एक नज़र में

मुख्य कानूनसिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908: धारा 96 (फर्स्ट अपील), धारा 100 (सेकंड अपील), Order 41 (अपील की प्रक्रिया), Order 9 Rule 13 (एकपक्षीय फैसला); सीमाध्ययन अधिनियम, 1963: धारा 5, सूची लेख 116(b)
कहाँअपील ऊपर की अदालत में; दाखिल उसी अदालत में जिसने फैसला दिया (Order 41 Rule 1)
समय-सीमासामान्यतः 90 दिन (सूची लेख 116(b)); विलंब के लिए धारा 5 का आवेदन
स्टेOrder 41 Rule 5 की अर्ज़ी; रकम वाले मामलों में जमा-शर्त आम
एकपक्षीय फैसलाOrder 9 Rule 13 (अधिकतम 30 दिन) या अपील — धारा 96(2)
दूसरी अपीलधारा 100: केवल 'प्रमुख कानूनी प्रश्न' पर, ऊपरी न्यायालय में
शुल्कउ.प्र. न्यायालय शुल्क अधिनियम के अनुसार, डिक्री की रकम/मूल्यांकन पर
महत्वपूर्ण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, इसे कानूनी सलाह न मानें। व्यावसायिक (commercial) मामलों की अपील की अलग व्यवस्था है, वह इस गाइड के दायरे में नहीं है।

फर्स्ट अपील क्या है

CPC की धारा 96 के अनुसार, मूल क्षेत्राधिकार चलाने वाली अदालत की हर डिक्री के खिलाफ अपील का अधिकार है। फर्स्ट अपील की सबसे बड़ी विशेषता: इसमें तथ्य और कानून दोनों खोले जा सकते हैं — यानी अपीलकर्ता यह दिखा सकता है कि निचली अदालत ने साक्ष्य गलत तौले, तथ्य गलत पाए, या कानून/प्रक्रिया में भूल की। अपील की सुनवाई में गवाहियाँ भी होती हैं, सिर्फ कागज़ी बहस नहीं।

अपील कहाँ दाखिल होती है

जिस अदालत ने फैसला दियाअपील कहाँ सुनेगी
सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) / सिविल जज (सीनियर डिवीज़न)ज़िला जज के यहाँ (या ज़िले की अपीलीय अदालत में)
ज़िला जज / अपर ज़िला जज (मूल क्षेत्राधिकार से)हाई कोर्ट में

दाखिल करने की जगह अलग बात है: Order 41 Rule 1 के अनुसार अपील जिस अदालत ने डिक्री पारित की, उसी में दाखिल होती है, और वह अपील-कक्षा के रूप में ऊपर की अदालत को भेज दी जाती है। इसलिए "अपील ज़िला कोर्ट में" कहने का मतलब अक्सर यही है कि दाखिल तहसील/सिविल कोर्ट में होकर मुकदमा ज़िला जज के यहाँ जाता है।

समय-सीमा: कितने दिन में

सीमाध्ययन अधिनियम की सूची लेख 116(b) के अनुसार अन्य अदालत के फैसलों की अपील की सामान्य सीमा 90 दिन है (हाई कोर्ट में दाखिल होने वाली अपील में 30 दिन, सूची लेख 116(a))। सीमा की गणना फैसले की विधिवत प्रति (certified copy) मिलने से होती है, इसलिए फैसले के दिन से नहीं बल्कि प्रति मिलने के दिन से देखें।

अगर सीमा बीत भी जाए, तो सीमाध्ययन अधिनियम की धारा 5 के तहत विलंब क्षम्य (condonation of delay) का आवेदन दिया जा सकता है, जिसमें 'पर्याप्त कारण' दिखाना होता है — जैसे प्रति मिलने में देरी, बीमारी, या कोई ऐसा कारण जिस पर पक्षकार की गलती न हो। यह अदालत के विवेक पर है; देरी कम हो, तकनीकी कारण मजबूत हो, तभी मौका बेहतर होता है। इसीलिए फैसले के बाद पहले दिन से ही गिनती शुरू समझकर चलना सुरक्षित रहता है।

