एक नज़र में
| मुख्य कानून | BNSS, 2023 की धारा 173 (FIR), 173(4) (SP को शिकायत), 175(3) (मजिस्ट्रेट से जाँच का आदेश), 223–227 (निजी शिकायत); BNS धारा 199(c) (कर्तव्य का पालन न करने वाला लोक सेवक) |
|---|---|
| कब FIR अनिवार्य | दंडनीय अपराध में सूचना मिलते ही; कुछ 3 से 7 साल के अपराधों में पहले 14 दिन की प्राथमिक पूछताछ संभव (धारा 173(3), DSP की पूर्व अनुमति से) |
| कदम 1 | थाने में लिखित शिकायत + पावती (या रजिस्टर्ड पोस्ट से SHO को) |
| कदम 2 | SP को लिखित शिकायत — BNSS धारा 173(4); संतुष्ट होने पर SP स्वयं या निर्देशित अधिकारी से जाँच कराते हैं |
| कदम 3 | मजिस्ट्रेट (JMFC) से शपथपत्र सहित आवेदन — BNSS धारा 175(3); जाँच के बाद FIR और जाँच का आदेश |
| कदम 4 | निजी शिकायत — BNSS धारा 223; मजिस्ट्रेट स्वयं संज्ञान लेकर प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं |
| ज़ीरो / e-FIR | किसी भी थाने में, क्षेत्र की परवाह किए बिना (धारा 173(1)); इलेक्ट्रॉनिक सूचना पर 3 दिन में हस्ताक्षर |
| FIR की कॉपी | तुरंत और मुफ़्त — सूचना देने वाले या पीड़ित को (धारा 173(2)) |
पहले समझें: FIR कब बनती है और कब नहीं
सबसे पहले यह तय होता है कि अपराध दंडनीय (cognizable) है या गैर-दंडनीय (non-cognizable)। दंडनीय अपराध में पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है और FIR दर्ज कर जाँच करती है। गैर-दंडनीय अपराध में पुलिस सीधे FIR नहीं लिखती — शिकायत NCR (Non-Cognizable Report) में दर्ज होती है और मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही जाँच होती है (BNSS की धारा 174, पुरानी CrPC की धारा 155)। अगर थाना यही कहकर FIR नहीं लिख रहा कि मामला गैर-दंडनीय है, तो पहले यह जाँच लेना ज़रूरी है कि कानून में वह धारा किस श्रेणी में है।
दंडनीय अपराध में सूचना मिलने पर FIR दर्ज करना नियम है — सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013) में कहा कि पूर्व-जाँच के नाम पर FIR में देरी नहीं होनी चाहिए; यही सिद्धांत अब BNSS की धारा 173(1) पर लागू होता है। BNSS में एक सीमा जोड़ी गई है: जिन अपराधों की सज़ा तीन साल या उससे अधिक पर सात साल से कम है, उनमें DSP रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी की पूर्व अनुमति से पहले 14 दिन की प्राथमिक पूछताछ की जा सकती है (धारा 173(3))।
कदम 1: लिखित शिकायत और पावती (सबसे ज़रूरी)
मौखिक शिकायत का कोई सबूत नहीं बचता। इसलिए:
- शिकायत लिखित में दें — तारीख़, समय, स्थान, घटना का क्रम, आरोपी की पहचान (नाम/पता/पहचान जितनी उपलब्ध हो), और संलग्न कागज़ों की सूची के साथ।
- थाने में जमा कराकर पावती (प्राप्ति) अवश्य लें। पावती न मिले, तो शिकायत की प्रति रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से SHO के नाम भेजें और डाक रसीद संभालकर रखें।
- उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल/हेल्पलाइन (UP-112) पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है; इसकी रसीद भी कागज़ी सबूत है।
यह पावती ही आगे के हर रास्ते — SP, मजिस्ट्रेट, या हाई कोर्ट — में यह दिखाती है कि आपने पहले पुलिस से संपर्क किया था। सुप्रीम कोर्ट ने Priyanka Srivastava बनाम State of U.P. (2015) में मजिस्ट्रेट के पास जाते समय शपथपत्र में यह ब्योरा देना अनिवार्य बताया है।
कदम 2: SP को लिखित शिकायत — BNSS धारा 173(4)
थाना FIR न लिखे या कार्रवाई न करे, तो सूचना का सार लिखित में, डाक द्वारा, ज़िले के पुलिस अधीक्षक (SP) को भेजें। धारा 173(4) (पुरानी CrPC की धारा 154(3)) के अनुसार SP अगर संतुष्ट हों कि दंडनीय अपराध बनता है, तो स्वयं जाँच करेंगे या किसी अधीनस्थ अधिकारी को जाँच का निर्देश देंगे।
BNSS में एक स्पष्ट बदलाव यह है कि धारा 173(4) में अब साफ़ लिखा है — SP के पास भी कार्रवाई न हो, तो पीड़ित मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकता है। यानी कानून खुद अगली सीढ़ी की ओर इशारा करता है।
