज़ लगते हैं।
संबंधित गाइड
- अग्रिम ज़मानत कैसे मिलती है: BNSS धारा 482
- FIR होने के बाद क्या करें
- झूठी FIR कैसे रद्द कराएं (हाई कोर्ट)
- हाई कोर्ट में रिट याचिका (लखनऊ बेंच)
- केस का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें
- सभी हिंदी कानूनी गाइड
स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 479, 480, 482, 483; इलाहाबाद हाई कोर्ट नियमावली, 1952, अध्याय XVIII, नियम 18 और 18A (संशोधन अधिसूचना, 16 जनवरी 2026); NDPS अधिनियम धारा 37; UAPA धारा 43D(5); उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 धारा 19(4); SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 धारा 14A; Shahzad Hasan Khan बनाम Ishtiaq Hasan Khan (1987) 2 SCC 684; Satender Kumar Antil बनाम CBI (2022) 10 SCC 51; Anna Waman Bhalerao बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2025 INSC 1114; Teekam बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (इलाहाबाद हाई कोर्ट, LiveLaw, 20.12.2025); Mohammed Rasal C. बनाम केरल राज्य (LiveLaw, 8.10.2026); लंबित मामले: NJDG (High Courts), 24 अगस्त 2026। अंतिम जाँच: 8 नवंबर 2026।