एक नज़र में
| लागू क्षेत्र | पूरा भारत (विद्युत अधिनियम 2003); CGRF और लोकपाल के नियम और पते उत्तर प्रदेश के |
|---|---|
| कानून | विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42, 56, 126, 127, 135, 145, 151, 151B, 152, 153, 154; UPERC (CGRF) विनियम 2022 |
| धारा 126 | अनधिकृत उपयोग का असेसमेंट: लागू टैरिफ़ का दोगुना, अधिकतम 12 महीने (अवधि तय न हो तो) |
| धारा 126 अपील | अंतिम आदेश से 30 दिन में, 50% रकम जमा करके (धारा 127) |
| धारा 135 | बिजली चोरी: 3 साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों; संज्ञेय और ग़ैर-ज़मानती |
| अदालत | धारा 153 के तहत बनी विशेष अदालत |
| कंपाउंडिंग | धारा 152: औद्योगिक ₹20,000, वाणिज्यिक ₹10,000, कृषि ₹2,000, अन्य ₹4,000 (प्रति kW/HP या kVA); एक व्यक्ति को एक बार |
| बिल विवाद | CGRF, फिर विद्युत लोकपाल; धारा 126 असेसमेंट और चोरी CGRF में नहीं जाते |
| बकाया की सीमा | पहली बार देय होने से 2 साल (धारा 56(2)) |
धारा 126 और धारा 135: फ़र्क क्या है
धारा 126 (अनधिकृत उपयोग): कानून में "अनधिकृत उपयोग" का मतलब है बिजली का इस्तेमाल:
- किसी कृत्रिम (artificial) साधन से, या ऐसे साधन से जिसकी इजाज़त न हो;
- छेड़छाड़ वाले मीटर से;
- जिस काम के लिए कनेक्शन मिला है, उसके अलावा किसी और काम में;
- जिस परिसर के लिए कनेक्शन मिला है, उसके अलावा किसी और जगह पर।
इसमें विभाग का नामित अधिकारी (assessing officer) पैसे का आकलन (असेसमेंट) करता है। यह पैसे की वसूली की कार्यवाही है।
धारा 135 (बिजली चोरी): यह अपराध है। इसमें कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 135 तब लगती है जब ऐसा काम "बेईमानी से" (dishonestly) किया गया हो।
ध्यान दें: कुछ काम दोनों धाराओं की सूची में आते हैं, जैसे छेड़छाड़ वाले मीटर से बिजली चलाना या मंज़ूर काम के अलावा किसी और काम में बिजली लेना।
धारा 126: असेसमेंट कैसे बनता है
- परिसर, उपकरण या रिकॉर्ड की जाँच के बाद अगर अधिकारी इस नतीजे पर पहुँचे कि अनधिकृत उपयोग हुआ है, तो वह अपने सबसे अच्छे अनुमान ("best judgement") से अस्थायी (provisional) असेसमेंट बनाता है। यह बिजली इस्तेमाल करने वाले पर, या उससे फ़ायदा पाने वाले पर, बन सकता है।
- अस्थायी आदेश उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके कब्ज़े या ज़िम्मेदारी में परिसर है।
- इस आदेश पर आप अधिकारी के सामने आपत्ति दे सकते हैं। सुनवाई का मौक़ा देकर अधिकारी को अस्थायी आदेश मिलने (serve होने) की तारीख से 30 दिन के अंदर अंतिम (final) आदेश देना होता है।
- अगर आप अस्थायी असेसमेंट मान लेते हैं, तो आदेश मिलने के 7 दिन के अंदर रकम लाइसेंसी (बिजली कंपनी) के पास जमा कर सकते हैं।
- असेसमेंट अनधिकृत उपयोग की पूरी अवधि का बनता है। अगर अवधि तय न हो पाए, तो जाँच की तारीख से ठीक पहले के 12 महीने तक का।
- दर उस श्रेणी के लागू टैरिफ़ की दोगुनी होती है।
- जिन मामलों को तय करने का अधिकार असेसमेंट अधिकारी या अपीलीय अधिकारी को है, उनमें सिविल कोर्ट मुक़दमा नहीं सुनता। अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई पर कोई अदालत या अधिकारी रोक (injunction) नहीं दे सकता (धारा 145)।