अपील दाखिल करने के लिए क्या-क्या चाहिए

  • अपील-पत्र (memorandum of appeal): निचली अदालत के फैसले में क्या गलती हुई — यह स्पष्ट आधारों के साथ।
  • डिक्री और फैसले की विधिवत प्रतियाँ (certified copies)।
  • कोर्ट फीस: उ.प्र. न्यायालय शुल्क अधिनियम के अनुसार, डिक्री की रकम/मूल्यांकन पर आधारित; शुल्क की गणना अदालत के फीस काउंटर पर होती है।
  • ज़रूरत के अनुसार स्टे की अर्ज़ी (नीचे देखें) और संपत्ति-विवरण जैसे अन्य कागज़।

फैसले को रोकना: स्टे की अर्ज़ी (Order 41 Rule 5)

अपील दाखिल होने से अपने आप फैसला नहीं रुकता। अमल-रोक के लिए अलग से अर्ज़ी देनी होती है। अदालत देखती है:

  • फैसले की प्रकृति — रकम का, संपत्ति कुर्कि का, या कब्ज़े का;
  • अपील में उठाए गए आधारों की प्रारंभिक मजबूती;
  • दोनों पक्षों को होने वाले नुकसान का संतुलन (आखिरकार अपील जीतने पर स्थिति वापस लाने में कठिनाई कितनी होगी)।

रकम के डिक्री में अदालतें अक्सर शर्त लगाती हैं कि डिक्री-रकम की कुछ या पूरी राशि कोर्ट में जमा हो; शर्त तोड़ने पर स्टे समाप्त हो सकता है। संपत्ति/कब्ज़े के मामलों में स्टे मिलना कठिन होता है, इसलिए ऐसे मामलों में तेजी से अर्ज़ी दाखिल करना और भी ज़रूरी है।

एकपक्षीय (ex-parte) फैसले की स्थिति

अगर आप पेशी पर नहीं थे और फैसला एकपक्षीय आया, तो दो रास्ते हैं:

  • Order 9 Rule 13 — फैसला रद्द करना: अगर नोटिस तामील नहीं हुआ था या कोई ऐसा कारण था जिससे पेशी नहीं हो सकी। समय-सीमा अधिकतम 30 दिन (सूची लेख 123)। यह रास्ता तब मजबूत है, जब तामील में गड़बड़ी साफ हो।
  • धारा 96(2) — एकपक्षीय फैसले के खिलाफ सीधी अपील: यह भी खुला है; कई बार इसमें यह तर्क दिया जाता है कि Order 9 Rule 13 आज़माया जा सकता था।

कौन सा रास्ता ठीक है, यह तामील के रिकॉर्ड और केस की हालत पर निर्भर करता है — दोनों में अंतर जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक रास्ते का चुनाव दूसरे पर असर डाल सकता है।

अपील में क्या होता है

चरणक्या होता है
1. दाखिलअपील-पत्र, विधिवत प्रतियाँ और शुल्क के साथ दाखिल; स्टे की अर्ज़ी भी इसी समय या बाद में।
2. नोटिसअदालत विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करती है; स्टे अर्ज़ी पर अक्सर पहले सुनवाई होती है।
3. रिकॉर्ड बुलानानिचली अदालत का पूरा रिकॉर्ड (फाइल) ऊपर की अदालत मंगवाती है।
4. बहस और गवाहीदोनों पक्ष बहस करते हैं; ज़रूरत पड़ने पर गवाहियाँ भी होती हैं — फर्स्ट अपील में तथ्य-परीक्षण संभव है।
5. फैसलाअदालत डिक्री बरकरार, बदल या रद्द कर सकती है, या निचली अदालत को दोबारा देखने का आदेश दे सकती है।

फर्स्ट अपील के बाद: दूसरी अपील (धारा 100)

अपीलीय अदालत के फैसले के खिलाफ सेकंड अपील हाई कोर्ट में होती है, पर इसकी सीमा संकरी है: सिर्फ 'प्रमुख कानूनी प्रश्न' (substantial question of law) पर। तथ्यों पर दोबारा बहस की गुंजाइश सामान्यतः नहीं होती। इसलिए फर्स्ट अपील में ही साक्ष्य और तथ्य-संबंधी सारे बिंदु मजबूती से उठा लेना आवश्यक होता है।

