एक नज़र में
| लागू क्षेत्र | उत्तर प्रदेश (UP राज्य नियम); केंद्रीय लेबर कोड पूरे भारत में लागू |
|---|---|
| कानून | OSH Code 2020, Code on Wages 2019, Social Security Code 2020, IR Code 2020 और इनके UP राज्य नियम 2026 |
| फ़ैक्ट्री की नयी सीमा | बिजली से: 20 कामगार (पहले 10); बिना बिजली: 40 कामगार (पहले 20) |
| रजिस्ट्रेशन | लेबर डिपार्टमेंट पोर्टल पर फ़ॉर्म-3; 60 दिन में; फ़ीस ₹5,000–₹1,00,000 |
| EPF सीमा | ₹25,000/माह (17 सितंबर 2026 से; पहले ₹15,000) |
| ESI सीमा | ₹21,000/माह (अपरिवर्तित) |
| छँटनी अनुमति | 300+ कामगार वाले प्रतिष्ठानों को सरकार की अनुमति ज़रूरी (पहले 100) |
| सामान्य जुर्माना | ₹2–3 लाख (धारा 94, OSH Code) |
| दुर्घटना/मृत्यु | 2 साल कैद + ₹5 लाख जुर्माना (धारा 103, OSH Code) |
क्या बदला: चारों लेबर कोड और UP के नियम
21 नवंबर 2025 से चारों लेबर कोड लागू हैं। इन्होंने 29 पुरानी केंद्रीय श्रम विधियों की जगह ली है। श्रम समवर्ती विषय है, इसलिए राज्यों को अपने नियम बनाने होते हैं। UP ने अगस्त 2026 में तीन कोड के अंतिम नियम राजपत्र में अधिसूचित किये:
| कोड | UP नियम | अधिसूचना तिथि |
|---|---|---|
| वेतन संहिता 2019 | UP Code on Wages Rules, 2026 | 12 अगस्त 2026 |
| OSH Code 2020 | UP OSH&WC Rules, 2026 | 27 अगस्त 2026 |
| सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 | UP Code on Social Security Rules, 2026 | 27 अगस्त 2026 |
| औद्योगिक संबंध संहिता 2020 | UP IR Rules, 2026 (मसौदा प्रकाशित 10 मार्च 2026; अंतिम अधिसूचना की पुष्टि लंबित) | — |
तीन कोड के नियम राजपत्र प्रकाशन की तिथि से ही लागू हैं। IR Code के UP नियमों का मसौदा प्रकाशित हो चुका है, लेकिन अंतिम राजपत्र अधिसूचना की स्वतंत्र पुष्टि नवंबर 2026 तक नहीं मिली।
फ़ैक्ट्री रजिस्ट्रेशन: OSH Code और UP नियम 2026
फ़ैक्ट्री की नयी परिभाषा (OSH Code 2020):
- बिजली से चलने वाली: 20 या ज़्यादा कामगार (पुरानी सीमा 10 थी)
- बिना बिजली: 40 या ज़्यादा कामगार (पुरानी सीमा 20 थी)
इसका मतलब है कि जिन छोटी इकाइयों में 10–19 कामगार (बिजली से) या 20–39 कामगार (बिना बिजली) हैं, वे अब फ़ैक्ट्री की परिभाषा से बाहर हो सकती हैं।
रजिस्ट्रेशन कैसे करें (UP OSH नियम 5):
- लेबर डिपार्टमेंट पोर्टल पर फ़ॉर्म-3 में ऑनलाइन आवेदन करें
- प्रतिष्ठान का विवरण, पहचान प्रमाण, पता प्रमाण (डिजिटल हस्ताक्षर के साथ) अपलोड करें
- PAN/TAN की ऑनलाइन जाँच होती है
- रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र फ़ॉर्म-3(A) में जारी होता है
रजिस्ट्रेशन फ़ीस (नियम 5(4)(a)):
| कामगारों की संख्या | फ़ीस (₹) | पुरानी फ़ीस (₹, तुलना के लिए) |
|---|---|---|
| 10–19 | 5,000 | 300 |
| 20–49 | 10,000 | 500 |
| 50–99 | 15,000 | 750 |
| 100–249 | 20,000 | 1,000 |