असेसमेंट के ख़िलाफ़ अपील (धारा 127)
- अंतिम असेसमेंट आदेश से असहमत व्यक्ति आदेश के 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। अपील उस अपीलीय अधिकारी के पास होती है जिसे नियमों में तय किया गया है। अपील का फ़ॉर्म और फ़ीस राज्य विद्युत नियामक आयोग तय करता है।
- अपील तभी सुनी जाती है जब असेसमेंट की आधी (50%) रकम नकद या बैंक ड्राफ़्ट से लाइसेंसी के पास जमा की गई हो और उसका सबूत अपील के साथ लगा हो।
- अपीलीय अधिकारी का आदेश अंतिम होता है। दोनों पक्षों की सहमति से हुए अंतिम आदेश के ख़िलाफ़ अपील नहीं होती।
- असेसमेंट की रकम न चुकाने पर, असेसमेंट आदेश की तारीख से 30 दिन पूरे होने के बाद, 16% सालाना ब्याज लगता है, जो हर छह महीने पर जुड़ता (compound होता) है।
धारा 135: बिजली चोरी का आपराधिक केस
धारा 135 के अनुसार, बेईमानी से बिजली लेने या इस्तेमाल करने के लिए ये काम चोरी हैं:
- बिजली कंपनी की लाइन, केबल या सर्विस वायर में बिना इजाज़त जोड़ लगाना;
- मीटर से छेड़छाड़ करना, या छेड़छाड़ वाला मीटर, करंट उलटने वाला ट्रांसफ़ॉर्मर, लूप कनेक्शन या कोई और ऐसा उपकरण लगाना जिससे सही रीडिंग न आए;
- मीटर, उपकरण या तार को ऐसा नुकसान पहुँचाना कि सही रीडिंग न आए;
- छेड़छाड़ वाले मीटर से बिजली इस्तेमाल करना;
- जिस काम के लिए कनेक्शन मिला है, उसके अलावा किसी और काम में बिजली लेना।
सज़ा: 3 साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों।
जुर्माने के नियम (लोड के हिसाब से):
- 10 kW तक: पहली बार दोषी ठहरने पर चोरी से हुए फ़ायदे का कम से कम 3 गुना जुर्माना; दूसरी या उसके बाद की बार कम से कम 6 गुना।
- 10 kW से ज़्यादा: पहली बार कम से कम 3 गुना जुर्माना। दूसरी या उसके बाद की बार 6 महीने से 5 साल तक की कैद और कम से कम 6 गुना जुर्माना। साथ ही 3 महीने से 2 साल तक बिजली कनेक्शन लेने पर रोक।
अगर यह साबित हो जाए कि बिजली लेने के लिए कोई कृत्रिम या बिना इजाज़त वाला साधन मौजूद था, तो जब तक उल्टा साबित न हो, माना जाता है कि उपभोक्ता ने बेईमानी से बिजली ली।
कनेक्शन काटना (धारा 135(1A)):
- चोरी पकड़े जाने पर बिजली कंपनी तुरंत कनेक्शन काट सकती है, पर यह काम सिर्फ़ इसके लिए अधिकृत अधिकारी (या उससे ऊँचे पद का अधिकारी) ही कर सकता है।
- कनेक्शन काटने वाले अधिकारी को काटने के 24 घंटे के अंदर संबंधित थाने में लिखित शिकायत देनी होती है।
- तय असेसमेंट रकम या बिजली शुल्क जमा या भुगतान होने के 48 घंटे के अंदर कंपनी को बिजली फिर से जोड़नी होती है।
तलाशी और ज़ब्ती:
- राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी परिसर में जाकर जाँच, तलाशी और ज़ब्ती कर सकता है।
- तलाशी के समय परिसर का कब्ज़ेदार, या उसकी ओर से कोई व्यक्ति, मौजूद रहता है।
- ज़ब्त सामान की सूची बनती है, जो कब्ज़ेदार को दी जाती है और जिस पर वह हस्ताक्षर करता है।
- घर (domestic premises) की तलाशी सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच नहीं हो सकती, जब तक वहाँ रहने वाला कोई वयस्क पुरुष मौजूद न हो।