इसी कड़ी में: राजस्व अदालतों (तहसीलदार/SDM) के आदेशों की अपील की अलग व्यवस्था है (UP राजस्व संहिता की धारा 207 से 210 — कमिश्नर के यहाँ पहली अपील 30 दिन में, फिर राजस्व परिषद/बोर्ड तक) — उनकी गाइड अलग से उपलब्ध हैं।

राजस्व और अन्य अपीलों से अंतर

यह गाइड दीवानी अदालतों (ज़िला न्यायालय) की अपील की है। राजस्व आदेशों (तहसीलदार, SDM, कलेक्टर) के खिलाफ अपील राजस्व कोड के तहत अलग चैनल से होती है; हाई कोर्ट के यौगिक रिट (Certiorari) का रास्ता भी वहीं से जुड़ता है — रिट याचिका गाइड देखें।

कार्यालय का संपर्क: राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता (1993 से नामांकित) — इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच और लखनऊ की अदालतें।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ज़िला कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कहाँ होती है?

जिस अदालत ने डिक्री पारित की, उसके ऊपर की अदालत में — आम तौर पर सिविल जज (जूनियर/सीनियर डिवीज़न) के फैसले के खिलाफ ज़िला जज के यहाँ, और ज़िला जज के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में (मूल क्षेत्राधिकार वाली डिक्री)। अपील विधिवत रूप से जिस अदालत का फैसला है, उसी में दाखिल होती है (CPC Order 41 Rule 1)।

अपील दाखिल करने की समय-सीमा कितनी है?

सीमाध्ययन अधिनियम की धारा 116(b) के अनुसार अन्य अदालतों के फैसलों की अपील की सामान्य सीमा 90 दिन है; हाई कोर्ट में दाखिल होने वाली अपील की सीमा 30 दिन (सूची लेख 116(a))। सीमा बीत जाए, तो 'पर्याप्त कारण' दिखाकर विलंब क्षम्य का आवेदन धारा 5 के तहत संभव है, पर यह अदालत के विवेक पर है।

अपील दाखिल करने से फैसला अमल में न आए (स्टे) कैसे रोकें?

अपील के साथ या बाद में Order 41 Rule 5 के तहत अमल-रोक (stay) की अर्ज़ी दें। अदालत फैसले की प्रकृति, आवश्यकता, और पक्षकारों को हुए नुकसान का संतुलन देखती है। रकम के डिक्री में अदालत अक्सर रकम जमा करने की शर्त लगाती है; शर्त तोड़ने पर स्टे खत्म हो सकता है।

एकपक्षीय (ex-parte) फैसले के खिलाफ क्या करें?

दो रास्ते हैं: फैसला रद्द कराने का आवेदन — Order 9 Rule 13 (अधिकतम 30 दिन), अगर नोटिस न मिला हो या अनिवार्य कारण से पेशी न हो सकी हो; या सीधे अपील — CPC धारा 96(2) एकपक्षीय डिक्री के खिलाफ भी अपील की अनुमति देती है। दोनों का फायदा और जोखिम मामले की स्थिति पर निर्भर करता है।

अपील में कौन से ग्राउंड चलते हैं?

फर्स्ट अपील तथ्य और कानून दोनों पर होती है — अपील करने वाला यह दिखा सकता है कि निचली अदालत ने तथ्य गलत पाए, साक्ष्य गलत तौला, कानून गलत लगाया या प्रक्रिया में भूल हुई। दूसरी अपील (धारा 100) में सिर्फ कानूनी प्रश्न खुलते हैं।

कोर्ट फीस कितनी लगती है?

उत्तर प्रदेश न्यायालय शुल्क अधिनियम के अनुसार फीस डिक्री की रकम पर आधारित होती है — अपील की रकम जितनी अधिक, शुल्क उतना अधिक। जमीन-जायदाद के मामलों में शुल्क अपील में रखी गई रकम (valuation) पर निर्धारित होता है; सटीक राशि अदालत के फीस काउंटर पर तय होती है।

संबंधित गाइड

स्रोत: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, धारा 96, 100, Order 9 Rule 13, Order 41 (विशेषतः Rule 1, 5); सीमाध्ययन अधिनियम, 1963, धारा 5, सूची लेख 116(b), 123; उत्तर प्रदेश न्यायालय शुल्क अधिनियम, 2001। अंतिम जाँच: 13 नवंबर 2026।