| 250–499 | 25,000 | 1,500 |
| 500–999 | 50,000 | — |
| 1,000+ | 1,00,000 | — |
ज़रूरी समय-सीमाएँ:
- नया प्रतिष्ठान: काम शुरू होने के 60 दिन में आवेदन करें
- 60 दिन के बाद आवेदन करने पर: 10% प्रति वर्ष विलंब शुल्क (नियम 5(6))
- पहले से केंद्रीय कानून में पंजीकृत इकाइयाँ: 6 महीने में राज्य पोर्टल पर विवरण जोड़ें (नियम 5(7))
- स्वामित्व/प्रबंधन में बदलाव: 30 दिन में सूचना दें (नियम 5(9))
- बंद करना: सभी बकाया और रिटर्न जमा होने के सबूत के साथ ऑनलाइन आवेदन (नियम 5(10))
- सालाना रिटर्न: फ़ॉर्म-17 में, 31 जनवरी तक
काम के घंटे और ओवरटाइम
- हफ़्ते में अधिकतम 48 घंटे
- एक दिन का स्प्रेड-ओवर: 10.5 घंटे
- तिमाही में ओवरटाइम: अधिकतम 115 घंटे (राज्य की मंज़ूरी से 144 तक बढ़ सकते हैं)
- महिलाओं को रात की पाली (शाम 7 – सुबह 6): लिखित सहमति और तय सुरक्षा उपायों के साथ अनुमति
EPF और ESI: नयी सीमाएँ
EPF (कर्मचारी भविष्य निधि):
- 20 या ज़्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू
- वेतन सीमा: ₹25,000 प्रति माह (17 सितंबर 2026 से; पहले ₹15,000 थी)
- इससे लगभग 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी EPF के दायरे में आये
ESI (कर्मचारी राज्य बीमा):
- 10 या ज़्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू
- वेतन सीमा: ₹21,000 प्रति माह (अपरिवर्तित; विकलांग व्यक्तियों के लिए ₹25,000)
- अंशदान: नियोक्ता 3.25%, कर्मचारी 0.75%
- ख़तरनाक व्यवसायों में: 1 कामगार होने पर भी ESIC ज़रूरी
ध्यान दें: EPF की सीमा ₹15,000 से ₹25,000 हुई है, लेकिन ESI की सीमा ₹21,000 पर पहले जैसी है — दोनों को एक न समझें।
वेतन (Code on Wages): 50% का नियम
- मूल वेतन (basic pay) + महँगाई भत्ता (DA) + रिटेनिंग अलाउंस ≥ कुल पारिश्रमिक का 50%
- इसका मतलब: अगर CTC में HRA, बोनस, विशेष भत्ते आदि 50% से ज़्यादा हैं, तो ढाँचा बदलना होगा
- न्यूनतम मज़दूरी प्रति दिन तय होती है; प्रति घंटा = दैनिक ÷ 8; मासिक = दैनिक × 26
- वेतन अवधि: अधिकतम एक महीने
- कटौतियाँ: वेतन के 50% तक ही हो सकती हैं
- वेतन पर्ची: फ़ॉर्म-IX में
- रिकॉर्ड रखने की अवधि: 5 साल
छँटनी और बंदी: IR Code की 300 की सीमा
- छँटनी (retrenchment), ले-ऑफ़ या बंदी (closure) से पहले सरकार की अनुमति: 300 या ज़्यादा कामगारों वाले प्रतिष्ठानों में ज़रूरी (पुराने कानून में सीमा 100 थी)
- छँटनी होने पर वर्कर री-स्किलिंग फ़ंड में हर छँटनी किये गये कामगार के अंतिम वेतन के 15 दिन का भुगतान
- स्थायी आदेश (standing orders): अब 300+ कामगार वाले प्रतिष्ठानों पर लागू (पहले 100)
- शिकायत निवारण समिति (Grievance Redressal Committee): 20+ कामगार वाले प्रतिष्ठानों में ज़रूरी
- निश्चित अवधि के कर्मचारी (fixed-term): 1 साल बाद ग्रैच्युटी का हक़ (पहले 5 साल)
जुर्माना और सज़ा (OSH Code 2020)
