क्या हुआ
2025 के Asheesh Kumar निर्णय में एक पीठ ने कहा था कि शिकायत-प्रकृति के मामले में जब अदालत ने सिर्फ समन जारी किया है और पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तारी कर ही नहीं सकती, तो गिरफ़्तारी का कोई खतरा नहीं — इसलिए अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी कायम नहीं होती। Brajpal में पीठ ने इससे असहमति जताई और मामला बड़े बेंच को भेजा।
विवाद क्यों ज़रूरी है
- शिकायत-मामलों में गिरफ़्तारी का रास्ता भले पुलिस का न हो, पर गैर-जमानती वारंट (non-bailable warrant) का खतरा रहता है — खासकर जब आरोपी उपेक्षा करे या पेश न हो।
- अगर समन के बाद अग्रिम ज़मानत न चल सके, तो परिवार के लिए गिरफ़्तारी का डर उसी समय से शुरू हो जाता है, जब नोटिस या समन पहली बार पहुँचता है।
- बड़े बेंच का निर्णण इस बात को साफ करेगा कि Siddharth v. State of Maharashtra (सुप्रीम कोर्ट, 2022) — जिसमें शिकायत-प्रकृति के मामलों में भी अग्रिम ज़मानत की संभावना को बरकरार रखा गया था — की व्याख्या कैसे होगी।
आपके लिए क्या मायने (इस समय)
- जब तक बड़े बेंच का फैसला न आए, दोनों स्थितियाँ संभव हैं — सुनवाई करने वाली पीठ किस निर्णय का पालन करे, यह मामले पर निर्भर करेगा।
- समन मिलते ही देरी किए बिना पेशी और ज़मानत संबंधी कदम उठाना ही सुरक्षित रास्ता है; "बाद में देख लेंगे" रवैया वारंट बुलवा सकता है।
- अगर FIR-आधारित मामला है (पुलिस जाँच), तो यह विवाद लागू नहीं होता — अग्रिम ज़मानत का रास्ता खुला है।
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स्रोत: Brajpal v. State of U.P., 2026 LiveLaw (AB) 148 (इलाहाबाद हाई कोर्ट, बड़े बेंच को संदर्भ); Asheesh Kumar v. State of U.P., 2025 LiveLaw (AB) 293। अंतिम जाँच: 14 नवंबर 2026।