एक नज़र में

मुख्य कानूनअभिभावक एवं अधिकारिता अधिनियम, 1890 (धारा 10, 12, 17); हिंदू माता-पिता के लिए हिंदू अल्पवयस्कता एवं अभिभावकता अधिनियम, 1956 (धारा 6, 13)
प्रमुख मानदंडबच्चे की भलाई सर्वोपरि; 'माता-पिता का हक' मानदंड नहीं
कहाँपरिवार न्यायालय (लखनऊ में); अंतर-ज़िले के मामलों में धारा 9-11 के प्रावधान
छोटे बच्चे5 साल से कम की उम्र में सामान्यतः माँ के पास (रोज़ान शर्मा बनाम अरुण शर्मा, 2015); कठोर नियम नहीं
कस्टडी के प्रकारफिजिकल कस्टडी (बच्चा किसके पास रहेगा), कानूनी कस्टडी (बड़े फैसलों में हिस्सा), जॉइंट कस्टडी (सह-अभिभावकता)
विज़िटेशनकस्टडी एक पक्ष को मिलने पर दूसरे पक्ष का मिलने-जुलने का अधिकार आम तौर पर बना रहता है
आदेश बदलनाहालात बदलें (परिस्थितियों में उल्लेखनीय परिवर्तन) तो कोई भी पक्ष संशोधन का आवेदन दे सकता है
महत्वपूर्ण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, इसे कानूनी सलाह न मानें।

कस्टडी, अभिभावकता और विज़िटेशन: तीन अलग बातें

अदालती भाषा में ये शब्द अलग-अलग मायने रखते हैं:

  • फिजिकल कस्टडी (physical custody): बच्चा रोज़ किसके घर रहेगा, किसकी देखभाल होगी।
  • कानूनी कस्टडी (legal custody): बच्चे की पढ़ाई, स्वास्थ्य, धर्म और बड़े फैसलों में किसकी सहमति लगेगी। दोनों प्रकार की कस्टडी अलग-अलग पक्षों को भी दी जा सकती हैं।
  • विज़िटेशन (visitation): जिसे कस्टडी न मिले, उसे बच्चे से मिलने का नियमित अधिकार — सप्ताहांत, छुट्टियाँ, वीडियो कॉल आदि की व्यवस्था अदालत तय करती है।

अभिभावकता (guardianship) व्यापक अवधारणा है जिसमें कस्टडी और विज़िटेशन दोनों आते हैं। हिंदू माता-पिता के लिए, अधिनियम 1956 की धारा 6 पहले पिता को प्राकृतिक अभिभावक मानती है और माँ को 5 साल की उम्र तक बच्चे की देखभाल का अधिकार देती है — पर सुप्रीम कोर्ट बार-बार कह चुका है कि यह व्यवस्था परिवर्तनीय है; मुकदमे में आखिरी शब्द अधिनियम 1890 की धारा 17 है: बच्चे की भलाई सर्वोपरि।

कस्टडी का दावा कौन कर सकता है

माँ और पिता दोनों अलग-अलग या साथ दावा कर सकते हैं। शादी के बाहर जन्मे बच्चों में माँ का दावा सामान्यतः मजबूत माना जाता रहा है। दादा-दादी या अन्य रिश्तेदार तभी आगे आते हैं, जब दोनों माता-पिता अयोग्य सिद्ध हों या मौजूद न हों। विधिवत रूप से अपनाए गए बच्चों की कस्टडी में भी वही मानदंड लागू होते हैं।

अदालत क्या देखती है

कोई तय सूची या अंक-तालिका नहीं है। अदालतें सामान्यतः ये बातें देखती हैं:

  • बच्चे की उम्र और ज़रूरतें — छोटे बच्चे (विशेषकर 5 साल से कम) को आम तौर पर माँ के पास रखा जाता है (रोज़ान शर्मा बनाम अरुण शर्मा, (2015) 8 SCC 734), पर यह नियम नहीं, प्रवृत्ति है।
  • माता-पिता की स्थिति — आय, आवास, काम का समय, बच्चे को देने का समय, नई शादी के बाद का माहौल।
  • बच्चे का बंधन — किसके साथ अधिक लगाव है, किसके साथ पढ़ाई और दिनचर्या बनी हुई है; भाई-बहन को साथ रखने का प्रयास भी होता है।
  • बच्चे की इच्छा — जहाँ बच्चा समझने की उम्र का हो, अदालत उससे कैमरे के सामने या अन्य उपयुक्त तरीके से बात कर सकती है।
  • अयोग्यता के आधार — किसी पक्ष की ओर से अपव्यसन, घरेलू हिंसा, बच्चे की उपेक्षा या लगातार अदालती आदेश तोड़ने जैसे सबूत, अगर हों।

सुप्रीम कोर्ट ने गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल (2009) में कहा कि अभिभावकता के मामलों में अदालत को तथ्यों की गहराई से जाँच करनी चाहिए, और बच्चे को किसी एक 'पक्ष' की जीत के तौर पर नहीं, उसकी भलाई के केंद्र में रखना चाहिए।

दावा कैसे होता है: प्रक्रिया

चरणक्या होता है
1. आवेदनपरिवार न्यायालय में अभिभावकता का दावा (अधिनियम 1890, धारा 10/12): बच्चे का विवरण, माँग (कस्टडी/विज़िटेशन), और इसके पीछे के तथ्य।
2. नोटिस और जवाबदूसरे पक्ष को नोटिस; वह जवाब देता है और अपनी माँग रख सकता है।
3. काउंसलिंगपरिवार न्यायालय पहले परामर्श/मध्यस्थता की कोशिश करता है; अधिकांश विज़िटेशन व्यवस्थाएँ इसी चरण में तय हो जाती हैं।
4. गवाही और आदेशसुलह न होने पर गवाही; अदालत आदेश देते समय बच्चे की भलाई के सारे पहलू देखती है। आदेश में कस्टडी, विज़िटेशन का कार्यक्रम और खर्च की व्यवस्था हो सकती है।

