एक नज़र में

मौजूदा धाराBNS, 2023 की धारा 85 (पति या रिश्तेदारों की क्रूरता); धारा 86 (दहेज मृत्यु)। 1 जुलाई 2024 से पहले की घटना में पुरानी IPC 498A/304B
प्रकृतिसंज्ञेय, गैर-जमानती, जमानतीय नहीं; सज़ा 3 साल तक कारावास + जुर्माना
गिरफ़्तारीस्वतः नहीं: Arnesh Kumar (2014) निर्देश; 7 साल तक की सज़ा वाले मामलों में पहले नोटिस (अब BNSS धारा 35(3)); कारण लिखित में दर्ज करने अनिवार्य
अग्रिम ज़मानतसेशन कोर्ट / हाई कोर्ट से संभव; आरोप की प्रकृति और जाँच में सहयोग देखा जाता है
जाँचपुलिस गवाहियाँ, दस्तावेज़, मेडिकल (अगर हो); चार्जशीट की कोई कठोर अंतिम तारीख नहीं, पर अनावश्यक विलंब के खिलाफ हाई कोर्ट में रास्ता है
रद्द करनाहाई कोर्ट की निहित शक्ति (BNSS धारा 483, पुरानी CrPC 482) — विस्तृत गाइड अलग से
महत्वपूर्ण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, इसे कानूनी सलाह न मानें।

कानून क्या कहता है: धारा 85 BNS

BNS की धारा 85 (पुरानी IPC 498A) के अनुसार, अगर पति या उसके रिश्तेदार पत्नी को जान-माल की सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए क्रूरता करें या उकसाएँ, तो यह अपराध है। सज़ा तीन साल तक के कारावास और जुर्माने की है। दहेज मांगने के संदर्भ में मौत होने पर धारा 86 (पुरानी 304B) लागू होती है, जो अधिक गंभीर है। यह अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है — यानी FIR के बाद ज़मानत अदालत से ही मिलती है, थाने से नहीं; पर इसका यह मतलब नहीं कि गिरफ़्तारी अपने आप हो जाए।

गिरफ़्तारी के नियम: Arnesh Kumar निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने Arnesh Kumar बनाम बिहार राज्य (2014) में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बाध्यकारी निर्देश दिए:

  • जिन अपराधों में अधिकतम सज़ा 7 साल या उससे कम है, वहाँ गिरफ़्तारी के बजाय पुलिस को पहले नोटिस देना होगा (यह व्यवस्था अब BNSS की धारा 35(3) में है)।
  • पुलिस को हर गिरफ़्तारी के लिए कारण लिखित में दर्ज करने होंगे, और मजिस्ट्रेट गिरफ़्तारी वाले हर केस में यह देखेंगे कि पुलिस ने यह जाँच की या नहीं।
  • लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई और अवमानना जैसे परिणाम की चेतावनी भी दी गई थी।

व्यावहारिक भाषा में: FIR दर्ज होना और गिरफ़्तारी होना एक बात नहीं है। पुलिस नोटिस दे, तो उसका पालन करें और अपनी बात कागज़ पर रखें — नोटिस की अनदेखी अलग समस्या पैदा करती है।

पहले 24 घंटे: क्या करें, क्या न करें

  • FIR की सत्यापित कॉपी हासिल करें — e-कोर्ट/पुलिस से मिली जानकारी देखें कि आरोप क्या हैं और कौन-कौन नामजद हैं।
  • तथ्यों का अपना क्रमबद्ध रिकॉर्ड बनाएँ — शादी की तारीख़, अलग रहने की तारीख़, बातचीत के सबूत (मैसेज, कॉल रिकॉर्ड), गवाह जो वास्तविक स्थिति जानते हैं।
  • नोटिस मिले तो उपेक्षा न करें — अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी और जाँच में पेश होने की तैयारी समय पर करें।
  • पीड़ित पक्ष से सीधा संपर्क टालें — बातचीत का हर रिकॉर्ड भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकता है; अनधिकृत संपर्क आरोप को और बिगाड़ सकता है।
  • सोशल मीडिया पर कुछ न लिखें — मामले की चर्चा सार्वजनिक मंच पर नुकसान ही करती है।

