क्या हुआ
एक चेक बाउंस मामले में आरोपी ने हाई कोर्ट से कहा कि चेक किसी वास्तविक ऋण के लिए नहीं था, इसलिए शिकायत रद्द हो। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने शिकायत रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के आदेश पलटते हुए शिकायत को ट्रायल के लिए बहाल कर दिया।
कोर्ट ने क्या कहा
- धारा 138 के बुनियादी घटक सिद्ध होते ही धारा 139 की उपधारणा स्वतः उत्पन्न होती है और बोझ आरोपी पर आता है — खंडन केवल ट्रायल में साक्ष्य से।
- ऋण की प्रकृति पर "घूम-घूम कर जाँच" (roving enquiry) पूर्व-विचारण रद्दीकरण में अनुचित है।
- यही स्थिति Sri Om Sales v. Abhay Kumar (2025 INSC 1474, दिसंबर 2025) में भी रही — हाई कोर्ट द्वारा ऋण के प्रश्न पर प्री-ट्रायल जाँच के आधार पर रद्दीकरण को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा।
आपके लिए क्या मायने
- आरोपी के लिए: "ऋण विवादित है" अब अकेला रद्दीकरण का आधार नहीं है। बचाव ट्रायल में साक्ष्य — लेन-देन का रिकॉर्ड, भुगतान/समायोजन के प्रमाण, नोटिस तामील के तथ्य — पर तैयार होना होगा। संकरी जगहें जहाँ रद्दीकरण अब भी संभव है: नोटिस की समय-सीमा टूटना, शिकायत विलंबित, हस्ताक्षरकर्ता न होना, या समझौता (धारा 147 — मुकदमे के किसी भी चरण में, दोषसिद्धि के बाद भी)।
- शिकायतकर्ता के लिए: बुनियादी कागज़ात — चेक, रिटर्न मेमो, नोटिस की रसीद — पूर्ण रखें; ये उपधारणा की नींव हैं।
- दोनों के लिए: समझौता अब भी सबसे सीधा बाहर निकलने का रास्ता है; अदालतें भी इसे बढ़ावा देती हैं।
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स्रोत: Renuka v. State of Maharashtra, 2026 INSC 327 (सुप्रीम कोर्ट, 7 अप्रैल 2026); Sri Om Sales v. Abhay Kumar, 2025 INSC 1474 (19 दिसंबर 2025)। अंतिम जाँच: 14 नवंबर 2026।