| अपराध | जुर्माना / सज़ा | धारा |
|---|---|---|
| सामान्य उल्लंघन (बिना रजिस्ट्रेशन सहित) | ₹2–3 लाख; सज़ा के बाद जारी रहने पर ₹2,000/दिन | 94 |
| उल्लंघन से दुर्घटना / मृत्यु | 2 साल तक कैद + कम से कम ₹5 लाख जुर्माना, या दोनों | 103 |
| दोबारा अपराध (मृत्यु वाला) | दोगुनी सज़ा; ₹10 लाख तक जुर्माना | 103 |
| इंस्पेक्टर में बाधा | पहली बार: 3 महीने + ₹1 लाख; दोबारा: 6 महीने + ₹1–2 लाख | 95 |
| रजिस्टर/रिटर्न में कमी | ₹50,000–₹1 लाख; दोबारा: ₹50,000–₹2 लाख | 96 |
| ख़तरनाक प्रक्रिया में चूक | 2 साल + ₹5 लाख; जारी रहने पर ₹25,000/दिन; 1 साल से ज़्यादा: 3 साल + ₹20 लाख | 102 |
| कामगार द्वारा उल्लंघन | ₹10,000 तक | 106 |
कंपाउंडिंग: पहली बार अपराध पर — सिर्फ़ जुर्माने वाले अपराध में अधिकतम जुर्माने का 50%, और कैद + जुर्माने वाले अपराध में 75% देकर मामला निपटाया जा सकता है। कार्रवाई से पहले 30 दिन का सुधार नोटिस देना ज़रूरी है।
पीड़ित मुआवज़ा: अदालत जुर्माने का कम से कम 50% पीड़ित को, या मृत्यु के मामले में क़ानूनी वारिसों को, दिलाने का आदेश दे सकती है।
वकील की ज़रूरत कब पड़ती है
- लेबर इंस्पेक्टर / इंस्पेक्टर-कम-फ़ैसिलिटेटर का शो-कॉज़ नोटिस आये
- EPFO का धारा 7A आदेश या ESI का धारा 45A आदेश मिले (बकाया अंशदान + ब्याज + क्षतिपूर्ति)
- फ़ैक्ट्री में दुर्घटना हो और FIR दर्ज हो या विभाग कार्रवाई करे
- छँटनी, ले-ऑफ़ या बंदी का निर्णय लेना हो और कामगार 300 से ज़्यादा हों
- बिना रजिस्ट्रेशन के चलाने पर नोटिस आये
- ठेका मज़दूरों (contract labour) से जुड़ा विवाद हो
- न्यूनतम मज़दूरी, वेतन भुगतान या ग्रैच्युटी का विवाद हो
- Industrial Tribunal में मामला भेजा जाये
अदालतें और फ़ोरम: लखनऊ में कहाँ जायें
- औद्योगिक न्यायाधिकरण (Industrial Tribunal), लखनऊ: सरकार द्वारा भेजे गये औद्योगिक विवाद सुनता है
- CGIT-cum-Labour Court, लखनऊ: केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों (रेलवे, रक्षा, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम आदि) के विवाद
- EPFO: क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का धारा 7A आदेश → अपील: EPF अपीलीय न्यायाधिकरण (EPFAT), नयी दिल्ली
- ESIC: ESI Court (राज्य स्तर) — लाभ विवाद; अंशदान विवाद सिविल कोर्ट में
- इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच: अनुच्छेद 226 में रिट याचिका — श्रम आयुक्त, फ़ैक्ट्री इंस्पेक्टर, EPFO/ESIC के आदेशों और Industrial Tribunal के अवॉर्ड के ख़िलाफ़
शिकायत निवारण समिति (Grievance Redressal Committee): 20 या ज़्यादा कामगार वाले हर प्रतिष्ठान में अनिवार्य — यह औपचारिक विवाद से पहले का पहला मंच है।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पुरानी फ़ैक्ट्री लाइसेंस वाली इकाइयों को अब क्या करना होगा?