अग्रिम ज़मानत कैसे मिलती है

गिरफ़्तारी का डर हो, तो सेशन कोर्ट (लखनऊ में) या हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी दी जा सकती है। अदालतें आम तौर पर यह देखती हैं: FIR में वर्णित आरोप कितने विशिष्ट हैं, आरोपी का पूर्व अपराध रिकॉर्ड, जाँच में सहयोग की इच्छा, और भागने या सबूतों से छेड़छाड़ का जोखिम। ज़मानत मिलने पर शर्तें — जैसे नियमित पेशी, विदेश यात्रा पर रोक — का पूर्ण पालन आगे की हर याचिका की नींव बनता है। विस्तृत प्रक्रिया की गाइड: अग्रिम ज़मानत कैसे मिलती है।

जाँच और चार्जशीट

  • जाँच में पुलिस दोनों पक्षों के बयान, पड़ोसी/रिश्तेदारों की गवाही, दस्तावेज़ (शादी कार्ड, बैंक, मेडिकल रिकॉर्ड) इकट्ठा करती है।
  • आरोपी पक्ष की ओर से भी अपने तथ्य और दस्तावेज़ पुलिस के समक्ष रखे जा सकते हैं; बयान देते समय तथ्यों की सत्यता ही लिखित रूप दें।
  • चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट आरोप तय करता है (framing of charge) और फिर मुकदमा शुरू होता है। आरोप तय होने के बाद नियमित पेशी और साक्ष्य के चरण आते हैं।
  • जाँच में अनावश्यक विलंब हो, तो हाई कोर्ट में समय-सीमा या अन्य उपयुक्त निर्देश मांगे जा सकते हैं।

रिश्तेदारों (सास-ससुर आदि) की स्थिति

धारा के शब्द "पति या उसके रिश्तेदार" हैं, इसलिए नामजद रिश्तेदारों पर भी कार्रवाई शुरू होती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सिर्फ परिवार का सदस्य होना किसी की भूमिका साबित नहीं करता — आरोप में क्रूरता की विशिष्ट भूमिका दिखनी चाहिए। जहाँ FIR में सब पर एक जैसे, सामान्य आरोप हैं और किसी की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई, वहाँ अदालतों ने नाम हटाने या FIR रद्द करने के आदेश दिए हैं। यह पूरी प्रक्रिया — क्वशिंग आवेदन, जाँच रद्द करना, नाम कटवाना — FIR रद्द कराने की गाइड में विस्तार से है।

साथ चलने वाले मामले

दहेज उत्पीड़न की FIR के साथ अक्सर दूसरे मामले भी चलते हैं: भरण-पोषण (BNSS 144), घरेलू हिंसा अधिनियम की शिकायत, या CRPC 125 जैसे आवेदन। हर मामला अलग अदालत या थाना-सतर पर चल सकता है, और एक मामले की स्थिति दूसरे पर सीधा असर डालती है — इसलिए कुल रणनीति एक साथ बनाना व्यावहारिक होता है। देखें: भरण-पोषण गाइड।

निष्कर्ष: तथ्यों से लड़ें, दबाव से नहीं

इस प्रकार के मामलों में भावनाएँ अपने चरम पर होती हैं — दोनों पक्षों में। कानूनी लड़ाई में जो टिकता है वह है: समय पर दाखिल अर्ज़ियाँ, शर्तों का पूरा पालन, दस्तावेज़ों की व्यवस्थित फाइल, और हर सुनवाई की तारीख़ पर उपस्थिति। आरोप की सच्चाई का निर्णय न्यायालय करेगा; आरोपी पक्ष का काम अपनी प्रक्रियात्मक रक्षा मजबूत रखना है।