केस कैसे बनता है: बिजली चोरी का अपराध संज्ञेय (cognizable) और ग़ैर-ज़मानती है (धारा 151B)। अदालत सरकार, आयोग, उनके अधिकृत अधिकारी, विद्युत निरीक्षक, लाइसेंसी या उत्पादन कंपनी की लिखित शिकायत पर, या पुलिस रिपोर्ट पर, मामला लेती है (धारा 151)।
केस कहाँ चलता है: लखनऊ की विशेष अदालत
- बिजली चोरी के अपराध की सुनवाई सिर्फ़ विशेष अदालत (Special Court) करती है, जो धारा 153 के तहत राज्य सरकार बनाती है। इसका जज वही बन सकता है जो नियुक्ति से ठीक पहले अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश रहा हो।
- इलाहाबाद हाई कोर्ट की अधिसूचना संख्या 3060/Admin.(Services)/2018, दिनांक 10 सितंबर 2018, में लखनऊ के चतुर्थ अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश को विद्युत अधिनियम की धारा 153 के तहत लखनऊ में विशेष न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया था। (जज और अदालत संख्या समय-समय पर बदल सकती है।)
- विशेष अदालत संक्षिप्त (summary) सुनवाई कर सकती है। संक्षिप्त सुनवाई में अधिकतम 5 साल तक की कैद दी जा सकती है।
- विशेष अदालत सिविल देनदारी भी तय करती है: चोरी पकड़े जाने की तारीख से पहले के 12 महीने, या चोरी की तय असली अवधि (जो कम हो), के लिए टैरिफ़ का कम से कम दोगुना। यह रकम सिविल डिक्री की तरह वसूली जाती है।
- अगर तय देनदारी, जमा की गई रकम से कम निकले, तो बाक़ी रकम अदालत के आदेश की सूचना से 15 दिन के अंदर ब्याज के साथ लौटानी होती है।
कंपाउंडिंग (धारा 152): 1 जून 2026 से क्या बदला
जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम 2026 के तहत धारा 152 में बदलाव 1 जून 2026 से लागू हैं (ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचना S.O. 2552(E), दिनांक 18 मई 2026)।
क्या बदला:
- पहले कंपाउंडिंग सिर्फ़ बिजली चोरी के मामलों में थी। अब धारा 135 (चोरी) के साथ धारा 138 (मीटर या कंपनी के काम में दख़ल) और धारा 140 (जानबूझकर कंपनी के काम को नुकसान) के मामले भी कंपाउंड हो सकते हैं। धारा 138 और 140 के लिए रकम ₹10,000 है।
- पहले कानून में लिखा था कि सरकार या अधिकृत अधिकारी कंपाउंडिंग की रकम "ले सकता है" (may accept)। अब लिखा है "लेगा" (shall accept)।
- CrPC की जगह अब BNSS का हवाला है। रकम स्वीकार होने को BNSS 2023 की धारा 278 के अर्थ में बरी (acquittal) माना जाता है।
क्या नहीं बदला:
- चोरी के लिए दरें पहले जैसी हैं: प्रति kW/HP या उसका हिस्सा (LT) या प्रति kVA अनुबंधित माँग (HT): औद्योगिक ₹20,000, वाणिज्यिक ₹10,000, कृषि ₹2,000, अन्य ₹4,000। सरकार गज़ट अधिसूचना से इन दरों को बदल सकती है।
- रकम जमा होने पर हिरासत में लिया गया व्यक्ति छोड़ा जाता है और उस अपराध में आपराधिक कार्यवाही न शुरू होती है न चलती है।
- कंपाउंडिंग एक व्यक्ति या उपभोक्ता को सिर्फ़ एक बार मिलती है।
धारा 126, 127, 135, 151, 151B, 153, 154 और 56 में इस संशोधन से कोई बदलाव नहीं हुआ।
आम बिल विवाद: CGRF और विद्युत लोकपाल
हर बिजली वितरण कंपनी को उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए फ़ोरम बनाना होता है, जिसे उपभोक्ता शिकायत निवारण फ़ोरम (CGRF) कहते हैं। वहाँ शिकायत का हल न हो, तो उपभोक्ता विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman) के पास जा सकता है (धारा 42)। लखनऊ में बिजली वितरण कंपनी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि. (MVVNL) है।