पहले से पंजीकृत इकाइयों को UP OSH Rules 2026 के नियम 5(7) के तहत 6 महीने के अंदर राज्य के लेबर डिपार्टमेंट पोर्टल पर अपना विवरण जोड़ना होगा।
नये नियमों में फ़ैक्ट्री की परिभाषा कैसे बदली?
बिजली से चलने वाली फ़ैक्ट्री के लिए सीमा 10 से बढ़कर 20 कामगार हो गई है, और बिना बिजली वाली के लिए 20 से बढ़कर 40। इसका मतलब है कि कई छोटी इकाइयाँ अब फ़ैक्ट्री की परिभाषा से बाहर हो सकती हैं।
रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पुराने नियमों से कितनी बढ़ी?
पुरानी फ़ैक्ट्रीज़ अधिनियम में 20 कामगारों तक की इकाई के लिए फ़ीस ₹300 थी, अब OSH Rules 2026 में 10–19 कामगारों के लिए ₹5,000 और 1,000 से ज़्यादा कामगारों के लिए ₹1,00,000 तक है।
EPF की वेतन सीमा कब और कितनी बढ़ी?
17 सितंबर 2026 से EPF की वेतन सीमा ₹15,000 प्रति माह से बढ़कर ₹25,000 प्रति माह हो गई है। ESI की सीमा ₹21,000 प्रति माह पर पहले जैसी है।
छँटनी के लिए अब सरकार की अनुमति कब चाहिए?
IR Code 2020 के तहत 300 या ज़्यादा कामगारों वाले प्रतिष्ठानों को छँटनी, ले-ऑफ़ या बंदी से पहले सरकार की अनुमति लेनी होती है। पुराने कानून में यह सीमा 100 कामगार थी।
बिना रजिस्ट्रेशन के फ़ैक्ट्री चलाने पर क्या जुर्माना है?
OSH Code 2020 की धारा 94 के तहत ₹2 से ₹3 लाख का जुर्माना हो सकता है। अगर अपराध जारी रहे तो सज़ा के बाद हर दिन ₹2,000 अलग से।
फ़ैक्ट्री में दुर्घटना होने पर मालिक पर क्या कार्रवाई होती है?
अगर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने से दुर्घटना हुई, तो धारा 103 के तहत 2 साल तक की कैद और कम से कम ₹5 लाख जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। दोबारा अपराध पर सज़ा दोगुनी हो सकती है।
लखनऊ में श्रम विवाद किस अदालत में जाता है?
लखनऊ में औद्योगिक न्यायाधिकरण (Industrial Tribunal) और केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (CGIT-cum-Labour Court) दोनों हैं। EPF विवाद क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के 7A आदेश के बाद EPFAT (नयी दिल्ली) में अपील होती है। रिट याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में होती है।
संबंधित गाइड
- व्यापार और उद्योग से जुड़े कानूनी पेज
- सरकारी विभाग के आदेश के खिलाफ पहला रास्ता
- हाई कोर्ट में रिट याचिका (लखनऊ बेंच)
- सभी हिंदी कानूनी गाइड
स्रोत: Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 (अधिनियम संख्या 37, 2020) — indiacode.nic.in; Code on Wages 2019; Code on Social Security 2020; Industrial Relations Code 2020; UP OSH&WC Rules 2026, अधिसूचना संख्या 962/XXXVI-03-2026-1903305 (27.08.2026); UP Code on Wages Rules 2026 (12.08.2026); UP Code on Social Security Rules 2026 (27.08.2026); UP IR Rules 2026 मसौदा (10.03.2026); EPFO वेतन सीमा वृद्धि अधिसूचना (17.09.2026); TeamLease RegTech; SGCMS regulatory updates। अंतिम जाँच: 15 नवंबर 2026।