आदेश के बाद भी अगर हालात बदलें — जैसे कस्टडी पाने वाले पक्ष की परिस्थितियों में उल्लेखनीय परिवर्तन — तो दूसरा पक्ष (या दोनों में से कोई) अदालत के पास संशोधन का आवेदन दे सकता है।

विज़िटेशन के आदेश का पालन न हो तो

विज़िटेशन के आदेश का उल्लंघन अदालत की अवज्ञा (contempt) की श्रेणी में आ सकता है। इसके लिए अपील या अवज्ञा आवेदन का रास्ता उपलब्ध है। व्यावहारिक सलाह सदैव यही रहती है कि पालन का रिकॉर्ड रखें — तारीख़ें, कॉल रिकॉर्ड, गवाह — क्योंकि अदालत में कागज़ ही बोलते हैं।

बच्चे को बिना सहमती दूसरे देश या शहर ले जाना

अगर एक पक्ष बच्चे को बिना दूसरे पक्ष की सूचना और अदालती अनुमति के विदेश या दूर ले जाए, तो वह गंभीर कानूनी जोखिम पैदा कर सकता है — भारत से बच्चे के अनधिकृत अपहरण के मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं (लाहिरी सखमुरी बनाम शोभन कोडाली, 2019)। अंतर-राज्य या विदेश स्थानांतरण से पहले अदालत की अनुमति लेना ही सुरक्षित रास्ता है।

कार्यालय का संपर्क: राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता (1993 से नामांकित) — इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच और लखनऊ की अदालतें।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बच्चे की कस्टडी माँ को मिलती है या पिता को?

कानून में किसी को 'अपने हक' के तौर पर कस्टडी नहीं मिलती; अदालत सिर्फ यह देखती है कि बच्चे की भलाई किसके पास बेहतर है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे को सामान्यतः माँ के पास रखा जाता है (सुप्रीम कोर्ट, रोज़ान शर्मा बनाम अरुण शर्मा, 2015), पर यह कठोर नियम नहीं है — पिता भी प्रधान अभिभावकता माँग सकते हैं।

कस्टडी का मतलब क्या है, क्या दूसरा पक्ष बच्चे से मिल सकता है?

फिजिकल कस्टडी बच्चा किसके पास रहता है, यह तय करती है; कानूनी कस्टडी बच्चे के बड़े फैसलों (पढ़ाई, स्वास्थ्य) में हिस्सेदारी देती है। कस्टडी एक पक्ष को मिलने पर दूसरे पक्ष को विज़िटेशन (मिलने-जुलने) का अधिकार आम तौर पर मिलता है, क्योंकि अदालत बच्चे को दोनों माता-पिता से जुड़ाव रखने में उसकी भलाई मानती है।

तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी किस अदालत में मिलती है?

जिन ज़िलों में परिवार न्यायालय है — लखनऊ में भी — वहाँ कस्टडी, विज़िटेशन और अभिभावकता के मामले परिवार न्यायालय में जाते हैं। दावा अभिभावक एवं अधिकारिता अधिनियम, 1890 की धारा 10 और 12 के तहत होता है; हिंदू माता-पिता के लिए हिंदू अल्पवयस्कता एवं अभिभावकता अधिनियम, 1956 भी साथ लागू होता है।

कस्टडी के फैसले में अदालत क्या-क्या देखती है?

बच्चे की भलाई (welfare of the minor) ही प्रमुख मानदंड है। अदालत बच्चे की उम्र और लिंग, माता-पिता की स्थिति और चरित्र, बच्चे की पढ़ाई और माहौल, बच्चे की अपनी इच्छा (अगर वह समझने की उम्र का है), भाई-बहन को साथ रखना, और किसी भी पक्ष की अयोग्यता (अपव्यसन, हिंसा, उपेक्षा) देखती है। कोई तय फ़ॉर्मूला या प्रतिशत नहीं है।

क्या बच्चे की रज़ामंदी भी देखी जाती है?

हाँ, अगर बच्चा इतना बड़ा है कि अपनी समझ बना सके। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में 9-12 साल से ऊपर के बच्चों की इच्छा को काफी महत्व दिया है, पर यह आखिरी शब्द नहीं है — अंतिम फैसला अदालत बच्चे की कुल भलाई के आधार पर करती है।

कस्टडी के आदेश के बाद खर्च कौन उठाता है?

कस्टडी जिसे मिले, उसके पास बच्चे का खर्च उठाना होता है, पर अदालत दूसरे पक्ष को बच्चे के लिए योगदान (contribution) देने का आदेश भी दे सकती है — यह भरण-पोषण (maintenance) की धाराओं से जुड़ा मामला है।

संबंधित गाइड

स्रोत: अभिभावक एवं अधिकारिता अधिनियम, 1890, धारा 9–17; हिंदू अल्पवयस्कता एवं अभिभावकता अधिनियम, 1956, धारा 6, 13; Roxann Sharma v. Arun Sharma, (2015) 8 SCC 734; Gaurav Nagpal v. Sumedha Nagpal, (2009) 1 SCC 42; Lahari Sakhamuri v. Sobhan Kodali, (2019) 7 SCC 311। अंतिम जाँच: 13 नवंबर 2026।