CGRF इन मामलों में शिकायत नहीं सुनता (विनियम 3.10):
- धारा 126 का अनधिकृत उपयोग असेसमेंट और उसकी अपील;
- बिजली या बिजली के सामान की चोरी;
- मीटर या कंपनी के काम में दख़ल (लापरवाही से हुआ हो तब भी);
- चोरी की कंपाउंडिंग;
- बिजली दुर्घटना;
- ऐसा मामला जो किसी अदालत या दूसरे फ़ोरम में चल रहा हो या तय हो चुका हो।
शिकायत कहाँ दें: बिल विवाद की रकम के हिसाब से शिकायत अलग स्तर के फ़ोरम में जाती है (नीचे तालिका देखें)। नियम के अनुसार, जब तक उपखंड और खंड स्तर के फ़ोरम नहीं बनते, उनका काम सर्किल स्तर का फ़ोरम करता है; और जब तक ज़ोन स्तर का फ़ोरम नहीं बनता, उसका काम कंपनी स्तर का फ़ोरम करता है। MVVNL की सूची में लखनऊ में कंपनी, ज़ोन और सर्किल स्तर के फ़ोरम हैं।
ज़रूरी नियम:
- फ़ीस (विनियम 3.11(e)): वाणिज्यिक ₹100 प्रति kW (अधिकतम ₹1,000); छोटे और मझोले उद्योग ₹75 प्रति kW (अधिकतम ₹750); बड़े और भारी उद्योग ₹100 प्रति kW (अधिकतम ₹1,000); कृषि और घरेलू ₹25 प्रति kW (अधिकतम ₹50); अन्य ₹50 प्रति kW (अधिकतम ₹500)। UPERC के 7 अप्रैल 2025 के आदेश के अनुसार, Standards of Performance (SoP) विनियम 2019 के तहत मुआवज़े की शिकायत पर कोई फ़ीस नहीं लगती।
- समय सीमा: शिकायत कार्रवाई की वजह बनने के 3 साल के अंदर देनी चाहिए। इसके बाद फ़ोरम शिकायत लेने से मना कर सकता है, पर लिखित कारण देकर ले भी सकता है।
- फ़ैसला: फ़ोरम शिकायत मिलने से यथासंभव 30 दिन में, और 45 दिन से पहले, फ़ैसला देता है। इन नियमों में "दिन" का मतलब कार्य दिवस (working days) है।
- अंतरिम आदेश: फ़ोरम अंतरिम आदेश दे सकता है। सप्लाई कोड के तहत नोटिस दिए बिना कनेक्शन नहीं काटा जा सकता; और फ़ोरम के कहे मुताबिक़ रकम जमा करने पर 24 घंटे में कनेक्शन जोड़ना होता है।
- आदेश और पालन: फ़ोरम का आदेश 7 कार्य दिवस में लिखित में भेजा जाता है। दोनों पक्षों को आदेश मिलने के 30 दिन में उसका पालन करना होता है। समझौते (settlement) से हुए फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील नहीं होती।
- आगे की अपील: फ़ोरम के फ़ैसले से असहमत होने पर, या 45 दिन में फ़ैसला न होने पर, 30 दिन के अंदर कंपनी स्तर के फ़ोरम या विद्युत लोकपाल के पास जा सकते हैं। कंपनी स्तर के फ़ोरम के फ़ैसले के बाद अपील विद्युत लोकपाल के पास होती है। देरी का ठोस कारण हो, तो लोकपाल देर से आई अपील भी ले सकता है। अपील के साथ फ़ोरम के आदेश की कॉपी लगानी होती है।
विद्युत लोकपाल का पता: विद्युत नियामक भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010; फ़ोन 0522-2720856।
लखनऊ के CGRF (MVVNL की 08-05-2025 की सूची):
| फ़ोरम | पता | क्षेत्र |
|---|---|---|
| कंपनी स्तर | प्रबंध निदेशक कार्यालय, 4A गोखले मार्ग, बटलर कॉलोनी, लखनऊ; फ़ोन 0522-2207318; ईमेल cgrfmvvnl@gmail.com | — |
| अमौसी ज़ोन | मुख्य अभियंता कार्यालय, अमौसी ज़ोन, पहली मंज़िल, 33/11 kV उपकेंद्र, बंगला बाज़ार, लखनऊ | लखनऊ (ग्रामीण), वृंदावन सर्किल |