कार्यालय का संपर्क: राजेश कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता (1993 से नामांकित) — इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच और लखनऊ की अदालतें।
Rajesh Kumar Tripathi & Associates, MIG-208, Phase 1, T.R.T. L.D.A. Colony, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh 226017
फ़ोन: +91 94504 47257 (सोम–शुक्र, 10:00–17:30) · ईमेल: officerktassociates@gmail.com · ऑनलाइन फ़ॉर्म

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

498A अब कौन सी धारा बन गई है?

1 जुलाई 2024 से IPC की धारा 498A की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 85 लागू है — पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी पर क्रूरता। दहेज मृत्यु की धारा 304B अब BNS की धारा 86 है। 1 जुलाई 2024 से पहले की घटनाओं में पुरानी धाराएँ ही लागू होती हैं।

498A में गिरफ़्तारी होती ही है क्या?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने Arnesh Kumar बनाम बिहार राज्य (2014) में सभी राज्यों को निर्देश दिए कि 7 साल तक की सज़ा वाले अपराधों में गिरफ़्तारी से पहले पुलिस को नोटिस देना होगा (अब BNSS की धारा 35(3) में यह व्यवस्था है) और गिरफ़्तारी के कारण लिखित में दर्ज करने होंगे। यह अपराध संज्ञेय तो है, पर गिरफ़्तारी स्वतः नहीं होती; अदालत गैर-जमानती वारंट जारी करे, तभी गिरफ़्तारी होती है।

498A केस में अग्रिम ज़मानत मिल सकती है?

हाँ। यह अपराध गैर-जमानती होने के बावजूद सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) मिलने के कई उदाहरण हैं। अदालत आरोप की प्रारंभिक प्रकृति, आरोपी की पृष्ठभूमि, जाँच में सहयोग और भागने का जोखिम देखती है। लखनऊ बेंच में भी ऐसी अर्ज़ियाँ नियमित रूप से आती हैं।

सास-ससुर और अन्य रिश्तेदारों पर भी केस होता है?

धारा 85 में 'पति या उसके रिश्तेदार' दोनों आते हैं, इसलिए नामजद रिश्तेदारों पर भी आरोप हो सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि सिर्फ 'परिवार के सदस्य होना' पर्याप्त नहीं — किसी विशिष्ट आरोपी की भूमिका और भागीदारी के सबूत होने चाहिए; जहाँ सामान्य और आम आरोप हैं, वहाँ नाम हटाए जा सकते हैं या FIR रद्द हो सकती है (यह रास्ता अलग गाइड में विस्तार से है)।

498A/85 आरोप सिद्ध होने पर कितनी सज़ा होती है?

BNS की धारा 85 में सज़ा 3 साल तक का कारावास और जुर्माना है (पुरानी 498A जैसी)। आरोप सिद्ध होना अदालत का काम है; किसी मामले को 'झूठा' या 'सच्चा' कहना अदालत के फैसले से पहले उचित नहीं है।

बच्चों और घर के बाकी लोगों पर क्या असर पड़ता है?

आरोपी परिवार के लिए यह भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से कठिन समय होता है: ज़मानत की शर्तें, नियमित पेशी, सामाजिक दबाव। कानूनी रूप से यह देखना उपयोगी है कि जमानत की शर्तों का पालन पूरी तरह हो, पेशियों की तारीख़ों का रिकॉर्ड रहे, और जाँच में सहयोग दस्तावेज़ी रूप से हो।

संबंधित गाइड

स्रोत: भारतीय न्याय संहिता, 2023, धारा 85, 86; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, धारा 35(3), 483; Arnesh Kumar v. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273; Sushil Kumar Sharma v. Union of India, (2005) 6 SCC 281। अंतिम जाँच: 13 नवंबर 2026।