क्या हुआ

भरण-पोषण के एक मामले में पति की ओर से यह कहा गया कि पत्नी योग्य है, इसलिए उसे भरण-पोषण नहीं मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने इसे खारिज किया और पत्नी के पक्ष में आदेश दिया।

कोर्ट ने क्या कहा

  • पत्नी की योग्यता या हुनर से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वह काम कर रही है या कमाकर अपना खर्च उठा सकती है।
  • वर्षों तक घरेलू ज़िम्मेदारियों के बाद नौकरी या रोज़गार में वापसी वास्तव में कठिन होती है।
  • यह बात सुप्रीम कोर्ट की Shailja बनाम Khobbanna की व्यवस्था से मेल खाती है, जिसमें "कमाने में सक्षम होना" और "वास्तव में कमाना" को अलग बताया गया था।

आपके लिए क्या मायने

  • याचिकाकर्ता पत्नी के लिए: अगर पति की ओर से सिर्फ "पत्नी पढ़ी-लिखी है" कहकर भरण-पोषण रोका जा रहा है, तो यह निर्णय आपके पक्ष में एक प्रबल दलील है।
  • पति की ओर से: पत्नी की वास्तविक आय और रोज़गार के कागज़ात (नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, ITR) ही उपयोगी हैं; केवल योग्यता का हवाला पर्याप्त नहीं। इसी अदालत ने Shiva Kant Dubey बनाम राज्य (2026 LiveLaw (AB) 150) में यह भी कहा कि भरण-पोषण के मामलों में पत्नी द्वारा पति की आय बढ़ा-चढ़ाकर बताना "आम" माना जाता है, पर इससे अपने-आप झूठे गवाही (perjury) की कार्रवाई नहीं चलती — दोनों पक्षों के लिए सबक: शपथपत्र में केवल सत्य तथ्य ही लिखें।
  • दोनों पक्षों के लिए: रजनेश बनाम नेहा (2020) की व्यवस्था जारी है — संपत्ति-देनदारी का शपथपत्र ही रकम तय करने का आधार है।
महत्वपूर्ण: यह Newsflash केवल सामान्य जानकारी के लिए है; किसी विशेष मामले की सलाह नहीं है।
कार्यालय का संपर्क: राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता (1993 से नामांकित) — इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच और लखनऊ की अदालतें।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म

संबंधित गाइड

स्रोत: Suman Verma v. State of U.P., 2026 LiveLaw (AB) 17 (इलाहाबाद हाई कोर्ट, जनवरी 2026); Shiva Kant Dubey v. State of U.P., 2026 LiveLaw (AB) 150; Shailja v. Khobbanna, (2018) 12 SCC 199। अंतिम जाँच: 14 नवंबर 2026।