कदम 3: मजिस्ट्रेट से जाँच का आदेश — BNSS धारा 175(3)
SP से भी कार्रवाई न हो, तो अपने क्षेत्र के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) के यहाँ आवेदन दें। पुरानी CrPC की धारा 156(3) की जगह अब यह रास्ता BNSS की धारा 175(3) है। इसमें कुछ औपचारिकताएँ जोड़ी गई हैं:
- आवेदन शपथपत्र (affidavit) के साथ होगा, जिसमें धारा 173(4) के तहत SP को की गई शिकायत का ब्योरा हो।
- मजिस्ट्रेट ज़रूरी समझें, तो पूछताछ (inquiry) कर सकते हैं और पुलिस अधिकारी की ओर से दी गई बात भी सुन सकते हैं।
- संतुष्ट होने पर मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR दर्ज कर जाँच करने का आदेश देते हैं। यह आदेश पुलिस के लिए बाध्यकारी है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट सहित अदालतें इस रास्ते का दुरुपयोग रोकने के लिए कह चुकी हैं कि बिना पहले पुलिस से संपर्क किए सीधे मजिस्ट्रेट के पास नहीं आया जाए — इसीलिए कदम 1 और 2 के कागज़ात (पावती, डाक रसीद, SP शिकायत की प्रति) इस आवेदन के साथ जोड़ना अनिवार्य है।
कदम 4: निजी शिकायत — BNSS धारा 223
अगर मजिस्ट्रेट को पुलिस जाँच का आदेश देने के बजाय मामला स्वयं देखना उचित लगे, या पुलिस का रास्ता पूरी तरह बंद हो, तो मजिस्ट्रेट के सामने सीधी निजी शिकायत (private complaint) दी जा सकती है — यह पुरानी CrPC की धारा 200 का रास्ता है:
- मजिस्ट्रेट पहले शिकायतकर्ता और गवाहों की शपथ पर परीक्षण करते हैं (धारा 223; ज़रूरत हो तो धारा 225 के तहत पूछताछ)।
- संतुष्ट होने पर संज्ञान लेकर आरोपी को समन या वारंट जारी होता है (धारा 227)।
- प्राथमिक आधार न मिलने पर शिकायत खारिज भी हो सकती है (धारा 226)।
यह रास्ता अपेक्षाकृत लंबा होता है, इसलिए अधिकांश मामलों में पहले 173(4) और 175(3) के रास्ते आज़माए जाते हैं।
ज़ीरो FIR और e-FIR
- ज़ीरो FIR: BNSS की धारा 173(1) साफ़ कहती है कि सूचना किसी भी थाने में दी जा सकती है, चाहे अपराध उस थाने के क्षेत्र में हुआ हो या नहीं। थाना FIR दर्ज करके उसे सक्षम थाने में भेज देता है। अपराध दूसरे ज़िले/शहर में हुआ हो और स्थानीय थाना यही कहकर टाले, तो यह विकल्प काम आता है।
- e-FIR: सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती है। ऐसी सूचना को दर्ज कर लिया जाता है, और सूचना देने वाला तीन दिन के भीतर हस्ताक्षर कर दे, तो वह FIR में बदल जाती है।
अगर मामला गैर-दंडनीय है
गैर-दंडनीय अपराध में पुलिस FIR नहीं लिखती — यह कानून की सीमा है, इनकार नहीं। इस स्थिति में:
- शिकायत थाने में दर्ज कराएँ; पुलिस उसे NCR में दर्ज कर मजिस्ट्रेट को भेजती है।
- मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही जाँच होती है (BNSS धारा 174)। चाहें तो सीधे मजिस्ट्रेट के यहाँ भी शिकायत की जा सकती है।
FIR न लिखने पर अधिकारी की ज़िम्मेदारी
BNS की धारा 199(c) (पुरानी IPC की धारा 166A(c)) के अनुसार, कानून द्वारा निर्देशित कर्तव्य का पालन न करने वाला लोक सेवक — जिसमें निर्धारित अपराधों की सूचना दर्ज न करना भी शामिल है — दोषी साबित होने पर कड़ी कारावास छह महीने से दो साल और जुर्माने का दंडित हो सकता है। यह अपराध संज्ञेय और जमानती है। व्यावहारिक रूप से, पहला और सबसे कारगर कदम फिर भी ऊपर बताया कागज़ी रास्ता ही होता है; विभागीय शिकायत/मानव अधिकार आयोग का रास्ता भी उपलब्ध है।
शिकायत में क्या-क्या लिखें
- घटना की तारीख़, समय और सटीक स्थान।
- घटना का क्रम — क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके द्वारा।
- आरोपी की पहचान — नाम, पता, संबंध; जितना उपलब्ध हो।
- गवाहों के नाम, अगर कोई हों।
- संलग्न कागज़ — चोट का मेडिकल, फोटो, वीडियो, मैसेज, दस्तावेज़।
- आपका नाम, पता, फोन और हस्ताक्षर, तारीख़ के साथ।
शिकायत संक्षिप्त हो पर तथ्य पूरे हों — किसी धारा का अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं; धारा का निर्धारण पुलिस/अदालत का काम है।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पुलिस FIR क्यों नहीं लिखती?