| लखनऊ सेंट्रल ज़ोन | मुख्य अभियंता कार्यालय, लेसा सेंट्रल ज़ोन, पहली मंज़िल, 33/11 kV उपकेंद्र, घंटाघर, लखनऊ | राजभवन, तालकटोरा, चौक सर्किल |
| जानकीपुरम ज़ोन | मुख्य अभियंता कार्यालय, जानकीपुरम ज़ोन | पुरनिया, महानगर सर्किल |
| गोमती नगर ज़ोन | मुख्य अभियंता कार्यालय, SCADA बिल्डिंग, विभूति खंड, मंत्री आवास, गोमती नगर | गोमती नगर, इंदिरा नगर सर्किल |
इसी सूची में लखनऊ (ग्रामीण), वृंदावन, राजभवन, तालकटोरा, चौक, पुरनिया, महानगर, गोमती नगर और इंदिरा नगर के सर्किल-स्तर फ़ोरम भी हैं। पते बदल सकते हैं; शिकायत देने से पहले mvvnl.in पर ताज़ा सूची देखें।
कनेक्शन काटने के नियम और 2 साल की सीमा (धारा 56)
- बिल न चुकाने पर कनेक्शन काटने से पहले कम से कम 15 पूरे दिन (clear days) का लिखित नोटिस ज़रूरी है।
- बिल पर विवाद हो, तो विरोध के साथ (under protest) इन दोनों में से जो रकम कम हो, वह जमा करने पर विवाद तय होने तक कनेक्शन नहीं कटता: (क) माँगी गई रकम, या (ख) पिछले छह महीने में चुकाए गए औसत बिल के हिसाब से हर महीने का शुल्क।
- कोई बकाया पहली बार देय होने के 2 साल बाद वसूला नहीं जा सकता, और उसके लिए कनेक्शन भी नहीं काटा जा सकता, जब तक वह रकम लगातार बिलों में बकाया के रूप में न दिखाई गई हो।
समय-सीमा तालिका
| चरण | समय / शर्त | आधार |
|---|---|---|
| चोरी पर कनेक्शन कटने के बाद अधिकारी की थाने में शिकायत | 24 घंटे में | धारा 135(1A) |
| रकम जमा होने पर बिजली फिर से जोड़ना | 48 घंटे में | धारा 135(1A) |
| अस्थायी असेसमेंट मानकर रकम जमा | आदेश मिलने के 7 दिन में | धारा 126(4) |
| अंतिम असेसमेंट आदेश | अस्थायी आदेश मिलने के 30 दिन में | धारा 126(3) |
| असेसमेंट के ख़िलाफ़ अपील | अंतिम आदेश के 30 दिन में, 50% रकम जमा के साथ | धारा 127(1), 127(2) |
| असेसमेंट न चुकाने पर ब्याज | आदेश के 30 दिन बाद से 16% सालाना, छमाही चक्रवृद्धि | धारा 127(6) |
| बिल न चुकाने पर कनेक्शन काटने से पहले नोटिस | कम से कम 15 पूरे दिन | धारा 56(1) |
| बकाया वसूली की सीमा | पहली बार देय होने से 2 साल (लगातार बिल में बकाया न दिखा हो तो) | धारा 56(2) |
| CGRF में शिकायत | कार्रवाई की वजह से 3 साल में (फ़ोरम छूट दे सकता है) | विनियम 3.10(c) |
| CGRF का फ़ैसला | यथासंभव 30, अधिकतम 45 कार्य दिवस | विनियम 3.11(g) |
| CGRF के बाद कंपनी फ़ोरम / लोकपाल के पास | 30 दिन में | विनियम 3.12, 4.1 |
| CGRF आदेश का पालन | आदेश मिलने के 30 दिन में | विनियम 3.13(e) |
CGRF स्तर: बिल विवाद की रकम के हिसाब से (विनियम 3.12(a))
| विवादित रकम | फ़ोरम का स्तर |
|---|---|
| ₹50,000 से कम | उपखंड (Sub-division) |
| ₹50,000 या ज़्यादा, ₹5 लाख से कम | खंड (Division) |
| ₹5 लाख या ज़्यादा, ₹15 लाख से कम | सर्किल (Circle) |
| ₹15 लाख या ज़्यादा, ₹1 करोड़ से कम | ज़ोन (Zone) |
| ₹1 करोड़ या ज़्यादा | कंपनी (Company) |
नोट: उपखंड और खंड स्तर के फ़ोरम बनने तक उनका काम सर्किल स्तर का फ़ोरम करता है। धारा 126 वाला अनधिकृत उपयोग असेसमेंट CGRF में नहीं जाता।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
धारा 126 और 135 में क्या फ़र्क है?