सामान्य कारण: मामला दूसरे थाना क्षेत्र का होना, अपराध गैर-संज्ञेय (non-cognizable) होना, शिकायत में तथ्य अधूरे होना, या केवल आंतरिक जाँच में देरी। दंडनीय (cognizable) अपराध में सूचना मिलने पर FIR दर्ज करना नियम है; सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश (2013) में यही कहा था, और यही सिद्धांत BNSS की धारा 173(1) पर भी लागू होता है।
थाना FIR न लिखे तो पहला कदम क्या है?
अपनी शिकायत लिखित में दें और पावती (acknowledgement) लें — थाने में जमा कराकर या रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से SHO को भेजकर। इसके बाद BNSS की धारा 173(4) के तहत ज़िले के पुलिस अधीक्षक (SP) को लिखित शिकायत भेजें। पावती ही आगे के हर रास्ते का सबूत है कि आपने पुलिस से संपर्क किया।
SP भी कार्रवाई न करे तो कहाँ जाएँ?
BNSS की धारा 175(3) के तहत अपने क्षेत्र के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (JMFC) के यहाँ शपथपत्र (affidavit) सहित आवेदन दें, जिसमें पुलिस और SP से संपर्क का पूरा ब्योरा हो। मजिस्ट्रेट जाँच के बाद पुलिस को FIR दर्ज कर जाँच करने का आदेश दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मजिस्ट्रेट के पास जाते समय यह दिखाना ज़रूरी है कि पहले पुलिस से संपर्क किया गया था (Priyanka Srivastava बनाम State of U.P., 2015)।
क्या दूसरे ज़िले या शहर में FIR दर्ज करा सकते हैं?
हाँ। BNSS की धारा 173(1) के अनुसार ज़ीरो FIR किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है, चाहे अपराध उस थाने के क्षेत्र में हुआ हो या नहीं; थाना FIR को सक्षम थाने में भेज देता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई सूचना भी ली जाती है, बशर्ते सूचना देने वाला तीन दिन में हस्ताक्षर कर दे।
FIR की कॉपी मिलती है क्या?
हाँ, मुफ़्त। BNSS की धारा 173(2) के अनुसार दर्ज सूचना (FIR) की प्रति तुरंत, निःशुल्क सूचना देने वाले या पीड़ित को दी जानी है।
मजिस्ट्रेट FIR न करवाए, सीधे मुकदमा चलाए तो?
यह निजी शिकायत (private complaint) का रास्ता है — BNSS की धारा 223 (पुरानी CrPC धारा 200)। मजिस्ट्रेट पहले शिकायतकर्ता और गवाहों की शपथ पर परीक्षण करते हैं (धारा 223, 225), संतुष्ट होने पर संज्ञान लेकर समन/वारंट जारी करते हैं (धारा 227)। यह रास्ता लंबा होता है; ज्यादातर मामलों में पहले 173(4) और 175(3) के रास्ते आज़माए जाते हैं।
FIR न लिखने वाले अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है?
BNS की धारा 199(c) के अनुसार कानून द्वारा निर्देशित कर्तव्य का पालन न करने वाला लोक सेवक — जिसमें निर्धारित अपराधों की सूचना दर्ज न करना भी शामिल है — दोषी पाया जाने पर कड़ी कारावास छह महीने से दो साल और जुर्माने का दंडित हो सकता है। यह अपराध संज्ञेय और जमानती है।
संबंधित गाइड
- FIR होने के बाद क्या करें
- FIR रद्द कराने का रास्ता (हाई कोर्ट)
- अग्रिम ज़मानत कैसे मिलती है
- सभी हिंदी कानूनी गाइड
स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, धारा 173, 174, 175, 210, 223–227; भारतीय न्याय संहिता, 2023, धारा 199(c); Lalita Kumari v. State of U.P., (2014) 2 SCC 1 (12.02.2013); Priyanka Srivastava v. State of U.P., (2015) 6 SCC 287। अंतिम जाँच: 13 नवंबर 2026।