धारा 126 में अनधिकृत उपयोग पर पैसे का असेसमेंट बनता है। धारा 135 बिजली चोरी का अपराध है, जिसमें कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
असेसमेंट के ख़िलाफ़ अपील कितने दिन में और कितनी रकम जमा करके होती है?
अंतिम असेसमेंट आदेश के 30 दिन के अंदर, असेसमेंट की आधी रकम नकद या बैंक ड्राफ़्ट से जमा करके और उसका सबूत अपील के साथ लगाकर।
क्या CGRF में चोरी या धारा 126 असेसमेंट की शिकायत दे सकते हैं?
नहीं। CGRF धारा 126 असेसमेंट, उसकी अपील, चोरी, मीटर या कंपनी के काम में दख़ल, चोरी की कंपाउंडिंग और बिजली दुर्घटना के मामले नहीं सुनता।
क्या चोरी का केस कंपाउंड हो सकता है?
हाँ, धारा 152 में तय दर पर, और एक व्यक्ति या उपभोक्ता को सिर्फ़ एक बार। 1 जून 2026 से धारा 138 और 140 के मामले भी कंपाउंड हो सकते हैं। चोरी की दरें नहीं बदलीं।
बिल विवाद में कनेक्शन कटने से कैसे बचा जा सकता है?
धारा 56 के अनुसार, माँगी गई रकम या पिछले छह महीने के औसत बिल के हिसाब से हर महीने का शुल्क, इनमें से जो कम हो, विरोध के साथ जमा करने पर विवाद तय होने तक कनेक्शन नहीं काटा जा सकता।
लखनऊ में बिजली चोरी का केस किस अदालत में चलता है?
विद्युत अधिनियम की धारा 153 के तहत बनी विशेष अदालत में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की 10 सितंबर 2018 की अधिसूचना में लखनऊ के चतुर्थ अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश को यह ज़िम्मेदारी दी गई थी। जज और अदालत संख्या समय-समय पर बदल सकती है।
पुराना बकाया कितने साल तक वसूला जा सकता है?
धारा 56(2) के अनुसार, पहली बार देय होने से 2 साल बाद नहीं, जब तक वह रकम लगातार बिलों में बकाया के रूप में न दिखाई गई हो।
संबंधित गाइड
- व्यापार और उद्योग से जुड़े कानूनी पेज (English)
- सरकारी विभाग के आदेश के खिलाफ पहला रास्ता (English)
- हाई कोर्ट में रिट याचिका (लखनऊ बेंच)
- नक्शा पास और अवैध निर्माण का नोटिस
- सभी हिंदी कानूनी गाइड
स्रोत: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42, 56, 126, 127, 135, 145, 151, 151B, 152, 153 और 154; जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम 2026 (अधिनियम संख्या 8, 2026) और ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचना S.O. 2552(E), दिनांक 18.05.2026; UPERC (Consumer Grievance Redressal Forum) Regulations 2022, अधिसूचना संख्या UPERC/Secy./Regulation/2022-262, दिनांक 21.07.2022; UPERC का Removal of Difficulty आदेश, दिनांक 07.04.2025; MVVNL "Status of Consumer Grievance Redressal Forum", दिनांक 08.05.2025; इलाहाबाद हाई कोर्ट अधिसूचना संख्या 3060/Admin.(Services)/2018, दिनांक 10.09.2018; UPERC की वेबसाइट का विद्युत लोकपाल पेज। अंतिम जाँच: 14 नवंबर 2026।